युगसम्बाद साप्ताहिक
Yugasambad Saptahik
Wednesday, 10.16.2019, 02:40pm (GMT+5.5) Home Contact
 
 
::| Keyword:       [Advance Search]  
 
All News  
मुख्य समाचार
सम्पादकीय
दृष्‍टिकोण
आर्थिक
अन्तरर्वाता
विचार विवेचना
साहित्य भाषा
अन्तराष्ट्रिय
खेलकुद
कृति समीक्षा
अन्य समाचार
आजको समाचार
तस्वीरको बोली
दस्तावेज
विशेष रिपोर्ट
 
 
मुख्य समाचार
 
इन्धनमा भारतको एकाधिकार तोडिने
Wednesday, 03.09.2016, 11:32am (GMT+5.5)

काठमाडौं । नेपालको भारतसंगको व्यापार घाटाको पारो दिन प्रतिदिन चढ्दो छ । नेपाल भारतको एकलौटी बजारको रूपपमा विस्तार भैरहेको स्थितिमा यसको एकाधिकार तोडिने गरी कुनै कदम चाल्न सकिएको छैन । ऐतिहासिक संविधानसभाले संविधान जारी गरेपछि भारतले इन्धनमा लगाएको नाकाबन्दीले नेपालकको व्यापारमा भारतनिर्भरता तोडिने आधार बन्यो । नाकाबन्दी गरेपछि चीनसंग इन्धन व्यापार सम्झौताको अन्तिम तयारी भैरहेको छ । उपप्रधान तथा परराष्ट्र मन्त्री कमल थापाको चीन भ्रमणका क्रममा तय भएको इन्धन लगायत स्वतन्त्र व्यापार क्षेत्रको समझदारीलाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चीन भ्रमणका क्रममा सम्झौता गरिने तयारी सरकारको छ ।

भारतले नाकाबन्दी हटाएपछि पहिलो विदेश भ्रमणको सुरूवात भारतबाटै गर्नुभएका प्रधानमन्त्री ओलीको सो भ्रमण प्रचार गरिएजस्तो भएन । त्यहाँ कुनै राष्ट्रघाती सम्झौता भएन । भारतले कुनै सम्झौताको मस्यौदा अघिसार्ने हिम्मत गरेन । यो नै भ्रमणको सफलता मानिएको छ । तर नाकाबन्दी खुलेको भनिए पनि भारतले इन्धनमा ३० प्रतिशत कटौती गरिरहेको छ । यो कटौती चीनसंगको इन्धन व्यापारको समझदारीको बिरोधमा हो ।

यसबीचमा चैत्र ७ गतेदेखि हुने प्रधानमन्त्री ओलीको चीन भ्रमणका क्रममा सरकारले भारतसँगको एकतर्फी परनिर्भरता अन्त्य गर्न चीनसँग पारवहन सम्झौता गर्ने भएको छ । सरकारले त्यसकको गृहकार्य सुरू गरेको छ । भ्रमणका क्रममा पारवहन सम्झौतासँगै इन्धन र स्वतन्त्र व्यापार क्षेत्रबारे पनि सम्झौता हुने गरी तयारी भइरहेको छ । चीनले आफ्ना छिमेकी मुलुकहरूसंग स्वतन्त्र व्यापारको अवधारणा अघि सारिरहेको छ । अझै पनि भारतबाट चाहिए जतिको इन्धन नेपाल नभित्रिएका कारण जनता लाइनमा बस्नुपरेको अवस्थालाई हेर्दै सरकारले दक्षिणप्रतिको निर्भरता अन्त्य गर्न उत्तरसंग पारवहन सम्झौताको तयारी गरेको हो । 

परराष्ट्रका उच्च अधिकारीका अनुसार प्रधानमन्त्री ओलीको चीन भ्रमणको एजेण्डा भने भ्रमणको अघिल्लो दिनमात्रै सार्वजनिक गर्ने सरकारको तयारी छ र चीनसंग राखिने एजेण्डाबारे विभिन्न पक्षसँग सुझाव लिने कार्य भने सरकारले गरिरहेको  छ । प्रधानमन्त्री ओलीको चीन भ्रभणलाई ऐतिहासिक बनाउने तयारीमा छ । भारतको एकतर्फी परनिर्भरताबाट पटक–पटक समस्या भोगेको सरकार इन्धन र व्यापारमा बल्ल विकल्पमा जान लागेको हो । राजधानीमा खपत हुने पेट्रोलियम पदार्थको ३० प्रतिशतसम्म चीनबाट आयात गर्ने गरी उच्चस्तरमा दीर्घकालीन सम्झौताको तयारी अघि बढेको परराष्ट्रका अधिकारीहरूले बताए । 

