युगसम्बाद साप्ताहिक
Yugasambad Saptahik
Saturday, 10.19.2019, 01:34am (GMT+5.5) Home Contact
 
 
::| Keyword:       [Advance Search]  
 
All News  
मुख्य समाचार
सम्पादकीय
दृष्‍टिकोण
आर्थिक
अन्तरर्वाता
विचार विवेचना
साहित्य भाषा
अन्तराष्ट्रिय
खेलकुद
कृति समीक्षा
अन्य समाचार
आजको समाचार
तस्वीरको बोली
दस्तावेज
विशेष रिपोर्ट
 
 
मुख्य समाचार
 
२१ महिनाभित्र तीनवटा निर्वाचन गर्न सकिएला
Wednesday, 04.27.2016, 12:00pm (GMT+5.5)

काठमाडौं । नेपालमा स्थानी निकायको निर्वाचन भएको दुई दशक पुग्न लाग्यो । यो निकाय नहुँदा विकास निर्माणदेखि जनताको दैनिक प्रशासनिक काममा समेत ठूलो समस्या भैरहेको छ भने गत वर्षको भूकम्पपछि त स्थानीय निकायको अपरिहायता महसुस गरियो । तर, निर्वाचन गर्ने मेसोमेसो भने छैन । 

मुलुकले नयाँ संविधान पाएको छ र नेपालको नयाँ संविधान अनुसार अगामी एक वर्ष नौ महिना अर्थात् विसं २०७४ माघ ७ गतेभित्र तीन निकायको निर्वाचन गर्नुपर्छ । यसबीचमा स्थानीय निकाय, प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, यी कुनै पनि निर्वाचनमा सरकारको सुसरार छैन । ती निकायमध्ये प्रतिनिधिसभाको मात्रै पनि निर्वाचन गर्न सम्भव नभए सत्ता सञ्चालन गर्नेको हैसियत समाप्त भएर जानेछ । संविधानको धारा ८४ मा ती निकायको निर्वाचन सम्बन्धी प्रावधान छ । स्थानीय निकायको निर्वाचन नहुँदा विकास निर्माणका काम रोकिएका छन् भने गएको बजेटमा व्यापक भ्रष्टाचार भैरहेको खुला विषय हो ।

आखिर संविधानसभाको निर्वाचन दुईपटक भयो । यसबीचमा स्थानीय निकायको निर्वाचन गराउने भन्दै पटकपटकका सरकारले बाचा गरे पनि त्यो हुन सकेको छैन । वर्तमान सरकार पनि स्थानीय निर्वाचन गराउन लागिपरेको बताइन्छ । यो सरकारलले निर्धारित समयभित्र सबै निर्वाचन सम्पन्न गराउनुपर्दछ । तर प्रदेशहरूको संख्या र सिमांकनको टुंगा नलागेसम्म ती निकायको निर्वाचन सम्भव छैन । त्यसैले अहिले पुरानै व्यवस्था अनुसार अल्पकालीन रूपमा स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्न सकिनेमा त्यसतिर पटक्कै ध्यान छैन । राजधानीमा शनिबार लोकतन्त्र तथा निर्वाचन सहयोग प्रतिष्ठानद्वारा आयोजित ‘स्थानीय निर्वाचनका संवैधानिक तथा कानुनी प्रावधानः अवसर र चुनौती’ विषयको छलफलका सहभागीले सङ्क्रमकालीन व्यवस्था भन्दै राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन हुने तर लोकतन्त्रको मुटु स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्न कसले रोक्यो भनी प्रश्न गम्भीर प्रश्न उठाए ।

विसं २०५९ साउन १ गतेदेखि स्थानीय निकाय जनप्रतिधिविहीन अवस्थामा छन् । विसं २०४९ जेठ १५ र १८ तथा विसं २०५४ जेठ ४ र १३ मा स्थानीय निकायका निर्वाचन भएका थिए । चौध वर्षसम्म स्थानीय निकाय जनप्रतिनिधिविहीन हुँदा एक लाख ७१ हजार जनप्रतिनिधि आफ्नो गाउँको विकासमा सहभागी हुन पाएका छ्रैनन् । सरकारले स्थानीय निकायको निर्वाचनको मिति तोकिदेला र निर्वाचन गरौँलाभन्दा पनि निर्वाचन आयोग आफैँ अग्रसर भई निर्वाचनमा लाग्न आयोगका पूर्वपदाधिकारीले आयोगलाई सल्लाह दिँदै निर्वाचनको वातावरण बनाउन राजनीतिक दलहरूलाई आग्रह समेत गरे ।

प्रतिष्ठानका अध्यक्ष एवम् पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त नीलकण्ठ उप्रेतीले स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्न आयोगले नै अग्रसरता लिन सुझाव दिँदै निर्वाचनको मिति घोषणा गर्न नागरिक समाजबाट सरकारलाई दबाब दिनुपर्छ भन्नुभयो ।

