युगसम्बाद साप्ताहिक
Yugasambad Saptahik
Wednesday, 10.16.2019, 03:23pm (GMT+5.5) Home Contact
 
 
::| Keyword:       [Advance Search]  
 
All News  
मुख्य समाचार
सम्पादकीय
दृष्‍टिकोण
आर्थिक
अन्तरर्वाता
विचार विवेचना
साहित्य भाषा
अन्तराष्ट्रिय
खेलकुद
कृति समीक्षा
अन्य समाचार
आजको समाचार
तस्वीरको बोली
दस्तावेज
विशेष रिपोर्ट
 
 
मुख्य समाचार
 
सत्तापक्ष नै भीडन्त निम्याउन निर्देशित !
Wednesday, 01.04.2017, 12:03pm (GMT+5.5)

काठमाडौं । मुलुक आन्तरिक राजनीतिक द्वन्द्व विस्तारको दिशातिर घचेटिँदैगएको छ । देशको आत्मनिर्णयको अधिकार सुरक्षित गर्न तिरभन्दा कठपुतली बनेर अराजकता, विभाजन र बिखण्डनको स्थिति सिर्जना गर्न निर्देशित रूपमा अगाडि बढेको भन्दै प्रतिपक्षी दलहरू सदनदेखि सडकसम्म आन्दोलित भैरहेका छन् । सत्ता साझेदार दल नेपाली कांग्रेसभित्रैबाट संविधान संशोधनको विवादास्पद प्रस्ताव स्थगन गरी निर्वाचनमा जानुपर्ने माग भैरहेको बेलामा सरकारले मधेशी मोर्चासंग संशोधन प्रस्ताव सदनमा टेबुल गर्ने सहमति गरेर सदनभित्रै भीडन्तको स्थिति सिर्जना गर्ने बाटो अख्तियार गरेको छ । महाकाली सन्धिदेखिका अनेक विवादास्पद चरणहरूलाई पटाक्षेप गर्दै समयक्रममा राष्ट्रियता, राष्ट्रिय एकता र अखण्डताको पक्षमा दह्रोसंग उत्रिनथालेको अनुभूत गराउन सफल नेकपा एमालेको नेतृत्वले बाह्य निर्देशित गतिविधि विरूद्ध जुन सजगता देखाएको छ त्यसलाई आम नेपाली जनताले सह्राहना गर्दै साथ दिइरहेका छन् । राष्ट्र बिखण्डनको बीजारोपण गर्ने संविधान संशोधनको प्रस्तावलाई सदनमा छलफल नै हुन नदिन विपक्षी दलहरू कृतसंकल्पित छन् । नेकपा एमालेले पुस २२ गते राजधानीमा राष्ट्रघाती कदम रोक्न विशाल जनप्रदर्शनको तयारी गरिरहेको छ । नेकपा एमालेलाई मात्रै होइन देशभक्त जनताको विशाल पंक्तिलाई समेत लाञ्छित गर्ने गरी सुनियोजित प्रचारबाजीमा सत्तापक्ष नांगो ढंगले उत्रिइरहेको छ । राष्ट्रिय सहमतिको बिन्दु पहिल्याउन राजनीतिक कसरत गर्नुभन्दा बाह्य निर्देशनमा द्वन्द्व चर्काउने गरी भीडन्तको स्थिति सिर्जना गर्न सरकार नै अग्रसर भएकाले यसले कस्तो दुष्परिणाम निम्त्याउने हो भन्ने चिन्ता थपिएको छ ।

विश्लेषकहरू भन्दछन्– एक हप्ताभित्रै स्थानीय निकायको निर्वाचन तिथि घोषणा गर्ने सहमतिमा कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र नेकपा एमाले पुगेको सन्देश प्रवाह भएको लगतैपछि संसदमा भीडन्त गराउन सरकार पक्ष उद्यत हुनुको रहस्य के हो बुझिनसक्नु छ । कांग्रेस पुरानै संरचनामा भए पनि स्थानीय निकायको चुनाव गराउनु पर्छ भनिरहेको छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्ड नयाँ संरचना अनुसार गर्ने भनी फलाकिरहनुभएको छ । उता मधेशी मोर्चाका नेताहरू जनसंख्याको आधार नमानेको भन्दै स्थानीय निकाय पुनःसंरचना आयोगको प्रतिवेदन नमान्ने र तदनुसारको निर्वाचन पनि नमान्ने भन्दै विरोध कार्यक्रममा उत्रिसकेको स्थिति छ । एमालेलगायतका विपक्षी दल संविधान संशोधनको प्रस्ताव फिर्ता लिएर निर्वाचनमा गएमा साथ दिने भनिरहेको छ । भावी निर्वाचनका लागि मतैक्य धारणा नै नबनेको अवस्थामा तहगत निर्वाचनको सम्भावना कति रहला भन्ने स्वतः उठिरहेको छ । देशको नाजुक र अनिश्चित–अनिर्णित अवस्थाले जनतालाई निराश बनाएको छ भने मुलुक राजनीतिक निकासको बाटोतिर अगाडि बढ्नुभन्दा द्वन्द्व विस्तारको बाटोतिर अगाडि बढिरहेको प्रत्यक्ष अनुभूत छ । बाह्यशक्तिका प्रपञ्चपूर्ण खेललाई आत्मसात गर्ने र आत्मनिर्णयको अधिकार बाहिरी शक्तिलाई सुम्पिएर सत्ताशक्तिको उपयोगमा रमाउने जुन घातक प्रवृत्तिको विकास भैरहेको छ त्यो नै मुलुकको अहिलेको मूल समस्या हो र त्यस्तो प्रवृत्तिले नै मुलुकको अखण्डित स्वतन्त्र अस्तित्वमाथि धावा बोलिरहेको छ । नेपाल नेपाली जनताको अभिमत ,भूराजनीतिक संवेदनशीलता र धरातलीय यथार्थभन्दा बाह्य षडयन्त्र र दवावका भरमा परिचालन गर्ने जुन कसरत भैरहेको छ त्यसले मुलुकलाई कमजोर बनाउँदै बर्बादीको दुर्दान्त दिशातिर धकेलिरहेको छ । मुलुकले यो भन्दा ठूलो संकट यसअघि कहिल्यै सामना गर्नुपरेको थिएन ।

