युगसम्बाद साप्ताहिक
Yugasambad Saptahik
Saturday, 10.19.2019, 12:41am (GMT+5.5) Home Contact
 
 
::| Keyword:       [Advance Search]  
 
All News  
मुख्य समाचार
सम्पादकीय
दृष्‍टिकोण
आर्थिक
अन्तरर्वाता
विचार विवेचना
साहित्य भाषा
अन्तराष्ट्रिय
खेलकुद
कृति समीक्षा
अन्य समाचार
आजको समाचार
तस्वीरको बोली
दस्तावेज
विशेष रिपोर्ट
 
 
मुख्य समाचार
 
आयोगको सक्रियताले माओवादीमा सकस
Wednesday, 04.27.2016, 11:59am (GMT+5.5)

काठमाडौं । लामो समयपछि गठन भएको सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप र वेपत्ता छानबिन आयोगले दश वर्षे जनयुद्धका क्रममा भएका मानअधिकार हनन् तथा ज्यादतीको उजुरी लिन थालेपछि माओवादीहरू तिलमिलाउन थालेका छन् । आयोगमा एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्डबिरूद्ध हत्याको उजुरी परेको छ । 

लमजुङकी सावित्री चिलुवालले बुधबार आफ्ना पति गणेश चिलुवालको हत्यामा संलग्नलाई कारबाही माग गर्दै सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोगमा उजुरी दिएकी हुन् । चिलुवालले आफ्ना पतिको हत्या एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको निर्देशनमा भएको दावी गर्दै आयोगमा उजुरी दिएकी छिन् ।

द्वन्द्वकालमा माओवादीबाट पीडित चिलवाल सपरिवार लमजुङबाट विस्थापित भएर राजधानी आएर आफ्नै अध्यक्षतामा माओवादीपीडित संघ गठन गरी राजधानीको मुटु बागबजारमा कार्यालय समेत स्थापना गरे । त्यस लगत्तै बागबजारको प्रजातन्त्र चोकमा एक्कासी उनकै नेतृत्वमा २०६० फागुन १ गते माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको पुत्ला जल्यो । माओवादी आन्दोलन जनताविरूद्ध रहेको भन्दै पीडित संघको नेतृत्वमा जुलुस र नाराबाजीसमेत भयो । त्यसको दुई दिनपछि बागबजारस्थित पीडित संघको कार्यालयमै अध्यक्ष चिलुवालमाथि गोली प्रहार भयो । उनको हत्या गरेर माओवादी कार्यकर्ता फरार भए । 

लगत्तै माओवादीले लमजुङ, धमिलिकुवा– २ का नेपाली कांग्रेस कार्यकर्ता चिलुवाललाई माओवादीविरूद्ध गतिविधि गरेको अभियोगमा सफाया गरिएको भन्दै माओवादीले घटनाको जिम्मेवारी लियो । सुरक्षाकर्मीले आक्रमणकारी पक्रन सकेन । माओवादीले जिम्मा लिएपछि द्वन्द्वकालीन घटनाका रूपमा १२ वर्षसम्म यो विषय थाँती रह्यो ।

यी घटनापछि एकीकृत नेकपा माओवादीलगायतका माओवादी घटकले सशस्त्र द्वन्द्वकालीन मुद्दालाई सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोगमार्फत अगाडि बढाउन आग्रह गरेका छन् । उता गोरखा फुजेलका कृष्णप्रसाद अधिकारी हत्याकाण्डकाा साक्षीहरूको बयान लिने काम अदालतले सुरू गरेपछि जनयुद्धको समयका सबै घटनालाई अमाओवादीले आयोगमार्फत अगाडि बढाउने सहमति भए पनि पछिल्ला दिनमा अदालतले माओवादीका नेता तथा कार्यकर्तालाई प्रचलित ऐन तथा कानुनअनुसार नै कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाएको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । 

शान्ति सम्झौताको मूल्य र मान्यता विपरीत माओवादीका नेता तथा कार्यकर्तालाई मुद्दा लगाउने, हिरासतमा लिन आदेश दिने तथा अपराधीको जस्तो व्यवहार गरिएको भन्दै माओवादी घटकले युद्धकालीन मुद्दालाई पूर्वसहमति अनुसार नै अगाडि बढाउन ध्यानाकर्षण गराएको हो । 

सशस्त्र युद्धकालीन मुद्दा उल्लेखनीय रूपमा फिर्ता नभएको, राज्यको महत्वपूर्ण अङ्गका रूपमा रहेको न्यायलयलाई ती मुद्दालाई सङ्क्रमणकालीन न्यायिक प्रणालीको मान्यताअनुरूप अगाडि बढ्न आग्रह गरिएको छ । 

एमाओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी)का अध्यक्ष मोहन वैद्य, नेकपा (माओवादी)का संयोजक मातृका यादव, क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टीका महासचिव मणि थापा र नयाँ शक्ति नेपालका संयोजक डा बाबुराम भट्टराईले आइतबार एक संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरी बृहत् शान्ति सम्झौताअनुरूप जनयुद्धकालीन मुद्दा खारेजी र बाँकी रहेका मुद्दालाई सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोगमार्फत हल गर्न आग्रह गरेका हुन् । 