अर्का पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त भोजराज पोखरेलले स्थानीय निर्वाचनका लागि सरकार, राजनीतिक दल र आयोगलाई अहिले कसरी समन्वय गराउने चुनौती रहेको बताउँदै राजनीतिक दललाई निर्वाचन गर्नका लागि घच्घच्याउन मतदाताबाट दबाब सिर्जना गर्न आवश्यक भएकामा जोड दिनुभयो ।

पूर्व निर्वाचन आयुक्त दोलखबहादुर गुरूङले नयाँ संविधानमा निर्वाचनको घोषणा निर्वाचन आयोगले नै गर्ने प्रावधान नहुँदा आयोग सङ्कुचित भएको वताउनुभयो ।

यसै गरी कावा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त डा अयोधीप्रसाद यादवले स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्न आयोग तयार रहेको जानकारी दिँदै छिटो मिति घोषणा गर्न सरकारसँग आग्रह गर्नुभयो ।

कम्तीमा भूकम्प प्रभावित १४ जिल्लाबाट निर्वाचन सुरू गरौँ त भन्दा सरकारले मिति घोषणा नगरेको गुनासो गर्दै उहाँले भन्नुभयो, “आयोग अहिले निर्वाचनको तयारी गर्दा गर्दै पनि ‘कन्फ्युजन’को अवस्थामा पुगेको छ, आयोगका पदाधिकारीले प्रधानमन्त्रीसँग भेट गर्दा स्थानीय निर्वाचनको मिति घोषणा हुन्छ, तयारी गर्नुहोस् भन्नुहुन्छ तर मिति घोषणा हुँदैन । ” 

पछिल्लो पटक आयोगका पदाधिकारीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग गत पुस २३ गते भेटघाट गरेका थिए । आयोगका आयुक्त इला शर्माले आवधि निर्वाचनको मिति तोक्ने अधिकार आयोगसँग हुनुपर्ने प्रावधान संविधानमा राख्न आवश्यक भएको बताउनुभयो ।

आयोगका सहसचिव वासुदेव गुरागाईँले निर्वाचन तयारीका लागि १२० दिन र मौसम पनि आवश्यक पर्ने भएकाले आगामी जेठ महिनाभित्र निर्वाचन गर्ने सम्भावना टरेर गएको वताउनुभयो । संवैधानिक कानुनका ज्ञाता भीमार्जुन आचार्यले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै संवैधानिक बाध्यताले पनि स्थानीय निकायको निर्वाचन सम्पन्न गर्न आवश्यक भएको बताउनुभयो । 

कार्यपत्रमाथि राजनीति विश्लेषक नीलाम्बर आचार्य र  कृष्ण खनालले टिप्पणी गर्दै सङ्क्रमणकालीन अवस्थामा राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन भएजस्तै गरी स्थानीय निकायको निर्वाचन सम्पन्न गरिनुपर्ने सुझाव दिनुभयो ।


Rating (Votes: )   
Share     Print


Other Articles:
आयोगको सक्रियताले माओवादीमा सकस (04.27.2016)
कसले खान्छ करोडौं लिटर पेट्रोलियम ? (04.27.2016)
अकूत सम्पत्ति कमाएको आरोपमा दीक्षित पक्राउ (04.27.2016)
क्रिकेटले दियो नयाँ वर्षको खुसीयाली (04.22.2016)
भारतीय रणनीतिमा सरकार परिवर्तनको कसरत ! (04.22.2016)
मधेशी मोर्चा अब देशभक्तिको आन्दोलनमा ! (04.22.2016)
साँच्चै पोल्छ जनताका पीडाले (04.22.2016)
ओली सरकार भारतको घेराबन्दीमा (04.12.2016)
मधेशवादीको आन्दोलनमा राष्ट्रियताको प्रश्न ? (04.12.2016)
चीनको उदारमन खिच्न कति सक्ला नेपालले (04.12.2016)
दर्जन नेपालीको कालोधन खोजी हुँदै (04.12.2016)
भारतको खलनायकी भूमिका (03.29.2016)
प्रधानमन्त्री ओलीको आगमनपछि राजनीतिक सरगर्मी (03.29.2016)
सरकार तयारी गर जनता पैसा हाल्न तयार (03.29.2016)
पौडेललाई पन्छाउने देउवाको प्रयास (03.29.2016)
प्रधानमन्त्री ओलीको बहुप्रतिक्षित चीन भ्रमण (03.15.2016)
नयाँ नेतृत्वको कांग्रेसले कुन बाटो लेला ? (03.15.2016)
लोकतान्त्रिकरणको नाममा सेनामाथि धावा (03.15.2016)
कांग्रेस सभापतिमा देउवा (03.09.2016)
इन्धनमा भारतको एकाधिकार तोडिने (03.09.2016)



 
::| Latest News

 
[Page Top]