युगसम्बाद साप्ताहिक
Yugasambad Saptahik
Monday, 09.23.2019, 11:07am (GMT+5.5) Home Contact
 
 
::| Keyword:       [Advance Search]  
 
All News  
मुख्य समाचार
सम्पादकीय
दृष्‍टिकोण
आर्थिक
अन्तरर्वाता
विचार विवेचना
साहित्य भाषा
अन्तराष्ट्रिय
खेलकुद
कृति समीक्षा
अन्य समाचार
आजको समाचार
तस्वीरको बोली
दस्तावेज
विशेष रिपोर्ट
 
 
मुख्य समाचार
 
द्वन्द्व अवशानको कुनै लक्षण छैन
Thursday, 12.29.2016, 03:28pm (GMT+5.5)

काठमाडौं । एक महिनाभन्दा बढी लामो समयदेखि संसदको बैठक सूचना टाँस्दै स्थगित गर्ने क्रम जारी छ ।  संसदको बैठक आजसम्मका लागि स्थगित गरिएको भए पनि तत्काल संसद चल्नसक्ने कुनै संकेत देखिएको छैन । संविधान संशोधनको विवादले सत्तापक्ष र प्रतिपक्षलाई सम्झौताहीन बाटोतिर धकेलिरहेको छ । संशोधन प्रस्तावलाई एक तिहाइभन्दा बढी संख्यामा रहेको विपक्षी गठबन्धनले बाह्य षडयन्त्रमा देश बिखण्डन गर्ने कुत्सित योजनाको प्रतिरूप मानेर सदनदेखि सडकसम्म विरोध गरिरहेको छ भने सत्ता गठबन्धन भारतको दवाव झेल्न नसकेर बलपूर्वक भने पनि संसदमा छलफल गराउने र बाह्यशक्तिको बलमा पारित गराउने ध्येय राखिरहेको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमाले सहितका १० दलले आइतबार पत्रकार सम्मेलन गरी सरकारमाथि खनिएका छन् । उनीहरुले सरकारलाई समस्या समाधानतिर नभै द्वन्द्व सिर्जनातिर उन्मुख भएको आरोप समेत लगाए । संशोधन प्रस्ताव स्थगन गरेर निर्वाचनको मिति घोषणा गरेमा भने सरकारलाई सघाउने उनीहरुको कथन छ । त्यस्तै सत्ताको प्रमुख साझेदार दल नेपाली कांग्रेसभित्र संशोधन प्रस्तावलाई स्थगित गरेर स्थानीय तहको निर्वाचन गर्न अग्रसर हुनुपर्ने विचार मौलाएको छ । 

पूरानै ढाँचामा भए पनि स्थानीय निकायको निर्वाचन गराउनुपर्ने मान्यता कांग्रेसका नेताहरूले सार्वजनिक गर्दैआएका छन् तर प्रधानमन्त्रीको कथन भने स्थानीय निकायको पुनः संरचना गरेर मात्र चुनाव हुने भन्ने छ । मधेशी मोर्चाका नेताहरू पुरानै संरचनामा चुनाव हुन नदिने भन्दै आन्दोलनकै धम्कीसमेत दिइरहेका छन् । नेकपा एमालेसहितका प्रतिपक्षी दलहरू संविधान संशोधनको प्रस्ताव फिर्ता गरेर निर्वाचनमा जानुपर्ने र निर्वाचनका लागि आवश्यक विधेयकका लागि पूर्ण सहयोग गर्ने बचन दिइरहेका छन् । सत्तापक्ष र प्रतिपक्षी दलका नेताहरूबीच सभामुखको पहलमा बारम्बार बैठक भए पनि सहमतिको कुनै बिन्दु भेटिएको छैन भने द्वन्द्व अवशानको कुनै लक्षण  पनि देखिएको छैन ।

सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीच भीडन्त गराउने प्रायोजित सूत्र संविधान संशोधनको प्रस्ताव बनेको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले सरकारी प्रस्तावको विरोधमा सशक्त अभियान छेड्ने घोषणा गरेको छ । सत्ता गठबन्धनले विपक्षी दलहरूलाई सहमतिमा ल्याउनसक्ने कुनै क्षमता नदेखाएको मात्र होइन सत्ता गठबन्धनका दलहरूभित्रै मतैक्य धारणा बनाउन सकेको छैन । भारतको दवावकै कारण संशोधन प्रस्ताव फिर्ता गर्न सरकार तयार नभए पनि सत्ताको प्रमुख साझेदार दल नेपाली कांग्रेसका अधिकांश नेताहरू संशोधन प्रस्ताव स्थगित गरी निर्वाचनमा जानुपर्ने माग राख्न थालेका छन् । यसै बीच भारतले नेपालको स्वतन्त्र अस्तित्वमाथि नै धावा बोल्ने गरी संयुक्त राष्ट्रसंघको शान्ति मिसनमा जाने नेपाली सेनालाई भारतीय सेनाको मातहतमा परिचालन गराउने प्रस्ताव राखेर अर्को बबण्डर सिर्जना गरेको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल भारत भ्रमणमा जाँदा जारी भएको २५ बुँदे विज्ञप्तिले नेपालको स्वतन्त्र परराष्ट्र नीतिलाई भारतको पोल्टोमा हाल्ने जुन साजिस रचेको थियो त्यसको प्रतिफल नै भारतको यो पछिल्लो प्रस्ताव हो भन्ने आम बुझाइ छ । यसै गरी भारतले महाकालीको पानीमा पुनः नेपालको अधिकार हनन हुने गरी प्रतिवेदन प्रस्ताव तयार गरेको पनि उजागर भएको छ । अर्कातिर नेपाल चीनबीचको भरपर्दो सम्बन्धमा आँच पुर्याउने गतिविधिलाई निरन्तरता दिँदै चीनबाट उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमण्डल नेपाल भ्रमणमा रहेकै बेला चीनको मन दुःखाउने गरी मंगोलियाका विदेशमन्त्रीको नेपाल भ्रमण गराएको प्रकरणले पनि वर्तमान सरकारको नियत सफा नरहेको र अरूकै कठपुतली बनेर काम गरिरहेको प्रष्ट पारेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा नेपालको शान गिराउन भारतले रचेको षडयन्त्रलाई माके नेका सरकारले साथ दिइरहेको प्रष्ट आभास भैरहेको कुटनीतिकविद्हरूको दावी छ । 

