युगसम्बाद साप्ताहिक
Yugasambad Saptahik
Thursday, 09.19.2019, 04:28pm (GMT+5.5) Home Contact
 
 
::| Keyword:       [Advance Search]  
 
All News  
मुख्य समाचार
सम्पादकीय
दृष्‍टिकोण
आर्थिक
अन्तरर्वाता
विचार विवेचना
साहित्य भाषा
अन्तराष्ट्रिय
खेलकुद
कृति समीक्षा
अन्य समाचार
आजको समाचार
तस्वीरको बोली
दस्तावेज
विशेष रिपोर्ट
 
 
मुख्य समाचार
 
भारु सटहीमा सरकारको वेवास्ता
Tuesday, 12.20.2016, 12:07pm (GMT+5.5)

काठमाडौं । भारतमा रु १००० र ५ सय दरको भारुमा प्रतिबन्ध लगाएपछि यसको असर नेपालमा प्रत्यक्ष रुपमा परेको छ । अर्कोतिर नेपालमा रहेका सो दरका भारुको सटहीका लागि सरकारले ठोस पहल नगर्दा भारु संचित गर्नेहरुमा तनाव उत्पन्न भएको छ । अब भारु सटहीको म्याद ११ दिन मात्रै बाँकी छ । भारत सरकारले डिसेम्बर ३० को समयभित्रै सटही गरिसक्ने निर्देशन दिएको छ । 

भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले गत डिसेम्बर ८ मा पाँच सय र हजारको नोटमा प्रतिबन्ध लगाएपछि नेपालमा रहेका भारु सटहीको सम्बन्धमा दुई देशको बीचमा केही संवाद भए पनि त्यसले प्रतिफल दिएको छैन । भारु साट्ने समयसीमा थोरै मात्र बाँकी छ तर साट्ने मोडालिटीको सम्बन्धमा भारत सरकारले कुनै पनि निर्णय लिएको छैन ।

यसै साता भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता विकास स्वरुपले भारु साट्ने विषयमा दुई देशका सम्बन्धित अधिकारीहरु सम्पर्कमा रहेको र बाटो निस्कने बताएका थिए । यस अगाडि भारतले यस सम्बन्धमा एउटा कार्यदल नै बनाएको थियो तर त्यसले कस्तो सुझाव दियो भन्ने सम्बन्धमा केही पनि बताइएको छैन । बैंकमा भएको भारी साट्न त्यति समस्या नहोला, तर सर्वसाधारणसंग भएको भारु कसरी साट्ने भन्ने अन्योल अरु बढेको छ । भारतमा मजदूरी गरी फर्केका लाखौं नेपालीसंग १००० र ५०० दलका भारु रहेको छ । 

त्यसो त नेपालले एकपटकमा २५ हजारसम्म भारु रुपैयाँ साट्नका लागि व्यवस्था गर्न आग्रह गरिरहेको छ तर भारतीय पक्षले यस सम्बन्धमा स्पष्ट जवाफ दिएको छैन । कति रकम साट्न पाइने हो र त्यसका लागि के के कागजातहरु प्रस्तुत गर्नुपर्ने हो भन्ने अन्योल समेत रहेको छ ।  भारु साट्ने विषयमा भारतको रिजर्भ बैंक र नेपाल राष्ट्र बंैकको बीचमा कुराकानी भइरहेको बताइए पनि यसको ठोस जवाफ आएको छैन । 

हुन त प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीलाई टेलिफोन गरेर नेपालमा रहेका भारु साट्नको लागि आग्रह गर्नुभाएको थियो भने अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले पनि भारतीय समकक्षी अरुण जेट्लीसँग यस विषयमा कुराकानी गर्नुभएको थियो । तर, हुन्छ हुन्छ भन्ने जवाफ बाहेक अरु केही प्रगति छैन । यसले नेपालको अर्थतन्त्रमा निकै असर गरिरहेको छ । व्यक्तिगत मात्र हैन राष्ट्रिय आय नै घटेको छ । यसको प्रत्यक्ष प्रभाव भन्सार राजस्वमा परेको छ । 

