युगसम्बाद साप्ताहिक
Yugasambad Saptahik
Wednesday, 10.16.2019, 02:54pm (GMT+5.5) Home Contact
 
 
::| Keyword:       [Advance Search]  
 
All News  
मुख्य समाचार
सम्पादकीय
दृष्‍टिकोण
आर्थिक
अन्तरर्वाता
विचार विवेचना
साहित्य भाषा
अन्तराष्ट्रिय
खेलकुद
कृति समीक्षा
अन्य समाचार
आजको समाचार
तस्वीरको बोली
दस्तावेज
विशेष रिपोर्ट
 
 
मुख्य समाचार
 
संविधान संशोधनको पक्षमा भारतको चलखेल
Wednesday, 12.07.2016, 02:40pm (GMT+5.5)

काठमाडौं । संविधान संशोधनको प्रायोजित कदमले नेपाललाई राजनीतिक समस्याको निराकरणतिर भन्दा थप समस्या सिर्जना गर्ने गोरेटोतिर धकेलेको छ । संविधान संशोधनको प्रस्ताव पारित गराउने क्षमता माके–नेका गठबन्धन सरकारसंग नभएपछि  मधेशी मोर्चाका नेताहरूलाई समर्थनमा खटाउने र कांग्रेस र माओवादीभित्रै संशोधन प्रस्तावविरुद्ध आक्रोश बढेपछि दुई तिहाई मत जुट्ने सम्भावना नै नरहेको देखेर एमालेका मधेशी सांसदलाई प्रभावित पार्ने कसरतमा भारतीय राजदूत खुलेर लागेको जगजाहेर भैसकेको छ । संघीय संरचना नै नेपालका लागि घातक बन्ने निश्चित देखिएको अवस्थामा मुलुकलाई जातीय युद्धतिर धकेल्ने र विखण्डनको अभ्यासलाई तीब्रता दिने कसरतमा प्रचण्ड सरकार जुटेको छ भने नेपालको स्वतन्त्रता, स्वाभिमान र अखण्डताप्रति बक्रदृष्टि राख्दैआएको भारतले संविधान संशोधनको प्रस्तावको पक्षमा वक्तव्यसमेत जारी गरेर प्रचण्ड सरकारलाई ढाडस दिँदै यसमा पनि आफ्नो स्वामित्व रहेको भाव प्रदर्शन गरिरहेको छ । नेपालले भुटानकै जस्तो हैसियतमा रहने गरी भारतको सुरक्षा छाताभित्र बस्न र विदेश नीति परिचालन उसको जिम्मा दिन नमानेपछि नेपाललाई खण्डित गरेर तराई खण्ड अलग गर्ने षडयन्त्रात्मक खेल चलाइरहेको र अहिले पाँच नं. प्रदेशको विभाजन त्यही दिशातिर लक्षित रहेको प्रष्टै देखिएको छ । नेपालको भौगोलिक, सांस्कृतिक, धार्मिक एवं भावनात्मक एकताविरुद्ध भारतले प्रायोजन गरेका मुद्दाहरू अहिले  सरकारकै पहलमा उत्कर्षमुखी बनेका छन् भने राष्ट्रिय एकता र अखण्डताको रक्षाका लागि ती मुद्दाहरू विरुद्ध जनलहर उर्लिँदैगएको छ । भारतको कठपुतली बनेर देशको एकता र अखण्डताविरुद्ध  सरकारको अग्रसरताले मुलुक महासंकटको  दिशातिर अपूर्व रुपमा घचेटिएको प्रष्ट आभास भैसकेको छ ।

पाँच नं.को प्रादेशिक संरचनामा पहाड र तराईलाई अलग पार्न, अङ्गीकृत नागरिकलाई संवैधानिक पदमा पुग्ने बाटो खोल्न, राष्ट्रियसभामा जनसंख्याको आदारमा भन्दै ‘मधेश’को प्रतिनिधिसंख्या बढाउन र हिन्दीलाई राजकाजको भाषाका रुपमा अनुसूचित गर्न लक्षित संविधान संशोधनको प्रस्तावले ठूलो रडाको मच्चाएको छ । यो प्रस्ताव मध्यरातमा संसदमा दर्ता भएपछि यसलाई ‘लेण्डुपपथको अनुशरण गर्दै सरकार सिक्किमीकरणको बाटोतिर उन्मुख भएको’सम्मको आरोप लगाइएको छ । यो प्रस्ताव सरासर राष्ट्रहित विपरीत रहेको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालले संसदमा छलफल हुनै नदिने अडान राखेको छ । पूर्वप्रधानमन्त्री तथा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले त प्रष्ट शब्दमा यो प्रस्ताव संविधान विपरीत रहेको र अदालतको विचाराधीन विषयमा एवं राष्ट्रहित विपरीतको विषयमा संसदमा छलफल नै हुनन् हुने भएकाले  मतदानमा पनि लैजान नदिने प्रष्ट अडान दोहो¥याउनुभएको छ । माओवादीका नेता टोपबहादुर रायमाझी र कां्रेसका नेता चन्द्र भण्डारीले पनि ५ नं.प्रदेशको संरचनागत परिवर्तनको प्रस्तावको ठाडो विरोध गर्दै सडक आन्दोलनको नेतृत्व गरिरहेकाले सरकार धेरै अपठेरोमा परेको छ । भारतीय राजदूतले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई खुट्टा नकमाउन ढाढस दिएर प्रस्ताव फिर्ता नगर्न जति नै दवाव दिए तापनि संसदमा छलफल हुनसक्ने सम्भावना नै देखिएको छैन । नेकपा एमाले र संशोधनको प्रस्तावको विपक्षमा रहेका अरू दलका सांसद तथा नेताहरूका निम्ति कठोर अग्नि परीक्षाको घडी आएको छ । नयाँ दिल्लीको दवावका कारण सरकार संशोधन प्रस्ताव फर्काउन पनि डराइराखेको छ । दिल्लीको मनसायबमोजिम संशोधन प्रस्ताव पारित गर्न नसके प्रचण्ड सरकारको आयु नै छोटिने आशंकाले सत्तापक्षलाई भयभित पारेको प्रतीत हुँदैछ । ५ नं.प्रदेशलाई खण्डित गरी तराई पहाड छुट्याउने षडयन्त्रका विरुद्ध उर्लिएको जनसागरलाई बितण्डाको संज्ञा दिँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नेपाली जनमतको घोर उपेक्षा गर्दै दिल्ली रिझाउन गरेको कसरतले यो सरकार लेणडुपपथ तिरै अगाडि बढेको आरोपको झनै पुष्टि गरेको आम बुझाइ छ ।     

