युगसम्बाद साप्ताहिक
Yugasambad Saptahik
Sunday, 09.22.2019, 08:20pm (GMT+5.5) Home Contact
 
 
::| Keyword:       [Advance Search]  
 
All News  
मुख्य समाचार
सम्पादकीय
दृष्‍टिकोण
आर्थिक
अन्तरर्वाता
विचार विवेचना
साहित्य भाषा
अन्तराष्ट्रिय
खेलकुद
कृति समीक्षा
अन्य समाचार
आजको समाचार
तस्वीरको बोली
दस्तावेज
विशेष रिपोर्ट
 
 
मुख्य समाचार
 
के संशोधन गर्ने ? मधेशी नेताबीच नै विवाद
Tuesday, 08.16.2016, 12:29pm (GMT+5.5)

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रको गठबन्धन सरकारलाई आफू अनुकूलको बताएको भारत र मधेशवादीहरुले उनीहरुको माग अनुसारको संविधान संशोधन हुने आश गरेका भए पनि ती सबै हुबहु संशोधन हुने अवस्था छैन । अर्कोतिर मधेशवादी दलहरुभित्रै संविधानका के के कुरा संशोधन गर्ने भन्नेमा एकमत छैन । विशेष गरी नागरिकताका सवालमा मधेशवादी दलहरुबीच नै एकमत नभएको र त्यो माग सरकारले पनि स्वीकार गर्नसक्ने स्थिति नभएकाले उनीहरु संविधानका कुन कुन धारालाई कसरी संशोधन गर्ने भन्नेमा एकमत जुटाउन सकिरहेका छैनन् । 

सत्ता गठबन्धनसँग तीनबुँदे सम्झौतासँगै संविधानप्रतिको असन्तुष्टि किनारा लगाउने तयारीमा रहेका मधेश केन्द्रित दलले संविधान संशोधनका विषयमाथि छलफल तीव्र पारेपछि उनीहरुको विवाद बाहिर आएो हो । अघिल्लो सरकारसंग तीन दर्जनचोटी वार्तामा बस्दा समेत सहमति जुटाउन नसकेका मधेशवादी दलहरुले वर्तमान सरकारबाट के कति संशोधन गराउन सफल हुने हुन् यो चाहिं कुर्नैपर्छ । अर्कोतिर सत्तापक्षको चाहनाले मात्रै संविधान संशोधन हुन नसक्ने भएकाले प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेलाई मान्य नहुने गरी संशोधन प्रस्ताव आए त्यो स्वर्त बदर हुनेछ ।

माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बनेपछि उत्सहित बनेका मधेशवादी दलका नेताहरु सरकारले सम्झौताका दुई बुँदा कार्यान्वयनमा ल्याएपछि संविधान संशोधनसँग सरोकार राख्ने तेस्रो बुँदा टुंग्याउन दबाब बढ्दै जाँदा संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चा र संघीय गठबन्धनले आन्तरिक कसरत बढाए पनि आबद्ध दलबीच नै सहमति जुटाउन चुनौती देखिएको छ ।

मुख्य गरी संशोधन गर्नुपर्ने बुँदा संख्या र सीमांकन, प्रदेशसंख्या तथा अंगीकृत नागरिकताका विषयवस्तुमा साझा धारणा जुट्न सकेको छैन । गत असोज ३ गते जारी संविधानले मधेशका समस्या सम्बोधन गर्न नसकेको भन्दै दलले असन्तुष्टि जनाउँदै आएका छन् । सोही असन्तुष्टि साम्य गर्न केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले मधेशी दलसँग वार्ताका लागि उपप्रधानमन्त्री कमल थापाको नेतृत्वमा टोली गठन गरेको थियो । 

नेकपा माओवादी केन्द्र अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री भएलगत्तै सरकारले सम्झौताअनुरुप मधेश आन्दोलनमा ज्यान गुमाउनेका परिवारलाई १० लाख रुपैयाँ, घाइतेलाई उपचार खर्च र जेलमा रहेकालाई रिहाइ गर्ने निर्णय गरेको छ । त्यसो त यो काम सुशील कोइराला र केपी ओली नेतृत्वको सरकारले नै गरिसकेको भए पनि अहिले बढ्ता प्रचारमा छ । 

संविधान संशोधनको छलफल सुरु गरे पनि कुन धारालाई कसरी परिमार्जन गर्ने भन्नेबारे भने मोर्चा र संघीय गठबन्धनभित्र फरकफरक धारणा देखिएको छ । मोर्चास्रोतका अनुसार कतिपय नेता संविधानका ८–१० वटा धारा संशोधन गर्नुपर्ने बताइरहेका छन् भने केही दल ३४ वटा धारा संशोधन गर्नुपर्ने अडानमा छन् । कतिपय नेता भने अहिलेको संविधानका १ सय २ वटासम्म धारा संशोधन गर्नुपर्ने पक्षमा पनि छन् ।

मोर्चा स्रोतका अनुसार खास गरी सीमांकन, प्रदेशसंख्या र अंगीकृत नागरिकताका सबालमा मधेशवादी दलबीच प्रस्ट धारणा छैन । त्यस्तै अंगीकृत नागरिकताका हकमा पनि केही दल त्यस्ता व्यक्तिलाई राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीमा रोक्नुपर्छ भन्नेमा छन् भने केही दल जुनसुकै पदका लागि खुला हुनुपर्ने दाबी गरिरहेका छन् ।

