युगसम्बाद साप्ताहिक
Yugasambad Saptahik
Wednesday, 10.16.2019, 02:41pm (GMT+5.5) Home Contact
 
 
::| Keyword:       [Advance Search]  
 
All News  
मुख्य समाचार
सम्पादकीय
दृष्‍टिकोण
आर्थिक
अन्तरर्वाता
विचार विवेचना
साहित्य भाषा
अन्तराष्ट्रिय
खेलकुद
कृति समीक्षा
अन्य समाचार
आजको समाचार
तस्वीरको बोली
दस्तावेज
विशेष रिपोर्ट
 
 
मुख्य समाचार
 
सरकार नै पालना गर्दैन अदालतको आदेश
Thursday, 01.12.2017, 01:38pm (GMT+5.5)

काठमाडौं । विधिको शासन स्थापनाका लागि सरकारको भूमिका सर्वाधिक हुन्छ । तर सरकारले ऐन, कानुनको पालना र नागरिक अधिकारको रक्षा गर्दै मुलुकमा सुशासन कायम गर्न अग्रणी भूमिका निभाउनुको साटो अदालतको फैसला नै कार्यान्वयनमा नलैजाने भएपछि विधिको शासनको अवस्था कस्तो होला सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ ।

मुलुकमा स्थापित कानुनको सम्मान र पालना गराउन सर्वोच्च अदालतले गरेका फैसला र दिएका आदेशहरूको सरकारले नै अवज्ञा गर्ने गरेको छ । अदालतको फैसला कार्यान्वयन हुन नदिनेहरूमा पहिलो संस्था प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय देखिएको छ ।

त्यसपछि गृहमन्त्रालय र त्यसपछि मालपोत कार्यालय पर्दछ । न्यायपालिका र कार्यपालिकाको समन्वयमा मुलुकमा विधिको शासन मजबुत बनाउनुपर्नेमा न्यायपालिकाको आदेश र निर्णय कार्यपालिकाले नै कार्यान्वयनमा लगातार अवरोध गर्ने गरेपछि  अरुले कसरी मानुन् अदालतको आदेश ?

सरकारबाट ०५२ सालदेखिका सर्वोच्च अदालतबाट भएको फैसला अझैसम्म कार्यान्वयन भएका छैनन् । ०५२ देखि अहिलेसम्म सर्वोच्चले फैसला गरेको तर सरकारी निकायबाटै कार्यान्वयन नभएको फैसलाको संख्या २ सय २५ पुगेको छ । त्यसमध्ये सरकारका नाममा भएका अधिकांश फैसला कार्यान्वयन भएका छैनन् । त्यसै गरी सर्वोच्च अदालतमा फैसला बमोजिम न्याय पाउन नसकेको भन्दै अहिलेसम्म १५ सय ४२ वटा निवेदन परेका छन् । मुद्दाको फैसला भए पनि सरकारले फैसलाको कार्यान्वयन नगरिदिएको भन्दै उजुरी बढिरहेका छन् ।

अदालतको फैसला अनुसार न्याय पाउँ भन्दै निवेदन दिनेहरूको संख्यामा बृद्धि भैरहेको छ । सरकारी कार्यालयहरूमा आदेश अस्वीकार गर्ने, कार्यान्वयन गर्न अटेर गर्ने प्रवृति हावी भएको हुनुका साथै सरकारी निकायहरूवीच समन्वयन र सहयोगको अवस्था कमजोर हुँदा फैसला कार्यान्वयनमा सुधार आउन नसकेको हो ।

फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयले फैसला कार्यान्वयनका लागि राज्यलाई पत्र लेखिरहने र राज्यले भने कार्यान्वयनमा चासो नदेखाउने समस्यामा वृद्धि भएको हो । निर्देशनालयका अनुसार प्रधानमन्त्री कार्यालयका विरुद्ध फैसला भएका मुद्दाहरू कम कार्यान्वयन भएका छन् । प्रधानमन्त्री कार्यालयले आफूविरुद्ध फैसला कार्यान्वयनमा आलटाल गर्ने गरेको निर्देशनालयले जनाएको छ । यसपछि आफुविरुद्धको फैसला कार्यान्वयनमा ढिलासुस्ती गर्ने मन्त्रालयमा गृह र त्यसपछि मालपोत कार्यालय रहेको छ । यसैगरी स्वास्थ्य मन्त्रालयको बढुवा सम्वन्धी मुद्दाहरू कार्यान्वयनमा आलटाल हुने गरेको छ ।

