युगसम्बाद साप्ताहिक
Yugasambad Saptahik
Wednesday, 10.16.2019, 03:56pm (GMT+5.5) Home Contact
 
 
::| Keyword:       [Advance Search]  
 
All News  
मुख्य समाचार
सम्पादकीय
दृष्‍टिकोण
आर्थिक
अन्तरर्वाता
विचार विवेचना
साहित्य भाषा
अन्तराष्ट्रिय
खेलकुद
कृति समीक्षा
अन्य समाचार
आजको समाचार
तस्वीरको बोली
दस्तावेज
विशेष रिपोर्ट
 
 
मुख्य समाचार
 
मुलुकको भविष्य सन्दिग्ध
Thursday, 01.12.2017, 01:40pm (GMT+5.5)

काठमाडौं । नेकपा एमाले लगायतका नौ विपक्षी दलले पुस २२ गते संविधान संशोधनको प्रस्तावविरुद्ध राजधानीमा विशाल जनशक्तिप्रदर्शन गरेको पर्सीपल्टै गत आइतवार सरकारले ‘भक्तिप्रदर्शन’ गर्दै संसदमा नाटकीय ढंगले सो प्रस्ताव सदनमा टेबुल गरेको छ । सरकार जसरी पनि संविधान संशोधन प्रस्ताव छलफलमा ल्याउने र अनेक उपायले पारित गराइछोड्ने निर्देशित प्रयासमा लागेको छ भने विपक्षी दलहरू संसदमा झुक्याएर बलात् टेबुल गरिएको प्रस्तावविरुद्ध कडा रुपमा उत्रने र पारित हुन नदिने हुँकार गरिरहेका छन् । सतहमा हेर्दा मुलुक राजनीतिक सहमति र निकासको बाटोमा जाने सम्भावना क्षीण नै देखिएको छ । सरकारले निर्वाचनको रटान सुरू गरे पनि स्थानीय संरचनाको नयाँ खाका विरुद्ध मधेशी नेताहरू बमकिन थालेका छन् । सत्तापक्षभित्रै रडाको मच्चिइरहेको छ । सरकार संविधानको कार्यान्वयन र चुनावी वातावरण निर्माणतिरभन्दा भीडन्तकै स्थिति सिर्जना गर्न उद्यत रहेको संसदभित्रको पछिल्लो गतिविधिले देखाएको छ ।

सोमबारको संसद बैठकमा संशोधन प्रस्तावमाथिको छलफल गर्ने कार्यसूची नभएकाले  विपक्षी दलहरुले अबरोध गरेनन् । जुन दिन कार्यसूचीमा पर्नेछ त्यसपछि पुनः संसद अबरुद्ध गर्नेछन् । विपक्षीको सहमतिमै प्रस्ताव टेबुल गरिएको दावी प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भए पनि एमालेका नेताहरु सो कुरा स्वीकार्न तयार छैनन् । आइतबारको बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा (एमाले) सहितका नौ दलको विरोधका बीच संविधान संशोधन विधेयक टेबुल भएको थियो । सो विधेयकमा थप संशोधनका लागि सांसदहरुलाई ७२ घन्टामा समय दिइने व्यवस्था छ । गत मङ्सिर १४ गतेयता विपक्षीले सदन सञ्चालनमा अवरोध गर्दै आएका थिए ।

संविधान संशोधनका चारै बुँदाहरू राष्ट्रको हितविरुद्ध लक्षित रहेको आमबुझाइ एकातिर छ भने विपक्षी दलबाहेक सत्तापक्षकै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र मधेशी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिकले पनि प्रस्तावको विपक्षमा नै देखिएका छन् । ५ नं प्रदेशको बिखण्डन प्रस्तावपछि सोको विरुद्ध सडकमा उत्रिएर प्रस्ताव असफल गराउन मतदान गर्ने भाषण दिँदैआएका माओवादी केन्द्रका नेता टोपबहटदुर रायमाझी र नेपाली कांग्रेसका नेता चन्द्र भण्डारीको अब कस्तो भूमिका रहन्छ भन्ने पनि आम चासोको विषय बनेको छ । गणितीय हिसावले सो प्रस्ताव पारित हुन नसक्ने प्रष्ट  भए पनि भारतीय राजदूत रञ्जित रेले जसरी पनि पारित गराउन सकिने भनी चलखेल बढाएर आश्वासन दिँदै मधेशी मोर्चालाई ठेगानमा ल्याइदिएपछि संशोधन प्रस्ताव स्थगित गर्ने सोचमा रहेका नेका र माकेका नेताहरू पनि हौसिएर प्रस्ताव टेबुल गरी छलफलमा ल्याएर मतदानमा लैजाने र समदानदण्डभेदको नीति अपनाएर पारित गराइछोड्ने कसरतमा लागेको विकसित घटनाक्रमले पुष्टि गरेको छ । अखण्डित नेपालको भविष्यलाई नै दाउमा राखेर प्रस्तुत गरिएको संशोधन प्रस्तावलाई सदनले असफल गराउन सकेन र सांसद खरिदबिक्रीको पुरानो घटना पुनः दोहोरिन पुग्यो भने मुलुक खण्डित हुँदै क्रमशः सिक्किमीकरणको बाटोमा धकेलिने त होइन भन्ने आशङका झ्याङ्गिदैजाने सम्भावना प्रकट भएको छ ।

