युगसम्बाद साप्ताहिक
Yugasambad Saptahik
Saturday, 10.19.2019, 12:48am (GMT+5.5) Home Contact
 
 
::| Keyword:       [Advance Search]  
 
All News  
मुख्य समाचार
सम्पादकीय
दृष्‍टिकोण
आर्थिक
अन्तरर्वाता
विचार विवेचना
साहित्य भाषा
अन्तराष्ट्रिय
खेलकुद
कृति समीक्षा
अन्य समाचार
आजको समाचार
तस्वीरको बोली
दस्तावेज
विशेष रिपोर्ट
 
 
मुख्य समाचार
 
दश वर्षमा अंगीकृत नागरिक संवैधानिक पदमा पुग्ने
Tuesday, 11.08.2016, 12:58pm (GMT+5.5)

काठमाडौं । दशैं तिहार र छठ सकिंदै गर्दा नेपालको राजनीतिमा बिरोध र आलोचनाका स्वरहरु गुञ्जन थालेका छन् । भारतीय राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जीको नेपाल भ्रमण लगत्तै सुरु भएको संविधान संशोधनको चर्चाले नेपाली राजनीति तातेको छ । सरकारले अंगीकृत नागरिकलाई पनि संवैधानिक पदमा जान ढोका खोल्ने गरी संविधान संशोधनको मस्यौदा तयार पारेको विवरण सार्वजनिक भएपछि प्रमुख दलका नेताहरुले सो प्रस्ताव अनुसार संविधान संशोधन गर्नै नसकिने धारणा सार्वजनिक गरिसकेका छन् ।

मधेशवादी दलको माग अनुसार सरकारले संविधान संशोधनको मस्यौदा तयार पारेको छ । सो मस्यौदा अनुसार अंगीकृत नागरिकले दश वर्ष नेपाल बसेमा संवैधानिक पदमा जान योग्य हुने प्रावधान समेटिएको छ । मधेशवादी दलले अंगीकृत नागरिक पनि राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री बन्न पाउनुपर्ने माग गर्दैआएका छन् । यो मागको अन्य दलले पनि बिरोध गरिरहेका बेला सरकारले यस्तो प्रस्ताव गरेको सूत्रहरूको दावी छ ।

संचार माध्यममा यो विषय बाहिर आए पनि सरकारले राजनीतिक दलहरूसंग छलफल चलाएको छैन । अंगीकृत नागरिकताका विषयमा सत्तारुढ दलभित्र मात्र हैन मधेशी मोर्चाभित्र पनि विवाद रहेको छ । यो विषय अहिले प्रस्तावका रुपमा आए पनि पारित हुने सम्भावना भने छैन ।

भारतका राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जीको नेपाल भ्रमण सकिए लगत्तै सरकार सरकारले सो मस्यौदा मधेशी मोर्चाका नेताहरूलाई बुझाइएको छ । मधेशी मोर्चा लगायन असन्तष्टहरूको माग सम्बोधन गर्ने लिखित प्रतिबद्धता सहित गठन भएको पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले तीन महिनापछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले मधेशी मोर्चाका नेताहरूलाई संविधान संशोधनका लागि प्रस्तावित मस्यौदा पठाउनुभएको हो ।

त्यस्तै वैवाहिक अंगीकृतको अधिकारसम्बन्धी व्यवस्था अन्तरिम संविधान बमोजिम नै हुने गरी प्रस्ताव ल्याउन लागिएको हो । त्यस अनुसार अंगीकृत नागरिक १० वर्ष नेपाल बसेमा उच्च संवैधानिक पदहरूमा नियुक्त हुन योग्य मानिने प्रस्ताव सरकारी पक्षको छ । नागरिकताको हकमा संविधान संशोधन प्रस्ताव नं. ६ मा भनिएको छ– “नेपालको संविधानका धारा २८९ को उपधारा (१) को सट्टा देहाउको उपधाराा (१) राखिएको छ– (१) यस संविधान बमोजिम नियुक्त हुने संवैधानिक पदहरुा वंशज र जन्मकाा नाताले नेपालकोा नागरिक भएको व्यक्ति वा अंगीकृत नागरिकता प्राप्त तगरी कम्तिमा दश र्वा नेपालमा बसोबास गरेको व्यक्ति मात्र नियुक्तिको लागि योग्य मानिनेछ ।”

