युगसम्बाद साप्ताहिक
Yugasambad Saptahik
Sunday, 09.22.2019, 05:24pm (GMT+5.5) Home Contact
 
 
::| Keyword:       [Advance Search]  
 
All News  
मुख्य समाचार
सम्पादकीय
दृष्‍टिकोण
आर्थिक
अन्तरर्वाता
विचार विवेचना
साहित्य भाषा
अन्तराष्ट्रिय
खेलकुद
कृति समीक्षा
अन्य समाचार
आजको समाचार
तस्वीरको बोली
दस्तावेज
विशेष रिपोर्ट
 
 
मुख्य समाचार
 
नियमावली पारितपछि निर्वाचनको सम्भावना बढ्यो
Tuesday, 06.21.2016, 11:48am (GMT+5.5)

काठमाडौं । सत्ता नेतृत्वको नेकपा एमाले, सत्ता साझेदार नेकपा माओवादी केन्द्र र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसबीच ‘व्यवस्थापिका संसद नियमावली’लाई बहाना बनाएर लामो समयदेखि देखिँदैआएको असमझदारी तीन दलका शीर्ष नेताहरूबीच केही दिनयतादेखि चलिरहेको अनौपचारिक वार्ताबाट नाटकीय ढंगले हटेपछि गत आइतवार संसदको बैठकले सो नियमावली पारित गरेको छ । कांग्रेसले संख्याको ढिपी छोडेपछि र एमाले पनि आफ्नो पूर्व अडानबाट पछि हटेपछि सझदारीको ढोका खुलेको र नयाँ संविधान अनुसारको १५ सदस्यीय समिति बनेको छ । त्रिदलीय ‘भद्र समझदारी’बारे सवै कुरा प्रकाशमा नआए पनि विगतमा न्यायाधीश र राजदूत नियुक्ति गर्दा नेपाली कांग्रेसको भाग नछुट्टयाइएर गरिएको भूल अबका नियुक्तिहरूमा नदोहोर्याउने र आपसी भागबण्डाको पूर्व प्रचलनलाई निरन्तरता दिँदै संविधान कार्यान्वयनका दिशामा एकसाथ अगाडि बढ्ने  आन्तरिक सहमति भएको विश्वस्त राजनीतिक सूत्रको कथन छ । अब संसद यही नियमावलीका आधारमा चल्ने छ भने  अविलम्ब संसदीय सुनुवाइ समितिको सभापति चुनेर प्रधानन्यायाधीश, न्यायाधीश, प्रमुख निर्वाचन आयुक्त र २२ जना राजदूतहरूको  सुनुवाइ प्रक्रिया अगाडि बढ्ने सुनिश्चित देखिएको छ । नियमावली पारित गर्ने क्रममा मधेशी सांसदहरूले बैठक बहिष्कार गरेका भए पनि उनीहरू पनि मूलप्रवाहमा सामेल हुने संकेतहरू देखिएका छन् ।

राजनीतिक संवाद सूत्रका अनुसार राजनीतिक असमझदारीको विस्तार, सरकार विरुद्धका लक्षेदार प्रहारहरू र आरोप प्रत्यारोपको शृङ्खला चलिरहेको बेलामा अप्रत्यासित रुपमा भएको त्रिदलीय समझदारीको विकासले सत्ता साझेदारिताको नयाँ ढोका पनि खोल्नसक्ने र डेढ वर्षभित्र २०७३ मंसिरमा स्थानीय निकाय, २०७४ जेठमा प्रदेश र २०७४ कार्तिक(–मंसिरमा प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाको चुनाव पनि सम्पन्न हुनसक्ने सम्भावनाको संकेत गरेको छ । तोकिएको समयमा सवै तहको निर्वाचन सम्पन्न गर्न आवश्यक कानूनहरूको तर्जुमा द्रुत गतिमा गर्ने र आन्दोलनरत मधेशवादी दलहरूलाई पनि वार्ताका माध्यमले समझदारीमा ल्याई संविधानको मूलधारमा उनीहरूलाई पनि समाहित गर्ने राजनीतिक कसरत भैरहेको संकेत मिलेको छ । ओली सरकारको विस्थापनका प्रयासहरू पनि यति बेला शिथिल अनुभूत भएका छन् । ओली सरकारभित्रका प्रमुख चार दलबीचमा यही सरकारलाई निरन्तरता दिन दरो समझदारी विकसित भएको र सहज ढंगले ओली सरकार नगिर्ने देखेपछि प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस पनि ‘भागबण्डाको आन्तरिक समझदारी’ गरेर चुनावी प्रक्रियाकै बाटोमा अगाडि बढ्ने मानसिकतामा पुगेको प्रतीत छ । यसैवेला भारतका विदेशमन्त्री सुष्मा स्वराजले पनि ‘नेपालसंग भारतको असमझदारी हटेको’ सन्देश प्रवाह गर्नुलाई पनि अर्थपूर्ण मानिएको छ ।

