काठमाडौं । लामो विवाद, राजनीतिक खिचातानी र दलभित्रैका सभासद्हरूको विद्रोहको हुँकारबीच मंसिर ६ गते सरकारले राज्य पुनःसंरचना आयोग गठन ग¥यो । आयोगको कार्याधिकार, क्षेत्रका बारेमा अहिलेसम्म किटानी गरिएको छैन । शीर्ष चार राजनीतिक शक्तिहरूले भागवण्डा गरेर गठन गरेको आयोगले कस्तो प्रतिवेदन दिन्छ भन्ने कुतुहलता मात्र अहिले व्याप्त छ । आयोगले कहिलेदेखि राज्य पुनःसंरचनाको काम सुरु गर्ने हो भन्ने पनि यकिन छैन ।
आइतबार सदस्यहरुको बैठकले कृष्ण हाछेथुलाई प्रवक्ता तोक्ने काम गरेको छ । आयोगका सदस्यहरूबीच नै आधा सातासम्म सम्पर्क हुन सकेन । आयोगलाई सरकारले पनि क्षेत्राधिकार नतोकेको हुँदा यसले कसरी काम सुरु गर्ने हो ? यकिन छैन तापनि आयोगका केही सदस्य भने आयोगका सबै सदस्यको बैठक गरेर कार्यविधि र क्षेत्राधिकार तोक्ने अधिकार सरकारले दिएको बताउँछन् । सरकारले राज्य पुनःसंरचना सम्बन्धी सबै काम आयोगलाई नै गर्ने जिम्मेवारी दिने हो वा त्यसमा सम्बन्धित राजनीतिक दलको विचार र अवधारणा पनि घुसाउने हो ? यसै भन्न सकिने स्थिति छैन ।
सूत्रहरूका अनुसार राज्य पुनःसंरचनाका लागि भनेर जेजति नामहरू आयोगमा परेका थिए तीमध्ये धेरैको नाम काटिन पुग्यो । कतिपयले आफूसंग सम्पर्क नै नगरी नाम सिफारिश गरेको भन्दै असन्तुष्टि जनाए भने कतिपयले सोच्दै नसोचेको पुरस्कार पाएका छन् । जेजस्तो भए पनि विज्ञ समूह भनेर राजनीतिक आस्थाका आधारमा सदस्यहरूको मनोनयन गरेकोमा कुनै शंका छैन तथापि आयोगको कार्यक्षमतामाथि यसै आधारमा मात्र प्रश्न उठाउन सकिन्न । आयोगका सदस्यहरूको राजनीतिक, सैद्धान्तिक र सामाजिक अवधारणा भिन्न भिन्न छ । उनीहरूमध्ये कतिपय नेपाल एकीकरणलाई राष्ट्रिय अभियान मानेर राज्यको पुनःसंरचना त्यसैको जगमा टेकेर गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा छन् भने कतिपय जातीय आधारमा राज्यको पुनःसंरचना गर्नुपर्छ भन्ने छन् । त्यस्तै एक मधेश एक प्रदेश पक्षधर व्यक्तित्व पनि आयोगमा छन् । यस्तो आयोगले राज्य पुनःसंरचनाका लागि गर्ने सिफारिश पनि संविधानसभाको उपसमितिहरूले बुझाएको जस्तै नहोला भन्न सकिन्न । संविधानसभाको म्याद ६ महिना थप्ने, दुई महिनाभित्र आयोगले राज्य पुनःसंरचनाको प्रतिवेदन दिने र सोही अनुसार संविधानको मस्यौदा तयार गर्ने घोषणा भए पनि आयोगको भूमिका र यसले दिने प्रतिवदेनप्रति सबैको सहमति हुन्छ र मुलुकले पछिल्लोपटक तोकिएको समयमै संविधान पाउँछ भन्ने भरपर्दो आधार भने अहिलेलाई छैन ।
संविधान लेखन कार्यका लागि सर्वाधिक विवादको विषय भनेको राज्यको पुनःसंरचना र शासकीय स्वरुप नै हो । अन्य जतिसुकै विषयमा कुरा मिलेको भने पनि यिनै दुईटा विषयको विवादमा साढे तीन वर्षको समय खेर गैसकेको छ । अहिलेकै स्थितिलार्ई मूल्यांकन गर्ने हो भने आयोग गठनसंगै सबै समस्याको समाधान भयो भन्न सकिने अवस्था छैन । आयोगका सदस्यहरूको पृष्ठभूमि, उनीहरूले व्यक्त गर्ने विचार र धारणाबाटै प्रष्ट छ कि त्यहाँ एकमत हुने सम्भावना छैन । आयोग नै एकमत हुन नसकेपछि उसले दिने प्रतिवेदन पनि विरोधाभाषी हुने निश्चित छ । यस्तो अवस्थामा आयोगको औचित्य र उपादेयतामाथि नै प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक छ । अर्कोतिर दलहरूले जुन ढङ्गले आयोग गठन गरे त्यसले उनीहरूको नियतमै खोट त छैन भन्ने पनि देखाउँछ । आयोगका सदस्यहरू आ–आफ्नो क्षेत्रका जानकार र विज्ञभन्दा पनि उनीहरूलाई पार्टीको कार्यकर्ताका रुपमा प्रस्तुत गरिएको हुँदा दलहरूले आ–आफ्नो स्वार्थ अनुसारको प्रतिवेदनको अपेक्षा गर्नु स्वाभाविक हो । त्यसो भयो भने आयोगको औचित्य पनि समाप्त हुने र मुलुक गम्भीर राजनीतिक संकटतर्फ उन्मुख हुने निश्चित छ ।
