युगसम्बाद साप्ताहिक
Yugasambad Saptahik
Wednesday, 10.16.2019, 02:45pm (GMT+5.5) Home Contact
 
 
::| Keyword:       [Advance Search]  
 
All News  
मुख्य समाचार
सम्पादकीय
दृष्‍टिकोण
आर्थिक
अन्तरर्वाता
विचार विवेचना
साहित्य भाषा
अन्तराष्ट्रिय
खेलकुद
कृति समीक्षा
अन्य समाचार
आजको समाचार
तस्वीरको बोली
दस्तावेज
विशेष रिपोर्ट
 
 
मुख्य समाचार
 
छलछामका लागि निर्वाचनको रटान
Tuesday, 12.20.2016, 12:08pm (GMT+5.5)

काठमाडौं । न कानुन छ, न कुनै तयारी छ, सरकारले आफूमाथि आइलागेको विपत्ति टार्नकै लागि प्रमुख प्रतिपक्षी दलसंग स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्ने सहमति गरेको बताइए पनि त्यो निर्वाचनको सहमति केवल अप्ठ्यारो पार गर्नका लागि मात्र हो भन्ने स्पष्ट भएको छ । यति मात्र हैन विपक्षीले पनि निर्वाचनको रटान र अडान लिए पनि त्यसको तयारीका लागि भने खासै चासो दिएको छैन । संविधान संशोधन प्रस्तावको विकल्पमा आएको निर्वाचन र संसदमा दर्ता भएको निर्वाचन विधेयकमाथि अहिलेसम्म छलफल चलेको छैन । मधेशवादीहरुको अनुमति नलिई सरकारले संशोधन प्रस्ताव स्थगन गर्ने सामथ्र्य नराख्ने र त्यो प्रस्ताव स्थगनन नभए संसद नै चल्न नदिने भएपछि वैशाखमाा स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्ने सहमतिको के अर्थ ?

प्रमुख सत्तारुढ दलहरु कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र प्रतिपक्षी दल एमाले निर्वाचनको मिति तोकेर अगाडि बढ्न तयार त भएका छन् तर, त्यसका लागि निर्वाचन कानुन निर्माणको अवस्था कहाँ पुगेको छ त ? यसबारे सम्बन्धित निकायको खासै ध्यान गएको देखिँदैन । प्रदेश नं. ५ मा उठेको आन्दोलन टार्ने, अबरुद्ध संसद खुलाउने र दुबै पक्षको नाक जोगिने शैलीमा आएको स्थानीय निकायको निर्वाचनको चर्चा हावादारी सावित हुँदैछ । अर्कोतिर नयाँ संविधानले तोकेको ढाँचामा निर्वाचन गर्नुपर्ने बाध्यता रहेकाले पनि तत्काल निर्वाचनको सम्भावना छैन । एमालेले पुरानै संरचना अनुसार निर्वाचन गर्ने भने पनि सत्तारुढ दलले त्यसलाई अस्वीकार गरेका छन् । उता मधेशवादी दलहरुले पहिले सिमांकनको कुरा टुंग्याएपछि मात्र निर्वाचनमाा जाने अडान राखिरहेका छन् ।

जुनसुकै प्रावधान अनुसार निर्वाचन गराउने भए पनि अबको चार महिनामा निर्वाचन हुनसक्ने कुनै छाँटकाट छैन । स्थानीय तहको निर्वाचन गराउन निर्वाचन आयोगलाई तत्काल ६ वटा कानुनको आवश्यकता छ । तीमध्ये अहिलेसम्म आयोगले एउटा पनि कानुन पाउन सकेको छैन । त्यस्तै निर्वाचन आयोगमा पाँचजना आयुक्तहरु रहने व्यवस्था छ । अहिले आयोगमा दुईजना आयुक्त मात्रै छन् । बाँकी तीनजना आयुक्त नियुक्त गर्नै बाँकी छ ।

यसबीचमा सरकारले अहिलेसम्म ४ वटा ऐनका लागि विधयक व्यवस्थापिका संसदमा दर्ता गरेको छ । ती विधेयकहरुमा निर्वाचन आयोग ऐन, मतदाता नामावली ऐन, राजनीतिक दल सम्वन्धी ऐन र निर्वाचन कसुर सजायँ ऐन सम्बन्धी विधेयकहरु छन् । ती विधयेकहरुलाई संसदले छलफल गरेर पारित गरेपछि मात्रै आयोगले निर्वाचनका लागि ऐन प्राप्त गर्न सक्छ । नयाँ संविधान बनिसकेपछि त्यसका आधारमा पुराना ऐनहरुलाई अध्यावधी गर्नका लागि यी विधेयकहरु संसदबाट पारित हुन जरुरी छ ।