देश आज नितान्त असंगत स्थितिको घनचक्करमा परेको छ । यो देश नै टुक्रा पार्छौं भनी हुँकार गर्नेहरूकै समर्थनमा यो देशको सरकार चलिरहेको बिडम्बनापूर्ण स्थिति विद्यमान छ । देशद्रोहीहरू नै पुजित र पुलकित हुने अनौठो अवस्था यो मुलुकमा देखिएको छ । वैदेशिक शक्तिको आडमा जे पनि गर्न पाउने छुट बितण्डावादीहरूले पाएका छन् । जुन देशको सरकार नै विदेशीको स्वार्थमा बन्छ र उसैको खटनपटनमा चल्छ भने त्यो देशको भविष्य कसरी सुरक्षित रहला ? वर्तमान समयले यस्तो गम्भीर प्रश्न खडा गरिरहेको छ । यो अवस्थामा हरेक दलभित्र रहेका देशभक्तहरू दलका सत्तालोलुप नेताहरूको पछि नलागी जन्मभूमिको माटो मुठ्ठिमा लिएर संकीर्ण घेरा तोड्दै देशको रक्षाका निम्ति सदन र सडक दुवैतिर एकजुट भएर उत्रनुपर्ने मातृभूमिको पुकार छ । नेपालको संसदले विगतमा महाकाली सन्धि जस्तो राष्ट्रघाती सन्धि अनुमोदन गरेर वैदेशिक शक्तिको रणनीतिक स्वार्थलाई साथ दिई इतिहासलाई कलंतिक पारेको थियो संविधान संशोधनको प्रस्ताव पारित गराउन रचिएको प्रपञ्चमा पनि साथ त दिने होइन भन्ने आशंका घनिभूत हुनथालेको आभास राजनीतिक सूत्रहरूले दिइरहेका छन् । खरिद गरिएका सांसदहरूले आफ्नो सिंगो मुलुक नै भारतलाई सुम्पिने निर्णय गरेको इतिहास हाम्रै नजिकको सिक्किमले रचेको घटना  मासपटलमा रहिरहेकाले नेपाली जनता सधैं सन्त्रस्त, सजग र सावधान रहनुपर्ने भएको छ । अहिले मुलुकमा देखिएको तरल राजनीतिक अवस्थाले दिएको सन्देश नै यही हो भन्ने राजनीतिक विश्लेषकहरूको ठहर छ ।  


Rating (Votes: )   
Share     Print


Other Articles:
यो ध्रुवीकरणको परिणाम के आउला ? (01.04.2017)
द्वन्द्व अवशानको कुनै लक्षण छैन (12.29.2016)
नेपाली सेना भारतको कमाण्डमा पठाउने प्रस्ताव : हिमालयन गेम प्लानको अर्को शृङ्खला (12.29.2016)
सिमाना हेरफेर असंवैधानिक (12.29.2016)
संसद चल्नै सकेनः निर्वाचनमा जाने कुरा हौवा मात्र (12.20.2016)
छलछामका लागि निर्वाचनको रटान (12.20.2016)
कार्यकर्ता बाहेकका राजदूत बन्लान् ? (12.20.2016)
भारु सटहीमा सरकारको वेवास्ता (12.20.2016)
मुलुकको हित हैन बाह्यस्वार्थ हावी हुँदै (12.07.2016)
संविधान संशोधनको पक्षमा भारतको चलखेल (12.07.2016)
किस्ता–किस्तामा टुक्र्याउने रणनीति (12.07.2016)
यसरी बन्ने छ हिन्दी सरकारी भाषा (12.07.2016)
संविधान र सरकारको भविष्य अन्योलग्रस्त (11.29.2016)
यस्तो छ संशोधन प्रस्ताव (11.29.2016)
महाकाली नदी हडप्ने दाउमा भारत (11.29.2016)
द्रुतमार्ग आफैं बनाउने ढोका खुल्दै (11.23.2016)
संविधान संशोधनको एकोहोरो रटान (11.23.2016)
चार अर्बमध्ये गरीबको हातमा कति पर्याे (11.23.2016)
सांसदको सुविधा बेमौसमी बाजा (11.23.2016)
दश वर्षमा अंगीकृत नागरिक संवैधानिक पदमा पुग्ने (11.08.2016)



 
::| Latest News

 
[Page Top]