यस्तै, नेपालले १२ सय मेगावाटको बूढीगण्डकी जलाशययुक्त आयोजना निर्माणका लागि चिनियाँ एक्जिम बैंकमार्फत सहुलियतपूर्ण ऋण उपलब्ध गराउन र ऊर्जा क्षेत्रमा चीनको लगानी बढाउन आग्रह गर्ने विषयमा समेत सरकारले तयारी गरिरहेको छ । चीनसंग हुने यो सम्झौता नेपालको स्वतन्त्र व्यापार अधिकारको विषय हो । विभिन्न क्षेत्रबाट भारतको विकल्पमा चीन भन्ने अर्थ लगाइरहे पनि सरकारले भने त्यस्तो भनेको छैन । यद्यपि यथार्थ त्यही नै हो । सरकारले भने कूटनीतिक मर्यादा कायम गर्दै इन्धनमा एकतर्फी परनिर्भरता हटाउन चीनसंग इन्धन व्यापार सम्झौता गर्न लागेको बताउने गरेको छ । 

प्रधानमन्त्री ओली हैनानको बोआओमा चैत १० देखि हुने एसियाली सम्मेलनमा भाग लिने क्रममा चीन जान लाग्नुभएको हो । बोआओ सम्मेलनमा प्रधानमन्त्री ओलीले विशेष सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम रहेको छ । त्यसको दुई दिनअघि बेइजिङ जाने र चिनियाँ राष्ट्रपति सि जिनपिङ, समकक्षी ली ख छ्याङ लगायत उच्च राजनीतिज्ञसँग भेटवार्ता गर्ने तय भएको छ । 

यस्तै भ्रमणका क्रममा उत्तरी नाकालाई थप सबल बनाउन र काठमाडौंसम्म रेलमार्ग जोडी दिन चीन सरकारलाई औपचारिक आग्रह गर्ने तयारी भइरहेको छ । सरकारले चीनसँग यसअघि भएका सहमति र कार्यान्वयनको खाका तय गर्न सम्बन्धित मन्त्रालयहरूलाई निर्देशन दिइसकेको छ ।

अधिकारीहरूका अनुसार भ्रमणमा नेपालमा चिनियाँ लगानी भित्र्याउने विषयले पनि चर्चा पाउने छ । यस्तै, लगानी सुरक्षासम्वबधी बिप्पा र नेपालमा चिनियाँ सुरक्षा चासोलाई लगायतका विषयमा पनि छलफल हुनेछ । भ्रमणका लागि दुवै मुलुकले आ–आफ्नो चासो राखेको विषयमा पत्र आदानप्रदान समेत भइसकेको जनाइएको छ ।

पहिला हिमालका कारण उत्तरसँग सहकार्य जटिल भए पनि अब सीमासम्म रेलमार्ग आउने हुनाले यसमा महत्त्व दिएको हो । चीनले आफ्नो मुलुकमा नेपाली उत्पादनलाई बजार दिने, चीनको विकास रणनीति र नेपालको अवस्था अनुकूल औद्योगिक प्रणालीको स्थापनामा चिनियाँ सहयोगबारे पनि छलफल हुनेछ ।


Rating (Votes: )   
Share     Print


Other Articles:
फागुनभित्रै पहिलो किस्ता वितरण गरिने (03.09.2016)
प्रधानमन्त्री ओली भीमकाय टोली लिएर दिल्ली जाने (02.18.2016)
संविधान जारी गर्ने दोस्रो प्रधानमन्त्री (02.18.2016)
सेलाएको कि नयाँ रणनीति बुन्दै (02.18.2016)
नबन्ने भो माथिल्लो तामाकोसी २०७३ भित्र (02.18.2016)
देशको असामान्य अवस्थामा वाञ्छित सुधारको अभाव (01.13.2016)
दश वर्षपछि राज्यको निकायबाट मनाइयो एकता दिवस (01.13.2016)
पुनःनिर्माणमा सत्र प्रकारका घर (01.13.2016)
पञ्चेश्वर पनि नदीजोडका लागि (01.13.2016)
नेपाल र नेपालीको आधारको भार परित्याग गरेको छैन (01.13.2016)
ओली सरकार पनि असफलतातिरै अग्रसर ! (01.05.2016)
यसरी हुँदैछ देश टुक्र्याउन ग्य्राण्ड डिजाइन (01.05.2016)
कहिले निस्कन्छ निष्कर्ष ? (01.05.2016)
पृथ्वीनारायण शाहको योगदान नभुलौँ (01.05.2016)
शिथिल भैसकेको मधेश आन्दोलन पुनः किन चर्किदै छ ? (12.22.2015)
राष्ट्रपतिलाई त यस्तो ? सामान्य महिलालाई कस्तो ?? (12.22.2015)
पुरानो कानुनले नयाँ संविधान कार्यान्वयनमा समस्या (12.22.2015)
बाटो खुल्यो पुनःनिर्माणको (12.22.2015)
एकातिर नाकाबन्दी, अर्कोतिर बाँध (12.15.2015)
सरकारले खुट्टा कमायो : देशले तत्काल निकास नपाउने (12.15.2015)



 
::| Latest News

 
[Page Top]