युगसम्बाद साप्ताहिक
Yugasambad Saptahik
Wednesday, 10.16.2019, 03:24pm (GMT+5.5) Home Contact
 
 
::| Keyword:       [Advance Search]  
 
All News  
मुख्य समाचार
सम्पादकीय
दृष्‍टिकोण
आर्थिक
अन्तरर्वाता
विचार विवेचना
साहित्य भाषा
अन्तराष्ट्रिय
खेलकुद
कृति समीक्षा
अन्य समाचार
आजको समाचार
तस्वीरको बोली
दस्तावेज
विशेष रिपोर्ट
 
 
मुख्य समाचार
 
संविधान र सरकारको भविष्य अन्योलग्रस्त
Tuesday, 11.29.2016, 11:00am (GMT+5.5)

काठमाडौं ।  प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालले माके–नेका सरकारद्वारा प्रस्तुत  संविधान संशोधनको प्रस्तावलाई ठाडै अस्वीकार गरेपछि राजनीतिक ध्रुबीकरणको नयाँ चरण सुरू भएको छ । सरकारले मधेशी मोर्चालाई पठाएको अनौपचारिक मस्यौदा सार्वजनिक भएपछि एमालेका नेताहरूले सरकार लेण्डुप दोर्जेपथमा अगाडि बढेको संगीन आरोप लगाउँदै दिल्लीको डिजाइनमा तयार गरिएको संविधान संशोधनको प्रस्तावले नेपाल र नेपाली जनताको हित नगर्ने धारणा सार्वजनिक गर्दै संविधान संशोधनको प्रस्तावविरुद्ध संसदमा कडा रुपमा प्रस्तुत हुने हुँकार गरेका छन् । हालै एकीकरण भएको राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापालाई उपप्रधानमन्त्री र परराष्ट्र वा स्थानीय विकास मन्त्रालय दिई सरकारमा सामेल गराउने, मधेशी मोर्चाको समर्थन कायम राख्ने र ससाना दलहरूलाई पनि विभिन्न अवसरको प्रलोभन दिएर फकाउँदा पनि नपुगे एमालेका ‘मधेशी’सांसदलाई भड्काएर दुईतिहाइ मत जुटाउने निर्दे्शित कसरत भित्रभित्रै भैरहे पनि राप्रपाको अनिर्णित अवस्था र  सरकारको नेतृत्व गरिरहेको माओवादी केन्द्र र प्रमुख साझेदार नेपाली कांग्रेसभित्रै  राष्ट्रहतविरुद्ध लक्षित संशोधन प्रस्तावविरुद्ध आवाज चर्किँदै रहेकाले संसदभित्र दुईतिहाइ मत जुटाउनमात्रै कठिन नभै ‘फ्लोअर क्रसिङ्’को पनि सम्भावना रहेको आभासले सरकार झस्किन थालेको छ । 

संविधान संशोधनका लागि सीमांकन, नागरिकता,राष्ट्रियसभामा प्रतिनिधित्व र राष्ट्रिय भाषाको विषय अगाडि सारिएका छन् भने ती सवै विषयमा दिल्लीको विशेष रुची रहेको जगजाहेर नै छ । यी प्रस्तावहरू पहाडबाट तराईलाई अलग गराउने, कृतिम नागरिकलाई संवैधानिक पदमा पुग्न बाटो खोल्ने, राष्ट्रियसभामा ‘मधेश’को प्रतिनिधित्व बढाउने र हिन्दीलाई सरकारी कामकाजको भाषाका रुपमा अनुसूचीकृत गर्ने दिशातिर लक्षित रहेको आम बुझाइ छ । प्रधानमन्त्रीको दिल्ली भ्रमण र भारतका राष्ट्रपतिको नेपाल भ्रमणका बेलामा समेत प्रमुख मुद्दा बनाइएको संविधान संशोधनको पक्षमा काठमाडौंस्थित भारतीय  नियोगले पनि कुटनीतिक सीमा पारगर्दै अहिले लबिङ् गरिरहेको राजदूत रेको सक्रियताले नै प्रष्ट पारिरहेको छ ।  नेपालको आन्तरिक राजनीतिक परिचालन, दिशा निर्धारण र निर्णायक हैसियतमा नेपालको सरकार, संसद र जनता रहेका छन् कि एक्लो दिल्ली निर्णायक हो भन्ने प्रश्न पुनः जुर्मुराएर उठेको छ । माके–नेका सरकार कुन पृष्ठभूमिमा कसरी बनेको थियो र यसको तोकिएको मुख्य काम के हो भन्ने कुरा वारे कुनै पनि नेपाली अनभिज्ञ छैनन् । निवर्तमान प्रधानमन्त्री तथा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नेपालको राष्ट्रियता र राष्ट्रिय अखण्डताविरुद्ध ठूलो षड्यन्त्र भैरहेको जनाउ दिँदै ‘छौंडा खेलाएर’ नेपालको राजनीति धमिलो पार्ने काम भएको उद्घोष गरिरहेको पनि ताजै छ । 