संविधानमा अंगीकृत नागरिकता पाएका व्यक्ति राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्रीलगायत संवैधानिक निकाय, सुरक्षानिकायका प्रमुख तथा प्रदेशको मुख्य मन्त्री हुन नपाउने उल्लेख छ । त्यसो त नयाँ संविधान  जारी भएपछि चारहजारभन्दा बढी भारतीय चेलीले वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता लिइसकेका छन् । अहिले तराईमा नयाँ संविधानको प्रावधान अनुसार नेपाल भित्रिएकी विदेशी बुहारीहरुले अंगीकृत नागरिकता पाइरहेका छन् । पछिल्लो समाचार विवरण अनुसार तराईका विभिन्न जिल्लामा संविधान जारी भएको ८ महिनाभित्र नेपालमा विवाह गरेका चार हजार ५ सय ६३ विदेशी महिलाले वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता लिएका छन् । उनीहरूले तराई–मधेशका २० जिल्लाबाट नेपाली नागरिकता पाएका हुन् ।

नयाँ संविधानले मधेशीलाई राज्यको उच्च तहमा पुग्नका लागि नागरिकतामै विभेद गरेको र नेपालीसंग विवाह गरेर आउने भारतीय महिला र उनीहरुका सन्तानले नागरिकता नै नपाउने प्रावधान राखिएको आरोप लागाए पनि सुरुदेखि नै नेपालमा विवाह गर्ने भारतीय महिलाले नागरिकता पाइरहेका छन् । यति मात्र हैन भारतबाट विवाह गरेर नेपाल आएका एक दर्जन महिला सांसद छन् ।

समय क्रमसंगै संविधानले भेदभाव गरेको छैन भन्ने कुरा अभ्यासबाट पुष्टि भएपछि मधेश आन्दोलन तुहिन पुगेको थियो । गत असोज ३ मा संविधान जारी भएपछि तराई–मधेशका जिल्लामा हरेक महिना अंगीकृत नागरिकता लिनेको संख्या बढ्दै गएको छ । हरेक महिना कम्तीमा ६ सय ४० देखि बढीमा १ हजार ८० जनाले वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता लिएका छन् ।

यस्तो वास्तविकता रहँदारहँदै पनि नेपालमा नयाँ संविधानले नेपाली पुरुषसँग विवाह गरेका भारतीय (विदेशी) युवतीलाई नागरिकतामा विभेद गरेको दाबी र झूटो प्रचार भारतीय सञ्चार माध्यम र नेपालकै तराई–मधेशका जिल्लाहरूमा अझै भइरहेको छ ।

यहाँ समस्या जनताको हैन नेताको हो । मधेशवादी कतिपय नेताहरु अंगीकृत नागरिक भएकाले उनीहरु राज्यको माथिल्लो तहमा पुग्न पाउँदैनन् । त्यसैले अंगीकृत नागरिकलाई पनि नयाँ संविधानले अंगीकृत नागरिकलाई राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, प्रदेश प्रमुख, मुख्यमन्त्री, सुरक्षा प्रमुख बन्न पाउनुपर्ने माग गरिरहेका छन् र यो माग मधेशी मोर्चाबीचमै विवादित छ ।


Rating (Votes: )   
Share     Print


Other Articles:
गुटबन्दीको शिकार विद्यार्थी (08.16.2016)
प्रचण्ड सरकार सुरूदेखि नै शंकाको घेरामा (08.09.2016)
जब सप्तरीका जनता जागे (08.09.2016)
वाहवाही पाएर निस्किए ओली (08.09.2016)
अन्त्यहीन अस्थिरता र राष्ट्रको सुरक्षा सर्वाधिक ठूलो चुनौती (07.26.2016)
स्थानीय निकाय पाँच सय ६५ स्थानीय तहको (07.26.2016)
मुलुकलाई भयानक सङ्कटमा फँसाउने उद्देश्य (07.26.2016)
सत्ता परिवर्तनको निर्देशित खेल : राष्ट्रिय राजनीतिमा नयाँ तरङ्ग (07.19.2016)
भारतको बन्दुक, कांग्रेस–माओवादीको काँध (07.19.2016)
डा. केसीको अनशनका उपलब्धि (07.19.2016)
आन्तरिक र बाह्यशक्तिको संलग्नतामा सत्ता गठबन्धन टुटाउने उत्कर्षमुखी कसरत ! (07.14.2016)
सहमतिको नाममा भद्रगोल मच्चाउने तयारी (07.14.2016)
न्यायिक क्षेत्रमा नयाँ इतिहास (07.14.2016)
नियमावली पारितपछि निर्वाचनको सम्भावना बढ्यो (06.21.2016)
विस्फोटनमा परी १४ नेपालीको निधन (06.21.2016)
युगसम्वाद २९औं वर्षमा प्रवेश (06.21.2016)
सयभन्दा बढी कानुन कहिले बन्ला ? (06.21.2016)
नेताले अस्वीकार गरे पनि मधेशमा संविधान कार्यान्वयन (06.21.2016)
संवैधानिक व्यवस्था नै स्थापित हुन नदिने प्रयास जारी (06.14.2016)
आफ्नो हैन, जनताको घरको नक्सा बनाइदिने (06.14.2016)



 
::| Latest News

 
[Page Top]