युगसम्बाद साप्ताहिक
Yugasambad Saptahik
Sunday, 09.22.2019, 05:25pm (GMT+5.5) Home Contact
 
 
::| Keyword:       [Advance Search]  
 
All News  
मुख्य समाचार
सम्पादकीय
दृष्‍टिकोण
आर्थिक
अन्तरर्वाता
विचार विवेचना
साहित्य भाषा
अन्तराष्ट्रिय
खेलकुद
कृति समीक्षा
अन्य समाचार
आजको समाचार
तस्वीरको बोली
दस्तावेज
विशेष रिपोर्ट
 
 
मुख्य समाचार
 
आफ्नो अनुदान आफैं लैजाने दाउ
Thursday, 08.25.2016, 10:44am (GMT+5.5)

काठमाडौं । नेपालको विकासका लागि आएको अनुदान र सहयोगमध्ये आधाभन्दा बढी जसले दिएको हो उसैले लैजान्छ अनेक नाम र शीर्षकमा । २०७२ साल वैशाख १२ र २९ गते गएको विनाशकारी भूकम्पका कारण घरबारविहीन भएका पीडितहरू अझै त्रिपालमुनी बसिरहँदा उनीहरूकै नाममा आएको मोटो रकम भने दाता आफैंले लैजाने दाउपेच चल्न थालेको छ । दाताले भूकम्प पीडितलाई अनुदान वा सहायता दिनुको साटो अनेक नाममा जथाभावी खर्च गर्न थालेका छन् । 

पुनर्निर्माणमा सघाउन दाता राष्ट्र तथा विकास साझेदार निकायबाट उपलब्ध हुने सहयोगमध्ये पौने खर्बभन्दा बढी रुपैयाँ परामर्शदाता, प्राविधिक तथा सल्लाहकारका नाममा जथाभावी खर्च गर्न थालिएको पाइएको छ । पुनःनिर्माणमा विभिन्न शर्त राखेर अनुदान दिएका उनीहरूले भूकम्प पीडितलाई दुई किस्तामा रकम दिने र पहिलो किस्तामा एक लाख ५० हजार दिने सरकारको प्रयास समेत अस्वीकार गरेका छन् ।

नेपाली कांग्रेसले भूकम्प पीडितलाई दुई किस्तामा रकम दिनुपर्ने माग राख्दै संसद अबरुद्ध गरेपछि तत्कालीन सरकारले सो सहमति गरेको भए पनि दाताले भने अस्वीकार गरेका छन् । झण्डै ७ खर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको पुनःनिर्माणका लागि दाता राष्ट्र र विकास साझेदार निकायबाट ३ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ सहयोगको प्रतिबद्धता आएको छ र उक्त रकममध्ये प्राविधिक सहयोग शीर्षकमा आउने २० प्रतिशत अर्थात ७० अर्ब रुपैयाँ परार्मश सेवामा खर्च हुने देखिएको छ । साझेदार निकायले प्राविधिक सहयोगको रुपमा उपलब्ध गराउने ४० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम परामर्श सेवामै खर्च हुने अवस्था देखिएको प्राधिकरणका एक अधिकारीले बताएका छन् ।

उपलब्ध सहयोग रकममा परामर्शदाता राखेर काम गर्न दातृ निकायले सरकारलाई निरन्तर दबाब दिँदै आएका छन् । प्रतिबद्धतामध्ये अहिलेसम्म सरकारले १ खर्ब ८३ अर्ब रुपैयाँ लिने सम्झौता गरिसकेको छ । यसरी दबाब दिँदा दाताको आधा सहयोग उतै फर्किने देखिन्छ । हुन त नेपालको विकासका लागि दाता राष्ट्र तथा निकायबाट आउने रकममध्ये आधाभन्दा बढी उनीहरूले तोकेको शर्तपूरा गर्दा उतै फिर्ता जाने गरेको छ । यतिबेला दातृ निकायले खटाएका वा तिनको सहयोगमा परामर्श सेवा दिन पाउँ भन्दै राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणमा धाउनेहरूको लर्को लागेको छ ।