आफ्नो नौ महिने कार्यकालमा स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने प्रधानमन्त्री प्रचण्डको पूर्व योजना रहेको र अहिले पनि सरकार चुनाव घोषणाको तयारीमा लागेको भनिए पनि देशको द्वन्द्वात्मक राजनीति स्थितिलाई गहिरिएर हेर्दा तत्काल चुनावी वातावरण बन्नसक्ने कुनै आधार तयार छैन भने विश्वास पलाउन सकेको पनि देखिँदैन । अबको एक वर्षभित्र तीन तीन तहको निर्वाचन हुनसक्ने सम्भावना न्यून हुँदैगएकाले संवैधानिक संकटको स्थिति पैदाहुने सम्भावना प्रकट भैसकेको छ । संविधान जारी भएदेखि यता सिर्जना भएका समस्याहरू र देशको वर्तमान राजनीतिक अवस्था हेर्दा संविधान कार्यान्वयन नै हुन नसक्ने र स्वतः विफलताको स्थिति सिर्जना हुने पूर्व संकेत देखापरिसकेको छ । एकातिर भारतको बक्रदृष्टि अर्कातिर नेपाली जनमतको विभाजित स्थितिले संविधानको कार्यान्वयन नै सम्भव नभएको निष्कर्ष विश्लेषकहरूले निकाल्न थालेका छन् । राष्ट्रिय एकता र अखण्डताविरूद्ध लक्षित संघीयता र राष्ट्रिय संस्कृतिविरुद्ध लक्षित धर्मनिरपेक्षताको विरोधमा प्रमुख राजनीतिक दलहरूभित्रैबाट जवरजस्त आवाज उठ्न थालेकाले त्यसले निकट भविष्यमा कस्तो राजनीतिक परिस्थिति सिर्जना गर्ने हो भन्ने आमजिज्ञाशा र कुतुहलता जागृत हुनथालेको छ । बाह्य प्रक्षेपणका मुद्दा बोकेर मुलुक अगाडि बढ्न नसक्ने मात्र होइन राष्ट्रिय एकता, अखण्डता र सार्वभौमिकतामाथि नै ग्रहण लाग्ने अवस्था सिर्जित हुँदैगएको सर्वत्र अनुभूत हुनथालेको छ ।


Rating (Votes: )   
Share     Print


Other Articles:
नेपाली सेना भारतको कमाण्डमा पठाउने प्रस्ताव : हिमालयन गेम प्लानको अर्को शृङ्खला (12.29.2016)
सिमाना हेरफेर असंवैधानिक (12.29.2016)
संसद चल्नै सकेनः निर्वाचनमा जाने कुरा हौवा मात्र (12.20.2016)
छलछामका लागि निर्वाचनको रटान (12.20.2016)
कार्यकर्ता बाहेकका राजदूत बन्लान् ? (12.20.2016)
भारु सटहीमा सरकारको वेवास्ता (12.20.2016)
मुलुकको हित हैन बाह्यस्वार्थ हावी हुँदै (12.07.2016)
संविधान संशोधनको पक्षमा भारतको चलखेल (12.07.2016)
किस्ता–किस्तामा टुक्र्याउने रणनीति (12.07.2016)
यसरी बन्ने छ हिन्दी सरकारी भाषा (12.07.2016)
संविधान र सरकारको भविष्य अन्योलग्रस्त (11.29.2016)
यस्तो छ संशोधन प्रस्ताव (11.29.2016)
महाकाली नदी हडप्ने दाउमा भारत (11.29.2016)
द्रुतमार्ग आफैं बनाउने ढोका खुल्दै (11.23.2016)
संविधान संशोधनको एकोहोरो रटान (11.23.2016)
चार अर्बमध्ये गरीबको हातमा कति पर्याे (11.23.2016)
सांसदको सुविधा बेमौसमी बाजा (11.23.2016)
दश वर्षमा अंगीकृत नागरिक संवैधानिक पदमा पुग्ने (11.08.2016)
बाहिरी निर्देशनका एजेण्डाबिरुद्ध व्यापक जनमत (11.08.2016)
भारतसंगको सम्बन्ध आआफ्नै स्वार्थ अनुसार (11.08.2016)



 
::| Latest News

 
[Page Top]