युगसम्बाद साप्ताहिक
Yugasambad Saptahik
Saturday, 10.19.2019, 01:22am (GMT+5.5) Home Contact
 
 
::| Keyword:       [Advance Search]  
 
All News  
मुख्य समाचार
सम्पादकीय
दृष्‍टिकोण
आर्थिक
अन्तरर्वाता
विचार विवेचना
साहित्य भाषा
अन्तराष्ट्रिय
खेलकुद
कृति समीक्षा
अन्य समाचार
आजको समाचार
तस्वीरको बोली
दस्तावेज
विशेष रिपोर्ट
 
 
मुख्य समाचार
 
मधेशवादीको आन्दोलनमा राष्ट्रियताको प्रश्न ?
Tuesday, 04.12.2016, 01:30pm (GMT+5.5)

काठमाडांंै ।  संविधानले मधेशी समुदायलाई भेदभाव गरेको भन्दै भारत विश्वभर लविङ गरिरहेको छ । भारतकै आशीर्वादमा मधेश आन्दोलन उचालिएको पनि घाम जत्तिकै छर्लङ्ग छ । जतिबेला भारत दाहिना भयो मधेश आन्दोलन उचालियो र भारत देब्रे हुनासाथ आन्दोलन शिथिल भयो । नाकाबन्दी र सीमा धर्नामा भारतबाटै मानिसहरु आएको पटकपटक पुष्टि भएपछि भारतले नाकाबन्दी हटाउने उपायको खोजी गरिरहँदा नेपालमा संविधान संशोधन भयो र नाकाबन्दी अघोषित रुपमै हट्यो । मधेश आन्दोलनकारी बिहारदेखि दिल्लीसम्म हारगुहार गर्न गए पनि अन्ततः उनीहरुको आन्दोलन विना निष्कर्ष शिथिल भयो ।

अहिले आन्दोलनको हुँकार त भैरहेको छ तर, त्यो आन्दोलन कसको बलमा कोबिरुद्ध गर्ने भन्ने गम्भीर प्रश्न छ । आन्दोलन सिंहदरबार केन्द्रित हुने मधेशवादी नेताहरुले बताइरहेका छन् । आन्दोलन गर्ने उनीहरुको अधिकार हो । तर, आन्दोलन कसको बलमा किन हुँदैछ भन्ने बुझ्न कठिन छैन । मधेशवादी दलका कतिपय नेताहरु भारतको मोहरा त बनिरहेका छैनन् भने आशंकाले थप बल पाइरहेको छ । भारत अहिले आन्दोलन चर्काउने उपायको खोजीमा छ । नाकाबन्दीले बदनाम भएको भारतले फेरि त्यस्तै अवस्था सिर्जना गर्ने उपाय खोजिरहेको छ र यसलाई मजल गर्न मधेशवादी दलका नेताहरुलाई उचालिरहेको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चीन भ्रमणका क्रममा भएको १० बुँदे सम्झौता र जारी १५ बुँदे संयुक्त विज्ञप्तिपछि भारत तिल्मिलाउँदै नेपालमाथि पुनः संकटको ब्यूहरचना गर्न थालेको छ । 

चीनसंग सम्झौता भएपछि संयुक्त विज्ञप्ति आए लगत्तै भारतीय राजदूत रन्जित रेले मधेशी मोर्चा सम्बद्ध शीर्ष नेताहरूसँगको ‘ब्रेक फास्ट मिटिङ’मा परिवर्तित सन्दर्भमा आन्दोलनको तयारीबारे जिज्ञासा राख्दै थकित र गलित भएको मधेश आन्दोलनलाई ऊर्जा भर्ने संकेत दिएपछि नेपालमा भारतको नियतमाथि अर्को शंका थपिएको छ । सो घटना लगत्तै ब्रसेल्समा भारत र युरोपेली यूनियनको शिखर वार्तापछि नेपालको संविधान अपुरो रहेको र त्यसलाई निश्चित समयसीमाभित्र सम्बोधन गर्नुपर्ने विज्ञप्ति आएपछि नेपालको आकाशमा संकटको बादल अझै नहटिसकेको स्पष्ट भएको छ ।

