युगसम्बाद साप्ताहिक
Yugasambad Saptahik
Sunday, 09.22.2019, 05:35pm (GMT+5.5) Home Contact
 
 
::| Keyword:       [Advance Search]  
 
All News  
मुख्य समाचार
सम्पादकीय
दृष्‍टिकोण
आर्थिक
अन्तरर्वाता
विचार विवेचना
साहित्य भाषा
अन्तराष्ट्रिय
खेलकुद
कृति समीक्षा
अन्य समाचार
आजको समाचार
तस्वीरको बोली
दस्तावेज
विशेष रिपोर्ट
 
 
मुख्य समाचार
 
सत्ता परिवर्तनको निर्देशित खेल : राष्ट्रिय राजनीतिमा नयाँ तरङ्ग
Tuesday, 07.19.2016, 10:34am (GMT+5.5)

काठमाडौं । सत्ता राजनीतिको निर्देशित खेलले देशलाई पुनः अस्थिरता र अनिश्चितताको बाटोतिर घचेटेको छ । नेकपा माओवादी केन्द्रले आफ्नै संलग्नताको गठबन्धन सरकार ढाल्न बजेटसमेत पूरै पारित हुनु अघावै प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेससित सत्ता साझेदारिताको सहमति गरी सरकारबाट बाहिरिएर अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्न अगाडि सरेपछि राष्ट्रिय राजनीतिमा नयाँ तरंग पैदा भएको छ । वर्तमान ओली सरकार ढाल्न र प्रचण्डको नेतृत्वमा नयाँ सरकार बनाउन अहिले बढिरहेको सरगर्मीभित्र माओवादी केन्द्र र नेपाली कांग्रेसको स्वामित्व नरहेको र यो सवै खेल पर्दाभित्रबाट भारतले निर्देश गरिरहेको चर्चाले नेपालको सार्वभौमिकतालाई नै पुनः संकुचनमा पारेको कुरा पनि राजनीतिक एवं गैरराजनीतिक वृत्तमा गहन चर्चाको विषय बनिरहेको छ । 

अहिलेको जस्तो संसदीय मूलधारको राजनीतिमा सत्ता परिवर्तनका यस्ता खेलहरू जति नै स्वाभाविक मानिए पनि यस्ता प्रकरणमा वैदेशिक शक्तिको निर्णायक भूमिका रहने गरेको तीक्त अनुभूतिले नेपाली जनताको स्वाभिमानलाई सधैं चोट पु¥याउने गरेको छ । वर्तमान सरकारले देश र जनताका आवश्यकता र आकांक्षालाई प्रभावकारी ढंगले सम्बोधन गर्न नसकेको कटु यथार्थबोध हुँदाहुँदै पनि बाह्यशक्तिको उक्साहटमा सरकार गिराउने खेल चल्नुलाई नेपाली जनमानसले सहज रुपमा लिएको छैन । पुरानै अनुहारको झुण्ड बोकेर बन्ने नयाँ सरकारले देशका विद्यमान समस्यालाई यथोचित सम्बोधन गर्नसक्ने आशा र विश्वास राख्नुभन्दा पनि राष्ट्रहित अनुकूल देखिएका प्रस्तावित कार्यक्रमहरूलाई तामेलीमा पार्ने आशङ्का सरकार नबन्दै खडा भएको छ । राष्ट्रिय स्वामित्वविनाको सरकार परिवर्तनको खेलले मुलुकमा झनै संकट खडा गर्ने र अस्थिरता र अनिश्चितता अरू लम्बिने इंगित भैरहेको राजनीतिक विश्लेषकहरूको ठहर छ ।

ओली सरकारविरूद्ध व्यवस्थापिका संसदमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको र साउन ६ गते त्यसमाथि छलफल सुरू े निश्चित भैसकेको छ । माओवादी केन्द्र र नेपाली कांग्रेसबीचको गठबन्धन र त्यसमा आन्दोलनरत मधेशी दलहरूको पनि साथ रहेको गणीतीय अवस्थाले ओली सरकार सोझै अल्पमतमा पर्ने आँकलन छ भने ओली सरकारले निरन्नतरता पाउने कुनै आधार छैन । तर यसबीचमा संविधानको २९८ धारा वारेका पक्षगत बहसहरूको उत्कर्षता र प्रधानमन्त्री ओलीले राष्ट्रपतिको साथ लिएर संसद बिघटनको बाटो अख्तियार गर्नसक्ने भनी भैरहेको प्रचारबाजीसंगै महाभियोगसम्मको हौवाले विकारपूर्ण राजनीतिक कसरतका शृङ्खलाहरूलाई इंगित गरिरहेको छ । सरकार गिराउने अहिलेको खेललाई कतिपयले नेपाल–चीनबीचको वाञ्छित सम्बन्ध विस्तारको गति रोक्ने र चिनीया राष्ट्रपतिको प्रस्तावित चीन भ्रमण हुन नदिने हेतुले प्रायोजन गरिएको भनिरहेका छन् भने प्रधानमन्त्री स्वयंको कथन भने संविधान कार्यान्वयन हुन नदिने षड्यन्त्रको यो उपज रहेको प्रष्टोक्ति छ । यस बीचमा भारतीय राजदूतावासको बढ्दो सक्रियता र भोजभतेरका प्रसंगहरू पनि उत्तिकै सतह चर्चामा आएका छन् । पूर्व निर्धारित समयमा संविधान जारी हुन नदिन र जारी भैसकेपछि त्यसलाई अस्वीकार गर्दै अघोषित नाकाबन्दी गरेर नेपाललाई चर्को दवाव दिन भारतले नांगो रुपमा खेलेको खेल प्रत्युत्पादक बनेपछि नाकाबन्दी हटाएर प्रधानमन्त्री ओलीलाई स्वागत गरेर वातावरण सहज पार्ने र चीनसितको सम्बन्ध विस्तारको नेपाली आकांक्षालाई धुमिल पार्ने जुन आशा राखेको थियो त्यो पनि पूरा नभएपछि जसरी हुन्छ ओली सरकार ढाल्ने बाटो भारतले खोजिरहेको थियो । तीन महिना अगाडि ओली सरकार ढाल्न प्रयोग भएको देउवा कार्ड असफल भएपछि प्रचण्ड कार्डको प्रयोगमा भारत सफल प्रतीत भएको छ । नेपालको आन्तरिक सत्ता राजनीतिमा भारत फेरि प्रभावी भएको प्रष्टै देखिएको विश्लेषकहरूको भनाइ छ ।  

