युगसम्बाद साप्ताहिक
Yugasambad Saptahik
Saturday, 10.19.2019, 12:31am (GMT+5.5) Home Contact
 
 
::| Keyword:       [Advance Search]  
 
All News  
मुख्य समाचार
सम्पादकीय
दृष्‍टिकोण
आर्थिक
अन्तरर्वाता
विचार विवेचना
साहित्य भाषा
अन्तराष्ट्रिय
खेलकुद
कृति समीक्षा
अन्य समाचार
आजको समाचार
तस्वीरको बोली
दस्तावेज
विशेष रिपोर्ट
 
 
मुख्य समाचार
 
न्यायिक क्षेत्रमा नयाँ इतिहास
Thursday, 07.14.2016, 08:26am (GMT+5.5)

काठमाडौं । नेपालको न्यायिक इतिहासमा पहिलोपटक महिला प्रधानन्यायाधीश नियुक्त हुनुभएको छ । आइतबार व्यवस्थापिका–संसद्, संसदीय विशेष सुनुवाई समितिले कामु प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई सर्वसम्मत रुपमा प्रधानन्यायाधीशमा अनुमोदन गरेपछि यो इतिहास बनेको हो । 

यति मात्र हैन मुलुकको राष्ट्रप्रमुख पनि महिला नै हुनुहुन्छ भने सभामुख पनि महिला । यस्तो सन्दर्भ विश्व राजनीतिमै  दुर्लभ मानिन्छ । लामो समयको विवादपछि गठन भएको संसदीय सुनुवाई समितिले पूर्णता पाएर काम थालेपछि संवैधानिक निकायहरुमा रिक्त पदपूर्ति भएको छ । 

संसदीय सुनुवाइका क्रममा कामु प्रधानन्यायाधीश कार्कीविरुद्ध सातवटा उजुरी परेको थियो । त्यसमा एउटा नाता सम्बन्धमा डिएनए परीक्षणको विषयमा निकै चर्चा भयो ।

विसं २०६८ मा सर्वोच्चबाट भएका फैसला डिएनए परीक्षणको विषयमा सर्वोच्चले मान्यता दिएको थिएन । त्यस विषयको जिज्ञासामा कामु प्रधानन्यायाधीश कार्कीले डिएन परीक्षणको प्रतिवेदन सही नभएको उल्लेख गर्नुभयो । 

डिएनए परीक्षण गर्दा एउटै अनुहार भएका जेठाजु र श्रीमान् गएको र त्यो परीक्षण सही नभएको पुष्टि भएपछि सो फैसला आएको भन्दै उहाँले थप्नुभयो, “जन्मको प्रमाणपत्र छ, आमाले बच्चाको बाबु यही हो अदालतमा उभिएर भनेपछि के प्रमाण खोज्ने ? ।”

समितिले अनुमोदन गरेपछि कामु प्रधानन्यायाधीश कार्कीले सुनुवाइ समितिमा न्यायलय भ्रष्टाचारमुक्त गरी स्वच्छ बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो । 

आफूले पछिल्लो समयमा गरिब र पिछडिएका मुद्दालाई प्राथमिकता दिएको बताउनुभयो । उहाँका अनुसार त्यस्ता खालका मुद्दा पाँच हजारमध्ये तीन हजार हेरिसकिएको छ । त्यस्तै, थुनुवासम्बन्धी झन्डै दुई हजार मुद्दाको फैसला भइसकेको छ । सिफारिस भएका ११ न्यायाधीशको नियुक्ति भएमा झन् छिटो मुद्दाको फैसला गर्न सकिने उहाँको विश्वास छ । कामु प्रधानन्यायाधीश कार्कीले भन्नुभयो, “तीन महिनामा नौ जना न्यायाधीशले तीन हजार मुद्दा हर्न सक्छ, ११ न्यायाधीश थपिँदा आठ हजार मुद्दा फैसला गर्न सक्छौँ ।” आफूले कामु प्रधानन्यायाधीशको जिम्मेवारी लिएपछि तीन हजार मुद्दा फैसला गरेको समेत उहाँले जानकारी दिनुभयो । 

कामु प्रधानन्यायधीश कार्कीले सबैभन्दा बढी महिला र वातवारणसम्बन्धी मुद्दामा ध्यान दिने गरेको उल्लेख गर्नुभयो । “भ्रष्टाचारको विषयमा शून्य सहनशीलतामा झार्नेछु”–उहाँले थप्नुभयो । 

कामु प्रधानन्यायाधीश कार्कीले सिङ्गो न्यायालयलाई चुस्तदुरुस्त बनाई संविधानको कार्यान्वयन गराउनु आफ्नो भावी कार्ययोजनाको रहेको बताउनुभयो । “न्यायाधीशले संविधान र कानुनको बाटोभन्दा अन्त जाँदैन, संविधानले दिएको पालनाभन्दा बाहिर जान्न मिल्दैन ”–उहाँले थप्नुभयो ।

