युगसम्बाद साप्ताहिक
Yugasambad Saptahik
Sunday, 09.22.2019, 05:25pm (GMT+5.5) Home Contact
 
 
::| Keyword:       [Advance Search]  
 
All News  
मुख्य समाचार
सम्पादकीय
दृष्‍टिकोण
आर्थिक
अन्तरर्वाता
विचार विवेचना
साहित्य भाषा
अन्तराष्ट्रिय
खेलकुद
कृति समीक्षा
अन्य समाचार
आजको समाचार
तस्वीरको बोली
दस्तावेज
विशेष रिपोर्ट
 
 
मुख्य समाचार
 
संवैधानिक व्यवस्था नै स्थापित हुन नदिने प्रयास जारी
Tuesday, 06.14.2016, 12:30pm (GMT+5.5)

काठमाडौं । मुलुकको पछिल्लो राजनीतिक अवस्था झनै तरल बन्दैगएको छ । नेपालमा संवैधानिक व्यवस्था नै स्थापित हुन नदिन विगतमा गरिएका प्रयासहरू अझै पनि गतिमान छन् र मुलुकभित्र र बाहिरबाट खडा गरिएका अवरोधहरूको अन्त्य सहज छैन । संविधान जारी गर्दा प्रकारान्तरले एकजुट भएका प्रमुख राजनीतिक दलहरूबीचमा नै सहकार्यको अभाव छ र आन्तरिक दूरी विस्तारित छ । संशोधन र पुनर्लेखनको मागको घनचक्करमा परिसकेको संविधानको कार्यान्वयन कसरी होला भन्ने सवाल स्वतः उठिरहेको छ भने एउटा ‘संसदीय सुनुवाइ समिति’काबारे समेत महिनौं सहमति नजुट्नु र प्रधानन्यायाधीश, प्रमुख निर्वाचन आयुक्त र नियुक्त घोषित राजदूतहरूको सुनुवाई प्रक्रिया नै अवरुद्ध भैरहेको स्थितिले एकातिर संविधानको कार्यान्वयनका कथित पक्षधर दलहरूभित्रैको बेमेल र अन्यमनष्कता प्रदर्शित गरिरहेको छ भने ‘मधेश आन्दोलन’ र त्यसमा मिस्सिन आइपुगेका दुई दर्जनभन्दा बढी ससाना दलहरूले उठाएका मुद्दाहरूको किनारा नलागेसम्म संविधानले गति लिननसक्ने निश्चित नै छ । २०७२को साउन ३० गते सु भएको ‘मधेश आन्दोलन’ले एक वर्षको नेटो काट्न अब धेरै समय पनि छैन । पटक पटक भएका वार्ताका आव्हान, कतिपय चरणका औपचारिक र अनौपचारिक वार्ता र निष्कर्षविहीन स्थितिको निरन्तरताले यथास्थितिमा सहमतिपूर्ण राजनीतिक निकासको सम्भावना कत्ति पनि इङ्गित छैन । संविधानसभाबाट  संविधान निर्माणको प्रयोगको सार्थकता नै स्थापित हुन सक्छ सक्दैन भन्ने प्रश्न विद्यमान परिस्थितिले नै खडा गराइरहेको छ ।

नेपालमा निश्चित कार्यावधि तोकिएको पूर्णकालीन सरकार अकल्पनीय बन्दैगएको छ । राजनीतिक दलहरूको ध्यान संवैधानिक पद्धतिको विकासतिर भन्दा सधैं सत्ताकै लालशातिर केन्द्रित रहेकाले सरकारको भविष्य सधैं अनिश्चित छ । अहिलेकै सरकारको कुरा गर्ने हो भने यो सरकार ढाल्न केही समय अघि गरिएको प्रयास विफल भए पनि त्यो जारी नै छ । कतै राष्ट्रिय सरकारका त कतै सहमतीय सरकारका आवाजहरू घन्किइरहेका छन् । सत्ता प्रत्यावर्तनका लागि कांग्रेसभित्र भैरहेको छटपटी, सत्ता साझेदार माओवादी केन्द्रले आफ्नै दलको नेतृत्वमा राष्ट्रिय सरकार बनाउन पहल भैरहेको भनी गरेको खुलाशा र अहिलेकै सरकारलाई कांग्रेसको सहभागितासहित सहमतीय बनाउन एमालेभित्रबाट भैरहेको कसरत जस्ता कुराले वर्तमान सरकारको आयु छोटिएको सन्देश प्रवाह गरेको छ । यसैबीचमा गत २७ गते बिहिवार ’विप्लब’ माओवादीले गरेको नेपाल बन्द र त्यसले देशव्यापी रुपमा पारेको असर पनि उत्तिकै राजनीतिक चासोको विषय बन्नपुगेको छ । समग्रतामा देशको परिस्थिति नियालेर हेर्दा राजनीतिक स्थायित्व , विधिको शासनको प्रत्याभूति र आर्थिक विकास एवं समृद्धिका सपनाहरू तुहिँदैजाने अनपेक्षित संकेतहरू मडारिइरहेका छन् । यो पृष्ठभूमिमा देशले अकल्पनीय परिस्थितिको सामना गर्नुपर्ने पूर्वानुमान राजनीतिक विश्लेषकहरूले गर्न थालेका छन् ।