नेपालको राष्ट्रिय अखण्डता र स्वाधीनता अहिले खतरामा परेको छ । मधेशवादीहरुले संविधान संशोधन भए पनि माग पूरा नभएको भन्दै आन्दोलन जारी रहेको बताइरहेका छन् । उनीहरु मधेशमा दुई प्रदेश हुनुपर्ने र सिमांकनमा हेरफेर गर्नुपर्ने अडानमा छन् । भारत पनि पछिल्लो समय त्यही अडानमा पुनः फर्किएको छ । नेपालले चीनसंग सम्बन्धको नयाँ अध्याय सुरु गरेपछि भारत नेपाललाई हायलकायल पार्ने दाउमा छ । 

नेपाललाई खतरामा पार्ने काम आन्दोलनकारी र भारत मात्र नभएर आन्दोलनको विपक्षमा रहेकाहरुबाट पनि उत्तिकै भैरहेको छ । भारतले मधेशवादीलाई ‘संविधानलाई हाम्रो स्वागत छ, असन्तुष्टहरु पनि अब मिलेर अगाडि बढ्’ भन्ने  सन्देश दिनासाथ जायज माग समेत पूरा गर्न निस्क्रिय रहने पक्षको भूमिका पनि उत्तिकै छ । अहिले मधेश आन्दोलन चर्काउने पक्ष र आन्दोलनले उठाएका मुद्दा सम्बोधन गर्न ध्यान नदिने सत्ता पक्षको रबैयाका कारण राष्ट्रलाई विदेशीको खेलमैदान बनाउने खतरा बढेको छ । 

चीनसंग भएको सम्झौतालाई मधेशवादीले फुटेको आँखाले देख्न नसक्ने कारण त्यो आँखा र कान उनीहरुको हैन भन्ने स्पष्टै छ । चीनसँग भएको सम्झौता र संयुक्त विज्ञप्तिप्रति कटाक्ष गर्दै संघीय समाजवादी फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले चीनसँग भएको १५ बुँदे संयुक्त विज्ञप्ति कार्यान्वयन नहुने ठोकुवा गरेका थिए । उता सद्भावना पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र महतोले चीनले संविधान स्वीकारेकोमा चीनकै विरोध गर्नुपर्ने धारणा राखे । यो सब मधेश आन्दोलनका मागसंगै सम्बन्धित छन् । चीनले विज्ञप्तिमै संविधानको स्वागत गरेपछि भारत पनि तर्सिएको छ । मधेशवादीहरुले आन्दोलनका क्रममा पटकपटक चीनको झण्डा जलाएका थिए ।

त्यसो त सरकारको हेपाहा प्रवृत्ति, मधेशवादीको विदेशीको बुई चढ्ने चरित्र अनि विदेशीले सधैं हस्तक्षेपकारी भूूमिका खेल्दै आफ्नो पञ्जामा नेपाललाई राखिराख्न चाहने कुनियत र त्यसैमा आफ्नो सत्ता र शक्ति आर्जन हुने सपना देख्नेहरुले राष्ट्रिय सुरक्षा र कूटनीतिलाई ख्याल गरेका छैनन् । आफ्नो स्वार्थका लागि रातिराति दूताबास छिर्ने प्रवृत्तिले पनि कुनै देशको राजदूतलाई भरपूर खेल्ने मौका दिएको छ । भएका सहमति र समझदारीलाई कार्यान्वयन गर्नेतिर सत्तापक्षको पनि गम्भीर चासो देखिंदैन । उता आन्दोलनकारी पक्ष पनि राष्ट्रिय चासोलाई ख्याल नगर्दै भारतीय दूताबासकै आडमा आन्दोलन चर्काउने र उनीहरुको स्वार्थ पूरा गर्ने मेसोमा छन् । 

मधेशवादीले बुझ्नुपर्ने कुरा भारतले उनीहरुबाट के चाहिरहेको छ भन्ने नै हो । मधेशको मसिहा भन्न रुचाउने भारतले मधेशी जनतालाई दिएको दुःखमा किन उनीहरुको ध्यान जाँदैन ? भारतका कारण उत्पन्न डुबान समस्याप्रति मधेशवादी नेताहरुको कुनै चासो छैन । भारत मधेश प्रदेशको नाममा नवनेपाली घुसाएर मधेशी जनतालाई अल्पमतमा पार्न चाहन्छ भन्ने बुझ्दाबुझ्दै मधेशवादीहरु आफैंलाई अल्पमतमा पार्ने नारा बोकिरहेका छन् । 

