युगसम्बाद साप्ताहिक
Yugasambad Saptahik
Wednesday, 10.16.2019, 03:33pm (GMT+5.5) Home Contact
 
 
::| Keyword:       [Advance Search]  
 
All News  
मुख्य समाचार
सम्पादकीय
दृष्‍टिकोण
आर्थिक
अन्तरर्वाता
विचार विवेचना
साहित्य भाषा
अन्तराष्ट्रिय
खेलकुद
कृति समीक्षा
अन्य समाचार
आजको समाचार
तस्वीरको बोली
दस्तावेज
विशेष रिपोर्ट
 
 
मुख्य समाचार
 
मुलुकको हित हैन बाह्यस्वार्थ हावी हुँदै
Wednesday, 12.07.2016, 02:40pm (GMT+5.5)

काठमाडौं । मुलुक नयाँ द्वन्द्वतिर जान लागेको एथेष्ट संकेतकाबीच राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आइतबार साँझ बोलाउनुभएको सर्वदलीय बैठकमा नेताहरुले समस्या समाधान गर्ने प्रयास नभै आआफ्नै अडान र स्वार्थलाई पुष्टि गर्ने चेष्टा मात्र गरे । राष्ट्रपति भवन शीतल निवासमा भएको चार घन्टा लामो छलफलमा सत्ता पक्ष, प्रतिपक्ष र आन्दोलनरत पक्षका दलले आफ्नै अडान दोहो¥याएर मुलुकलाई निकास दिनेतर्फ कुनै चासो देखाएनन् ।

बैठकमा उपस्थित नेकपा (माले)का महासचिव सिपी मैनालीका अनुसार मधेसकेन्द्रित दलका एक नेताले त बैठकमा “तत्काल समस्या समाधान गरिएन भने आज त मधेसी गुमाउनु होला तर एकदिन यस्तो पनि आउला मधेस नै गुमाउनुपर्ने हुनसक्छ” भन्दै चेतावनी दिएका थिए ।

राष्ट्रपति भण्डारीले सबै दल मिलेर वर्तमान समस्या समाधान गर्नुपर्छ भन्दै संविधान कार्यान्वयन हुन नसके मुलुकमा उत्पन्न हुनसक्ने खतराप्रति सचेत गराउनुभएको थियो ।

बैठकमा नेकपा (एमाले) लगायत प्रतिपक्ष दलका नेताले प्रतिपक्षलाई अलग्याएर एकलौटी रुपमा ल्याइएको संशोधन प्रस्ताव फिर्ता लिनुपर्ने माग गरेका थिए । संशोधनका कतिपय कुरा वर्तमान संविधानमा नै भएकाले संशोधन आवश्यक नभएको प्रतिपक्ष दलको धारणा थियो । 

बैठकमा नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले संसद्मा दर्ता भएको विधेयक समस्या समाधानका लागि आवश्यक रहेकाले पारित गर्न आग्रह गर्नुभएको थियो ।

हुन त बैठकमा मधेशकेन्द्रित दलका नेताले संशोधनको विधेयक अपुग भएको भन्दै थप परिमार्जनको माग गरेका थिए । सङ्घीय समाजवादी फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलेसंविधान संशोधन र परिमार्जन नभएसम्म वर्तमान समस्या समाधान नहुने भएकाले संशोधन विधेयकमा परिमार्जनको माग गर्नुभएको थियो । मधेसकेन्द्रित दलको मागपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले पनि संशोधनको प्रस्तावलाई सहमतिमा परिमार्जन गर्न सकिने आश्वासन दिनुभएको थियो ।

मधेशी मोर्चाले झापादेखि चितवनसम्म मधेश प्रदेश र नवलपरासीदेखि कञ्चनपुरसम्म थरुहट प्रदेशको माग अगाडि सारेका छन् । संविधानमा झापा, मोरङ, सुनसरी एक नम्बर प्रदेश र कैलाली कञ्चनपुर सात नम्बर प्रदेशमा राखिएको छ । मोर्चामा झापा, मोरङ, सुनसरीसहित उदयपुर, सिन्धुली, मकवानपुरसहित चितवनका केही भाग (भित्रि मधेश) सहितको प्रदेश हुनुपर्ने मागमा छ । तर एमाले अध्यक्ष केपी ओली, कांग्रेस नेता कृष्णप्रसाद सिटौला कुनै पनि हालतमा तीन जिल्लालाई मधेश प्रदेशमा मिलाउने पक्षमा छैनन् । मधेशी मोर्चाका अन्य नेताभन्दा पनि उपेन्द्र यादव पूर्वका तीन जिल्ला मधेश प्रदेशमा मिसाउनुपर्ने पक्षमा छन्। उपेन्द्र यादवको निर्वाचन क्षेत्र पनि मोरङ र सुनसरी हो । तर तीन क्षेत्र दुई नम्बर प्रदेशमा मिसाउँदा आफ्नो राजनीतिक भविष्य अन्योलमा पर्ने भएकाले ओली र सिटौला कुनै पनि हालतमा दुई नम्बर प्रदेशमा मिसाउन नहुने पक्षमा छन् । 