देशका मूलभूत समस्याहरूलाई सत्ता परिवर्तनको खेलले सधैं ओझेलमा पार्दैआएको छ । केही दिन अगाडि भूकम्पपीडितहरूको पक्षमा गोहीको आँसु झार्दै संसदको गतिविधि अवरूद्ध पार्ने जमात अहिले सरकार ढाल्ने खेलमा लागेर सहयोग उपलब्धताको कार्यक्रमलाई नै शिथिल पार्ने काम गरिरहेको छ । पहिलो पटक नयाँ आर्थिक वर्ष सुरू नहुँदै आंशिक रुपमा पारित भएको बजेट अब बेवारिसे हुने अवस्थामा पुगेको छ । नेपालका विकास आयोजनाहरू सधैंजसो सरकार फेरबदलको शिकार हुने गरेका छन् । देशको न्याय प्रणाली कहिले भागबण्डाको खिचलो र कहिले राजनीतिक उथलपुथलको फन्दामा परेको दुर्दान्त अवस्था छ । कुटनीतिक नियोगहरू लामो समयदेखि नेतृत्त्वविहीन छन् र नियुक्त भएका राजदूतहरूको संसदीय सुनुवाइ नहुँदै बीचमै तुहिने अवस्था सिर्जित भएको छ । देशको मूलधारको राजनीति सधैँ सत्ताको भागबण्डाको खेलमा रुलमुलिएकाले राज्यका यावत अंगहरू पक्षघातको शिकार भएका छन् । नयाँ संविधानअनुसार राज्यको पुनर्संरचना ‘पेन्डुराको बाकस’ बन्ने र डेढ वर्षभित्र तीन तहको निर्वाचन प्रक्रिया पूरा हुननसक्ने अवस्थाको पूर्वसंकेत भैरहेको छ । ओली सरकारको बहिर्गमनसंगै चीनसंग भएका सन्धि–सम्झौताहरू त्यसै थन्किने र भारतको राइँदाइँ अरू चर्किने सन्देहजन्य परिस्थिति निर्माण हुँदैगएको छ । यो पृष्ठभूमिमा आलोपालो गरी बनाइने भनिएको प्रचण्ड र देउवाको गठबन्धन सरकारले मुलुकलाई पुनः भारतकै चंगुलमा फँसाउने भय पैदा भएको विश्लेषकहरूको कथन छ ।



Rating (Votes: )   
Share     Print


Other Articles:
भारतको बन्दुक, कांग्रेस–माओवादीको काँध (07.19.2016)
डा. केसीको अनशनका उपलब्धि (07.19.2016)
आन्तरिक र बाह्यशक्तिको संलग्नतामा सत्ता गठबन्धन टुटाउने उत्कर्षमुखी कसरत ! (07.14.2016)
सहमतिको नाममा भद्रगोल मच्चाउने तयारी (07.14.2016)
न्यायिक क्षेत्रमा नयाँ इतिहास (07.14.2016)
नियमावली पारितपछि निर्वाचनको सम्भावना बढ्यो (06.21.2016)
विस्फोटनमा परी १४ नेपालीको निधन (06.21.2016)
सयभन्दा बढी कानुन कहिले बन्ला ? (06.21.2016)
युगसम्वाद २९औं वर्षमा प्रवेश (06.21.2016)
नेताले अस्वीकार गरे पनि मधेशमा संविधान कार्यान्वयन (06.21.2016)
संवैधानिक व्यवस्था नै स्थापित हुन नदिने प्रयास जारी (06.14.2016)
आफ्नो हैन, जनताको घरको नक्सा बनाइदिने (06.14.2016)
धर्म प्रचारकहरूका लागि उर्बर समय (06.14.2016)
मुद्दाले झस्किएको माओवादी एकतातर्फ (05.17.2016)
मधेश आन्दोलन राजधानी भित्रियो (05.17.2016)
घुस नपाएपछि भूकम्प पीडितको नाम छुटाइदिए (05.17.2016)
लोकतन्त्रको दशवर्षपछि मुलुक कता जाँदैछ ? (04.27.2016)
२१ महिनाभित्र तीनवटा निर्वाचन गर्न सकिएला (04.27.2016)
आयोगको सक्रियताले माओवादीमा सकस (04.27.2016)
कसले खान्छ करोडौं लिटर पेट्रोलियम ? (04.27.2016)



 
::| Latest News

 
[Page Top]