युगसम्बाद साप्ताहिक
Yugasambad Saptahik
Thursday, 02.20.2020, 09:35am (GMT+5.5) Home Contact
 
 
::| Keyword:       [Advance Search]  
 
All News  
मुख्य समाचार
सम्पादकीय
दृष्‍टिकोण
आर्थिक
अन्तरर्वाता
विचार विवेचना
साहित्य भाषा
अन्तराष्ट्रिय
खेलकुद
कृति समीक्षा
अन्य समाचार
आजको समाचार
तस्वीरको बोली
दस्तावेज
विशेष रिपोर्ट
 
 
मुख्य समाचार
 
भागबण्डामा राज्य पुनःसंरचना आयोग : दलीय स्वार्थ पोस्ने कि राष्ट्रिय आकांक्षा ?
Monday, 11.28.2011, 03:39pm (GMT+5.5)

काठमाडौं । लामो विवाद, राजनीतिक खिचातानी र दलभित्रैका सभासद्हरूको विद्रोहको हुँकारबीच मंसिर ६ गते सरकारले राज्य पुनःसंरचना आयोग गठन ग¥यो । आयोगको कार्याधिकार, क्षेत्रका बारेमा अहिलेसम्म किटानी गरिएको छैन । शीर्ष चार राजनीतिक शक्तिहरूले भागवण्डा गरेर गठन गरेको आयोगले कस्तो प्रतिवेदन दिन्छ भन्ने कुतुहलता मात्र अहिले व्याप्त छ । आयोगले कहिलेदेखि राज्य पुनःसंरचनाको काम सुरु गर्ने हो भन्ने पनि यकिन छैन ।
आइतबार सदस्यहरुको बैठकले कृष्ण हाछेथुलाई प्रवक्ता तोक्ने काम गरेको छ । आयोगका सदस्यहरूबीच नै आधा सातासम्म सम्पर्क हुन सकेन । आयोगलाई सरकारले पनि क्षेत्राधिकार नतोकेको हुँदा यसले कसरी काम सुरु गर्ने हो ? यकिन छैन तापनि आयोगका केही सदस्य भने आयोगका सबै सदस्यको बैठक गरेर कार्यविधि र क्षेत्राधिकार तोक्ने अधिकार सरकारले दिएको बताउँछन् । सरकारले राज्य पुनःसंरचना सम्बन्धी सबै काम आयोगलाई नै गर्ने जिम्मेवारी दिने हो वा त्यसमा सम्बन्धित राजनीतिक दलको विचार र अवधारणा पनि घुसाउने हो ? यसै भन्न सकिने स्थिति छैन ।
सूत्रहरूका अनुसार राज्य पुनःसंरचनाका लागि भनेर जेजति नामहरू आयोगमा परेका थिए तीमध्ये धेरैको नाम काटिन पुग्यो । कतिपयले आफूसंग सम्पर्क नै नगरी नाम सिफारिश गरेको भन्दै असन्तुष्टि जनाए भने कतिपयले सोच्दै नसोचेको पुरस्कार पाएका छन् । जेजस्तो भए पनि विज्ञ समूह भनेर राजनीतिक आस्थाका आधारमा सदस्यहरूको मनोनयन गरेकोमा कुनै शंका छैन तथापि आयोगको कार्यक्षमतामाथि यसै आधारमा मात्र प्रश्न उठाउन सकिन्न । आयोगका सदस्यहरूको राजनीतिक, सैद्धान्तिक र सामाजिक अवधारणा भिन्न भिन्न छ । उनीहरूमध्ये कतिपय नेपाल एकीकरणलाई राष्ट्रिय अभियान मानेर राज्यको पुनःसंरचना त्यसैको जगमा टेकेर गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा छन् भने कतिपय जातीय आधारमा राज्यको पुनःसंरचना गर्नुपर्छ भन्ने छन् । त्यस्तै एक मधेश एक प्रदेश पक्षधर व्यक्तित्व पनि आयोगमा छन् । यस्तो आयोगले राज्य पुनःसंरचनाका लागि गर्ने सिफारिश पनि संविधानसभाको उपसमितिहरूले बुझाएको जस्तै नहोला भन्न सकिन्न । संविधानसभाको म्याद ६ महिना थप्ने, दुई महिनाभित्र आयोगले राज्य पुनःसंरचनाको प्रतिवेदन दिने र सोही अनुसार संविधानको मस्यौदा तयार गर्ने घोषणा भए पनि आयोगको भूमिका र यसले दिने प्रतिवदेनप्रति सबैको सहमति हुन्छ र मुलुकले पछिल्लोपटक तोकिएको समयमै संविधान पाउँछ भन्ने भरपर्दो आधार भने अहिलेलाई छैन ।