वीरगञ्जबाट प्राप्त समाचार अनुसार भारतीय रुपैयाँको अभावका कारण तेस्रो मुलुकबाट आउने सामानको वीरगन्ज भन्सार कार्यालयलाई प्रभाव नपरे पनि साना तथा खुद्रा व्यापारका कारण पाँच प्रतिशतले असर परेको छ । भारतीय रुपैयाँ नेपालमा पाउन तथा भारतमा पनि बढी बट्टा लिने गरेकाले खुद्रा सामान आउन छाडेपछि भन्सार कार्यालयलाई दैनिक रु एक करोड ५० लाख नोक्सान हुने गरेको भन्सार अधिकृत अमित तिवारी बताउनुभयो । सालाखाला खुद्रा व्यापारबाट दैनिक रु तीन करोड राजस्व उठाउनुपर्नेमा रुपैयाँ अभावका कारण खुद्रा व्यापारी आउन छाडेपछि भन्सार कार्यालयले दैनिक डेढ करोड रुपैयाँ घाटा व्यहोर्दै आएको छ । 

खास गरी मोटरपार्टस, तयारी कपडा, खेलौना, श्रृङ्गारका सामान, निर्माण सामग्री, खुद्रा व्यापारमा पर्ने भएकाले नगद कारोबार गर्ने व्यापारीको व्यापारसमेत प्रभावित भएको छ । यहाँका अधिकांश व्यापारीले नयाँदिल्ली, कोलकत्ताबाट सामान ल्याउने भएकाले भारतीय थोक व्यापारीले नगदै रकम नदिई बैंक कारोबारमार्फत लिने गरेकाले पनि सो व्यापार प्रभावित भएको हो । 

यता नोटको अभावका कारण सीमावर्ती भारतीय बजार र रक्सौलको व्यापार ७५ प्रतिशतले प्रभावित भएको छ । सो बजारको व्यापार नेपाली ग्राहकमाथि निर्भर रहेकाले भारतीय रुपैयाँको अभावका कारण यहाँको व्यापार प्रभावित भएको भारतीय व्यापारीको गुनासो रहेको छ । 

पाँच सयभन्दा बढी व्यापारी रहेको रक्सौलबजारको ७५ प्रंतिशत ग्राहक नेपाली रहेकाले भारत सरकारले नोटबन्दीको निर्णय गरेपछि यहाँको व्यापार प्रभावित भएको रक्सौल टेक्सटायल, चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष अरुणकुमार गुप्ताले राससलाई बताउनुभयो । भारतीय रुपैयाँ अभावका कारण नेपाली ग्राहक तथा उपभोक्ता कम मात्रामा आउने गरेकाले नेपाली रुपैयाँको कारोबार गर्ने बढी बट्टा लिने गरेको छ । 


Rating (Votes: )   
Share     Print


Other Articles:
संविधान संशोधनको पक्षमा भारतको चलखेल (12.07.2016)
मुलुकको हित हैन बाह्यस्वार्थ हावी हुँदै (12.07.2016)
किस्ता–किस्तामा टुक्र्याउने रणनीति (12.07.2016)
यसरी बन्ने छ हिन्दी सरकारी भाषा (12.07.2016)
यस्तो छ संशोधन प्रस्ताव (11.29.2016)
संविधान र सरकारको भविष्य अन्योलग्रस्त (11.29.2016)
महाकाली नदी हडप्ने दाउमा भारत (11.29.2016)
द्रुतमार्ग आफैं बनाउने ढोका खुल्दै (11.23.2016)
संविधान संशोधनको एकोहोरो रटान (11.23.2016)
सांसदको सुविधा बेमौसमी बाजा (11.23.2016)
चार अर्बमध्ये गरीबको हातमा कति पर्याे (11.23.2016)
बाहिरी निर्देशनका एजेण्डाबिरुद्ध व्यापक जनमत (11.08.2016)
दश वर्षमा अंगीकृत नागरिक संवैधानिक पदमा पुग्ने (11.08.2016)
भारतसंगको सम्बन्ध आआफ्नै स्वार्थ अनुसार (11.08.2016)
भारतीय राष्ट्रपतिको भ्रमण सकारात्मक : नेताहरू (11.08.2016)
आम नेपाली समुदायमा बडादशैंको चहलपहल (10.05.2016)
यही हो भारत भ्रमणको सफलता ? (10.05.2016)
उपत्यकाका भूकम्प पीडितलाई तिहारपछि (10.05.2016)
संविधान संशोधन आफ्ना लागि कि अरुलाई रिझाउन ? (09.27.2016)
भारत खुसी पार्दा चीन झस्कियो (09.27.2016)



 
::| Latest News

 
[Page Top]