काठमाडांंै । संविधानले मधेशी समुदायलाई भेदभाव गरेको भन्दै भारत विश्वभर लविङ गरिरहेको छ । भारतकै आशीर्वादमा मधेश आन्दोलन उचालिएको पनि घाम जत्तिकै छर्लङ्ग छ । जतिबेला भारत दाहिना भयो मधेश आन्दोलन उचालियो र भारत देब्रे हुनासाथ आन्दोलन शिथिल भयो । नाकाबन्दी र सीमा धर्नामा भारतबाटै मानिसहरु आएको पटकपटक पुष्टि भएपछि भारतले नाकाबन्दी हटाउने उपायको खोजी गरिरहँदा नेपालमा संविधान संशोधन भयो र नाकाबन्दी अघोषित रुपमै हट्यो । मधेश आन्दोलनकारी बिहारदेखि दिल्लीसम्म हारगुहार गर्न गए पनि अन्ततः उनीहरुको आन्दोलन विना निष्कर्ष शिथिल भयो ।
अहिले आन्दोलनको हुँकार त भैरहेको छ तर, त्यो आन्दोलन कसको बलमा कोबिरुद्ध गर्ने भन्ने गम्भीर प्रश्न छ । आन्दोलन सिंहदरबार केन्द्रित हुने मधेशवादी नेताहरुले बताइरहेका छन् । आन्दोलन गर्ने उनीहरुको अधिकार हो । तर, आन्दोलन कसको बलमा किन हुँदैछ भन्ने बुझ्न कठिन छैन । मधेशवादी दलका कतिपय नेताहरु भारतको मोहरा त बनिरहेका छैनन् भने आशंकाले थप बल पाइरहेको छ । भारत अहिले आन्दोलन चर्काउने उपायको खोजीमा छ । नाकाबन्दीले बदनाम भएको भारतले फेरि त्यस्तै अवस्था सिर्जना गर्ने उपाय खोजिरहेको छ र यसलाई मजल गर्न मधेशवादी दलका नेताहरुलाई उचालिरहेको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चीन भ्रमणका क्रममा भएको १० बुँदे सम्झौता र जारी १५ बुँदे संयुक्त विज्ञप्तिपछि भारत तिल्मिलाउँदै नेपालमाथि पुनः संकटको ब्यूहरचना गर्न थालेको छ ।
चीनसंग सम्झौता भएपछि संयुक्त विज्ञप्ति आए लगत्तै भारतीय राजदूत रन्जित रेले मधेशी मोर्चा सम्बद्ध शीर्ष नेताहरूसँगको ‘ब्रेक फास्ट मिटिङ’मा परिवर्तित सन्दर्भमा आन्दोलनको तयारीबारे जिज्ञासा राख्दै थकित र गलित भएको मधेश आन्दोलनलाई ऊर्जा भर्ने संकेत दिएपछि नेपालमा भारतको नियतमाथि अर्को शंका थपिएको छ । सो घटना लगत्तै ब्रसेल्समा भारत र युरोपेली यूनियनको शिखर वार्तापछि नेपालको संविधान अपुरो रहेको र त्यसलाई निश्चित समयसीमाभित्र सम्बोधन गर्नुपर्ने विज्ञप्ति आएपछि नेपालको आकाशमा संकटको बादल अझै नहटिसकेको स्पष्ट भएको छ ।
नेपालको राष्ट्रिय अखण्डता र स्वाधीनता अहिले खतरामा परेको छ । मधेशवादीहरुले संविधान संशोधन भए पनि माग पूरा नभएको भन्दै आन्दोलन जारी रहेको बताइरहेका छन् । उनीहरु मधेशमा दुई प्रदेश हुनुपर्ने र सिमांकनमा हेरफेर गर्नुपर्ने अडानमा छन् । भारत पनि पछिल्लो समय त्यही अडानमा पुनः फर्किएको छ । नेपालले चीनसंग सम्बन्धको नयाँ अध्याय सुरु गरेपछि भारत नेपाललाई हायलकायल पार्ने दाउमा छ ।
नेपाललाई खतरामा पार्ने काम आन्दोलनकारी र भारत मात्र नभएर आन्दोलनको विपक्षमा रहेकाहरुबाट पनि उत्तिकै भैरहेको छ । भारतले मधेशवादीलाई ‘संविधानलाई हाम्रो स्वागत छ, असन्तुष्टहरु पनि अब मिलेर अगाडि बढ्’ भन्ने सन्देश दिनासाथ जायज माग समेत पूरा गर्न निस्क्रिय रहने पक्षको भूमिका पनि उत्तिकै छ । अहिले मधेश आन्दोलन चर्काउने पक्ष र आन्दोलनले उठाएका मुद्दा सम्बोधन गर्न ध्यान नदिने सत्ता पक्षको रबैयाका कारण राष्ट्रलाई विदेशीको खेलमैदान बनाउने खतरा बढेको छ ।
