युगसम्बाद साप्ताहिक
Yugasambad Saptahik
Sunday, 10.20.2019, 07:31pm (GMT+5.5) Home Contact
 
 
::| Keyword:       [Advance Search]  
 
All News  
मुख्य समाचार
सम्पादकीय
दृष्‍टिकोण
आर्थिक
अन्तरर्वाता
विचार विवेचना
साहित्य भाषा
अन्तराष्ट्रिय
खेलकुद
कृति समीक्षा
अन्य समाचार
आजको समाचार
तस्वीरको बोली
दस्तावेज
विशेष रिपोर्ट
 
 
मुख्य समाचार
 
सार्क क्षेत्रकै एकता कायम गर्नसक्ने
Wednesday, 03.09.2016, 11:32am (GMT+5.5)

काठमाडौं । नेपालको संविधानले मधेशी, आदिवासी जनजातिलाई भेदभाव गरेको भन्दै भारतले नाकाबन्दी नै लगाएको भए पनि दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग सङ्गठन (सार्क) मुलुकका प्रधान न्यायाधीश, न्यायाधीश एवम् कानुन व्यवसायीहरूले भने संविधानसभाबाट जारी नेपालको संविधान नेपालका लागि मात्र हैन दक्षिण एसियाकै एकताका लागि  उदाहरणीय भएको बताएका छन् ।

काठमाडौंमा सम्पन्न सार्क मुलुकका न्यायाधीश एवम् कानुन व्यवसायीहरूको १३ औँ सम्मेलन तथा सार्क राष्ट्रका प्रधान न्यायाधीशको १०औँ सम्मेलनमा भाग लिन आएका बेला राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसंगकको भेटमा उनीहरूले नेपालमा भर्खरै जारी भएको संविधान धेरै लोकतान्त्रिक र समावेशी रहेको जनाउदै प्रशंसा गरेका हुन् ।

नेपालको संविधानमा आदिवासी जनजाति, पछिपरेका वर्ग समुदाय र महिलाका हक अधिकारसहित धेरै मौलिक हक अधिकार समावेश रहेको जनाउँदै उनीसहरूले संविधान शीघ्र कार्यान्वयनकालागि शुभकामना समेत दिए । दक्षिण एसियाली मुुलुकमा समानता र समावेशीता कायम गर्ने सन्दर्भमा नेपालको संविधानले एकता कायम गर्ने विश्वास व्यक्त गर्दैै न्यायाधीश एवम् कानुन व्यवसायीहरूले नेपालको संविधान यस क्षेत्रका लागि प्रेरणाको विषय बनेको उल्लेख गरे ।

त्यस्तै उनीहरूले पछिल्लो संशोधनले संविधान अझै समावेशी बनेको छ भन्दै यो समावेशी संविधानले समानुपातिक र समावेशीताको दृष्टिकोणले दक्षिण एसियामै नयाँ आयाम दिएको बताएका थिए ।

त्यसअघि प्रधान न्यायाधीश तथाा कानुन व्यवसायीहरूको स्वागत गर्दै राष्ट्रपति भण्डारीले धेरै मेहनत, अनेकाँै खाले शक्ति सन्तुलन र परिस्थिति बुझेर जारी गरिएको नेपालको संविधान ज्यादै समावेशी र नवीनतम भएको यसको कार्यान्वयनबाटै प्रष्ट भएको बताउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो – “संविधान विशेषत मौलिक हक, लैङ्गिक समानताको पक्षमा संवेदनशील छ, समाजमा पितृ सत्तात्मक सोच भएकाले जति राख्न सकिन्थ्यो, त्यो भने अझै राख्न सकिएन ।”

संविधानवादको सिद्धान्तभित्र रहेर अपुग कुराहरूलाई समावेश गर्दै अघि जान सकिने बारेमा जानकारी गराउँदै राष्ट्रपति भण्डारीले महिलाको मात्रै होइन, समानखाले आर्थिक, सामाजिक र संस्कृति रहेका दक्षिण एसियाली मुलुकमा सबै अरू समुदायका समस्या एकैखाले भएकाले ती समस्या हटाउन कानुन र सुशासनको पाटोबाट नेतृत्व लिन आग्रह पनि गर्नुभयो ।

सो अवसरमा नेपालका प्रधान न्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ, कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री अग्निप्रसाद खरेल एवम् सम्मेलनमा भाग लिने सिलसिलामा काठमाडौँ आउनुभएका सार्क मुलुकका केही न्यायाधीशका श्रीमतीसमेत उपस्थित हुनुहुन्थ्यो ।


Rating (Votes: )   
Share     Print


Other Articles:
फागुनभित्रै पहिलो किस्ता वितरण गरिने (03.09.2016)
प्रधानमन्त्री ओली भीमकाय टोली लिएर दिल्ली जाने (02.18.2016)
संविधान जारी गर्ने दोस्रो प्रधानमन्त्री (02.18.2016)
सेलाएको कि नयाँ रणनीति बुन्दै (02.18.2016)
नबन्ने भो माथिल्लो तामाकोसी २०७३ भित्र (02.18.2016)
देशको असामान्य अवस्थामा वाञ्छित सुधारको अभाव (01.13.2016)
दश वर्षपछि राज्यको निकायबाट मनाइयो एकता दिवस (01.13.2016)
पुनःनिर्माणमा सत्र प्रकारका घर (01.13.2016)
पञ्चेश्वर पनि नदीजोडका लागि (01.13.2016)
नेपाल र नेपालीको आधारको भार परित्याग गरेको छैन (01.13.2016)
ओली सरकार पनि असफलतातिरै अग्रसर ! (01.05.2016)
यसरी हुँदैछ देश टुक्र्याउन ग्य्राण्ड डिजाइन (01.05.2016)
कहिले निस्कन्छ निष्कर्ष ? (01.05.2016)
पृथ्वीनारायण शाहको योगदान नभुलौँ (01.05.2016)
शिथिल भैसकेको मधेश आन्दोलन पुनः किन चर्किदै छ ? (12.22.2015)
राष्ट्रपतिलाई त यस्तो ? सामान्य महिलालाई कस्तो ?? (12.22.2015)
पुरानो कानुनले नयाँ संविधान कार्यान्वयनमा समस्या (12.22.2015)
बाटो खुल्यो पुनःनिर्माणको (12.22.2015)
एकातिर नाकाबन्दी, अर्कोतिर बाँध (12.15.2015)
सरकारले खुट्टा कमायो : देशले तत्काल निकास नपाउने (12.15.2015)



 
::| Latest News

 
[Page Top]