त्यस्तै भारतको स्वार्थ पानी हो र त्यही पानी हत्याउन मधेश बाहुल्य क्षेत्रमा प्रमुख नदीहरु परोस् भन्ने चाहनालाई मधेशवादीको हक अधिकारको जलप दिइएको छ । कोशी, कर्णाली, महाकाली नदी भारतको चासो हो । वृहद नदीजोड योजना भारतको महत्वकांक्षी परियोजनालाई पूरा गर्न यी नदीहरुका क्षेत्रमा आफ्ना गुलामहरुलाई स्थापित गराउनु भारतको चाहना हो ।

यस्तोमा मुलुकको स्वतन्त्रताको रक्षाका लागि भारतको चलखेल बन्द गर्दै मधेशवादी दलका नेताहरुलाई सहमतिमा ल्याउनेतिर सत्तापक्षले पनि खासै चासो देखाएको छैन । भारतले नाकाबन्दी हटायो भनेर आन्दोलनकारीहरुलाई वेवास्ता गर्ने काम हुनु शुभसंकेत हैन । त्यसैले मधेशवादीको हुने भनिएको अबको आन्दोलनमा प्रत्यक्ष भारतको साथ रहने देखिन थालेको छ । ‘ब्रेकफास्ट मिटिङ’ र ब्रसेल्स विज्ञप्तिपछि विश्लेषकहरु नेपालको राष्ट्रिय सुरक्षामा गम्भीर खतरा पैदा भएको बताउन थालेका छन् । मधेशवादीहरु छमहिने फास्ट ट्रयाक आन्दोलनको नीति अवलम्बन गरी सञ्चालन गर्ने तयारी गरिरहेको छ । त्यतिबेला हुने आन्दोलनले चीन र भारतको सुरक्षामा समेत गम्भीर खतरा पैदा गर्ने विश्लेषण भैरहेको छ । 


Rating (Votes: )   
Share     Print


Other Articles:
चीनको उदारमन खिच्न कति सक्ला नेपालले (04.12.2016)
दर्जन नेपालीको कालोधन खोजी हुँदै (04.12.2016)
भारतको खलनायकी भूमिका (03.29.2016)
प्रधानमन्त्री ओलीको आगमनपछि राजनीतिक सरगर्मी (03.29.2016)
सरकार तयारी गर जनता पैसा हाल्न तयार (03.29.2016)
पौडेललाई पन्छाउने देउवाको प्रयास (03.29.2016)
नयाँ नेतृत्वको कांग्रेसले कुन बाटो लेला ? (03.15.2016)
प्रधानमन्त्री ओलीको बहुप्रतिक्षित चीन भ्रमण (03.15.2016)
लोकतान्त्रिकरणको नाममा सेनामाथि धावा (03.15.2016)
कांग्रेस सभापतिमा देउवा (03.09.2016)
सार्क क्षेत्रकै एकता कायम गर्नसक्ने (03.09.2016)
इन्धनमा भारतको एकाधिकार तोडिने (03.09.2016)
फागुनभित्रै पहिलो किस्ता वितरण गरिने (03.09.2016)
प्रधानमन्त्री ओली भीमकाय टोली लिएर दिल्ली जाने (02.18.2016)
संविधान जारी गर्ने दोस्रो प्रधानमन्त्री (02.18.2016)
सेलाएको कि नयाँ रणनीति बुन्दै (02.18.2016)
नबन्ने भो माथिल्लो तामाकोसी २०७३ भित्र (02.18.2016)
देशको असामान्य अवस्थामा वाञ्छित सुधारको अभाव (01.13.2016)
दश वर्षपछि राज्यको निकायबाट मनाइयो एकता दिवस (01.13.2016)
पुनःनिर्माणमा सत्र प्रकारका घर (01.13.2016)



 
::| Latest News

 
[Page Top]