संविधान लेखन कार्यका लागि सर्वाधिक विवादको विषय भनेको राज्यको पुनःसंरचना र शासकीय स्वरुप नै हो । अन्य जतिसुकै विषयमा कुरा मिलेको भने पनि यिनै दुईटा विषयको विवादमा साढे तीन वर्षको समय खेर गैसकेको छ । अहिलेकै स्थितिलार्ई मूल्यांकन गर्ने हो भने आयोग गठनसंगै सबै समस्याको समाधान भयो भन्न सकिने अवस्था छैन । आयोगका सदस्यहरूको पृष्ठभूमि, उनीहरूले व्यक्त गर्ने विचार र धारणाबाटै प्रष्ट छ कि त्यहाँ एकमत हुने सम्भावना छैन । आयोग नै एकमत हुन नसकेपछि उसले दिने प्रतिवेदन पनि विरोधाभाषी हुने निश्चित छ । यस्तो अवस्थामा आयोगको औचित्य र उपादेयतामाथि नै प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक छ । अर्कोतिर दलहरूले जुन ढङ्गले आयोग गठन गरे त्यसले उनीहरूको नियतमै खोट त छैन भन्ने पनि देखाउँछ । आयोगका सदस्यहरू आ–आफ्नो क्षेत्रका जानकार र विज्ञभन्दा पनि उनीहरूलाई पार्टीको कार्यकर्ताका रुपमा प्रस्तुत गरिएको हुँदा दलहरूले आ–आफ्नो स्वार्थ अनुसारको प्रतिवेदनको अपेक्षा गर्नु स्वाभाविक हो । त्यसो भयो भने आयोगको औचित्य पनि समाप्त हुने र मुलुक गम्भीर राजनीतिक संकटतर्फ उन्मुख हुने निश्चित छ ।
अनौठो कुरा के छ भने आयोग गठन गरियो तर आयोगको नेतृत्व कसले गर्ने भन्नेमै दलहरूबीच सहमति हुन सकेन । प्रस्तावित नामहरूमध्ये कसैलाई पनि संयोजक तोक्न दलहरूको सहमति नहुनु नै आयोगमाथि दलीय आकांक्षा बढी रहेको स्पष्ट हुन्छ । यति हुँदाहुँदै पनि आयोग गठनपछि संविधान लेखनको काम अघि बढ्ने आशा भने बढेको छ । आयोगमा एकीकृत नेकपा (माओवादी)का तर्फबाट मल्ल के. सुन्दर र स्टेला तामाङ, नेपाली कांग्रेसबाट सावित्रा गुरुङ र रमेश ढुङगेल, नेकपा (एमाले)बाट भोगेन्द्र झा र डा. सर्वराज खड्का तथा मधेशी मोर्चाका तर्फबाट डा. कृष्ण हाछेथु तथा सुरेन्द्र महतो रहनुभएको छ । आयोगको संयोजक नभएका कारण बैठकको नेतृत्व वर्णानुक्रम अनुसार पालैपालो गर्ने बताइए पनि वर्णानुक्रम नेपाली वर्ण अनुसार हुने कि अंग्रेजी भन्ने खुलाइएको छैन । बैठकमा यसै विषयले पनि विवाद निम्त्याउने देखिन्छ ।
आयोगका सदस्यहरूले आफूहरू सफल हुनु र नहुनुमा शीर्ष राजनीतिक दलका नेताहरूको भूमिका पनि महत्वपूर्ण हुने बताउँछन् । सबै राजनीतिक दलका नेताहरूको साथ तथा आमनागरिकको सहयोग र सुझाव प्राप्त भए निर्धारित समयमै विवादित विषयलाई सहमतिमा पु¥याउने प्रतिबद्धता सदस्यहरूको रहे पनि आगामी दिनमै यसको लक्षण देखिनेछ । योे ऐतिहासिक दायित्वलाई दलीय, जातीय, क्षेत्रीय तथा साम्प्रदायिक स्वार्थका आधारमा पूरा गर्ने प्रयास गरिन्छ कि राष्ट्रिय जिम्मेवारी बोध गरेर भन्ने सवालको जवाफ केही समयपछि सदस्यहरूको गतिविधिले नै प्रष्ट्याउने छ । प्रश्न अनेक भए पनि आयोगका सदस्यहरू आफूलाई तोकेको जिम्मेवारी पूरा गर्ने दृढता व्यक्त गरिरहेका छन् ।
आयोगका सदस्यहरू कुनै न कुनै क्षेत्रको विज्ञका रुपमा परिचित रहनुभएका कारण उहाँहरूलाई स्वतन्त्र ढङ्गले काम गर्ने वातावरण बन्छ कि बन्दैन र छरिएर रहेका विज्ञ समूह, सरोकारवाला तथा आम नागरिकको सुझाव लिने काम पनि हुन्छ कि कार्यालयको कोठामै बसेर राज्यको पुनःसंरचना हुन्छ ? यो महत्वपूर्ण सवाल यतिखेर उठिसकेको छ । राज्य पुनःसंरचनाका विषयमा राजनीतिक दलहरूले अघिसारेका अवधारणाले अनेक समस्या उत्पन्न गरिसकेको अवस्थामा आयोगले सबैलाई मान्य हुने प्रतिवेदन पेश गर्नु कम चुनौतिको काम छैन । राजनीतिक अधिकारका नाममा मुलुक नै टुत्र्mयाउने खालका उग्र नाराहरू घन्किरहेका बेला आयोग गठनले दलहरूले केही समय त न्यानो महसुस गर्लान् तर शिरबिना दलीय भागवण्डाका आधारमा गठन भएको मुर्कट्टे आयोगले कस्तो नतिजा निकाल्ला भन्ने प्रश्न भने बारम्बार उठिरहनेछ । दलहरूले जतिसुकै विज्ञ भनेर दावी गरी जिम्मेवारी दिए पनि त्यहाँ राजनीतिक हस्तक्षेप हुने र स्वतन्त्र ढङ्गले काम गर्ने वातावरण नै नबन्ने गरेको विगतका घटनाहरूले देखाइसकेको अवस्थामा राज्य पुनःसंरचना आयोग पनि कतै त्यस्तै प्रवृत्तिको शिकार त हुने होइन भन्ने प्रश्न उठ्न थालिसकेको छ ।