यस्तोमा सरकार र विपक्षी दलबीच वैशाखमा निर्वाचन गराउने सहमति गरे भनिए पनि त्यो सम्भव छैन । नयाँ स्थानीय तहको चुनाव गर्ने कि पुरानै स्थानीय निकायको भन्नेमा सहमति हुन सकेको छैन । कानून नै तयार नभई चुनावको मिति तोक्नुको के अर्थ । स्मरणीय कुरा के छ भने सत्तारुढ नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले पुरानै संरचनाअनुसार स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्ने पक्षमा छन् भने माओवादी नयाँ संविधानअनुसार स्थानीय तहको निर्वाचनको पक्षमा छ । 

जुनसुकै प्रावधान अनुसार निर्वाचन गराए पनि कानुन त चाहियो, निर्वाचन आयोगले पनि पूर्णता पाउनुप¥यो । तर, अहिलेसम्म स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि ऐनको मस्यौदा विधेयक समेत बनेको छैन । सरकार परिवर्तनपिच्छे सरकारको पहिलो प्राथमिकता हुने गरेको छ स्थानीय निकायको निर्वाचन । तर, यो भाषणको मेसो मात्रै बन्ने गरेको छ । राजनीतिक सहमति कायम गर्ने र कानुन बनाउनेतिर कसैको ध्यान नगएको छैन । 
यसको विपरीत निर्वाचन आयोगले सरकारहरुलाई निर्वाचन गराउने भए आयोग तयार छ, आवश्यक कानुन नसमयमै दिनुप¥यो भन्दै आएको छ । आयोगले करिब दुई महिना पनि गृह मन्त्रालय मार्फत निर्वाचन सम्बन्धी विधेयक पठाएको थियो । केही दिन अघि मात्र गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिले सो विधेयक संसदमा दर्ता गराउनुभएको छ । तर, संसद अबरुद्ध भएका कारण त्यसमाथि छलफल नै चलेको छैन । 

सरकारले निर्वाचन विधेयक दर्ता गरे पनि यस विषयमा संसद चल्न दिने सम्बन्धमा विपक्षी दलहरुसंग संवाद गरेको छैन । संविधान संशोधन प्रस्तावको बिरोध गर्दै संसद अबरुद्ध गर्दैआएको एमालेले निर्वाचन विधेयक संसदमा ल्याएर संशोधन प्रस्ताव स्थगन गरे संसद चल्न दिने बताउँदै आए पनि सरकारी तहबाट त्यस्तो प्रयास भएको छैन । सरकार संशोधन प्रस्ताव कुनै हालतमा स्थगित नहुने र पारित नभए पनि संसदमा मतदान गराउने अडानमा छ । मधेशवादी र सत्तारुढ दलहरुबीच पनि यही सहमति भएको छ । यी दुई पक्षबीच संशोधन प्रस्तावलाई अघि बढाउने सहमति शनिबार मात्र भएको छ ।


Rating (Votes: )   
Share     Print


Other Articles:
भारु सटहीमा सरकारको वेवास्ता (12.20.2016)
मुलुकको हित हैन बाह्यस्वार्थ हावी हुँदै (12.07.2016)
संविधान संशोधनको पक्षमा भारतको चलखेल (12.07.2016)
किस्ता–किस्तामा टुक्र्याउने रणनीति (12.07.2016)
यसरी बन्ने छ हिन्दी सरकारी भाषा (12.07.2016)
यस्तो छ संशोधन प्रस्ताव (11.29.2016)
संविधान र सरकारको भविष्य अन्योलग्रस्त (11.29.2016)
महाकाली नदी हडप्ने दाउमा भारत (11.29.2016)
द्रुतमार्ग आफैं बनाउने ढोका खुल्दै (11.23.2016)
संविधान संशोधनको एकोहोरो रटान (11.23.2016)
सांसदको सुविधा बेमौसमी बाजा (11.23.2016)
चार अर्बमध्ये गरीबको हातमा कति पर्याे (11.23.2016)
बाहिरी निर्देशनका एजेण्डाबिरुद्ध व्यापक जनमत (11.08.2016)
दश वर्षमा अंगीकृत नागरिक संवैधानिक पदमा पुग्ने (11.08.2016)
भारतसंगको सम्बन्ध आआफ्नै स्वार्थ अनुसार (11.08.2016)
भारतीय राष्ट्रपतिको भ्रमण सकारात्मक : नेताहरू (11.08.2016)
आम नेपाली समुदायमा बडादशैंको चहलपहल (10.05.2016)
यही हो भारत भ्रमणको सफलता ? (10.05.2016)
उपत्यकाका भूकम्प पीडितलाई तिहारपछि (10.05.2016)
संविधान संशोधन आफ्ना लागि कि अरुलाई रिझाउन ? (09.27.2016)



 
::| Latest News

 
[Page Top]