एउटा उदाहरण– नेपाल प्रहरीमा कार्यरत भद्र रायमाझीले आफुलाई ऐन विपरीत प्रहरी सेवाबाट निकालिएको भन्दै ०५६ सालमा सर्वोच्च अदालतमा उजूरी दिएका थिए । सर्वोच्च अदालतले त्यसको ५ वर्षपछि अर्थात् ०६२ चैत्र १५ गते फैसला सुनाउँदै तीन महिनाभित्र उनलाई पुर्नबहाली गर्न भन्यो । तर, ०६५ सालमा मन्त्रिपरिषदले अदालतको आदेशलाई अटेर गर्दै रायमाझीलाई बर्खास्त गर्ने गृह मन्त्रालयको निर्णयलाई सदर गरिदियो । सर्वोच्चले पुनर्बहालीको निर्णय गरिसकेपछि पनि मन्त्रिपरिषदले त्यसलाई अस्वीकार गर्दै बर्खास्त गर्ने निर्णय गरेको हो ।

त्यस्तै ०६४ पुसमा महोत्तरी जिल्लाका मालपोत अधिकृत मुकुन्दप्रसाद खनाल विरुद्ध कारवाहीको फैसला सुनायो । र, फैसला कार्यान्वयनका लागि पत्र पठायो । फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयले ०६४ सालबाट हरेक वर्ष दुईदेखि तीनवटासम्म पत्र पठाएर सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयन गर्न भनिरहेको छ । ०७० सालमा बल्ल मन्त्रालयले सर्वोच्चलाई पत्र लेखेर ती व्यक्तिलाई कारबाही गरेको जानकारी गरायो । तर, जसलाई कारबाही गर्न निर्देशनालयले लगातार पत्राचार ग¥यो, उक्त व्यक्तिलाई अझैसम्म कारबाही भने भएको छैन ।

सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयले ०६५ सालदेखि ०७३ सालसम्म हरेक वबर्ष गृह मन्त्रालयलाई पत्र लेखेर सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयन गर्न आग्रह गर्दै आएको छ । तर, गृहमन्त्रालय आफैं अदालतको आदेश अटेर गर्दै अघि बढिरहेको छ ।

यसरी सर्वोच्च अदालतको आदेश पालना नगर्नुको कारण भने राजनीतिक नेतृत्वमा आफू नै सबथोक हो, संविधान, नियम, कानुन केही होइन् भन्ने गलत मान्यता स्थापित हुनु हो । 


Rating (Votes: )   
Share     Print


Other Articles:
सत्तापक्ष नै भीडन्त निम्याउन निर्देशित ! (01.04.2017)
राजनीतिपछि औद्योगिक क्षेत्रमा हमला (01.04.2017)
यो ध्रुवीकरणको परिणाम के आउला ? (01.04.2017)
द्वन्द्व अवशानको कुनै लक्षण छैन (12.29.2016)
नेपाली सेना भारतको कमाण्डमा पठाउने प्रस्ताव : हिमालयन गेम प्लानको अर्को शृङ्खला (12.29.2016)
सिमाना हेरफेर असंवैधानिक (12.29.2016)
संसद चल्नै सकेनः निर्वाचनमा जाने कुरा हौवा मात्र (12.20.2016)
छलछामका लागि निर्वाचनको रटान (12.20.2016)
कार्यकर्ता बाहेकका राजदूत बन्लान् ? (12.20.2016)
भारु सटहीमा सरकारको वेवास्ता (12.20.2016)
मुलुकको हित हैन बाह्यस्वार्थ हावी हुँदै (12.07.2016)
संविधान संशोधनको पक्षमा भारतको चलखेल (12.07.2016)
किस्ता–किस्तामा टुक्र्याउने रणनीति (12.07.2016)
यसरी बन्ने छ हिन्दी सरकारी भाषा (12.07.2016)
यस्तो छ संशोधन प्रस्ताव (11.29.2016)
संविधान र सरकारको भविष्य अन्योलग्रस्त (11.29.2016)
महाकाली नदी हडप्ने दाउमा भारत (11.29.2016)
द्रुतमार्ग आफैं बनाउने ढोका खुल्दै (11.23.2016)
संविधान संशोधनको एकोहोरो रटान (11.23.2016)
चार अर्बमध्ये गरीबको हातमा कति पर्याे (11.23.2016)



 
::| Latest News

 
[Page Top]