युगसम्बाद साप्ताहिक
Yugasambad Saptahik
Wednesday, 10.16.2019, 02:40pm (GMT+5.5) Home Contact
 
 
::| Keyword:       [Advance Search]  
 
All News  
मुख्य समाचार
सम्पादकीय
दृष्‍टिकोण
आर्थिक
अन्तरर्वाता
विचार विवेचना
साहित्य भाषा
अन्तराष्ट्रिय
खेलकुद
कृति समीक्षा
अन्य समाचार
आजको समाचार
तस्वीरको बोली
दस्तावेज
विशेष रिपोर्ट
 
 
मुख्य समाचार
 
चार अर्बमध्ये गरीबको हातमा कति पर्याे
Wednesday, 11.23.2016, 01:45pm (GMT+5.5)

काठमाडौं । जनआन्दोलन २०६२।०६३ पछि बनेको नौवटा सरकारले उपचारका नाममा चार अर्ब रुपैयाँ आफ्ना नेता–कार्यकर्तालाई बाडेको खबर सार्वजनिक भएपछि सत्तामा बस्नेहरूले मच्चाएको ‘लुट’ अरु छताछुल्ल भएको छ । गरीब, निमुखा र असहाय जनतालाई राज्यले दिने सामाजिक सुरक्षा अन्तर्गतको सो रकम पहुँचवाला र हुनेखानेले नै हडपेको दृश्यले वीर अस्पतालको पेटीमाा बसेर उपचारका लागि चिच्याइरहने रोगी देख्दा जो कोहीको मन भारी हुन्छ । तर, सरकारमा बस्नेहरूको दायित्व उनीहरूका आफन्तकै लागि मात्र राज्यको ढुकुटी खर्च गर्ने परिपाटी बसेको पाइन्छ ।
हुन त यसअघि पनि सरकारी  उपचार खर्चका नाममा पहुँचवालाले नै हालीमुहाली गर्थे र  त्यही भएर व्यवस्था बदलिएको हो । जनता सडकमा उत्रेका हुन् । तर, मुलुकमा जतिसुकै राजनीतिक परिवर्तन भए पनि सत्तामा पुग्नेहरूको अनुहार बाहेक केही बदलिएन । अझ मुलुक राजतन्त्रबाट गणतन्त्रमा प्रवेश गरेपछि राजनीतिक दलका नेताहरूलाई अंकुश लगाउने कुनै निकाय नभएपछि उनीहरूको मनोमानी यति बढेको पाइयो कि राज्यकोशमा उनीहरूकै दाइ चलिरहेको छ । 

दोस्रो जनआन्दोलन २०६२।०६३ पछि बनेका नौवटा लोकतान्त्रिक–गणतान्त्रिक सरकारले आर्थिक सहायता तथा औषधिउपचार खर्चका नाममा ४ अर्ब रुपैयाँ आफ्ना कार्यकर्तालाई वितरण गरेको खबर सार्वजनिक भएपछि देश विकासका नारा घन्काउनेहरू कसरी आफू र आफन्तको मात्र विकास गरिरहेका छन् भन्ने पनि स्पष्ट भएको छ । दश वर्षमा पहुँचवालालाई  बाँडिएको त्यो रकमले कम्तिमा २५ मेगावाट जलविद्युत आयोजना सम्पन्नन गर्न सकिन्थ्यो । राज्यकोशको अनावश्यक दोहन गर्ने अनि विकासको नारा घन्काएर जनतालाई पछौटेपनको शिकार बनाउने काम मात्र अहिले चलिरहेको छ ।

हुन त सरकारले औषधि उपचार खर्च दिन्पर्छ । तर यस्तो रकम उपचार गर्न सहयोग पाउनैपर्नेले भने कमै मात्र पाएका छन् । सरकारबाट आर्थिक सहायता तथा औषधिउपचारका नाममा ठूलो रकम लिनेमा राजनीतिक दलका साधारण कार्यकर्तादेखि बरिष्ठ नेतासम्म छन् । सरकारले भने प्रचलित नियम मिच्दै आफ्ना नेता नेता तथा कार्यकर्तालाई रकम वितरण गर्दै आएको छ । हालै मात्र नेपाली कांग्रेसकी नेतृ सुजाता कोइरालालाई ५० लाख दिइएको छ । यसअघि लाख र करोड रकम शीर्ष नेतालाई दिने गरिएको थियो ।

