युगसम्बाद साप्ताहिक
Yugasambad Saptahik
Saturday, 10.19.2019, 01:08am (GMT+5.5) Home Contact
 
 
::| Keyword:       [Advance Search]  
 
All News  
मुख्य समाचार
सम्पादकीय
दृष्‍टिकोण
आर्थिक
अन्तरर्वाता
विचार विवेचना
साहित्य भाषा
अन्तराष्ट्रिय
खेलकुद
कृति समीक्षा
अन्य समाचार
आजको समाचार
तस्वीरको बोली
दस्तावेज
विशेष रिपोर्ट
 
 
मुख्य समाचार
 
प्रचण्ड सरकार सुरूदेखि नै शंकाको घेरामा
Tuesday, 08.09.2016, 12:08pm (GMT+5.5)

काठमाडौं । मुलुकको सत्ता राजनीतिले अर्को कोल्टो फेरेको छ । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नौ महिनाको म्याद लिएर पुनः बहुमतीय सरकारको प्रधानमन्त्री बन्नुभएको छ । नेपाली कांग्रेसले पूर्ववर्ती ओली सरकार ढाल्न माओवादी केन्द्रसंग ७ बुँदे सम्झौता गरेर आलोपालो सरकार चलाउने सहमति गरेपछि क.प्रचण्डलाई दोस्रोचोटी प्रधानमन्त्री बन्ने अवसर मिलेको हो । ओली सरकार गिराउन र माओवादी–कांग्रेसको सत्ता गठबन्धन गराउन घरेलु राजनीतिमात्र कारण नभै भारतको प्रत्यक्ष संलग्नता रहेको कुरा कहीं कतै छिपेको छैन । माओवादी केन्द्रसमेत संलग्न रहेको पूर्ववर्ती सरकारका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भारतको हैकम र हस्तक्षेपलाई निरन्तर इन्कार गरेर चीनसित बहुपक्षीय सम्बन्ध विस्तारका लागि पारवाहन सन्धिदेखि लिएर पेट्रोलियमको खरिद र रेल मार्गको विस्तारसम्मका सम्झौता गरेकाले भारत रूष्ट भएर ओली सरकारलाई विस्थापित गर्ने खेल खेलेकै परिणाम स्वरूप प्रचण्ड सरकार बन्न पुगेको विश्वास स्थापित हुनपुगेको पृष्ठभूमिमा यो सरकारका गतिविधि कुन दिशातिर निर्देशित हुने हुन् भन्ने आम जिज्ञाशा जागृत छ । देश अहिले राजनीतिक अस्थिरताबाट सिर्जित बिकराल समस्याको जालोले बेरिएको छ । एक हप्ताको अन्तरालमा पनि सरकारले पूर्णता पाएको छैन भने सत्ता गठबन्धनभित्रका दलहरूभित्रै मन्त्री बन्न चाहनेहरूको होड र गुटगत चलखेलले बहुसंख्यक मन्त्रालयहरू राजनीतिक नेतृत्वविहीन बनिरहेका छन् । गठबन्धन सरकारको कार्यनीति र कार्यदिशाबारे कुनै प्रष्ट धारणा आएका छैनन् । प्रधानमन्त्री प्रचण्डको नौ महिने नयाँ कार्यकाल आन्तरिक राजनीतिक खिचलोमै व्यतित हुने त होइन भन्नेसम्मको आशंका झ्याङ्गिन थालिसकेको छ ।  

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राजनीतिक भागबण्डा र अवाञ्छित हस्तक्षेपबाट थिलोथिलो भएर शिथिल र अकर्मण्य बनेको प्रशासनलाई तीन दिनभित्र मन्त्रालयको प्राथमिकता र परिणामदायी कार्ययोजना बनाएर पेश गर्न मन्त्रालयहरूमा मन्त्रीहरू नतोकिँदै दिएको निर्देशनको कति सार्थकता रहला ? त्यो पनि आम चासोको विषय बनेको छ । विकासका लागि विनियोजित रकमको एक चौथाई पनि खर्च गर्न नसक्ने हैसियतमा पुगेको प्रशासनिक संयन्त्रले प्रधानमन्त्रीको निर्देशनकै भरमा मात्र बुर्कुशी मार्ला भन्ने भरपत्यार गर्न सकिने कुनै आधार छैन । आम जनता यतिखेर चरम महंगी, कृतिम अभाव र कालोबजारीको चपेटामा परेका छन् । राज्यबाट जनता प्राप्त गर्नुपर्ने सेवा पाउन सकेका छैनन् । ढिलासुस्ती र भ्रष्टाचारले राज्यसंयन्त्रलाई पूरै ग्रस्त बनाएको छ । नयाँ सरकारले पूर्ण आकार नलिँदै भूकम्प पीडितहरूलाई डेढ महिनाभित्र निर्माण सहयोग उपलब्ध गराउने निर्णय गरिएको भए पनि शिथिल र अकर्मन्य प्रशासनिक संयन्त्रबाट त्यो लक्ष्य पूरा हुने विश्वास पलाएको छैन । तेलको भाउ निरन्तर गिरिरहे पनि सार्वजनिक यातायातको भाडा घटाउन सरकारले चासो राखेको छैन । सर्वसाधारण जनता जताततैबाट लुटिइरहेका छन् । नेपाली जनताको चाहना सरकारले चाँडो पूर्णता पाओस् र प्रत्यक्ष अनुभूत हुने गरी परिणामदायी कामहरू सुरू हुन् भन्ने छ । तर सरकारको प्राथमिकतामा जनताका दैनिकी समस्या पर्दैनन् र गठबन्धनभित्रका दलहरूकै चोचोमोचो मिलाउनमा नै सवै समय व्यतित हुने परम्परा बसिसकेको छ । सबै प्रमुख दल र तिनका नेताहरूले आलोपालो गरी सरकार चलाउँदैआएका र देश र जनतालाई निरन्तर कमजोर पार्दै वैदेशिक हस्तक्षेप बढाएर मुलुकको हुर्मत लुट्ने बाहेक कुनै परिणाम आउन नसकेको कटु यथार्थबोध देशको अस्थिर राजनीति र दुर्दान्त स्थतिले नै गराइरहेको छ ।

