युगसम्बाद साप्ताहिक
Yugasambad Saptahik
Sunday, 10.20.2019, 07:16pm (GMT+5.5) Home Contact
 
 
::| Keyword:       [Advance Search]  
 
All News  
मुख्य समाचार
सम्पादकीय
दृष्‍टिकोण
आर्थिक
अन्तरर्वाता
विचार विवेचना
साहित्य भाषा
अन्तराष्ट्रिय
खेलकुद
कृति समीक्षा
अन्य समाचार
आजको समाचार
तस्वीरको बोली
दस्तावेज
विशेष रिपोर्ट
 
 
मुख्य समाचार
 
लोकतान्त्रिकरणको नाममा सेनामाथि धावा
Tuesday, 03.15.2016, 02:15pm (GMT+5.5)

काठमाडौं । नेपालको राष्ट्रिय सुरक्षाको एक अंग नेपाली सेनाको एकता र संगठनात्मक संरचनालाई भत्काउन लामो समयदेखि चलखेल हुँदैआएको छ । राजनीतिक परिवर्तनकाबीच सेनाले आफूलाई राष्ट्रिय जिम्मेवारीबोधका साथ प्रस्तुत गरिरहेका बेला बेलाबेलामा लोकतान्त्रिकरणको नाममा राजनीतिकरण गर्ने दुस्प्रयास हुँदैआएकोमा पछिल्लो समय मधेशी मोर्चाले प्रधानमन्त्री केपी समक्ष नयाँ मागका रूपमा सेनाको लोकतान्त्रिकरणको माग गरेको छ ।

संविधान जारी भएपछि मधेशी समुदायलाई भेदभाव गरिएको भन्दै आन्दोलन गर्दै भारतबाट नाकाबन्दीसम्म गराएको मधेशी मोर्चाका नेताहरूले संविधानले भेदभाव गरेकको भन्दै लगाएको आरोप मित्थ्या सावित भएपछि उनीहरूले नयाँ मागका रूपमा यस्तो माग अघि सारेका छन् । लामो समयदेखि चुपचाप मधेशी मोर्चाका नेताहरूले शुक्रबार नेपाली सेनालाई लोकतन्त्रिकरण गर्नुपर्ने नयाँ माग पेस गरेको हो ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई शुक्रबार बालुवाटारमा ध्यानाकर्षणपत्र बुझाउँदै मोर्चाले लिखित रूपमै नेपाली सेनालाई लोकतन्त्रीकरण गर्न माग गरेको हो । मोर्चाले संविधानमा संशोधन गर्नुपर्ने भन्दै अघि सारेको ११ बुँदामध्ये १० औं नम्बरमा नेपाली सेनालाई राष्ट्रिय स्वरूप प्रदान गर्दै लोकतन्त्रिकरण गर्ने, सम्पूर्ण सुरक्षा निकायलाई समानुपातिक समावेशी गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

यसअघि उनीहरूले मधेशी समुदायलाई सामूहिक रूपमा सेनामा प्रवेश गराउनुपर्ने माग राख्दैआएका थिए । पछिल्लो समय नेपाली सेनाले गरेको अध्ययनमा मधेशी मोर्चाका माग पूरा भए मुलुक विभाजित हुनसक्ने प्रतिवेदन सार्वजनिक भएपछि मोर्चा सेनातिर खनिएको हो । सेनाले मधेसको जारी आन्दोलनलाई लक्षित गर्दै राष्ट्रिय एकता र भौगोलिक अखण्डतालाई खतरा पुर्याउने प्रवृत्तिका सुरक्षा चुनौती सिर्जना भए चुप लागेर नबस्ने जनाएको थियो ।

मधेश आन्दोलन हिंसात्मक बन्दैगएपछि सरकारले कतिपय जिल्लामा सेना परिचालन समेत गरेको थियो । नेपाली सेना राष्ट्रिय सुरक्षाको अन्तिम अंग भएकाले सेनालाई राजनीतिक रूपमा प्रयोग गर्न नहुने आम मान्यतालाई मधेशवादी दलहरूले लत्याउँदै लोकतान्त्रिकरणको नाममा हस्तक्षेप गर्न खोजिरहेका छन् ।

त्यसो त तत्कालीन नेकपा माओवादीले सेनाको लोकतान्त्रिकरण गर्ने भन्दै तत्कालीन प्रधानसेनापति रूक्माङगद कटवाललाई बर्खास्त गरी कुलबहादुर खड्कालाई प्रधान सेनापति बनाउन खोज्दा एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार नै ढलेको थियो । अहिले मधेशी मोर्चाका नेताहरूसंग सरकारसंग राख्ने नयाँ माग नभएपछि सेनामाथि धावा बोलेका हुन् भन्नेमा सबै जानकार छन ।