सिमांकनको सम्बन्धमा नवलपरासीदेखि बर्दियासम्मको भूभागलाई प्रदेश नम्बर ५ घोषणा गर्ने गरी अनुसूची प्रस्ताव गरिएको छ । बाँकी संघीय प्रदेशको सीमांकन हेरफेरका लागि राजनीतिक निर्णय लिदा विवाद हुन सक्ने भन्दै संघीय सीमांकन आयोगमार्फत् सुल्झाउने प्रस्ताव सरकारी पक्षको छ । आयोगको सिफारिशका आधारमा निर्णय भए कम विवादित हुन सक्ने भन्दै सरकारले उक्त प्रस्ताव मोर्चासामू गरेको हो । 

त्यस्तै धारा ७ को उपधारा ३ मा राखिएको भाषासम्बन्धी प्रावधान, धारा ४२ को उपधारा १ मा रहेको समानुपातिक र समावेशितासम्बन्धी व्यवस्था अनुसार आर्थिक सामाजिक रुपमा पछिपरेका महिला दलित, आदिवासी जनजाति, मधेसी थारु, मुस्लिम, पिछडावर्ग, अपांगता भएका, अल्पसंख्यक, यौनिक लंगिक अल्पसंख्यकलाई पनि राज्यका हरेक निकायमा समान सहभागिताको हक हुने उल्लेख छ । त्यस्तै धारा ८६ को उपधारा २ (क) मा रहेको राष्ट्रियसभामा प्रतिनिधित्व सम्बन्धी व्यवस्था र धारा २८९ को उपधारा १ मा रहेको संवैधानिक पदमा नियुक्तिसम्बन्धी व्यवस्था संशोधनका लागि प्रस्ताव गरिएको छ ।

संविधान संशोधन मस्यौदाका लागि सरकारले सत्तारुढ दलका तर्फबाट उपप्रधानमन्त्री विमलेन्द्र निधि, कृष्णबहादुर महरा र मन्त्री रमेश लेखकलाई जिम्मा दिएको थियो । उहाँहरूले तयार पारेको संशोधन मस्यौदा अहिले मधेसी मोर्चाका हृदयेश त्रिपाठी, राजेन्द्र श्रेष्ठ, लक्ष्मणलाल कर्ण र वृषेशचन्द्र लालको हातमा छ । सो मस्यौदामाथि मोर्चा आन्तरिक छलफलमै व्यस्त रहेको पनि समाचारमा जनाइएको छ ।


Rating (Votes: )   
Share     Print


Other Articles:
भारतसंगको सम्बन्ध आआफ्नै स्वार्थ अनुसार (11.08.2016)
भारतीय राष्ट्रपतिको भ्रमण सकारात्मक : नेताहरू (11.08.2016)
आम नेपाली समुदायमा बडादशैंको चहलपहल (10.05.2016)
उपत्यकाका भूकम्प पीडितलाई तिहारपछि (10.05.2016)
यही हो भारत भ्रमणको सफलता ? (10.05.2016)
संविधान संशोधन आफ्ना लागि कि अरुलाई रिझाउन ? (09.27.2016)
भारत खुसी पार्दा चीन झस्कियो (09.27.2016)
लडाकु शिविर काण्डमा फस्दै शीर्ष नेताहरू (09.27.2016)
प्रधानमन्त्री दाहालको भारत भ्रमण प्रत्युत्पादक ! (09.20.2016)
पुरानै समस्या, पुरानै रटान र पुरानै प्रतिबद्धता (09.20.2016)
राजधानीको सुरक्षा त्रिपालबाट (09.20.2016)
भारत निर्भरताको गति तीब्रपार्ने काम नहोस् (09.13.2016)
भूकम्प पीडितलाई आठ लाखको आश्वासन (09.13.2016)
नेपाल लागूऔषधको ट्रान्जिट ? (09.13.2016)
कुटनीतिक सम्बन्ध विस्तारमा अनेक सन्देह (09.06.2016)
सम्भव छैन १७ महिनामा तीन निर्वाचन (09.06.2016)
यस्तो छ डाक्टरी शिक्षाको ब्रह्मलुट (09.06.2016)
भारत नै सरकारको पहिलो प्राथमिकता (08.25.2016)
विद्यार्थी संगठनहरू दिशाहीन (08.25.2016)
आफ्नो अनुदान आफैं लैजाने दाउ (08.25.2016)



 
::| Latest News

 
[Page Top]