युगसम्बाद साप्ताहिक
Yugasambad Saptahik
Monday, 09.23.2019, 10:15am (GMT+5.5) Home Contact
 
 
::| Keyword:       [Advance Search]  
 
All News  
मुख्य समाचार
सम्पादकीय
दृष्‍टिकोण
आर्थिक
अन्तरर्वाता
विचार विवेचना
साहित्य भाषा
अन्तराष्ट्रिय
खेलकुद
कृति समीक्षा
अन्य समाचार
आजको समाचार
तस्वीरको बोली
दस्तावेज
विशेष रिपोर्ट
 
 
मुख्य समाचार
 
राजनीतिपछि औद्योगिक क्षेत्रमा हमला
Wednesday, 01.04.2017, 12:03pm (GMT+5.5)

काठमाडौं । भारतले नेपालको सत्ता राजनीतिलाई यहाँका सबै राजनीतिक दलको समर्थनमा आफू अनुकूलको बनाउन देखाएको नांगो नाच असफल हुने देखेपछि उसले नेपालमाथि अर्को दवाव सिर्जना गर्न सुरू गरेको छ । 

नेपालको राजनीतिदेखि यहाँको प्राकृतिक स्रोतसाधनसम्म हस्तक्षेप गरेर एकाधिकार लिन उद्यत भारतले नेपालको आर्थिक क्षेत्रलाई पनि आफ्नै पकडमा राख्न अनेक चाल चालिरहेको छ र पछिल्लो समय तयारी जुट निर्यातमा अतिरिक्त कर थोपरेर भारतले नेपालको जुट उद्योगलाई संकटमा पारिदिएको छ । नेपाल र भारतबीच भएको व्यापार सन्धि विपरीत भारतले नेपालबाट आयात गर्ने जुटको तयारी वस्तुमा अनावश्यक रूपमा करको भार थोपरेर नेपाललाई दवाव दिने अर्को खेल खेलेको हो ।

भारत सरकारले जुटका तयारी वस्तु निर्यातमा ‘काउन्टर भेलिङ ड्युटी’ लगाएको छ । डिसेम्बर २५ देखि भारतले नेपालसगै श्रीलंका, बंगलादेश र माल्दिभ्स र नेपालबाट आयात हुने जुटका तयारी वस्तुमा साढे १२ प्रतिशत कर थपेको हो ।

स्मरणीय के छ भने नेपाल–भारत व्यापार सन्धिअनुसार दुवै देशको जुट उद्योगलाई समान व्यवहार गर्नुपर्ने उल्लेख छ । तर, भारत सरकारले सन्धिका प्रावधान लत्याउँदै नेपालबाट आयात गर्ने जुटको तयारी वस्तुमा समेत कर थोपरेको हो । यसअघि नेपाली जुटको तयारी वस्तुमा १ प्रतिशतमात्रै यस्तो महसुल लाग्ने गरेको थियो । नेपाली जुटका उत्पादनको प्रमुख बजार रहेको भारतको यस्तो रबैयाले नेपालका ६ वटा जुट उद्योग समस्यामा परेका छन् । 

यो प्रकरणलाई विश्लेषकहरूले संविधान संशोधन र मधेशवादीको माग पूरा गराउन दिएको अर्को दवावका रूपमा लिएका छन् । भारतले नेपालको हितमा सिन्कोसम्म भाँच्दैन । नेपालको समृद्धि र विकास नै भारतको चाहना हो भनेर भाषण गर्ने भारतीय नेताहरू नेपालको समृद्धिमा ठूलो अबरोध सिर्जना गरिरहेका छन् । भारतकै अबरोधका कारण नेपालका कैयौं उद्योग बन्द भएका छन् । भारतको एकलौटी बजार बनेको नेपाललाई खाद्यान्नमा समेत भारतकै शरण पर्नुपर्ने स्थिति सिर्जना भारतले गराइदिएको छ । सिंचाई र जलविद्युत उत्पादनका नाममा मुख्य मुख्य नदीहरू ओगटेर भारतले नेपालको कृषि उत्पादन र औद्योगिकीकरणमा अबरोध खडा गरिरहेको छ । 

नेपालसंग राम्रा राम्रा सम्झौता गर्ने भारतले नेपालको हितका लागि ती सन्धि तथा सम्झौताहरूको पालना नै गर्दैन र नेपालबाट पनि त्यसका लागि जोड दिइदैन । भारतको बिरोध गरे सत्ता गुम्ने र सत्तामा पुग्ने ढोका बन्द हुने मानसिकता पालेका यहाँका राजनीतिक नेतृत्वमा राष्ट्रवादी सोचको प्रचूर अभाव छ । उल्टै भारतकै निर्देशनमा देशको हित चाहनेहरूको हुर्मत लिने काम भैरहेको छ ।

भारतले गरेको ज्यादति र थिचोमिचोको बिरोध नगर्ने अनि नयाँ नेपाल बनाउँछौं भन्दै गुड्डी हाक्दै भारतको स्वार्थ पूरा गर्ने ध्याउन्नमा लाग्दा भारतवेष्ठित नेपालको भूगोल आर्थिक, राजनीतिक रूपमा पनि भारतकै घेराबन्दीमा पर्दैगएको छ ।


Rating (Votes: )   
Share     Print


Other Articles:
यो ध्रुवीकरणको परिणाम के आउला ? (01.04.2017)
द्वन्द्व अवशानको कुनै लक्षण छैन (12.29.2016)
नेपाली सेना भारतको कमाण्डमा पठाउने प्रस्ताव : हिमालयन गेम प्लानको अर्को शृङ्खला (12.29.2016)
सिमाना हेरफेर असंवैधानिक (12.29.2016)
संसद चल्नै सकेनः निर्वाचनमा जाने कुरा हौवा मात्र (12.20.2016)
छलछामका लागि निर्वाचनको रटान (12.20.2016)
कार्यकर्ता बाहेकका राजदूत बन्लान् ? (12.20.2016)
भारु सटहीमा सरकारको वेवास्ता (12.20.2016)
मुलुकको हित हैन बाह्यस्वार्थ हावी हुँदै (12.07.2016)
संविधान संशोधनको पक्षमा भारतको चलखेल (12.07.2016)
किस्ता–किस्तामा टुक्र्याउने रणनीति (12.07.2016)
यसरी बन्ने छ हिन्दी सरकारी भाषा (12.07.2016)
संविधान र सरकारको भविष्य अन्योलग्रस्त (11.29.2016)
यस्तो छ संशोधन प्रस्ताव (11.29.2016)
महाकाली नदी हडप्ने दाउमा भारत (11.29.2016)
द्रुतमार्ग आफैं बनाउने ढोका खुल्दै (11.23.2016)
संविधान संशोधनको एकोहोरो रटान (11.23.2016)
चार अर्बमध्ये गरीबको हातमा कति पर्याे (11.23.2016)
सांसदको सुविधा बेमौसमी बाजा (11.23.2016)
दश वर्षमा अंगीकृत नागरिक संवैधानिक पदमा पुग्ने (11.08.2016)



 
::| Latest News

 
[Page Top]