चीनसंग भएको सम्झौतालाई मधेशवादीले फुटेको आँखाले देख्न नसक्ने कारण त्यो आँखा र कान उनीहरुको हैन भन्ने स्पष्टै छ । चीनसँग भएको सम्झौता र संयुक्त विज्ञप्तिप्रति कटाक्ष गर्दै संघीय समाजवादी फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले चीनसँग भएको १५ बुँदे संयुक्त विज्ञप्ति कार्यान्वयन नहुने ठोकुवा गरेका थिए । उता सद्भावना पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र महतोले चीनले संविधान स्वीकारेकोमा चीनकै विरोध गर्नुपर्ने धारणा राखे । यो सब मधेश आन्दोलनका मागसंगै सम्बन्धित छन् । चीनले विज्ञप्तिमै संविधानको स्वागत गरेपछि भारत पनि तर्सिएको छ । मधेशवादीहरुले आन्दोलनका क्रममा पटकपटक चीनको झण्डा जलाएका थिए ।
त्यसो त सरकारको हेपाहा प्रवृत्ति, मधेशवादीको विदेशीको बुई चढ्ने चरित्र अनि विदेशीले सधैं हस्तक्षेपकारी भूूमिका खेल्दै आफ्नो पञ्जामा नेपाललाई राखिराख्न चाहने कुनियत र त्यसैमा आफ्नो सत्ता र शक्ति आर्जन हुने सपना देख्नेहरुले राष्ट्रिय सुरक्षा र कूटनीतिलाई ख्याल गरेका छैनन् । आफ्नो स्वार्थका लागि रातिराति दूताबास छिर्ने प्रवृत्तिले पनि कुनै देशको राजदूतलाई भरपूर खेल्ने मौका दिएको छ । भएका सहमति र समझदारीलाई कार्यान्वयन गर्नेतिर सत्तापक्षको पनि गम्भीर चासो देखिंदैन । उता आन्दोलनकारी पक्ष पनि राष्ट्रिय चासोलाई ख्याल नगर्दै भारतीय दूताबासकै आडमा आन्दोलन चर्काउने र उनीहरुको स्वार्थ पूरा गर्ने मेसोमा छन् ।
मधेशवादीले बुझ्नुपर्ने कुरा भारतले उनीहरुबाट के चाहिरहेको छ भन्ने नै हो । मधेशको मसिहा भन्न रुचाउने भारतले मधेशी जनतालाई दिएको दुःखमा किन उनीहरुको ध्यान जाँदैन ? भारतका कारण उत्पन्न डुबान समस्याप्रति मधेशवादी नेताहरुको कुनै चासो छैन । भारत मधेश प्रदेशको नाममा नवनेपाली घुसाएर मधेशी जनतालाई अल्पमतमा पार्न चाहन्छ भन्ने बुझ्दाबुझ्दै मधेशवादीहरु आफैंलाई अल्पमतमा पार्ने नारा बोकिरहेका छन् ।
त्यस्तै भारतको स्वार्थ पानी हो र त्यही पानी हत्याउन मधेश बाहुल्य क्षेत्रमा प्रमुख नदीहरु परोस् भन्ने चाहनालाई मधेशवादीको हक अधिकारको जलप दिइएको छ । कोशी, कर्णाली, महाकाली नदी भारतको चासो हो । वृहद नदीजोड योजना भारतको महत्वकांक्षी परियोजनालाई पूरा गर्न यी नदीहरुका क्षेत्रमा आफ्ना गुलामहरुलाई स्थापित गराउनु भारतको चाहना हो ।
यस्तोमा मुलुकको स्वतन्त्रताको रक्षाका लागि भारतको चलखेल बन्द गर्दै मधेशवादी दलका नेताहरुलाई सहमतिमा ल्याउनेतिर सत्तापक्षले पनि खासै चासो देखाएको छैन । भारतले नाकाबन्दी हटायो भनेर आन्दोलनकारीहरुलाई वेवास्ता गर्ने काम हुनु शुभसंकेत हैन । त्यसैले मधेशवादीको हुने भनिएको अबको आन्दोलनमा प्रत्यक्ष भारतको साथ रहने देखिन थालेको छ । ‘ब्रेकफास्ट मिटिङ’ र ब्रसेल्स विज्ञप्तिपछि विश्लेषकहरु नेपालको राष्ट्रिय सुरक्षामा गम्भीर खतरा पैदा भएको बताउन थालेका छन् । मधेशवादीहरु छमहिने फास्ट ट्रयाक आन्दोलनको नीति अवलम्बन गरी सञ्चालन गर्ने तयारी गरिरहेको छ । त्यतिबेला हुने आन्दोलनले चीन र भारतको सुरक्षामा समेत गम्भीर खतरा पैदा गर्ने विश्लेषण भैरहेको छ ।
Print