नव गठित सरकारको रटिरटान पनि संविधानको कार्यान्वयन नै छ । संविधानको पुनर्लेखनको माग गर्दै नेपालको समग्र अर्थतन्त्र धरासायी पार्ने र बचेखुचेको सामाजिक सद्भाव पनि टुटाउने गरी तराईमा प्रायोजित गरिएको ‘मधेश आन्दोलन’ अहिले रुपान्तरित भएर सत्तापक्ष नै बनिसकेको अवस्था एकातिर सुखद प्रतीत भए पनि राज्य पुनर्संरचनाको जटिलता र बाह्य प्रायोजनका दुष्परिणामदायी खेलहरूको बाढी रोकिएको छैन । मधेसी मोर्चा भोलि पनि नयाँ सरकारका सामु बार्गेनिङ् औजारका रुपमा उपयोग भैरहने सम्भावना उत्तिकै छ । संविधानको कार्यान्वयनप्रतिको शाब्दिक प्रतिबद्धता जति नै रुचिकर देखिए पनि राष्ट्रिय चिन्तनधारबाट विचलित र निरन्तर अस्थिरताको जग बसाल्ने कामतिर निर्देशित यो संविधानबाट राजनीतिक स्थिरताको आकांक्षा पूरा हुन नसक्ने धारणाहरू पनि उत्तिकै जीवन्त देखिएका छन् । माओवादी नेतृत्वको सरकारमा सामेल भएर सत्ताको स्वाद चाख्न उद्यत भएको नेपाली कांग्रेसले व्यवहारिक रुपमा प्रचण्डको नेतृत्वलाई कति आत्मसात गर्छ र सहकार्यको सेतु कति विश्वसनीय बन्नसक्छ भन्नेतिर पनि उत्तिकै उत्सुकता जागृत भैरहेको छ । प्रचण्ड नेतृत्वको नयाँ सरकार अस्तित्वमा आउनु अगाडिदेखि नै ‘भारतको खेलौना’का रूपमा आरोपित छ । यो सरकारलाई भरपुर उपयोग गरेर भारतले के के हत्याउने हो र नेपालीको स्वाभिमान र नेपालको स्वाधिनतामाथि कति चोट पुर्याउने हो भन्ने आशंकाहरू निक्कै झ्याङ्गिएका छन् । यी सबै आशंकालाई हटाउन र देशको शिर ठाडो हुने गरी परीणामदायी काम गर्न सकेमात्र यो सरकारको अस्तित्वबोध हुनसक्छ भन्ने आम प्रतिक्रिया जनमानसमा व्याप्त छ ।


Rating (Votes: )   
Share     Print


Other Articles:
जब सप्तरीका जनता जागे (08.09.2016)
वाहवाही पाएर निस्किए ओली (08.09.2016)
अन्त्यहीन अस्थिरता र राष्ट्रको सुरक्षा सर्वाधिक ठूलो चुनौती (07.26.2016)
स्थानीय निकाय पाँच सय ६५ स्थानीय तहको (07.26.2016)
मुलुकलाई भयानक सङ्कटमा फँसाउने उद्देश्य (07.26.2016)
सत्ता परिवर्तनको निर्देशित खेल : राष्ट्रिय राजनीतिमा नयाँ तरङ्ग (07.19.2016)
भारतको बन्दुक, कांग्रेस–माओवादीको काँध (07.19.2016)
डा. केसीको अनशनका उपलब्धि (07.19.2016)
आन्तरिक र बाह्यशक्तिको संलग्नतामा सत्ता गठबन्धन टुटाउने उत्कर्षमुखी कसरत ! (07.14.2016)
सहमतिको नाममा भद्रगोल मच्चाउने तयारी (07.14.2016)
न्यायिक क्षेत्रमा नयाँ इतिहास (07.14.2016)
नियमावली पारितपछि निर्वाचनको सम्भावना बढ्यो (06.21.2016)
विस्फोटनमा परी १४ नेपालीको निधन (06.21.2016)
युगसम्वाद २९औं वर्षमा प्रवेश (06.21.2016)
सयभन्दा बढी कानुन कहिले बन्ला ? (06.21.2016)
नेताले अस्वीकार गरे पनि मधेशमा संविधान कार्यान्वयन (06.21.2016)
संवैधानिक व्यवस्था नै स्थापित हुन नदिने प्रयास जारी (06.14.2016)
आफ्नो हैन, जनताको घरको नक्सा बनाइदिने (06.14.2016)
धर्म प्रचारकहरूका लागि उर्बर समय (06.14.2016)
मधेश आन्दोलन राजधानी भित्रियो (05.17.2016)



 
::| Latest News

 
[Page Top]