यसै बीचमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गत आइतवार संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने सवै दलका नेताहरूलाई बोलाएर सहमतिको बाटो अख्तियार गर्न सल्लाह दिनुभएको प्रसंगले पनि राजनीतिक वृत्तमा चर्चा पाएको छ । उता ‘मधेशी मोर्चा’का नेता महन्थ ठाकुरले एउटा रेडियो संवादमार्फत ‘मधेश नेपालमा नरहन सक्छ’ भनेर प्रायोजित धम्की प्रवाह गरेका छन् । प्रधानमन्त्री प्रचण्ड संविधान संशोधनको प्रस्ताव अगाडि बढ्न नसक्ने देखेपछि सरकार निर्वाचन घोषणा गर्ने तयारीमा रहेको आभास हुनथालेको छ । भारतले सकभर यही संविधानलाई संशोधन गरेर नेपाललाई क्षतविक्षत पार्ने दीर्घकालीन योजना सफल गराउने, त्यो नभए यो संविधानलाई नै असफल पार्ने गरी चुनाव पनि हुन नसक्ने र बितण्डा पनि मच्चिइरहने स्थिति सिर्जना गर्न नियोजित षडयन्त्र चलाइरहने आशंका बढेर गएको छ । विगतमा महाभूकम्पको ठूलो पीडा भोगिरहेको संवेदनशील अवस्थामा भारतले नेपालविरुद्ध अघोषित नाकाबन्दी गरेर नेपाली जनतामाथि जुन अमानवीय व्यवहार गरेको थियो त्यसलाई अझै बिर्सिन नसकेका नेपाली जनताले नेपाललाई खण्डित गरी तहसनहस पार्न भारतले प्रायोजन गरेको खेललाई पनि राम्रैसंग बुझेका छन् । नेपाली जनता नेपालविरुद्धको सुनियोजित षडयन्त्रका विरूद्ध गोलबन्द हुँदै जानथालेको प्रष्ट सन्देश बुटबल लगायतका क्षेत्रमा व्यापक जनसहभागितामा भैरहेको विशाल प्रदर्शनले दिइरहेको निष्कर्षमा बौद्धिक राजनीतिक विश्लेषकहरू पुगेका छन् ।  


Rating (Votes: )   
Share     Print


Other Articles:
किस्ता–किस्तामा टुक्र्याउने रणनीति (12.07.2016)
यसरी बन्ने छ हिन्दी सरकारी भाषा (12.07.2016)
यस्तो छ संशोधन प्रस्ताव (11.29.2016)
संविधान र सरकारको भविष्य अन्योलग्रस्त (11.29.2016)
महाकाली नदी हडप्ने दाउमा भारत (11.29.2016)
द्रुतमार्ग आफैं बनाउने ढोका खुल्दै (11.23.2016)
संविधान संशोधनको एकोहोरो रटान (11.23.2016)
चार अर्बमध्ये गरीबको हातमा कति पर्याे (11.23.2016)
सांसदको सुविधा बेमौसमी बाजा (11.23.2016)
बाहिरी निर्देशनका एजेण्डाबिरुद्ध व्यापक जनमत (11.08.2016)
दश वर्षमा अंगीकृत नागरिक संवैधानिक पदमा पुग्ने (11.08.2016)
भारतसंगको सम्बन्ध आआफ्नै स्वार्थ अनुसार (11.08.2016)
भारतीय राष्ट्रपतिको भ्रमण सकारात्मक : नेताहरू (11.08.2016)
आम नेपाली समुदायमा बडादशैंको चहलपहल (10.05.2016)
उपत्यकाका भूकम्प पीडितलाई तिहारपछि (10.05.2016)
यही हो भारत भ्रमणको सफलता ? (10.05.2016)
संविधान संशोधन आफ्ना लागि कि अरुलाई रिझाउन ? (09.27.2016)
भारत खुसी पार्दा चीन झस्कियो (09.27.2016)
लडाकु शिविर काण्डमा फस्दै शीर्ष नेताहरू (09.27.2016)
प्रधानमन्त्री दाहालको भारत भ्रमण प्रत्युत्पादक ! (09.20.2016)



 
::| Latest News

 
[Page Top]