अनौठो कुरा के छ भने आयोग गठन गरियो तर आयोगको नेतृत्व कसले गर्ने भन्नेमै दलहरूबीच सहमति हुन सकेन । प्रस्तावित नामहरूमध्ये कसैलाई पनि संयोजक तोक्न दलहरूको सहमति नहुनु नै आयोगमाथि दलीय आकांक्षा बढी रहेको स्पष्ट हुन्छ । यति हुँदाहुँदै पनि आयोग गठनपछि संविधान लेखनको काम अघि बढ्ने आशा भने बढेको छ । आयोगमा एकीकृत नेकपा (माओवादी)का तर्फबाट मल्ल के. सुन्दर र स्टेला तामाङ, नेपाली कांग्रेसबाट सावित्रा गुरुङ र रमेश ढुङगेल, नेकपा (एमाले)बाट भोगेन्द्र झा र डा. सर्वराज खड्का तथा मधेशी मोर्चाका तर्फबाट डा. कृष्ण हाछेथु तथा सुरेन्द्र महतो रहनुभएको छ । आयोगको संयोजक नभएका कारण बैठकको नेतृत्व वर्णानुक्रम अनुसार पालैपालो गर्ने बताइए पनि वर्णानुक्रम नेपाली वर्ण अनुसार हुने कि अंग्रेजी भन्ने खुलाइएको छैन । बैठकमा यसै विषयले पनि विवाद निम्त्याउने देखिन्छ ।
आयोगका सदस्यहरूले आफूहरू सफल हुनु र नहुनुमा शीर्ष राजनीतिक दलका नेताहरूको भूमिका पनि महत्वपूर्ण हुने बताउँछन् । सबै राजनीतिक दलका नेताहरूको साथ तथा आमनागरिकको सहयोग र सुझाव प्राप्त भए निर्धारित समयमै विवादित विषयलाई सहमतिमा पु¥याउने प्रतिबद्धता सदस्यहरूको रहे पनि आगामी दिनमै यसको लक्षण देखिनेछ । योे ऐतिहासिक दायित्वलाई दलीय, जातीय, क्षेत्रीय तथा साम्प्रदायिक स्वार्थका आधारमा पूरा गर्ने प्रयास गरिन्छ कि राष्ट्रिय जिम्मेवारी बोध गरेर भन्ने सवालको जवाफ केही समयपछि सदस्यहरूको गतिविधिले नै प्रष्ट्याउने छ । प्रश्न अनेक भए पनि आयोगका सदस्यहरू आफूलाई तोकेको जिम्मेवारी पूरा गर्ने दृढता व्यक्त गरिरहेका छन् ।
आयोगका सदस्यहरू कुनै न कुनै क्षेत्रको विज्ञका रुपमा परिचित रहनुभएका कारण उहाँहरूलाई स्वतन्त्र ढङ्गले काम गर्ने वातावरण बन्छ कि बन्दैन र छरिएर रहेका विज्ञ समूह, सरोकारवाला तथा आम नागरिकको सुझाव लिने काम पनि हुन्छ कि कार्यालयको कोठामै बसेर राज्यको पुनःसंरचना हुन्छ ? यो महत्वपूर्ण सवाल यतिखेर उठिसकेको छ । राज्य पुनःसंरचनाका विषयमा राजनीतिक दलहरूले अघिसारेका अवधारणाले अनेक समस्या उत्पन्न गरिसकेको अवस्थामा आयोगले सबैलाई मान्य हुने प्रतिवेदन पेश गर्नु कम चुनौतिको काम छैन । राजनीतिक अधिकारका नाममा मुलुक नै टुत्र्mयाउने खालका उग्र नाराहरू घन्किरहेका बेला आयोग गठनले दलहरूले केही समय त न्यानो महसुस गर्लान् तर शिरबिना दलीय भागवण्डाका आधारमा गठन भएको मुर्कट्टे आयोगले कस्तो नतिजा निकाल्ला भन्ने प्रश्न भने बारम्बार उठिरहनेछ । दलहरूले जतिसुकै विज्ञ भनेर दावी गरी जिम्मेवारी दिए पनि त्यहाँ राजनीतिक हस्तक्षेप हुने र स्वतन्त्र ढङ्गले काम गर्ने वातावरण नै नबन्ने गरेको विगतका घटनाहरूले देखाइसकेको अवस्थामा राज्य पुनःसंरचना आयोग पनि कतै त्यस्तै प्रवृत्तिको शिकार त हुने होइन भन्ने प्रश्न उठ्न थालिसकेको छ ।