राजनीतिक सूत्रहरूका अनुसार सत्तारूढ चार दलबीच सरकारले घोषणा गरेको तीन चरणको निर्वाचन सम्पन्न नहुँदासम्म सत्ता गठबन्धन नटुटाउन दरो सझदारी विकसित भएकाले एक्लै केही गर्ने हैसियत पनि नरहेकाले चुनावी प्रक्रिया अगाडि बढ्नु अगाडि नै राष्ट्रिय सरकारको अपरिहार्यताको अवधारणा बनाएर कांग्रेस पनि सरकारमा सामेल हुने अडकल हुनथालेको छ । आन्दोलनरत मधेशवादी दलहरूलाई पनि सत्ता साझेदारितातिरै आकर्षित गरेर संविधान कार्यान्वयनको बाटो सहज पार्ने प्रयास हुने देखिएको छ । तराईबाट राजधानी पसेका र पहाडी जनजाति दलहरूसंग गठबन्धन गरेर आन्दोलनको मेहरो उठाउने आकांक्षा राखेका मधेशी नेताहरूले सडक आन्दोलन र अनशनको शृङ्खलाबाट पनि सरकारमाथि प्रभावकारी दवाव सिर्जना हुने कुनै लक्षण नदेखेपछि वार्ता प्रक्रियामा सामेल हुनुलाई नै उत्तम विकल्प ठान्नपुगेको प्रष्टै देखिएको छ । 

विगतमा मधेशी मोर्चाका ११ सूत्रीय माग र २९ दलीय गठबन्धनका २६ सूत्रीय मागप्रति सरकार गम्भीर नदेखिएको आरोप लगाउने नेताहरूले  यतिखेर प्रधानमन्त्री केपी ओलीले वार्ताका लागि गर्नुभएको आव्हानलाई नितान्त सकारात्मक रूपमा लिएका छन् । जनजाति सहितको २९ दलीय गठबन्धनलाई एकातिर पन्छाएर मधेशी नेताहरू सरकारसंग निसर्त वार्ता गर्न उत्सुक देखिएको स्थितिले पनि संविधानको कार्यान्वयन र निर्वाचनको सम्भावना इङ्गित भएको राजनीतिक सूत्रहरूको दावी छ । तर नेपालको आन्तरिक राजनीति सदा ‘अन्प्रेडिक्टेवल’ रहने गरेकाले र बाह्य प्रभावबाट पनि दृश्य परिवर्तन हुने गरेकाले अहिले देखिएको सकारात्मकताले कति निरन्तरता पाउला भन्ने वारे विश्वसनीय स्थिति सिर्जना हुन अझै नसकेको निष्कर्षमा विश्लेषकहरू पुगेका छन् । 


Rating (Votes: )   
Share     Print


Other Articles:
विस्फोटनमा परी १४ नेपालीको निधन (06.21.2016)
सयभन्दा बढी कानुन कहिले बन्ला ? (06.21.2016)
युगसम्वाद २९औं वर्षमा प्रवेश (06.21.2016)
नेताले अस्वीकार गरे पनि मधेशमा संविधान कार्यान्वयन (06.21.2016)
संवैधानिक व्यवस्था नै स्थापित हुन नदिने प्रयास जारी (06.14.2016)
आफ्नो हैन, जनताको घरको नक्सा बनाइदिने (06.14.2016)
धर्म प्रचारकहरूका लागि उर्बर समय (06.14.2016)
मधेश आन्दोलन राजधानी भित्रियो (05.17.2016)
मुद्दाले झस्किएको माओवादी एकतातर्फ (05.17.2016)
घुस नपाएपछि भूकम्प पीडितको नाम छुटाइदिए (05.17.2016)
२१ महिनाभित्र तीनवटा निर्वाचन गर्न सकिएला (04.27.2016)
लोकतन्त्रको दशवर्षपछि मुलुक कता जाँदैछ ? (04.27.2016)
आयोगको सक्रियताले माओवादीमा सकस (04.27.2016)
कसले खान्छ करोडौं लिटर पेट्रोलियम ? (04.27.2016)
अकूत सम्पत्ति कमाएको आरोपमा दीक्षित पक्राउ (04.27.2016)
भारतीय रणनीतिमा सरकार परिवर्तनको कसरत ! (04.22.2016)
क्रिकेटले दियो नयाँ वर्षको खुसीयाली (04.22.2016)
मधेशी मोर्चा अब देशभक्तिको आन्दोलनमा ! (04.22.2016)
साँच्चै पोल्छ जनताका पीडाले (04.22.2016)
ओली सरकार भारतको घेराबन्दीमा (04.12.2016)



 
::| Latest News

 
[Page Top]