Rating (Votes: )   
Share     Print


Other Articles:
कांग्रेसमा शक्ति प्रदर्शनको होड (11.28.2011)
को गलत ? को सही ?? (11.28.2011)
भ्रष्टाचारको नयाँ कीर्तिमान (11.28.2011)
अङ्गभङ्गका लागि विशेष कार्यक्रम (11.28.2011)
निकासको बाटो खुल्नेमा अझै आशंका (11.21.2011)
निर्णय फेर्दै समय खेर फाल्दै (11.21.2011)
विज्ञप्तिको मिश्रित प्रभाव (11.21.2011)
आयोगमा को को ? (11.21.2011)
कार्यान्वयनको ढिलाइले असन्तुष्टि बढ्दो (11.14.2011)
भट्टराई सरकारको विकल्प खोज्ने कसरत (11.14.2011)
सत्ता स्वार्थमै बित्ने भो समय (11.14.2011)
जन्मस्थल सच्चाउन पत्र (11.14.2011)
माओवादी बैठक आज (11.14.2011)
बाह्र बुँदेको मार्गचित्रमा सात बुँदे सहमति : राष्ट्रिय राजनीतिमा नयाँ मोड (11.07.2011)
महत्वपूर्ण अन्य पक्षको सम्बोधन गरिएन (11.07.2011)
वैद्यले खडा गरेको बबाल (11.07.2011)
विकासमा खस्कदो स्थिति (11.07.2011)
जनतालाई पीडामाथि पीडा (11.07.2011)
चिनीया टोली नेपालमा (11.07.2011)
आर्थिक विकासको सपनाभित्र परनिर्भरताको विस्तार : प्रधानमन्त्री डा. भट्टराईमाथि राष्ट्रघात गरेक (10.24.2011)



 
::| Latest News

 
[Page Top]