युगसम्बाद साप्ताहिक
Yugasambad Saptahik
Wednesday, 12.11.2019, 11:28am (GMT+5.5) Home Contact
 
 
::| Keyword:       [Advance Search]  
 
All News  
मुख्य समाचार
सम्पादकीय
दृष्‍टिकोण
आर्थिक
अन्तरर्वाता
विचार विवेचना
साहित्य भाषा
अन्तराष्ट्रिय
खेलकुद
कृति समीक्षा
अन्य समाचार
आजको समाचार
तस्वीरको बोली
दस्तावेज
विशेष रिपोर्ट
 
 
मुख्य समाचार
 
लोकतन्त्रको दशवर्षपछि मुलुक कता जाँदैछ ?
Wednesday, 04.27.2016, 12:00pm (GMT+5.5)

राष्ट्रिय संकट गहिरिँदै जाने यथेष्ठ संकेत
काठमाडौं । देशको अवस्था निराशाजनक छ । राजनीतिक परिवर्तनका अनेक ऐतिहासिक फड्काहरू पारगर्दै आए पनि देश दिन प्रतिदिन कमजोर बन्दैगएको अवस्थाले राष्ट्रिय मार्गचित्र नै अलमलमा परेको अवस्था टड्कारो रूपमा इङ्गित भएको छ । मुलुकमा लोकतन्त्रको बहाली भएको पनि एक दशक पूरा भयो । तर मुलुकले यो एक दशकको अन्तरालमा पनि राजनीतिक स्थायित्व र समृद्धिको बाटो समात्न सकेको छैन । २०४६ सालको जनआन्दोलनले मुलुकमा प्रजातन्त्रको पुनःस्थापन गरेपछि राजनीतिक मुद्दा टुङ्गियो अब मुलुकलाई समृद्ध बनाउन विकास अभियानमा लाग्नुपर्छ भन्ने नारा नेताहरूले लगाए तर देश र जनताप्रति उत्तरदायी राजनीतिक संस्कारको कही कतै विकास भएनन् । संसदीय प्रजातान्त्रिक पद्धतिबाट विच्किएको जमातले २०५२ सालमा ’माओवादी जनयुद्ध’का नाममा दश वर्षसम्म सशस्त्र आन्दोलन चलायो । त्यसले मुलुकलाई आर्थिक सामाजिक रूपान्तरणको दिशामा लैजान नसके पनि राजनीतिक रूपमा राजतन्त्रको विस्थापन र गणतन्त्रको सूत्रपातका लागि भने दरो पृष्ठभूमि तयार गर्यो । ०६२।०६३को दोस्रो जनआन्दोलनले आमूल राजनीतिक परिवर्तन निश्चित गरायो । राजनीतिक स्थायित्त्व र आर्थिक विकासका लागि बाधाक भनिएका संरचनाहरू भत्किँदा पनि  एक दशकको अन्तरालमा मुलुकले राजनीतिक स्थिरता र आर्थिक विकासको बाटो समात्न नसक्नु ठूलो बिडम्बना भएको छ तर आमूल परिवर्तनका संवाहक शक्ति बनेका प्रमुख राजनीतिक शक्तिहरूले यसको अन्तर्नि्हित कारण के हो भन्नेतिर विवेकसम्मत कुनै चासो देखाएका छैनन् । मूलधारको  राजनीतिले स्थायित्व ,विकास र समृद्धिका लागि राष्ट्रिय मार्गचित्र बनाउन र सही बाटो पहिल्यान नसक्दाका दुष्परिणामहरूले मुलुकको भविष्य नै असुरक्षित बन्दैगएको स्वीकारोक्ति विस्तारित हुँदैगएको छ ।

विश्लेषकहरू भन्दछन्– मुलुक यतिखेर नेपथ्य निर्देशित र प्रक्षेपित मुद्दाहरूको फन्दामा बेह्रिँदैगएको छ । दोस्रो संविधानसभाले  सात महिना अगाडि जारी गरेको संविधानको कार्यान्वयन नै महाराजनीतिक संकटको भुमरीमा फँसिरहेको छ । गणतन्त्र, संघीयता र धर्मनिरपेक्षतालाई आत्मसात गरेको यो संविधानले राजनीतिक वृत्तदेखि आमजनमानसमा चर्को बहसको रूप लिइरहेका यी मुद्दालाई निराकरण गरेर लोकतान्त्रिक पद्धतिको संस्कारगत विकास गर्दै विधिको शासनको प्रत्याभूति दिनसक्ने सम्भावना नितान्त क्षीण छ । नेपाललाई निरन्तर अस्थिरताको जञ्जालमा फसाइरहने र रणनीतिक स्वार्थपूर्तिका लागि हस्तक्षेपकारी भूमिकालाई स्थायित्व दिनेगरी निर्दे्शित रूपमा प्रक्षेपण गरिएका मुद्दाहरूले यो मुलुकको राजनीतिक स्थायित्व र विकासका लागि मात्रै होइन मुलुकको सार्वभौमिकता, अखण्डता, राष्ट्रिय एकता र सद्भावलाई नै धरापमा पार्दैलगेको पीडादायी अनुभूति जताततै विस्तारित छ । नेपाली जनताले आमूल परिवर्तनपछि भोगिरहेको अनपेक्षित स्थितिलाई मूलधारका राजनीतिक शक्तिहरूले आत्मसात गरेर आत्मसमीक्षा गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जित भए पनि आआफ्नो डम्फू बजाएर समय काट्ने प्रत्युत्पादक अभ्यासमा राजनीतिक नेतृत्वपंक्ति अझै अल्मलिइरहेको छ । यो नै राष्ट्रिय संकट गहिरिँदैजाने यथेष्ठ संकेत हो । 

