काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली चीनको आठ दिने औपचारिक भ्रमण पूरा गरी स्वदेश फर्किसक्नु भएको छ । भ्रमण अवधिमा उच्च राजनयिक तहमा भएका संवाद, दुई देशबीच भएका १० सूत्रीय सम्झौता र १५ सूत्रीय बुँदामा समेटिएका समझदारी र सहमतिका विविध पक्षले नेपाल र चीनबीच स्थापित पारस्परिक सद्भाव र विश्वासको सम्बन्धलाई नयाँ उच्चाइमा पु¥याएको र युगसापेक्ष गति लिएको आम रुपमा महसुस गरिएको छ । नेपाल र चीनबीच भएको पारवहन र यातायात सम्झौताले भारत निर्भरताको अनिवार्यता तोडेर अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार विस्तारका लागि चिनीया बन्दरगाहको उपयोगलाई सहज बनाएको छ भने निकट भविष्यमा हुनसक्ने इन्धन आयात सम्झौताले पेट्रोलियमको आयातमा कायम भएको भारत निर्भरताको जञ्जिर पनि तोडेको छ । यो भ्रमणले नेपाल चीन सम्बन्धलाई नयाँ आयाम मात्र दिएको नभै भारतसितको परम्परागर सम्न्धलाई पनि नयाँ ढंगले परिभाषित गर्नुपर्ने अवस्थामा पु¥याएको छ । नेपालको संवेदनशील भूअवस्थितिलाई भारत निर्भरताको बाध्यात्मक अवस्थाबाट मुक्त गर्न यसपटक चालिएको कदमले भारतको विकल्पमा चीनलाई उभ्याउन खोजेको नभै दुवै छिमेकी देशसंग भूपरिबेष्ठित नेपालले उपयोग गर्न पाउनुपर्ने पारवहन अधिकार स्थापित गराएको छ । अब नेपालले चिनीया समुद्री तट उपयोग गरेर विश्व बजार उपयोग गर्नसक्ने अवस्था सिर्जित भएको छ । नेपालको स्वतन्त्र अस्तित्व रक्षाका साथै नेपालको आन्तरिक विकास र अन्तर्रा्ष्ट्रिय व्यापार विस्तारका लागि पनि यसले दूरगामी प्रभाव पार्ने विश्वास नेपाली जनमानसमा जागृत भएको छ ।
राजनीतिक सूत्रहरू भन्दछन्– नेपाल र चीनबीच अहिले भएका सम्झौता र सहमतिको कार्यान्वयनका लागि सरकारले कस्तो रणनीतिक कार्यनीति बनाउँछ भन्ने कुरा आम चासोको विषय बनेको छ । विगतमा दुई देशबीच भएका कतिपय सम्झौता र सहमतिहरू कार्यान्वयनमा आउन नसकेका अनेक उदाहरण छन् । ती कुनै आन्तरिक कमजोरीका कारणले ओझेलमा परेका हुन् भने अधिकांशतः नेपाल चीन सम्बन्धलाई नेपालको हित र जनचाहनाअनुरुप विकसित हुन नदिने बाह्यस्वार्थका कारण अभिलेखमै सीमित हुनपुगेका देखिन्छन् । नेपाली जनताले पटक पटक भारतको अन्यायपूर्ण नाकाबन्दी झेल्नुपरेको छ । नेपाली जनताले सदाका लागि यस्तो दुर्दिनको अन्त्य चाहेका छन् । भारतले नेपालसितको सम्बन्ध परिचालनमा खुला सिमानाको जुन रुपमा दुरुपयोग गर्दैआएको छ त्यसले नेपालको सामाजिक आर्थिक विकासमा नै प्रतिकूल प्रभाव जमाउँदै आएको छ । उसले देखाएको मार्गचित्र अनुशरण नगर्नासाथ नेपालभित्र बिग्रहजन्य राजनीतिक स्थिति पैदा गर्ने र निहीत स्वार्थपूर्तिका लागि अमैत्रीपूर्ण र गैरकुटनीतिक चलखेल बढाउँदै चर्को दवाव सिर्जना गर्ने काम हुँदैआएका छन् । भारत आफैं पनि चीनसित घना सम्बन्ध विस्तारको क्रममा छ र चीनसितको सहकार्य र साझेदारितालाई प्रमुखताका साथ अगाडि बढाइरहेको छ तापनि नेपालले चीनसित समनिकटताको सम्बन्ध कायम गर्न