माओवादीका पूर्व नेता तथा पूर्व प्रधानमन्त्री डा.बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको बहु प्रचारित ‘नयाँ शक्ति नेपाल’ अब नयाँ राजनीतिक दलका रुपमा घोषित भएको छ । देशका विभिन्न भागबाट कार्यकर्ता बटुली प्रमुख राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूसमेतको उपस्थितिमा सामूहिक सपथका साथ घोषणा गरिएको यो पार्टीले वैकल्पिक राजनीतिक शक्ति बन्ने दाबी पनि गरेको छ । ‘अबको निकास आर्थिक विकास’को मूल नारा र ‘सुशासन, सदाचार, स्वाधीनता, सार्वभौमिकता, समतामूलक समृद्धि, समानुपातिक–समावेशी सहभागितामूलक लोकतन्त्र र समुन्नत समाजवाद’को आकर्षक नारा अगाडि सारी व्यापक प्रचार र तामझामकासाथ घोषित भएको यो दलले पुराना पार्टीहरूको उपादेयता समाप्त भएको र ती दलमाथि जनताको समर्थन र विश्वास पनि नरहेको जिकिर गर्दै ‘नयाँ शक्ति नेपाल’ मात्र अबको विकल्प रहेको धुमधाम प्रचार भैरहेको छ । 

उद्घाटन सत्रपछि हिजो र आज भैरहेको खुला छलफलले यो नयाँ दलको कार्यदिशा कस्तो निर्धारण गर्छ भन्नेतिर आम जिज्ञाशा बढिरहेको छ । यतिखेर राजनीतिक गैरराजनीतिक हरेक क्षेत्रमा नयाँ शक्तिबारे व्यापक चर्चा र कुतुहलता जागृत भए पनि यो पार्टी वैकल्पिक राजनीतिक शक्ति बन्ने र अहिले हरेक क्षेत्रमा व्याप्त रहेको राजनीतिक विकृति, भागबण्डाको कुसंस्कार र विधिविहीनताको अवस्थालाई हटाउने गरी सत्तावृत्तमा घुमिरहेका प्रमुख दलहरूलाई विस्थापित गर्ने क्षमताप्रति भने कसैले पनि विश्वास गरेका छैनन् । भारतवादी छविको पगरी गुथेका र प्रधानमन्त्री भएर समेत शासकीय शैली देखाइसकेका डा. भट्टराई स्वचालितभन्दा कतैबाट सञ्चालित व्यक्तिका रुपमा रहेको चर्चा अहिले पनि उत्तिकै व्यापक छ । भारत पीडित नेपालको वर्तमान अवस्था, भारतप्रतिको डा.भट्टराईको अमूर्त धारणा र माओवादी लगायतका नयाँ संविधान पक्षधर दलहरूलाई कमजोर बनाउन डा. भट्टराईलाई अगाडि सारिएको हुनसक्ने चर्चा जस्ता कुराले पनि ‘नयाँ शक्ति नेपाल’का सामु ठूलो राजनीतिक चुनौती खडा छ । 







Rating (Votes: )   
Share     Print


Other Articles:
आफ्नो हैन, जनताको घरको नक्सा बनाइदिने (06.14.2016)
धर्म प्रचारकहरूका लागि उर्बर समय (06.14.2016)
मुद्दाले झस्किएको माओवादी एकतातर्फ (05.17.2016)
मधेश आन्दोलन राजधानी भित्रियो (05.17.2016)
घुस नपाएपछि भूकम्प पीडितको नाम छुटाइदिए (05.17.2016)
२१ महिनाभित्र तीनवटा निर्वाचन गर्न सकिएला (04.27.2016)
लोकतन्त्रको दशवर्षपछि मुलुक कता जाँदैछ ? (04.27.2016)
आयोगको सक्रियताले माओवादीमा सकस (04.27.2016)
कसले खान्छ करोडौं लिटर पेट्रोलियम ? (04.27.2016)
अकूत सम्पत्ति कमाएको आरोपमा दीक्षित पक्राउ (04.27.2016)
भारतीय रणनीतिमा सरकार परिवर्तनको कसरत ! (04.22.2016)
क्रिकेटले दियो नयाँ वर्षको खुसीयाली (04.22.2016)
मधेशी मोर्चा अब देशभक्तिको आन्दोलनमा ! (04.22.2016)
साँच्चै पोल्छ जनताका पीडाले (04.22.2016)
ओली सरकार भारतको घेराबन्दीमा (04.12.2016)
मधेशवादीको आन्दोलनमा राष्ट्रियताको प्रश्न ? (04.12.2016)
चीनको उदारमन खिच्न कति सक्ला नेपालले (04.12.2016)
दर्जन नेपालीको कालोधन खोजी हुँदै (04.12.2016)
भारतको खलनायकी भूमिका (03.29.2016)
प्रधानमन्त्री ओलीको आगमनपछि राजनीतिक सरगर्मी (03.29.2016)



 
::| Latest News

 
[Page Top]