नेपालको पुनःनिर्माणलाई सघाउने भन्दै मोटो रकम दिने सहमति गरेका दाताहरूले यस्तो रकम अधिकांश निकायले घुमाउरो प्रक्रियाबाट आफ्नै देशमा फर्काउने खेल खेलेको छ । प्राधिकरणका अनुसार स्वदेशी र विदेशी परामर्शदाता भएर काम गर्ने ती व्यक्तिको मासिक पारिश्रमिक तथा भक्ता १ लाखदेखि ८ लाख रुपैयाँसम्म छ । विशेष ठाउँमा परामर्शदाता आवश्यक देखिए पनि बहुसंख्यक राजनीतिक आस्थाका आधारमै काम गरिरहेको प्राधिकरण अधिकारीको दाबी छ ।

यति मात्र हैन राजनीतिक दलहरू पनि आफ्ना नजिकका गैरसरकारी संस्था पोस्न लागिपरेका छन् । पुनर्निर्माणमा दाताको जुन दबाब छ, त्योभन्दा बढी राष्ट्रिय तथा अन्तर्रा्ष्ट्रिय गैर सरकारी संस्थाले काम दिन राजनीतिक दलमार्फत प्राधिकरणलाई दबाब दिने गरेका छन् । प्राधिकरणले हालसम्म १ सय २८ एनजिओ र आइएनजिओलाई काम दिन स्वीकृत दिएको छ । प्राधिकरणले यी संस्थासँग ४० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको सम्झौता गरिसकेको छ। सम्झौता रकमको २० प्रतिशतभन्दा बढी व्यवस्थापनमा खर्च गर्न नपाउने शर्त राखिएको छ । 


Rating (Votes: )   
Share     Print


Other Articles:
आन्तरिक समस्या नै सरकारको प्राथमिकताभन्दा बाहिर (08.16.2016)
के संशोधन गर्ने ? मधेशी नेताबीच नै विवाद (08.16.2016)
गुटबन्दीको शिकार विद्यार्थी (08.16.2016)
प्रचण्ड सरकार सुरूदेखि नै शंकाको घेरामा (08.09.2016)
जब सप्तरीका जनता जागे (08.09.2016)
वाहवाही पाएर निस्किए ओली (08.09.2016)
अन्त्यहीन अस्थिरता र राष्ट्रको सुरक्षा सर्वाधिक ठूलो चुनौती (07.26.2016)
स्थानीय निकाय पाँच सय ६५ स्थानीय तहको (07.26.2016)
मुलुकलाई भयानक सङ्कटमा फँसाउने उद्देश्य (07.26.2016)
सत्ता परिवर्तनको निर्देशित खेल : राष्ट्रिय राजनीतिमा नयाँ तरङ्ग (07.19.2016)
भारतको बन्दुक, कांग्रेस–माओवादीको काँध (07.19.2016)
डा. केसीको अनशनका उपलब्धि (07.19.2016)
आन्तरिक र बाह्यशक्तिको संलग्नतामा सत्ता गठबन्धन टुटाउने उत्कर्षमुखी कसरत ! (07.14.2016)
सहमतिको नाममा भद्रगोल मच्चाउने तयारी (07.14.2016)
न्यायिक क्षेत्रमा नयाँ इतिहास (07.14.2016)
नियमावली पारितपछि निर्वाचनको सम्भावना बढ्यो (06.21.2016)
विस्फोटनमा परी १४ नेपालीको निधन (06.21.2016)
युगसम्वाद २९औं वर्षमा प्रवेश (06.21.2016)
सयभन्दा बढी कानुन कहिले बन्ला ? (06.21.2016)
नेताले अस्वीकार गरे पनि मधेशमा संविधान कार्यान्वयन (06.21.2016)



 
::| Latest News

 
[Page Top]