संविधान संशोधन गरेर ५ नं.प्रदेशलाई खण्डित गरी पहाड र तराईलाई अलग गर्ने र भविष्यमा तेसैलाई नजिर बनाई पूर्वमा सुनसरी,मोरङ र झापालाई २ नं. प्रदेशमा र पश्चिममा कैलाली कञ्चनपुरलाई पहाडबाट अलग गर्ने  सुनियोजित षडयन्त्रका कुरा राजनीतिक वृत्तमा गहन चर्चाका विषय बनेका छन् । यसै गरी अंगीकृत नागरिकलाई वंशज सरहकै अधिकार र अवसर दिने, जनसंख्याका आधारमा प्रतिनिधित्व भन्दै नवनागरिको संख्या बढाउँदै गएर संसद नै कब्जा गर्ने र हिन्दी भाषालाई राजकाजको भाषाको मान्यता दिलाउने जुन  कसरत अहिले भैरहेको छ त्यसलाई विफल गराउन संसदले सकेन भने नेपालको संसद भारतको खेलौना बन्ने निश्चित प्रायः छ । २०६२ सालको १२ बुँदे दिल्ली समझदारीमार्फत भारतले निर्धा्रित गरेको गन्तव्यतिर यसरी नै देश अगाडि बढ्यो भने स्वतन्त्र र सार्वभौम नेपालको अस्तित्व कसरी सुरक्षित रहला भन्ने गम्भीर चिन्ताजन्य प्रश्न खडा भएको राजनीतिक विश्लेषकहरूको ठहर छ । 

संसदको अहिलेको गणितीय संरचना हेर्दा ६०१ सदस्य भनिए पनि संसदमा ५९४ मात्र सदस्य छन् । संविधान संशोधन प्रस्ताव दुईतिहाइले पारित गर्न ३९८ मत चाहिन्छ । प्रतिपक्षी दलहरूको मत नै २०१ रहेकाले प्रस्ताव सहजै पारित हुननसक्ने स्थिति छ भने  सत्तापक्षको तेस्रो ठूलो दल राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले राष्ट्रपतिलाई भेटेर संशोधनको पक्षमा नजाने जानकारी नै गराएको छ । मजफोप्रका नेता विजय गच्छेदारले पनि संशोधन  प्रस्ताव परिमार्जन नगरी यथावत् रुपमा पक्षमा मतदान नगर्ने उद्घोष गरिसकेको देखिन्छ । यो आँकडाले संशोधन प्रस्ताव कुनै हालतमा पारित नहुने देखाको छ तर भारतले राष्ट्रघाती महाकाली सन्धि पारित गराउन बोराका बोरा पैसाको पोको खोलेको भनी बहुप्रचार भए झैं यसपाली पनि त्यस्तै घटना दोहोरिने हो कि भन्ने आशंका खडा हुनु निराधार छैन । जसरी पनि प्रस्ताव पारित गराउने जुन हुँकार प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र नेका नेता देउवाबाट भैरहेको छ त्यसबाट सांसद खरिदबिक्रीको आशय झल्किइरहेको धेरैको बुझाइ छ । यस बीचमा भारतीय कुटनीतिक नियोगको सक्रियता धेरै बढिरहेको र पश्चिमा कुटनीतिज्ञहरू पनि भित्रभित्रै सक्रिय रहेको आशंकाले नेपालको भविष अब कुन दिशामा मोडिने हो भन्ने चिन्ताजन्य कुतुहलता पनि आमरुपमा बढ्नथालेको राजनीतिक सूत्रहरूको भनाइ छ ।







Rating (Votes: )   
Share     Print


Other Articles:
“मुलुकलाई जुवाको खालमा थापियो” (01.12.2017)
एकता दिवस मनाउनु आवश्यक (01.12.2017)
सरकार नै पालना गर्दैन अदालतको आदेश (01.12.2017)
सत्तापक्ष नै भीडन्त निम्याउन निर्देशित ! (01.04.2017)
राजनीतिपछि औद्योगिक क्षेत्रमा हमला (01.04.2017)
यो ध्रुवीकरणको परिणाम के आउला ? (01.04.2017)
द्वन्द्व अवशानको कुनै लक्षण छैन (12.29.2016)
नेपाली सेना भारतको कमाण्डमा पठाउने प्रस्ताव : हिमालयन गेम प्लानको अर्को शृङ्खला (12.29.2016)
सिमाना हेरफेर असंवैधानिक (12.29.2016)
संसद चल्नै सकेनः निर्वाचनमा जाने कुरा हौवा मात्र (12.20.2016)
कार्यकर्ता बाहेकका राजदूत बन्लान् ? (12.20.2016)
छलछामका लागि निर्वाचनको रटान (12.20.2016)
भारु सटहीमा सरकारको वेवास्ता (12.20.2016)
मुलुकको हित हैन बाह्यस्वार्थ हावी हुँदै (12.07.2016)
संविधान संशोधनको पक्षमा भारतको चलखेल (12.07.2016)
किस्ता–किस्तामा टुक्र्याउने रणनीति (12.07.2016)
यसरी बन्ने छ हिन्दी सरकारी भाषा (12.07.2016)
यस्तो छ संशोधन प्रस्ताव (11.29.2016)
संविधान र सरकारको भविष्य अन्योलग्रस्त (11.29.2016)
महाकाली नदी हडप्ने दाउमा भारत (11.29.2016)



 
::| Latest News

 
[Page Top]