काठमाडौं । संविधानसभाको सबैभन्दा ठूलो दल एकीकृत नेकपा माओवादीभित्र विकसित भैरहेको विवादले अनेक शंका–उपशंका र द्विविधाको स्थिति सिर्जना गरिरहेको छ । माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड र प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई शान्ति र संविधान लेखन कार्यलाई निष्कर्षमा पु¥याउने भन्दै यसअघि भएका विविध सहमतिहरूको कार्यान्वयनमा जोड दिइरहनुभएको छ । यतिबेला शान्ति प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पु¥याउनका लागि गरिएको माओवादी लडाकुहरूको पुनः वर्गीकरण कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ भने संविधान लेखनका लागि राज्य पुनःसंरचना आयोग समेत गठन भैसकेको छ । यस्तो अवस्थामा माओवादीको ‘हार्ड लाइनर’ भनेर परिचित वरिष्ठ उपाध्यक्ष मोहन वैद्य किरण पक्षले पार्टी नेतृत्वले गरेका कुनै पनि निर्णय राष्ट्र र पार्टीको हितमा नभएको र यसले शान्ति तथा संविधानको बाटो सुनिश्चित गर्नुको साटो नयाँ द्वन्द्व निम्त्याउने र मुलुकलाई आत्मसमर्पण गराउन खोजेको गम्भीर आरोप लगाइरहेको छ । वैद्य पक्षका नेताहरूले अध्यक्ष प्रचण्ड र प्रधानमन्त्री डा. भट्टराई भारतीय विस्तारवाद र अमेरिकी साम्राज्यवादको दलाली गरेर जनमुक्ति सेनालाई विघटन गर्न लागिपरेको आरोप लगाइरहेका छन् । यस्ता आरोपहरूको संस्थापन पक्षबाट कुनै खण्डन भएको छैन तापनि वैद्य पक्षले कडा चुनौति भने
दिइरहेको छ । गत सोमबार अध्यक्ष प्रचण्ड बर्दिया पुगेर कब्जा गरिएका सम्पत्ति फिर्ता गर्ने घोषणा गर्दा उहाँ विरुद्ध चर्को नारावाजी भयो । प्रचण्डले सम्पत्ति फिर्ता गर्ने निर्देशन दिए लगत्तै कालिकोटमा कांगेस नेताको सम्पत्ति कब्जा गरिएको घोषणा सार्वजनिक भयो । यस्तो अवस्थामा माओवादीभित्र स्पष्ट रुपमा दुई धार देखा परिरहेको छ ।
सेना समायोजन गरेर शान्ति प्रक्रिया निष्कर्षमा पु¥याउनुपर्छ र संविधान लेखनकार्य पनि टुंग्याउनुपर्छ भन्नेमा वैद्य पक्ष असहमत छैन तापनि उनीहरूको यस विषयमा अलग्गै धारणा रहेको छ । सेना समायोजनका नाममा जनमुक्ति सेनालाई निशस्त्रीकरण गरेर नेपाली सेनामा भर्ती गराउने र उनीहरूलाई बनपाले तथा चौकीदारको जिम्मेवारी दिने भन्दै त्यसको विरोध भैरहेको छ तापनि यो कार्यले अन्तिम रुप लिइसकेको छ । पुनः वर्गीकरणको काम सुरु हुनुअघि वैद्यले शिविरका लडाकुहरूलाई अपील गर्दै समायोजन र पुनःस्थापना नगएर सबै स्वैच्छिक अवकाशमा जान आह्वान गर्नुभएको थियो । यसको मिश्रित प्रभाव प¥यो । अधिकांश लडाकु समायोजन र स्वैच्छिक अवकाशमा जान चाहेका देखिएको छ । साढे १९ हजार लडाकुमध्ये ६ हजार ५ सयलाई नेपाली सेना अन्तर्गतको महानिर्देशनालयमा समायोजन गर्ने र बाँकीलाई स्वैच्छिक अवकाश तथा पुनःस्थापनामा लैजाने माओवादी रणनीति भए पनि समायोजनमा जानेको संख्या तोकिएभन्दा बढी हुने भएको छ । यो संख्यालाई कसरी मिलाउने हो ? अबको समस्या त्यही नै देखिन्छ । प्रधानमन्त्री डा. भट्टराईले समायोजनमा जानेको सख्या बढी भए सोही अनुसार संख्या बढाउने बताउनुभए पनि सो कार्य त्यति सहज छैन । बल्ल बल्ल निर्धारित भएको संख्या बदल्नु सरकारका लागि सजिलो काम होइन ।
स्वैच्छिक अवकाशको तुलनामा समायोजनमा जानेको संख्या अधिक हुनासाथ सेना समायोजनको विषय पुनः विवादको घेरामा पर्ने सम्भावना प्रवल छ । यसो भएको खण्डमा वैद्य पक्षले उठाउँदै आएको आवाज झन् उग्र हुने र यसले कब्जा सम्पत्ति फिर्तामा समेत अवरोध सिर्जना गर्ने देखिन्छ । विकसित राजनीतिक परिस्थितिलाई आँकलन गरेर नै अध्यक्ष प्रचण्डले शान्ति र संविधानको पक्षमा दह्रो अडान लिनुभएको देखिए पनि यसभित्र अनगिन्ती खेलहरू भएको बुझ्न कठिन छैन । महासचिव रामबहादुर थापाले लुकीलुकी ‘रअ’का अधिकारीहरूसंग प्रचण्डले भेटघाट गर्ने गरेको खुलासा गरेपछि यो विषय झन् पेचिलो बन्न पुगेको छ । भारतीय गुप्तचर संस्थाकै निर्देशनमा अध्यक्ष प्रचण्डले शान्ति र संविधानको काम अघि बढाउने भूमिका निर्वाह गर्नुभएको हो भने यसले दिने परिणाम सार्थक हुनै नसक्ने टिप्पणी पनि भैरहेको छ ।
राष्ट्रिय स्वाधीनताको आन्दोलन छोडेर भारतीय नेताहरूसंग हातेमालो गर्दै आउनुभएका प्रचण्डले बेलाबेलामा प्रदर्शन गर्ने छद्म चरित्रले माओवादी पार्टीलाई कता लैजाने हो भन्ने यकिन छैन । यतिबेला संस्थापन पक्ष वैद्य पक्षको कुरै सुन्न नचाहेको स्थितिमा छ । उनीहरूले वैद्य पक्षले उठाएका विषयहरूलाई पेलेरै जाने र जतिबेला पर्छ त्यतिबेला सामना गर्ने रणनीति अख्तियार गरिरहेको देखिन्छ । एकातिर शान्ति र संविधानको रटान अर्कोतिर क्रान्ति र जनयुद्धको हुँकारकाबीच एकीकृत नेकपा माओवादी कहिलेसम्म एकढिक्का रहनसक्छ र यो दुई पक्षबीच चलिरहेको अहिलेको जुहारीमा को सही र को गलत हो भन्ने निर्णय कहिले कसरी हुन्छ ? यो नै सर्वत्र चासोको विषय बनेको छ ।