शासकीय विफलताबाट सिर्जित समस्याहरूले निरन्तर टाउको उठाइरहेका छन् । स्थानीय निकायलाई जनप्रतिनिधित्वविहीन बनाइरहने चालबाजीले लोकतन्त्रको अभ्यासलाई उपहास गरिरहेको छ । संघीय संरचनाको विवादले राजनीतिक चुनौति मात्र होइन ठूलो कुटनीतिक चुनौति पनि खडा गरेको छ । नेपालमा आमूल राजनीतिक परिवर्तनको आधारशीला बनेको सात दलबीचको १२ बुँदे दिल्ली सम्झौताको स्वामित्व लिँदैआएको भारतले आफ्नो पकडबाट नेपालका प्रमुख राजनीतिक नेताहरू फुत्किँदै उसको चाहना विपरीत संविधान जारी गर्ने हदमा पुगेको अवस्थालाई ठाडै अस्वीकार गरेर खुला रूपमा प्रकट गरेको असन्तुष्टिले सिर्जना गरेका राजनीतिक कुटनीतिक समस्याहरूको सामना गर्न आन्तरिक शक्तिहरू एकजुट हुनसक्ने कुनै लक्षण छैन । नेपालका आन्तरिक राजनीतिक शक्तिहरूलाई एकआपसमा जुधाएर आफ्नो अभिष्ट पूरा गर्ने भारतको परम्परागत सोच र व्यवहारमा कुनै परिवर्तन नभएको तथ्यको उजागर त अमानवीय नाकाबन्दीको प्रकरण र त्यसपछिका हर्कतहरूले नै गरिरहेका छन् । संविधानको कार्यान्वयन झन् झन् चुनौतिपूर्ण बन्दैजाने निश्चित प्रायः देखिएको छ । सधैं सत्ताको खेलमा रूमलिइरहने प्रमुख दलहरूबीच संविधानको कार्यान्वयनका लागि सहकार्यको संस्कार बन्नसक्ने विश्वास नै जागृत छैन । तराईमा ’मधेश आन्दोलन’को नयाँ शृङ्खला सुरू हुनलागेको सन्देशले राजनीतिक र कुटनीतिक समस्यालाई अरू चर्काउने आशंका अरू बढाएको छ ।

लोकतन्त्रको दशवर्ष राजनीतिक दिशा निर्धारणका लागि जति उल्लेख्य रहे पनि मुलुकलाई बलियो बनाउन विफल सिद्ध भएको कुरामा कुनै सन्देह छैन । देश र जनतालाई बलियो बनाउन नसक्ने र राष्ट्रको प्रतिष्ठा जोगाउन नसक्ने कुनै पनि पद्धतिले जस्तोसुकै राजनीतिक जलप लगाएको भए पनि त्यसको कुनै अर्थ रहन्न । जनताको नाममा राजनीति गर्नेहरू नै देश र जनतालाई बिचल्लीमा पार्ने गरी निहित स्वार्थमा होमिने प्रवृत्तिको चरम विकासले गर्दा देशको आन्तरिक व्यवस्थापन झन् झन् कमजोर बन्दैगएको छ भने सिंगो मुलुक बाह्यशक्तिहरूको प्रयोगशाला बनिरहेको छ । एकपछि अर्को प्रकृतिको प्रयोगले मुलुकलाई थिलोथिलो पार्दैलगेको छ । स्थायी शान्ति, राजनीतिक स्थिरता, लोकतान्त्रिक संस्कारको विकास र राष्ट्रिय प्रतिष्ठाको संरक्षणका निम्ति खडा भएका विकराल समस्याहरूप्रति राजनीतिक नेतृत्वपंक्ति उदाशीन रहँदैआएको स्थितिले यो दशवर्षको उपलब्धि के त भन्ने गम्भीर प्रश्न खडा गरेको निष्कर्षमा विश्लेषकहरू पुगेका छन् । 


Rating (Votes: )   
Share     Print


Other Articles:
आयोगको सक्रियताले माओवादीमा सकस (04.27.2016)
कसले खान्छ करोडौं लिटर पेट्रोलियम ? (04.27.2016)
अकूत सम्पत्ति कमाएको आरोपमा दीक्षित पक्राउ (04.27.2016)
क्रिकेटले दियो नयाँ वर्षको खुसीयाली (04.22.2016)
भारतीय रणनीतिमा सरकार परिवर्तनको कसरत ! (04.22.2016)
मधेशी मोर्चा अब देशभक्तिको आन्दोलनमा ! (04.22.2016)
साँच्चै पोल्छ जनताका पीडाले (04.22.2016)
ओली सरकार भारतको घेराबन्दीमा (04.12.2016)
मधेशवादीको आन्दोलनमा राष्ट्रियताको प्रश्न ? (04.12.2016)
चीनको उदारमन खिच्न कति सक्ला नेपालले (04.12.2016)
दर्जन नेपालीको कालोधन खोजी हुँदै (04.12.2016)
भारतको खलनायकी भूमिका (03.29.2016)
प्रधानमन्त्री ओलीको आगमनपछि राजनीतिक सरगर्मी (03.29.2016)
सरकार तयारी गर जनता पैसा हाल्न तयार (03.29.2016)
पौडेललाई पन्छाउने देउवाको प्रयास (03.29.2016)
प्रधानमन्त्री ओलीको बहुप्रतिक्षित चीन भ्रमण (03.15.2016)
नयाँ नेतृत्वको कांग्रेसले कुन बाटो लेला ? (03.15.2016)
लोकतान्त्रिकरणको नाममा सेनामाथि धावा (03.15.2016)
कांग्रेस सभापतिमा देउवा (03.09.2016)
इन्धनमा भारतको एकाधिकार तोडिने (03.09.2016)



 
::| Latest News

 
[Page Top]