मोर्चाको अर्को माग भनेको नवलपरासीदेखि कञ्चनपुरसम्मका जिल्ला थरुहट प्रदेश बनाउने हो । तर, सात नम्बर प्रदेशमा रहेका कैलाली र कञ्चनपुर कुनै पनि हालतमा पाँच नम्बर प्रदेशमा मिसाउन नहुने पक्षमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, एमाले उपाध्यक्ष भीम रावल, रमेश लेखकलगायतका नेता छन् । उनीहरुको निर्वाचन क्षेत्रसमेत त्यही हो । 

पूर्वी जिल्ला विभाजन गर्न ओली नमान्ने कैलाली कञ्चनपुरलाई देउवाले नछोड्ने भएपछि मधेशी मोर्चालाई मनाउन र भारतलाई खुसी पार्न प्रधानमन्त्रीले पाँच नम्बर प्रदेशबाट पहाडी जिल्ला निकाल्न लागेका हुन् । प्रधानमन्त्रीको प्रस्तावअनुसार अब नलवपरासीको नवलपुरदेखि पश्चिम बर्दियासम्म पाँच नम्बर प्रदेश कायम हुनेछ । टुक्य्राइएका पाँच जिल्ला भने ४ र ६ नम्बरमा गाभिनेछ । यो प्रस्ताव पास भए विवादित मानिएका पाँच जिल्लाबाहेक अरु जिल्ला पहाडमुक्त हुनेछन् । 

यस्तो छ– संशोधनका बुँदा
– पाँच नम्बर प्रदेशको पहाडी जिल्ला टुक्य्राएर ४ र ६ नम्बर प्रदेशमा गाभ्ने,
– चार नम्बर प्रदेशमा गुल्मी, अर्घाखाँची र पाल्पा तथा ६ नम्बर प्रदेशमा प्युठान र रोल्पा गाभिने,
– झापा, मोरङ, सुनसरी तथा कैलाली, कञ्चनपुर लगायत विवादित जिल्लाको सीमांकन टुंग्याउन आयोग गठन गरिने,
– भाषा आयोगले मान्यता दिने भाषालाई सरकारी कामकाजी बनाइने,
– राष्ट्रिय सभामा हरेक प्रदेशबाट न्यूनतम तीन जना र बाँकी जनसंख्याका आधारमा प्रतिनिधित्व गराइने ।



Rating (Votes: )   
Share     Print


Other Articles:
किस्ता–किस्तामा टुक्र्याउने रणनीति (12.07.2016)
यसरी बन्ने छ हिन्दी सरकारी भाषा (12.07.2016)
यस्तो छ संशोधन प्रस्ताव (11.29.2016)
संविधान र सरकारको भविष्य अन्योलग्रस्त (11.29.2016)
महाकाली नदी हडप्ने दाउमा भारत (11.29.2016)
द्रुतमार्ग आफैं बनाउने ढोका खुल्दै (11.23.2016)
संविधान संशोधनको एकोहोरो रटान (11.23.2016)
चार अर्बमध्ये गरीबको हातमा कति पर्याे (11.23.2016)
सांसदको सुविधा बेमौसमी बाजा (11.23.2016)
बाहिरी निर्देशनका एजेण्डाबिरुद्ध व्यापक जनमत (11.08.2016)
दश वर्षमा अंगीकृत नागरिक संवैधानिक पदमा पुग्ने (11.08.2016)
भारतसंगको सम्बन्ध आआफ्नै स्वार्थ अनुसार (11.08.2016)
भारतीय राष्ट्रपतिको भ्रमण सकारात्मक : नेताहरू (11.08.2016)
आम नेपाली समुदायमा बडादशैंको चहलपहल (10.05.2016)
उपत्यकाका भूकम्प पीडितलाई तिहारपछि (10.05.2016)
यही हो भारत भ्रमणको सफलता ? (10.05.2016)
संविधान संशोधन आफ्ना लागि कि अरुलाई रिझाउन ? (09.27.2016)
भारत खुसी पार्दा चीन झस्कियो (09.27.2016)
लडाकु शिविर काण्डमा फस्दै शीर्ष नेताहरू (09.27.2016)
प्रधानमन्त्री दाहालको भारत भ्रमण प्रत्युत्पादक ! (09.20.2016)



 
::| Latest News

 
[Page Top]