काठमाडौं । संविधानसभाको म्याद चौथोपटक ६ महिनाका लागि पुनः थपिने निश्चित प्रायः भएको छ । सर्वोच्च अदालतले “आवश्यकताको सिद्धान्त”का आधारमा पुनः ६ महिनाका लागि अन्तिमपटक म्याद थप्न बाटो खुलाएपछि सत्ताभित्र र बाहिरका प्रमुख राजनीतिक दलहरूलाई सजिलो भएको छ । पुनः म्याद थप्ने क्रममा प्रमुख दलहरूबीच सत्ता भागवण्डाको विषयले आन्तरिक सहमतिको कस्तो बाटो लिन्छ भन्ने जिज्ञासा जागृत हुन थालेको छ । डा. भट्टराई नेतृत्वको सरकारको उपादेयता सकियो भन्ने नेकपा एमाले र माओवादीभित्रकै वैद्य समूहले सत्ता नेतृत्व परिवर्तनको आकांक्षा जाहेर गरे पनि जुन शक्ति र स्रोतका आधारमा यो सरकार बनेको हो त्यो शक्ति र स्रोत अझै पनि भट्टराई सरकारलाई नै निरन्तरता दिने पक्षमा रहेकाले सात बुँदे सहमति अनुरुपको राष्ट्रिय सहमतिको सरकार कुन आधारमा, कसरी र कहिलेसम्म बन्ने हो त्यो यकिन हुन मुस्किल नै छ । संविधानसभाको पुनः म्याद थपेर मात्रै शान्ति र संविधान निर्माण प्रक्रियाले गति नलिने भएकाले दलहरू परिणामदायी निष्कर्षतिर कसरी पुग्ने हुन् भन्ने जिज्ञासा यथावत नै छ ।
प्रमुख राजनीतिक दलहरू एक आपसमा अझै विश्वस्त हुनसकेका छैनन् तापनि दूरी बढाउन निर्देशित पनि छैनन् । सात बुँदे सहमतिको अक्षरशः पालना हुनुपर्ने धारणा बेलाबखत प्रवाहित हुने गरे पनि सम्पत्ति फिर्ताको मुद्दा सहजै किनारा लाग्ने सम्भावना चुनौतिपूर्ण बन्दै गएको छ । नेपाली कांग्रेसभित्र आन्तरिक द्वन्द्व चर्किदै जानुका पछाडि अन्तरनिहित कारण के छन् ? ती गम्भीर चासोका विषय छन् भने नेकपा एमालेभित्र बढ्दो मेलमिलापको सन्देश पनि कुतुहलताकै विषय छ । भारत लगायतका बाह्य शक्तिहरू नेपालमा स्थायी शान्ति, राजनीतिक स्थिरता र आर्थिक विकासको पक्षमा रहेको कथन बारम्बार जाहेर हुने गरे पनि नेपाल बाह्य शक्तिकै रणनीतिक खेल मैदानमा परिणत भैरहेको यथार्थ कसैगरी पनि लुकेको छैन । नेपालको कमजोर सत्ता र सत्ता आकांक्षी नेताहरूको कमजोर मानसिकतालाई भजाएर आफ्नो स्वार्थ अनुकूलका खेलहरू निरन्तर प्रक्षेपित हुँदैआएका छन् । अहिलेको सन्दर्भ पनि त्यस्तै प्रवृत्तिसंग जोडिएको छ । नेपालको भावी संविधान संरचनामा आफ्ना निहीत स्वार्थ घुसाउने अनेक प्रकृतिका खेलहरू उत्कर्षमुखी नै छन् । संघीयताको नयाँ संरचनामा मुलुकलाई रुपान्तरण गर्दा अपनाउनुपर्ने सावधानीप्रति प्रमुख दलहरूको वाञ्छित रुची देखिएको छैन । सरकारले राज्य पुनःसंरचना आयोग गठन गर्दा देखिएको दलीय भागवण्डाको प्रवृत्तिले मुलुकलाई राष्ट्रिय एकताको भावना जागृत गर्ने दिशातिर डो¥याउन सक्ने कुनै आभाष छैन ।
नेपाल सरकार र भारत सरकारबीच गत आइतबार मात्र दुई देशबीच दोहोरो कर नलाग्ने सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छ । संविधानसभाको म्याद सकिनुभन्दा तीन दिन अगाडि मात्र भारतका प्रभावकारी नेता तथा अर्थ मन्त्री प्रणव मुखर्जी आफैं नेपाल आएर गरिएको यो सम्झौताको राजनीतिक अर्थ पनि रहेको प्रचूर आभाष छ । भारतीय नेता मुखर्जीले ‘वर्तमान सरकारले नै शान्ति र संविधान लेखनको जिम्मेवारी पूरा गर्ने’ उद्घोषण गरेर डा. भट्टराईको सरकारलाई निरन्तरता दिने दिल्लीको आशय रहेको प्रष्ट पार्नुभएको छ । उहाँको भेटमा लामबद्ध भएका सबै राजनीतिक दलका नेताहरूलाई अहिलेको सरकारको विकल्प नखोज्न यथेष्ट संकेत गरेको दावी राजनीतिक सूत्रहरूको छ । प्रधानमन्त्री डा. भट्टराईको राजीनामा मागिरहेको प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष झलनाथ खनाल र पूर्व प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले भने ‘पदीय तह’ अनुकूल नभएको भन्दै मुखर्जीलाई द्वारिका होटलमा भेटगर्न इन्कार गरेको नयाँ प्रसङ्गले एउटा तरङ्ग पैदा गरेको छ । नेपाली कांग्रेसले भावी सरकारको नेतृत्व आफूले नै गर्न पाउनुपर्ने दावी गरिरहे पनि शान्ति र संविधानका निम्ति कुनै शर्त नराख्ने भन्दै डा. भट्टराई नेतृत्वको सरकारलाई नै पक्षपोषण गरिरहेको प्रष्ट आभाष छ । जनमानसमा वर्तमान सरकारको छवि जति नै धमिलिंदै गएको भए पनि दिल्ली दाहिने रहेकाले यो सरकारको आयु लम्बिदै जाने निश्चित प्रायः भएको टीका टिप्पणी सुरु भएको छ ।