नौ महिनाको म्यादी सरकारको नेतृत्व हाँकी रहनुभएका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले चार महिनाको अन्तरालमा पनि संविधान संशोधन गराउन नसकेपछि त्यसको परिणाम के भोग्नुपर्ने हो भन्ने कुतुहलता जागृत भएको छ । विगतमा दिल्लीको बुई चढेर चर्को स्वर गर्दैआएका ‘मधेशी मोर्चा’का नेताहरू ‘प्रचण्ड सरकार’ बनाउन  संसदमा निर्देशित रुपमा पंक्तितबद्ध भए पनि चार चार महिना कुर्दा पनि माग पूरा नभएको भन्दै मंसिर १५ सम्मको म्याद दिएर पुनः आन्दोलनको भाषा बोल्न थालेका छन् । भारतको चाहना बमोजिम संविधान संशोधन नहुँदा भारत बक्र हुने र सत्तामाथि खतरा उत्पन्न हुने भयले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई सर्वाधिक छुन थालेको र बीचैमा सत्ता छोड्नुपर्ने हो कि भन्ने चिन्ता पनि जागृत भैरहेको राजनीतिक सूत्रहरू बताउँछन् ।  
राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार देशको राजनीतिक परिस्थिति झन्झन् विकराल बन्दैगएको छ । राष्ट्रिय चिन्तनधारबाट विमुख हुँदै प्रतिक्षण विचलनको बाटो समातेको सत्ता राजनीतिले मुलुकलाई सम्वैधानिक बाटोतिर हाँक्नसक्ने कुनै सम्भावना देखिएको छैन । लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्न आवधिक निर्वाचनको अपरिहार्यतालाई सत्ताधारी दलहरूले बारम्बार लत्याउँदैआएका छन् । चैतभित्र स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्ने उद्घोष गर्दै २०७४ माघ ७ भित्र प्रादेशिक र राष्ट्रिय चुनाव गराउने कसम खाँदैआएका सत्ताधारीहरूको बचनमा विश्वास गर्न सकिने अब कुनै आधार छैन ।  सरकार बनाउने कसरत हुँदैदेखि संविधान संशोधनको रटान गर्दैआउनु भएका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेको कडा विरोध र आफ्नै दल माओवादी केन्द्र र सत्तासाझेदार दल नेपाली कांग्रेसभित्रैबाट समेत हुनथालेको  विरोधको सामना गर्न नसकेपछि संविधान संशोधनको प्रस्ताव विचल्लीमा परेको छ । अब संविधान र सरकार दुवैको भविष्य अन्योलग्रस्त दिशातिर मोडिएको प्रचूर आभास हुनथालेको छ ।  


Rating (Votes: )   
Share     Print


Other Articles:
महाकाली नदी हडप्ने दाउमा भारत (11.29.2016)
द्रुतमार्ग आफैं बनाउने ढोका खुल्दै (11.23.2016)
संविधान संशोधनको एकोहोरो रटान (11.23.2016)
चार अर्बमध्ये गरीबको हातमा कति पर्याे (11.23.2016)
सांसदको सुविधा बेमौसमी बाजा (11.23.2016)
दश वर्षमा अंगीकृत नागरिक संवैधानिक पदमा पुग्ने (11.08.2016)
बाहिरी निर्देशनका एजेण्डाबिरुद्ध व्यापक जनमत (11.08.2016)
भारतसंगको सम्बन्ध आआफ्नै स्वार्थ अनुसार (11.08.2016)
भारतीय राष्ट्रपतिको भ्रमण सकारात्मक : नेताहरू (11.08.2016)
आम नेपाली समुदायमा बडादशैंको चहलपहल (10.05.2016)
उपत्यकाका भूकम्प पीडितलाई तिहारपछि (10.05.2016)
यही हो भारत भ्रमणको सफलता ? (10.05.2016)
संविधान संशोधन आफ्ना लागि कि अरुलाई रिझाउन ? (09.27.2016)
भारत खुसी पार्दा चीन झस्कियो (09.27.2016)
लडाकु शिविर काण्डमा फस्दै शीर्ष नेताहरू (09.27.2016)
प्रधानमन्त्री दाहालको भारत भ्रमण प्रत्युत्पादक ! (09.20.2016)
पुरानै समस्या, पुरानै रटान र पुरानै प्रतिबद्धता (09.20.2016)
राजधानीको सुरक्षा त्रिपालबाट (09.20.2016)
भारत निर्भरताको गति तीब्रपार्ने काम नहोस् (09.13.2016)
भूकम्प पीडितलाई आठ लाखको आश्वासन (09.13.2016)



 
::| Latest News

 
[Page Top]