युगसम्बाद साप्ताहिक
Yugasambad Saptahik
Friday, 11.22.2019, 12:17am (GMT+5.5) Home Contact
 
 
::| Keyword:       [Advance Search]  
 
All News  
मुख्य समाचार
सम्पादकीय
दृष्‍टिकोण
आर्थिक
अन्तरर्वाता
विचार विवेचना
साहित्य भाषा
अन्तराष्ट्रिय
खेलकुद
कृति समीक्षा
अन्य समाचार
आजको समाचार
तस्वीरको बोली
दस्तावेज
विशेष रिपोर्ट
 
 
मुख्य समाचार
 
मधेश आन्दोलन राजधानी भित्रियो
Tuesday, 05.17.2016, 11:20am (GMT+5.5)

काठमाडौं । सात महिना लामो ‘मधेश आन्दोलन’बाट केही पनि हात नपारेर थकित भएका मधेशी दलहरूले जनजाति लगायतका दलहरूसंग गठबन्धन गरी गत आइतवारदेखि सुरु गरेको सिंहदरबार घेराउ आन्दोलनले राजधानीवासीहरूलाई सकसमा पार्ने नयाँ क्रमको थालनी भएको छ । वार्ता र संवाद प्रक्रियाद्वारा राजनीतिक समस्याको निकास निकाल्ने रचनात्मक अभ्यास  गर्न  सरकार, प्रमुख विपक्षी दल र आन्दोलनकारी दलहरूको पटक्कै रूची नदेखिएकाले सिंहदरवार घेराउ आन्दोलनले कस्तो परिणाम ल्याउने हो भन्ने सन्त्रास जागृत भैरहेको छ । २९ दलको गठबन्धनले सुरू गरेको सिंहदरबार घेराउमा १५ सयभन्दा बढी कार्यकर्ताको सहभागिता नदेखिएको आँकलन गरिए पनि राजधानीको यातायात प्रणाली अस्तव्यस्त हुँदा जनताले ठूलो सास्ती खेप्नुपरेको छ । सिंहदरबार र बालुवाटारको पर्खालसमेत भत्काउने हुँकार दिइरहेका आन्दोलनकारीलाई ठूलो संख्यामा खटाइएका प्रहरीले सिंहदरबार वरिपरिको निषेधित क्षेत्रबाट अगाडि बढ्नै नसक्ने गरी पहरा दिएका छन् । हिजो र अस्ति दुवैदिनका घेराउ कार्यक्रमले उत्तेजित स्थिति सिर्जना गर्न जमर्को गरेको प्रतीत भए पनि एकाध सरकारी गाडीमा तोडफोड गर्नु बाहेक कुनै असामान्य घटना घटेको छैन । सात महिनाको ‘मधेश आन्दोलन’बाट दवाव महसुस नगरेको र सार्थक वार्ताका लागि पहलसमेत नगरेको सरकारले २९ दलीय गठबन्धनको २६ सूत्रीय मागप्रति खासै चासो राखेको छैन । यो आन्दोलनको उपयोग गरेर राजधानीमा हिंसा भड्काउने उद्देश्यले तराइका केही सशस्त्र समूहहरू पनि राजधानी भित्रिएको आशंका गरेर प्रवेशद्वार नागढुङ्गामा कडा सुरक्षा जाँच भैरहेको र आवागमन गर्ने यात्रुहरूले घण्टौंको जामबाट सकस बेहोर्नुपरेको स्थिति सिर्जना भएको छ । यो अनपेक्षित स्थिति कतिसम्म लम्बिने हो भन्ने चिन्ता राजधानीवासीहरूले गर्नथालेका छन् ।

भूकम्पको कडा प्रकोप र सात महिने ‘मधेश आन्दोलन’को आडमा भारतले गरेको अघोषित पाँच महिने नाकाबन्दीले देशको अर्थव्यवस्था तहसनहस भएको र देशलाई बौरिन नै मुस्किल परेको बेलामा देशका प्रमुख राजनीतिक शक्तिहरू राजनीतिक सहमतिको बिन्दु पहिल्याउने प्रयासमा जुट्नुभन्दा सत्तास्वार्थमा केन्द्रित भएर आपसमा दूरी बढाउने दिशातिरै लक्षित देखिएका छन् । व्यवस्थापिका संसदभित्र ‘संसदीय सुनुवाइ समिति’ र कार्यविधिबारेमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीच शीर्षतहमा वार्ता भएर पनि कुनै निष्कर्ष ननिष्कनु र आआफ्नो डम्फु बजाएर समय बरवाद गर्नुले प्रधानन्यायाधीश, न्यायाधीश, प्रमुख निर्वाचन आयुक्त र २१ देशका लागि नियुक्त गरिएका राजदूतहरूको संसदीय सुनुवाइ नै हुन सकेको छैन । सरकार ढाल्ने कसरतमा लागेर पनि बिफल भएको प्रमुख प्रतिपक्षी दल र सत्ता गठबन्धनबीच दूरी बढ्दैगएको छ । सरकारले नीति र कार्यक्रम बहुमतद्वारा पारित गरे झैं संसदीय सुनुवाइ समितिको संख्या र कार्यविधिवारेको विवादको छिनोफानो पनि बहुमतकै आधारमा गर्ने अवस्था सिर्जित भैरहेको छ । चार महिनादेखि अल्झिएको यो विवाद मिलाउन पटक पटक गरिका छलफलहरू बिफल हुँदैआएकाले गहन राष्ट्रिय मुद्दाहरूमा राजनीतिक सहमति कायम हुनसक्ने कुनै सम्भावना देखिएको छैन । कार्यान्वयनको क्रममा रहेको संविधानप्रति मधेशी र जनजाति दलहरूले देखाएको असन्तुष्टि र सरकारविरुद्ध लक्षित आन्दोलनले राजनीतिक संकटलाई झनै गहिरो पार्दैलगेको छ । सत्ता साझेदार दलहरूकै कार्यकर्तासमेत सिंहदरवार घेराउमा सहभागी भएको दृश्यले राजनीतिक नैतिकता कति गिरिसकेको छ भन्ने प्रष्ट बोध गराएको छ । राजनीतिक रन्थमोलको यो स्थितिले कतिसम्म धराशायी बनाउने हो भन्ने चिन्ता राजनीतिक विश्लेषकहरूदेखि लिएर सर्वसाधारण नागरिकहरूले गर्नथालेका छन् ।

