युगसम्बाद साप्ताहिक
Yugasambad Saptahik
Saturday, 10.19.2019, 12:27am (GMT+5.5) Home Contact
 
 
::| Keyword:       [Advance Search]  
 
All News  
मुख्य समाचार
सम्पादकीय
दृष्‍टिकोण
आर्थिक
अन्तरर्वाता
विचार विवेचना
साहित्य भाषा
अन्तराष्ट्रिय
खेलकुद
कृति समीक्षा
अन्य समाचार
आजको समाचार
तस्वीरको बोली
दस्तावेज
विशेष रिपोर्ट
 
 
मुख्य समाचार
 
अन्त्यहीन अस्थिरता र राष्ट्रको सुरक्षा सर्वाधिक ठूलो चुनौती
Tuesday, 07.26.2016, 12:12pm (GMT+5.5)

काठमाडौं । ओली सरकारको बहिर्गमनसंगै आजदेखि प्रचण्ड नेतृत्वको नयाँ सरकार बनाउने कसरत सुरू भएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो नेतृत्वको सरकार विरुद्ध संसदमा दर्ता भएको अविश्वासको प्रस्ताव र सदनमा छलफलको क्रममा लगाइएको आरोप र उठेका आवाजहरूको सटिक जवाफ दिँदै मतदान प्रक्रियामा जानै नपर्ने गरी राजिनामा दिइसकेको घोषणा गरेर नयाँ सरकार बनाउने बाटो खोलिदिएपछि सत्ता राजनीतिको खेल नयाँ दिशातिर अगाडि बढेको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले सवा दुइ घण्टा लामो जवाफी भाषणमा जुनजुन कुरा समेट्नुभयो ती विषय अहिले आमजनमानसमा बहुचर्चाका विषय बनेका छन् । उहाँको सरकार विस्थापन गर्ने चलखेलभित्रका भित्री–बाहिरी अनेक प्रकरणहरू कोट्याएर उहाँले मुलुक अन्त्यहीन अस्थिरताको चंगुलमा फस्ने आशंका प्रकट गर्नुभएको प्रसंगलाई राजनीतिक विश्लेषकहरूले गम्भिर रूपमा लिएका छन् । माथि उठ्नथालेको राष्ट्रिय स्वाभिमान र गौरवलाई भत्काउने कोशिस सुरू भएको र त्यसलाई अरू तीब्रता दिने प्रयास हुने, मन्थर भएका जातीय–क्षेत्रीय संकीर्णता एवं विद्वेषलाई फेरि चर्काउने चेष्टा हुने, नेपालको आन्तरिक मामिलामा बाह्य हस्तक्षेप झनै बढ्ने र नेपाललाई प्रयोगको थलो बनाउने दुष्प्रयास तीब्र हुने जुन कुरा प्रधानमन्त्री ओलीले खुला रूपमा राख्नुभएको छ त्यसले मुलुक भयावह संकटको दिशातिर धकेलिएको खुला सन्देश दिएको छ । यसलाई स्वतन्त्र राजनीतिक विश्लेषकहरूले सत्ता बहिर्गमन गर्नुपर्दाको आक्रोशका रूपमा नलिई कटु यथार्थ चित्रणका रूपमा लिएका छन् । मुलुक पुनः नेपालको आन्तरिक मामिलामा नांगो हस्तक्षेप गर्दैआएको बाह्यशक्तिको चक्रब्यूहमा फँसेको आम बुझाइ छ । नयाँ बन्ने सरकार बाह्यशक्तिकै कठपुतली मात्र बन्ने हो कि निवर्तमान प्रधानमन्त्रीले प्रष्ट शब्दमा उल्लेख गरेका समस्याको निराकरणका लागि उभिने चेष्टा गर्ने हो भन्ने कुरा आम चासोको विषय बनेको छ ।

ओली सरकारको विस्थापन सत्ता गठबन्धनभित्रै उत्पन्न भएको असन्तुष्टिको मात्र उपज नभै सुनियोजित बाह्य षड्यन्त्रको परिणति हो भन्ने राजनीतिक–गैरराजनीतिक वृत्तमा गहन रूपमा भैरहेको बहस र विश्वासले नेपाली जनमानसमा ठूलो घर गरेको छ । तराईमा चर्केको मधेश आन्दोलन र भड्किएको हिंसा, भारतले अघोषित नाकाबन्दी गरेर नेपालभित्र  खडा गरेको चौतर्फी संकट र भूकम्पपछिको निर्माण गतिविधि शून्यबिन्दुमा रहेको असामान्य स्थितिमा सत्ताको बागडोर सम्हाल्न पुग्नुभएका प्रधानमन्त्री ओलीले राष्ट्रिय परिस्थितिलाई सहज पार्न र आम जनमानसमा आशाको दियो बाल्न नौ महिनाका बीचमा गर्नु भएको प्रयासलाई त्यत्तिकै बिर्सन सकिने अवस्था छैन । उहाँको कार्यकालमा चीनसित भएका सन्धि–म्झौताहरू हरेक क्षेत्रमा भारतको एकल निर्भरता तोड्न र नेपालको दीर्घकालीन हितमा केन्द्रित हुने गरी सहयोग विस्तारको आधार खडागर्न गरिएका प्रयासहरू भोलिको सरकारका लागि मार्गनिर्देशक मात्र बनेका छैनन् तिनको द्रूततर कार्यान्वयनका लागि पनि चुनौतीका विषय बनेका छन् । यसबीचमा आफ्नै देशमा फलाम खानीदेखि लिएर युरेनियमको पनि भण्डार रहेको, पेट्रोल र ग्याँसको पनि पर्याप्त स्रोत रहेको तथ्य उजागर भएको छ । आफ्नै देशभित्र रहेको प्राकृतिक स्रोतको उपयोग गर्ने क्षमताको विस्तार गर्नसकेमात्र देश आत्मनिर्भरताको बाटोमा अगाडि बढ्नसक्छ ।  सरकारले तत्परता देखाएमा जलस्रोत र कृषि क्षेत्रमा पनि दुई वर्षभित्रै आत्मनिर्भर हुनसक्ने सम्भावना प्रकट भैसकेको स्थिति छ । यी सवै सम्भावनाको ढोका बन्द गर्न भारतले खडा गर्दैआएका र खडागर्नसक्ने अवरोधहरूले अब आउने सरकारलाई अग्निपरीक्षाको घडीमा उभ्याउने निश्चित नै छ । प्रधानमन्त्री ओलीको राजीनामापछि भारतमा छाएको खुसी र भारतीय संचार माध्यमले ‘नेपालमा भारतको पुनरागमन’ भन्दै समाचार विवरण प्रकाशन गरेपछि भावी सरकारको चुनौति र भारतले खेल्ने भूमिका अहिले नै आँकलन गर्न सकिन्छ । ओली सरकारले सामन्ती र पूँजीवादीको राष्ट्रियताको पक्षपोषण गरेको आरोप लगाउने भावी प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अब कस्तो राष्ट्रियता देखाउने हो उत्सुकताको विषय छ ।