एमाओवादी लगायतका दलको बुधबारको बैठकले पछिल्लो दिनमा शान्ति सम्झौता विपरीतका गतिविधि भएको भन्दै प्रतिवाद गर्ने निर्णय गरेको थियो । बैठकले जिल्ला जिल्लामा कानुनी सहयोग कक्ष खडा गर्नेसमेत निर्णय गरेको जनाइएको छ ।

सत्य निरूपण तथा मेलमलाप र वेपत्ता छानबिन आयोगमा दश वर्षे यद्धका क्रममा भएका ज्यादीतको उजुरी पर्न थालेपछि दश वर्षसम्म जनयुद्धको नेतृत्व गर्नुभएका एकीकृत नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले जनयुद्धका सम्पूर्ण घटनाको जिम्मा आफूले लिने बताउनुभएको छ । क्रान्तिकारी पत्रकार सङ्घ दाङले शनिबार दाङको घोराहीमा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा अध्यक्ष दाहालले पार्टी अध्यक्ष र जनयुद्धको सर्वोच्च कमाण्डरको हैसियतले जनयुद्धमा भएका सम्पूर्ण घटनाको जिम्मा आफुले लिने बताउनुभएको हो । 

सङ्क्रमणकालीन न्यायको सिद्धान्तका आधारमा द्वन्द्वकालीन मुद्दा टुग््याउनुपर्ने भन्दै अध्यक्ष दाहालले सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता छानबिन आयोगका काम कारबाहीप्रति आफूहरूको कुनै आपत्ति नरहने उल्लेख गर्नुभयो । ‘सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता आयोग हामी माओवादीलाई चाहिएको थियो । हाम्रा विरूद्धमा जनयुद्धकै समयमा उजुरी हालिएको थियो’, अध्यक्ष दाहालले भन्नुभयो, ‘म माओवादी मात्रै होइन सम्पूर्ण नेपाली जनतालाई द्वन्द्वकालीन घटनाको विरूद्धमा उजुरी दिन आग्रह गर्दछु ।

सोह्र बुँदे सहमतिकै आधारमा देशलाई अगाडि बढाउनुपर्ने भन्दै अध्यक्ष दाहालले वर्तमान सरकारमा नेपाली काँग्रेस र मधेसी मोर्चालाई सहभागी बनाएर राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठन गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो । वर्तमान सरकार परिवर्तन गर्ने भन्दा पनि यही सरकारमा सबैलाई सहभागी गराउने कार्यमा आफु लागि रहेको उहाँले बताउनु भयो ।  

अर्को फरक प्रशङ्गमा बोल्दै अध्यक्ष दाहालले अदालतका केही निर्णयप्रति आफूहरूको आपत्ति रहेको भन्दै अदालतले आफूहरूलाई फसाउने नियतले गरेका निर्णयको विरूद्धमा सबै माओवादीलाई बोलाएर आफूले छलफल गरेको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो ।


Rating (Votes: )   
Share     Print


Other Articles:
कसले खान्छ करोडौं लिटर पेट्रोलियम ? (04.27.2016)
अकूत सम्पत्ति कमाएको आरोपमा दीक्षित पक्राउ (04.27.2016)
भारतीय रणनीतिमा सरकार परिवर्तनको कसरत ! (04.22.2016)
क्रिकेटले दियो नयाँ वर्षको खुसीयाली (04.22.2016)
मधेशी मोर्चा अब देशभक्तिको आन्दोलनमा ! (04.22.2016)
साँच्चै पोल्छ जनताका पीडाले (04.22.2016)
ओली सरकार भारतको घेराबन्दीमा (04.12.2016)
मधेशवादीको आन्दोलनमा राष्ट्रियताको प्रश्न ? (04.12.2016)
चीनको उदारमन खिच्न कति सक्ला नेपालले (04.12.2016)
दर्जन नेपालीको कालोधन खोजी हुँदै (04.12.2016)
भारतको खलनायकी भूमिका (03.29.2016)
प्रधानमन्त्री ओलीको आगमनपछि राजनीतिक सरगर्मी (03.29.2016)
पौडेललाई पन्छाउने देउवाको प्रयास (03.29.2016)
सरकार तयारी गर जनता पैसा हाल्न तयार (03.29.2016)
नयाँ नेतृत्वको कांग्रेसले कुन बाटो लेला ? (03.15.2016)
प्रधानमन्त्री ओलीको बहुप्रतिक्षित चीन भ्रमण (03.15.2016)
लोकतान्त्रिकरणको नाममा सेनामाथि धावा (03.15.2016)
कांग्रेस सभापतिमा देउवा (03.09.2016)
इन्धनमा भारतको एकाधिकार तोडिने (03.09.2016)
सार्क क्षेत्रकै एकता कायम गर्नसक्ने (03.09.2016)



 
::| Latest News

 
[Page Top]