 देश लथालिंगको अवस्थामा छ । भूकम्पपीडित जनताले अबको बर्षा पनि पालमा नै  गुजार्नुपर्ने जुन दुर्दान्त स्थिति विद्यमान छ । दैनिक उपभोग्यवस्तुको अनियन्त्रित मूल्यवृद्धि र कालोबजारीले सर्वसाधारण जनता त्राहिमाम् भएका छन् । गृहिणीले अझै चूलो बाल्ने ग्याँस सहजै पाउन सकेका छैनन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली जनतालाई अनेक सपना बाड्नमै व्यस्त हुनुहुन्छ । राष्ट्रिय बजेट तर्जुमाको अन्तिम चरणमा रहेको सरकारले नीति र कार्यक्रममार्फत देखाएका सपनाहरूको प्रतिबिम्बन जेठ १५ गते आउने बजेटमा कति हुने हो हेर्न बाँकी नै भए पनि कार्यान्वयन नै हुन नसक्ने बृहदाकारको बजेटको शृङ्खला लम्बिने बाहेक के नै उपलब्धि होला र भन्ने प्रतिक्रियात्मक धारणाहरू सर्वत्र छरिएका छन् । देशको अर्थराजनीति नै दिशाहीन छ । देशको अर्थतन्त्र ओरालो लाग्नुका अन्तर्निहित कारण के हुन् भन्नेबारे कुनै पनि चरणका सत्ताधारीहरू र राजनीतिक दलका नेताहरूले चिन्तन र मनन गर्ने गरेको उदाहरण छैन । आन्तरिक उत्पादनमा चरम ह्रास, घट्दो निर्यात र चरम गतिमा बढ्दैगएको आयातले देशको आर्थिक मेरुदण्ड नै भाँचिसकेको भए पनि सत्ताभित्र र बाहिरका कुनै पनि दलका नेताहरूका यो कुनै चासोको विषय बनेको छैन ।

देश परनिर्भरताको जञ्जिरले बाँधिँदैमात्र गएको छ । आत्मनिर्भरताको सम्भावना देख्ने आँखाहरू नै छैनन् । प्रतिक्षण कमजोर बन्दैगएको देशको स्थितिले राष्ट्रिय स्वाधीनतालाई नितान्त कमजोर बनाउँदैलगेको छ । बाह्यशक्तिका अनेक चलखेल, प्रायोजित आन्दोलनका विविध चरण र बेथिति नै बेथितिको राजनीतिक गतिविधिले यो देशको  हुर्मत लुटिरहेको अवस्था अझै कति लम्बिने हो भन्ने चिन्ता सर्वत्र जागृत भएको  छ । वार्ता र संवाद प्रक्रियाद्वारा राजनीतिक निकास निकाल्न सवै दलले इमान्दारिपूर्ण प्रयास गरेमात्र देशले दुर्नियतिको यो संकटबाट पारपाउन सक्नेछ । 


Rating (Votes: )   
Share     Print


Other Articles:
घुस नपाएपछि भूकम्प पीडितको नाम छुटाइदिए (05.17.2016)
२१ महिनाभित्र तीनवटा निर्वाचन गर्न सकिएला (04.27.2016)
लोकतन्त्रको दशवर्षपछि मुलुक कता जाँदैछ ? (04.27.2016)
आयोगको सक्रियताले माओवादीमा सकस (04.27.2016)
कसले खान्छ करोडौं लिटर पेट्रोलियम ? (04.27.2016)
अकूत सम्पत्ति कमाएको आरोपमा दीक्षित पक्राउ (04.27.2016)
भारतीय रणनीतिमा सरकार परिवर्तनको कसरत ! (04.22.2016)
क्रिकेटले दियो नयाँ वर्षको खुसीयाली (04.22.2016)
मधेशी मोर्चा अब देशभक्तिको आन्दोलनमा ! (04.22.2016)
साँच्चै पोल्छ जनताका पीडाले (04.22.2016)
ओली सरकार भारतको घेराबन्दीमा (04.12.2016)
मधेशवादीको आन्दोलनमा राष्ट्रियताको प्रश्न ? (04.12.2016)
चीनको उदारमन खिच्न कति सक्ला नेपालले (04.12.2016)
दर्जन नेपालीको कालोधन खोजी हुँदै (04.12.2016)
भारतको खलनायकी भूमिका (03.29.2016)
प्रधानमन्त्री ओलीको आगमनपछि राजनीतिक सरगर्मी (03.29.2016)
सरकार तयारी गर जनता पैसा हाल्न तयार (03.29.2016)
पौडेललाई पन्छाउने देउवाको प्रयास (03.29.2016)
प्रधानमन्त्री ओलीको बहुप्रतिक्षित चीन भ्रमण (03.15.2016)
नयाँ नेतृत्वको कांग्रेसले कुन बाटो लेला ? (03.15.2016)



 
::| Latest News

 
[Page Top]