नेपालको सत्ता राजनीति अनैतिक अभ्यासको प्रयोग थलो बनेको छ । दुई दशक अगाडिदेखि नै सांसद खरीद–बिक्री र सुरा–सुन्दरी प्रयोग प्रकरणका अनैतिक अभ्यासले नेपालको सत्ता राजनीतिलाई फोहोरी खेलमा रुपान्तरित गर्दैआएको छ । यस पटक पनि अनैतिक अभ्यासको घिनलाग्दो रूप प्रकट भयो । आफैँ सम्मिलित सरकारले सदनमा पारित गरिसकेको बजेटसित सम्बन्धित आश्रित बटेज पारित हुन नदिन एकातिर माओवादी केन्द्र अग्रसर देखियो भने अन्तिम घडीमा आएर विजय गच्छेदारको मजफो र राप्रपाले सरकारबाट बाहिरिएर आफ्नै सरकारविरुद्ध अविश्वास प्रस्तावमा मत हाल्ने निर्णय गरेर आफूलाई नांगो पारे । सत्ता नेतृत्वको एमालेभित्रैबाट पनि ओली सरकारलाई गुटको सरकारमा परिणत गर्ने लाजलाग्दो कसरत भयो । राजनीतिक अपसंस्कृतिको यस्तो अवाञ्छित विकासले मूलधारको राजनीतिलाई सधैं धमिलो बनाइरहेको छ र त्यो धमिलो पनीमा माछामार्न बाह्यशक्तिलाई साथ दिइरहेको छ । नेपालमा मुलुकप्रति बफादार सरकार बन्नै नदिने र कथं बनिहाल्यो भने पनि त्यसलाई टिक्नै नदिने बाह्यशक्तिको सधैं चलिरहने खेलले यस पटक पनि राम्रै सफलता पाएकाले संवैधानिक विकास, राजनीतिक स्थायित्व र सुनिश्चित गन्तव्य निर्धारणको सम्भावना टाढिँदैगएको विकसित घटनाक्रमले प्रष्ट इङ्गित गरेको ठहर विश्लेषकहरूले गर्नथालेका छन् ।


Rating (Votes: )   
Share     Print


Other Articles:
स्थानीय निकाय पाँच सय ६५ स्थानीय तहको (07.26.2016)
मुलुकलाई भयानक सङ्कटमा फँसाउने उद्देश्य (07.26.2016)
सत्ता परिवर्तनको निर्देशित खेल : राष्ट्रिय राजनीतिमा नयाँ तरङ्ग (07.19.2016)
भारतको बन्दुक, कांग्रेस–माओवादीको काँध (07.19.2016)
डा. केसीको अनशनका उपलब्धि (07.19.2016)
आन्तरिक र बाह्यशक्तिको संलग्नतामा सत्ता गठबन्धन टुटाउने उत्कर्षमुखी कसरत ! (07.14.2016)
सहमतिको नाममा भद्रगोल मच्चाउने तयारी (07.14.2016)
न्यायिक क्षेत्रमा नयाँ इतिहास (07.14.2016)
नियमावली पारितपछि निर्वाचनको सम्भावना बढ्यो (06.21.2016)
विस्फोटनमा परी १४ नेपालीको निधन (06.21.2016)
सयभन्दा बढी कानुन कहिले बन्ला ? (06.21.2016)
युगसम्वाद २९औं वर्षमा प्रवेश (06.21.2016)
नेताले अस्वीकार गरे पनि मधेशमा संविधान कार्यान्वयन (06.21.2016)
संवैधानिक व्यवस्था नै स्थापित हुन नदिने प्रयास जारी (06.14.2016)
आफ्नो हैन, जनताको घरको नक्सा बनाइदिने (06.14.2016)
धर्म प्रचारकहरूका लागि उर्बर समय (06.14.2016)
मधेश आन्दोलन राजधानी भित्रियो (05.17.2016)
मुद्दाले झस्किएको माओवादी एकतातर्फ (05.17.2016)
घुस नपाएपछि भूकम्प पीडितको नाम छुटाइदिए (05.17.2016)
लोकतन्त्रको दशवर्षपछि मुलुक कता जाँदैछ ? (04.27.2016)



 
::| Latest News

 
[Page Top]