नेतालाई औषधि उपचारका नाममा करोड–करोड रकम दिने प्रवृत्ति अन्त्य गर्न भन्दै स्वास्थ्य मन्त्री गगन थापाले नयाँ नीति बनाउन थालेको र जथाभावी  पैसा नदिने घोषणा गरेका भए पनि उनको भनाई लागू हुन सकेन । थापाको असहमतिमै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सुजातालाई ५० लाख दिने निर्णय गराउनुभयो । यो निर्णय नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको दवावमा दिइएको भनेर पनि उहाँले भन्नुभयो । यो प्रकरणपछि के प्रश्न उठेको छ भने देशका प्रधानमन्त्रीले कुनै दलका नेताले भन्दैमा जथाभावी राज्यकोशको दुरुपयोग गर्न मिल्छ ? अर्कोतिर सुजाता आफ्नो खर्चमा उपचार गराउन नसक्ने पनि हैन । हुन त उनले आफूले सरककारसंग पैसा नमागेको र दिने भएपछि लिने प्रष्टिकरण दिएकी छिन् । यदि यो साँचो हो भने सरकार टिकाउन पनि उपचारका नाममा पैसा बाँडिदो रहेछ भन्ने बुझ्नुपर्ने हुन्छ । राज्यको ढुकुटी कसैलाई बालुवाटारको डेरामा लामो समयसम्म टिकाउन पनि दुरुपयोग हुने रहेछ ।

विशिष्ट व्यक्तिलाई उपचार खर्चका नाममा जथाभावी रकम बाँड्न थालिएपछि जनआक्रोश साम्य पार्न गत भदौमा व्यवस्थापिका संसद्को लेखा समितिले अब विशिष्ठका नाममा जथाभावी रकम नबाँड्न निर्देशन दिएको थियो । समितिले आफैं उपचार गर्न नसक्ने विशिष्टलाई मात्र उपचार खर्च उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाउन सरकारलाई निर्देश गरेको पनि हो । तर, त्यसको कार्यान्वयन पटक्कै छैन । संसदले दिएको निर्देशन नटेर्ने सरकारले अरुको कुरा के सुन्ला ?

सर्वसाधारणा जनता खर्च नभएर सामान्य रोगकको उपचार गर्न नसकेर ज्यान गुमाइरहेका बेला सरकारले विशिष्ठलाई भन्दै जथाभावी रकम बाँडेको भन्दै लेखा समितिले अर्थ मन्त्रालयको सहमति लिएर मात्रै रकम दिन निर्देशन दिएपछि अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृतिबिना रकम बाँड्ने चलन हटाउनुपर्ने पनि बताउनुभयो । तर, सबै कुरा मात्रै  ।

दोस्रो जनआन्दोलनपछि बनेका गिरिजाप्रसाद कोइराला, पुष्पकमल दाहाल (दुई पटक) माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, बाबुराम भट्टराई, खिलराज रेग्मी सुशील कोइराला र केपी ओली नेतृत्वको सरकार प्रत्येकले नियम मिचेर ठूलो रकम आफ्ना नेता तथा कार्यकर्तालाई वितरण गरेका हुन् । व्यवस्थापिका संसदको अर्थ समितिले पटक पटक नियम मिचेर रकम वितरण नगर्न निर्देशन दिंदासमेत सरकारले कार्यकर्ता र नेतालाई मनपरी बाँडन छाडेको छैन् ।


Rating (Votes: )   
Share     Print


Other Articles:
दश वर्षमा अंगीकृत नागरिक संवैधानिक पदमा पुग्ने (11.08.2016)
बाहिरी निर्देशनका एजेण्डाबिरुद्ध व्यापक जनमत (11.08.2016)
भारतसंगको सम्बन्ध आआफ्नै स्वार्थ अनुसार (11.08.2016)
भारतीय राष्ट्रपतिको भ्रमण सकारात्मक : नेताहरू (11.08.2016)
आम नेपाली समुदायमा बडादशैंको चहलपहल (10.05.2016)
उपत्यकाका भूकम्प पीडितलाई तिहारपछि (10.05.2016)
यही हो भारत भ्रमणको सफलता ? (10.05.2016)
संविधान संशोधन आफ्ना लागि कि अरुलाई रिझाउन ? (09.27.2016)
भारत खुसी पार्दा चीन झस्कियो (09.27.2016)
लडाकु शिविर काण्डमा फस्दै शीर्ष नेताहरू (09.27.2016)
प्रधानमन्त्री दाहालको भारत भ्रमण प्रत्युत्पादक ! (09.20.2016)
पुरानै समस्या, पुरानै रटान र पुरानै प्रतिबद्धता (09.20.2016)
राजधानीको सुरक्षा त्रिपालबाट (09.20.2016)
भारत निर्भरताको गति तीब्रपार्ने काम नहोस् (09.13.2016)
भूकम्प पीडितलाई आठ लाखको आश्वासन (09.13.2016)
नेपाल लागूऔषधको ट्रान्जिट ? (09.13.2016)
कुटनीतिक सम्बन्ध विस्तारमा अनेक सन्देह (09.06.2016)
सम्भव छैन १७ महिनामा तीन निर्वाचन (09.06.2016)
यस्तो छ डाक्टरी शिक्षाको ब्रह्मलुट (09.06.2016)
भारत नै सरकारको पहिलो प्राथमिकता (08.25.2016)



 
::| Latest News

 
[Page Top]