खोज्दा अनेक व्यवधान खडागर्ने आन्तरिक गतिविधि निर्देशित रुपमा परिचालित हुने गर्दछन् । नेपाल र चीनबीचको निकटता र सहयोगात्मक गतिविधिलाई भारतले आज पनि रुचाउने गरेको छैन । औपनिवेशिक मानसिकताले ग्रस्त भारतीय सत्ताधारीहरूको मानसिकता नेपालका लागि सदा पीडादायी बनेको छ । चीनले भने माओ त्सेतुङकै पालादेखि चीन भ्रमणमा पुगेका प्रायः सवै नेपाली नेतालाई भारतसंग राम्रो सम्बन्ध कायम गर्न परामर्श दिँदै प्रेरित गरिरहेको पाइन्छ । चीनले नेपालभूमि चीनको अखण्डताविरुद्ध प्रयोग नहोस् भन्ने प्रत्याभूति बाहेक केही चाहेको छैन । नेपालले यो मामिलामा चीनलाई सधैं आश्वस्त पार्दैआएको छ ।
विश्लेषकहरू भन्दछन्– नेपालका सत्ताधारीहरूले भारतले दुःख दिएको बेलामात्र चीनको साथ खोज्ने गरेका छन् । चीनले नेपाललाई असल छिमेकीका रुपमा सधैं व्यवहार गर्दैआएको छ र दुःखका बेला साथ दिँदैआएको छ । नेपालले पनि सुरुदेखि नै एक चीन नीतिको पक्षमा उभिएर चीनलाई साथ दिँदैआएको छ । भारतले भने चीनसितको नेपालको सम्बन्धलाई सधैं गलत ढंगले हेर्ने र चिनीया कार्ड प्रयोग गरेको अभियोग लगाएर आफ्नो कुत्सित मनसाय प्रकट गर्नेगरेको छ । प्रधानमन्त्री ओलीको सम्पन्न चीन भ्रमण पनि त्यसबाट मुक्त छैन । उहाँको चीन भ्रमणका बेला गरिएका सम्झौता र सहमतिलाई कार्यान्वयन हुन नदिन र निस्तेज पार्न सत्ता परिवर्तनका प्रायोजित खेलका संकेतहरू देखापर्न थालिसकेका छन् । चीनसित स्वाभाविक निकटता देखाउने र नेपालको हितमा केन्द्रित रहेर सम्झौता र सहमति गर्नेहरू विरुद्ध निर्दे्शित गतिविधिको प्रायोजन गर्ने लामो परम्परा बसेको छ । प्रधानमन्त्री ओली भारत भ्रमणको प्राथमिकता पूरा गरेर चीन भ्रमणमा निस्केको भए पनि भारतले त्यसलाई स्वाभाविक र सहज रुपमा नलिई आफ्नो विकल्पमा चीनको साथ खोजेको भ्रम पालेर असन्तुष्टि जाहेर गरेको बुझ्न कठिन छैन । यो स्थितिमा अति दूरगामी महत्त्वका सम्झौता र सहमतिलाई कार्यान्वयनमा पुर्याउनु त्यत्तिकै चुनौतिपूर्ण देखिएको छ । सत्ता स्वार्थका लागि राजनीतिक सरगर्मी पनि बढ्न थालेको छ ।
चीनले नेपालमा जारी नयाँ संविधानलाई स्वागत गरेर नेपालको आन्तरिक राजनीतिक व्यवस्थापनमा नेपाली स्वामित्वको स्थापनालाई बल प्रदान गरेको छ तर भारतले भने अझै पनि त्यसप्रति असन्तुष्टि देखाउन छोडेको छैन । नेपालको आन्तरिक राजनीतिक व्यवस्थापनमा आफ्नो स्वामित्त्व कायम गर्ने भारतको चाहनाले सत्ता राजनीतक समीकरण बदल्ने चासो मात्रै राखेको नभै नेपालमा अस्थिरता सिर्जना गरेर आफ्नो हैकम जमाउने दुराशा पनि प्रकट गरिरहेको छ । प्रधानमन्त्री ओली चीनबाट फर्केपछि नेपालको आन्तरिक राजनीतिले नियतिको कुन बाटो पछ्याउने हो भन्नेसम्मका आशंकाहरू उब्जिन थालेका छन् । ओली सरकारले चीन भ्रमणका बेला गरेको सम्झौता र सहमतिको शीघ्र कार्यान्वयनमा तत्परता देखाएमा भारतले गरेको नाकाबन्दीका बेला जनताले जसरी साथ दिएका थिए त्यसरी नै साथ दिनेछन् भन्ने कुरामा कुनै सन्देह छैन ।
Print
