युगसम्बाद साप्ताहिक
Yugasambad Saptahik
Wednesday, 01.29.2020, 10:57am (GMT+5.5) Home Contact
 
 
::| Keyword:       [Advance Search]  
 
All News  
मुख्य समाचार
सम्पादकीय
दृष्‍टिकोण
आर्थिक
अन्तरर्वाता
विचार विवेचना
साहित्य भाषा
अन्तराष्ट्रिय
खेलकुद
कृति समीक्षा
अन्य समाचार
आजको समाचार
तस्वीरको बोली
दस्तावेज
विशेष रिपोर्ट
 
 
मुख्य समाचार
 
देशको असामान्य अवस्थामा वाञ्छित सुधारको अभाव
Wednesday, 01.13.2016, 01:05pm (GMT+5.5)

काठमाडौं । यस पटक पनि सरकारले राष्ट्रिय एकता दिवश र नेपाल राष्ट्रका निर्माता पृथ्वीनारायण शाहको जन्मजयन्ती औपचारिक कार्यक्रमका साथ मनाउने र सरकारी विदा घोषित गर्नुपर्ने विवेकसम्मत निर्णय गर्ने शाहस गरेन । हिजो राजधानी लगायत देशका विभिन्न भागमा नागरिक समुदायका तर्फबाट राष्ट्रिय एकता दिवस र पृथ्वीजयन्ती भावपूर्ण रुपमा मनाइयो । नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानले औपचारिक कार्यक्रमको आयोजना गरेर इज्जत राख्यो । देशभक्त नेपालीहरूको ठूलो जमातले सिंहदरवार अगाडि रहेको पृथ्वीनारायण शाहको शालिकमा माल्यार्पण गरेर राष्ट्रनिर्माताप्रति सम्मान प्रकट गरे । राष्ट्रिय एकता दिवश र पृथ्वीजयन्ती देशभक्ति प्रदर्शनको औचित्यपूर्ण अवसर बनेको छ ।

यो हप्ता पनि देशको अवस्थामा वाञ्छित सुधार केही देखिएन । आन्दोलनरत मधेशी मोर्चा र प्रमुख तीन दलको कार्यदलबीच विद्यमान गतिरोध अन्त्यका लागि सकारात्मक वार्ता भएको सन्देश प्रवाह भए पनि परिणामदायी निष्कर्षको कुनै संकेत छैन । मधेशी मोर्चाले वीरगञ्ज नाकाको धर्ना अझै छोडेको छैन भने जनकपुर र राजविराजमा आन्दोलन चर्काउने कोशिस भएको छ । तराईका पर्सादेखि सप्तरीसम्मका आठ जिल्लामा केन्द्रित रहेको ‘मधेश आन्दोलन’ शिथिल हुँदैगएको र जनसहभागिता सीमित हुँदैगएको भए पनि त्यसैको आडमा भएको भारतीय नाकाबन्दी र आपूर्तिमा देखिएको अवरोध पूरापूर नहटेकाले देशव्यापी रुपमा सिर्जित असहजता हटेको छैन । मधेश आन्दोलन वार्ताबाट टुंगिने, भारतले गरेको अघोषित नाकाबन्दी पूरै हट्ने र राष्ट्रिय परिस्थिति सहज हुने कुराको कुनै प्रत्याभूति छैन । विग्रहजन्य परिस्थितिले देशलाई गाँजिरहेको छ । सतहमा हेर्दा ‘मधेश आन्दोलन’ नेपालकै आन्तरिक मामिला भएको र नेपालभित्रकै आन्तरिक प्रयास र समझदारीबाट निकास निस्कने भनिए पनि भारतले यसमा देखाउँदैआएको प्रत्यक्ष रुची, खुला समर्थन र अदृश्य रुपमा खेल्दैआएको भूमिकाको प्रभाव र असरलाई पञ्छाएर निकास निस्कने र गतिरोध अन्त्य हुने विश्वास राख्नसकिने अवस्था छैन । नेपालको निरन्तरको समस्या भनेको नै बाह्य हस्तक्षेप हो । हरेक क्षेत्रमा आत्मनिर्भरता गुमाउँदै जाने र परनिर्भरता बढाउने प्रकृतिका गतिविधि मौलाउँदै जाने गरेकाले नेपाल अपूर्व संकटको फन्दामा बेरिनपुगेको हो ।  नेपाललाई जतिसक्यो कमजोर बनाएर आफ्नो गुप्त उद्देश्य पूरागर्ने भारतको परम्परागत सोच र प्रवृत्तिको लामो सृङ्खलाको एउटा कडी अहिलेको ‘मधेश आन्दोलन’ हो भन्ने बुझाइ तर्कहीन र तथ्यहीन छैन । मधेश आन्दोलनको अवशान र नाकाबन्दी हटेर आपूर्तिमा सहजता अपेक्षा गरेजस्तो सरल नभएको विश्लेषकहरूको निष्कर्ष छ ।