मुलुक सङ्घीयतामा मुलुक गएपछि त्यहीअुनसार कानुन पनि बन्ने क्रममा छ । संविधानको व्याख्याअनुसार काम गर्नेछौँ । अदालतले २०६७ सालदेखिको अदालतको रणनीतिक योजना कार्यान्वयनमा तीव्रता दिनेछाँै । त्यसमा २०८० सालसम्म पुराना बाँकी मुद्दा नराख्ने कुरा उल्लेख छ । फैसला कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी रुपमा लागू गरिने उहाँको प्रतिवद्धता रहेको छ । 

सबैमा न्याय पु¥याउने उद्देश्यले सर्वोच्च अदालतभित्र ‘न्यायमा पहुँच आयोग’ नै स्थापना गरिएको छ । अहिले पाँच प्रतिशत ठूलाबडा मात्र अदालतमा आउने गरेका छन् । त्यसमा १३ प्रतिशत महिला अदालत आउने गरेका छन । “के अदालत धनीका लागि मात्र हो ? गरिबका लागि अदालतमा होइन ?” –प्रश्नको शैलीमा प्रधानन्यायाधीश कार्कीले भन्नुभयो । उहाँले अन्याय सहेर बस्न नहुनेमा जोड दिनुभयो । अदालतबाट फैसला उतार ढिला हुन्छ भन्नेछ । तर महत्वपूर्ण फैसलाहरु तुरुन्त लेख्ने पनि गरिएको छ । जनशक्तिको अभावका कारण सोचेअनुरुप छिटो भने हुन सकेको छैन ।

यसैबीच सोमबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नवनियुक्त प्रधानन्यायाशीध सुशीला कार्कीलाई आज पद तथा गोपनीयताको शपथ गराउनुभएको छ । राष्ट्रपति भवन शीतलनिवासमा आयोजित विशेष समारोहमा कार्कीले शपथ लिनुभएको हो । 

कार्कीलाई सो पदमा नियुक्ति गर्न गत चैत २८ मा संवैधानिक परिषद्ले गरेको सिफारिसलाई संसद्को सुनुवाइ विशेष समितिले आइतबार अनुमोदन गरेको थियो । कार्की नेपालको पहिलो महिला प्रधानन्यायाधीश हुनुहुन्छ । 

शपथ ग्रहण समारोहमा उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुन, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, सभामुख ओनसरी घर्तीमगर, प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवा, सर्र्वाेच्च अदालतका न्यायाधीश, नेपाल सरकारका मुख्यसचिव, संवैधानिक र सुरक्षा निकायका प्रमुख, नेपाल बार एसोसिएसनका पदाधिकारीलगायतको उपस्थिति थियो । 

त्यस्तै आफूले शपथ लिएलगत्तै प्रधानन्यायाधीश कार्कीले नवनियुक्त प्रमुख निर्वाचन आयुक्त डा अयोधीप्रसाद यादवलाई राष्ट्रपति भण्डारीको उपस्थितिमा पद तथा गोपनीयताको शपथ गराउनुभयो । डा यादवलाई गत शुक्रबारको संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिको बैठकले नियुक्तिको सिफारिस अनुमोदन गरेको थियो । उहाँहरुले सोमबार नै आ–आफ्नो पदभार ग्रहण गर्नुभयो ।


Rating (Votes: )   
Share     Print


Other Articles:
नियमावली पारितपछि निर्वाचनको सम्भावना बढ्यो (06.21.2016)
विस्फोटनमा परी १४ नेपालीको निधन (06.21.2016)
सयभन्दा बढी कानुन कहिले बन्ला ? (06.21.2016)
युगसम्वाद २९औं वर्षमा प्रवेश (06.21.2016)
नेताले अस्वीकार गरे पनि मधेशमा संविधान कार्यान्वयन (06.21.2016)
संवैधानिक व्यवस्था नै स्थापित हुन नदिने प्रयास जारी (06.14.2016)
आफ्नो हैन, जनताको घरको नक्सा बनाइदिने (06.14.2016)
धर्म प्रचारकहरूका लागि उर्बर समय (06.14.2016)
मधेश आन्दोलन राजधानी भित्रियो (05.17.2016)
मुद्दाले झस्किएको माओवादी एकतातर्फ (05.17.2016)
घुस नपाएपछि भूकम्प पीडितको नाम छुटाइदिए (05.17.2016)
२१ महिनाभित्र तीनवटा निर्वाचन गर्न सकिएला (04.27.2016)
लोकतन्त्रको दशवर्षपछि मुलुक कता जाँदैछ ? (04.27.2016)
आयोगको सक्रियताले माओवादीमा सकस (04.27.2016)
कसले खान्छ करोडौं लिटर पेट्रोलियम ? (04.27.2016)
अकूत सम्पत्ति कमाएको आरोपमा दीक्षित पक्राउ (04.27.2016)
क्रिकेटले दियो नयाँ वर्षको खुसीयाली (04.22.2016)
भारतीय रणनीतिमा सरकार परिवर्तनको कसरत ! (04.22.2016)
मधेशी मोर्चा अब देशभक्तिको आन्दोलनमा ! (04.22.2016)
साँच्चै पोल्छ जनताका पीडाले (04.22.2016)



 
::| Latest News

 
[Page Top]