कुनै सरकारले आफ्नो सत्ता जोगाउन वा राजनीतिक लाभका लागि सेनामाथि राजनीति गर्नु ठूलो घात हुने कुरा विश्वका विभिन्न मुलुकमा घटेका घटनाबाट पनि स्पष्टै हुन्छ । कहिले राजाको सेना, कहिले सामन्तीको रक्षक जस्ता आरोप लगाउँदै आइए पनि नेपाली सेनाले आफू नेपालको सेना भएको पटकपटक प्रमाणित गरिसकेको छ । माओवादी लडाकुहरूलाई समायोजन गरेर नेपाली सेनाले आफ्नो उदारता देखाइसकेको छ । यस्तोमा राजनीतिक स्वार्थका लागि लोकतान्त्रिकरणको नाममा सेनामाथि खेल्न खोज्नु राजनीतिक बुद्धिमानी मानिंदैन ।

सेनाको लोकतान्त्रिकरणको माग मुलुकलाई अस्तव्यस्त बनाइराख्ने र राजनीतिक शक्ति आर्जन गर्ने एउटा मेसो मात्रै हो । यसअघि मधेशी मोर्चाले मात्र हैन भारतमै पनि नयाँ संविधानले नागरिकतामा विभेद गरेको हल्ला फैलाउन सफल भइए पनि अहिले त्यही नारा उनीहरूका लागि प्रत्यूत्पादक बनेको छ ।संविधान जारी भएयता मात्रै हजारभन्दा बढी भारतीबाट विवाह गरेर नेपाल ल्याइएकी चेलीले अंगीकृत नागरिकता पाइसकेको समाचारहरू सार्वजनिक भएपछि उनीहरूको ध्येय उदांग भएको थियो ।

तैपनि नागरिकताका विषयमा उनीहरूले अझै अड्को थाप्न छोडेका छैनन् । प्रधानमन्त्रीलाई बुझाइएको ज्ञापनपत्रमा नागरिकताका विषय संविधानमा उल्लेख गर्नुपर्ने, स्थानीय निकाय र विशेष संरचनाको गठन प्रादेशिक कानुनबमोजिम हुनुपर्ने माग समेत गरेको छ ।


Rating (Votes: )   
Share     Print


Other Articles:
कांग्रेस सभापतिमा देउवा (03.09.2016)
सार्क क्षेत्रकै एकता कायम गर्नसक्ने (03.09.2016)
इन्धनमा भारतको एकाधिकार तोडिने (03.09.2016)
फागुनभित्रै पहिलो किस्ता वितरण गरिने (03.09.2016)
प्रधानमन्त्री ओली भीमकाय टोली लिएर दिल्ली जाने (02.18.2016)
संविधान जारी गर्ने दोस्रो प्रधानमन्त्री (02.18.2016)
सेलाएको कि नयाँ रणनीति बुन्दै (02.18.2016)
नबन्ने भो माथिल्लो तामाकोसी २०७३ भित्र (02.18.2016)
देशको असामान्य अवस्थामा वाञ्छित सुधारको अभाव (01.13.2016)
दश वर्षपछि राज्यको निकायबाट मनाइयो एकता दिवस (01.13.2016)
पुनःनिर्माणमा सत्र प्रकारका घर (01.13.2016)
पञ्चेश्वर पनि नदीजोडका लागि (01.13.2016)
नेपाल र नेपालीको आधारको भार परित्याग गरेको छैन (01.13.2016)
ओली सरकार पनि असफलतातिरै अग्रसर ! (01.05.2016)
यसरी हुँदैछ देश टुक्र्याउन ग्य्राण्ड डिजाइन (01.05.2016)
कहिले निस्कन्छ निष्कर्ष ? (01.05.2016)
पृथ्वीनारायण शाहको योगदान नभुलौँ (01.05.2016)
शिथिल भैसकेको मधेश आन्दोलन पुनः किन चर्किदै छ ? (12.22.2015)
राष्ट्रपतिलाई त यस्तो ? सामान्य महिलालाई कस्तो ?? (12.22.2015)
पुरानो कानुनले नयाँ संविधान कार्यान्वयनमा समस्या (12.22.2015)



 
::| Latest News

 
[Page Top]