तीन दलको कार्यदल र मधेशी मोर्चाबीचको पछिल्लो चरणको वार्ता सकारात्मक र परिणाममुखी भनिए पनि आन्दोलनको रुप फेरेर नाकाबन्दी हटाउन र आपूर्ति सहज गर्न मोर्चा अझे तयार छैन । मधेशी मोर्चाका ११ सूत्रीय मागलाई एक एक गरेर केलाउने र सझा धारणा बनाउन कसरत भैरहेको जस्तो देखिए पनि ‘राजनीतिक संयन्त्रको संवैधानिक वैधता’को प्रश्न उठाउनुको रहस्य के हो भने कुतुहलता जागृत भएको छ । मधेशी मोर्चाले राजनीतिक संयन्त्र मार्फत तीन महिनाभित्र सीमांकनको विवाद टुंग्याउनेबारे लचकता देखाए पनि सिंगो तराईलाई दुई मधेश प्रदेश बनाउने अडान छोडेको छैन । अर्कातिर मधेशी जनअधिकार फोरम (लोकतान्त्रिक)का अध्यक्ष रहेका उपप्रधानमन्त्री विजय गच्छेदारले तराईमा कुनै हालतमा पनि दुई प्रदेश मान्य नहुने र सुनसरी, मोरङ् र झापा प्रदेश नं. दुईमा नगाभिने खुलाशा गरेका छन् । अर्कातिर लिम्बुवानका नेताहरूले ती तीन जिल्ला दुई नं.मा पारे त्यो मान्य नहुने र विद्रोहको बिगुल फुक्ने हुँकार गरिरहेका छन् । संघीयता र सीमांकनको मुद्दाले नेपाललाई सधैंका निम्ति द्वन्द्व र कलझगडाको बीजारोपण गरेको र अन्त्यहीन समस्याको फन्दामा पारेको प्रष्टै देखिन थालेको छ । 

मुलुक व्यर्थको झगडा र बहसमा अल्झिइरहेको छ । मधेश आन्दोलनलाई सम्बोधन गर्न भनी संसदमा बहसको क्रममा रहेको संविधान संशोधनको बहुमतद्वारा अनुमोदित प्रस्ताव पारित भएपछि मधेश आन्दोलनको मुद्दा टुङ्गिने दावी भैरहे पनि परिमार्जनविना पारित भए त्यसलाई नमान्ने जिकिर मधेशी मोर्चाका नेताहरूले गर्दैआएका छन् । मोर्चाका नेताहरूले वार्ताको कार्यविधिमा नै ‘मधेशमा दुई प्रदेश’ लेख्न जोड गरिरहेका छन् । अर्कातिर सरकारकै एक उपप्रधानमन्त्री चित्रबहादुर केसीले यो संशोधन प्रस्ताव विदेशीको इशारा र स्वार्थमा आएको भन्दै प्रतिक्रिया दिएको पनि देखिएको छ । तराईमा दुई मधेशको माग राष्ट्रिय विखण्डन निम्त्याउने षड्यन्त्रको उपज रहेको र त्यो माग मानेको खण्डमा देश विखण्डनको क्रममा जाने धारणा पनि सरकारकै अर्का उपप्रधानमन्त्री सीपी मैनालीबाटै सार्वजनिक भएको छ । मधेश आन्दोलनलाई सम्बोधन र विसर्जन गर्ने नाममा तराईमा दुई मधेश प्रदेश स्वीकार गरिएमा राष्ट्र विखण्डनको थालनी हुने आम बुझाइ रहेकाले  द्वन्द्वको अर्काे चरण सुरु हुने आशंका उत्तिकै रहेको विश्लेषकहरूको कथन छ ।


Rating (Votes: )   
Share     Print


Other Articles:
दश वर्षपछि राज्यको निकायबाट मनाइयो एकता दिवस (01.13.2016)
पुनःनिर्माणमा सत्र प्रकारका घर (01.13.2016)
पञ्चेश्वर पनि नदीजोडका लागि (01.13.2016)
नेपाल र नेपालीको आधारको भार परित्याग गरेको छैन (01.13.2016)
ओली सरकार पनि असफलतातिरै अग्रसर ! (01.05.2016)
यसरी हुँदैछ देश टुक्र्याउन ग्य्राण्ड डिजाइन (01.05.2016)
कहिले निस्कन्छ निष्कर्ष ? (01.05.2016)
पृथ्वीनारायण शाहको योगदान नभुलौँ (01.05.2016)
शिथिल भैसकेको मधेश आन्दोलन पुनः किन चर्किदै छ ? (12.22.2015)
राष्ट्रपतिलाई त यस्तो ? सामान्य महिलालाई कस्तो ?? (12.22.2015)
पुरानो कानुनले नयाँ संविधान कार्यान्वयनमा समस्या (12.22.2015)
बाटो खुल्यो पुनःनिर्माणको (12.22.2015)
सरकारले खुट्टा कमायो : देशले तत्काल निकास नपाउने (12.15.2015)
एकातिर नाकाबन्दी, अर्कोतिर बाँध (12.15.2015)
हिंसाले पाउने केही हैन (12.15.2015)
देशमा अकल्पनीय संकटको अवस्था (12.01.2015)
आफ्नालाई विदेशीले गोली हान्दा पनि मौन (12.01.2015)
कांग्रेसको अहिलेको बाटो र पाटो के हो ? (12.01.2015)
राष्ट्रिय स्वाधीनतामा कसैसँग झुकिंदैन (12.01.2015)
राष्ट्रिय एकता र अखण्डतामा नै आँचआउने खतरा (11.25.2015)



 
::| Latest News

 
[Page Top]