युगसम्बाद साप्ताहिक
Yugasambad Saptahik
Wednesday, 10.16.2019, 03:02pm (GMT+5.5) Home Contact
 
 
::| Keyword:       [Advance Search]  
 
All News  
मुख्य समाचार
सम्पादकीय
दृष्‍टिकोण
आर्थिक
अन्तरर्वाता
विचार विवेचना
साहित्य भाषा
अन्तराष्ट्रिय
खेलकुद
कृति समीक्षा
अन्य समाचार
आजको समाचार
तस्वीरको बोली
दस्तावेज
विशेष रिपोर्ट
 
 
मुख्य समाचार
 
शिलान्यास गर्ने त्यसपछि चुपचाप...
Wednesday, 01.18.2017, 12:56pm (GMT+5.5)

काठमाडौं । अहिले नेपाल र नेपाली जनताको प्रमुख समस्या भनेको भूकम्पले क्षति पु¥याएका संरचनाको पुनःनिर्माण हो । जनताको घरदेखि सरकारी भवन तथा पुरातात्विक महत्वका सम्पदाहरूको पुनःनिर्माणको काम निकै सुस्त छ । पुनःनिर्माणका लागि गठन गरिएको राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरण राजनीतिकरणको शिकार भएको छ भने विदेशीले दिने घोषणा गरेका सहयोग राशि उपयोगको योजना छैन ।

भूकम्पपछिको पुनःनिर्माणका लागि ७ खर्ब रुपैयाँ लाग्ने सरकारी अनुमान रहेको छ र विदेशी मित्रराष्ट्र तथा दाताहरूले करीब ४ खर्ब रुपैयाँ बराबरको सहयोग प्रतिबद्धता जनाएका भए पनि सरकारले सोचे अनुरुप काम गर्न सकेको छैन । अहिलेसम्म करिब ७ लाख परिवारमध्ये ६ लाख जतिले घर बनाउने अनुदानको पहिलो किस्ताको सम्झौता गरेको प्राधिकरणले जनाए पनि यसको सत्यतामा आशंका गर्ने  ठाउँ थुप्रै छ ।

अर्कोतिर पुरातात्विक सम्पदाहरूको पुनःनिर्माणमा पनि सरकारको गति  शून्य छ । केवल शिलान्यास र उद्घाटन गने बाहेक केही काम भएको छैन । यसको ज्वलन्त उदाहरण अघिल्लो वर्ष अर्थात् २०७२ माघ  २ गते  शिलान्यास गरिएका दुई पुरातात्विक सम्पदा बनेको छ । गत वर्ष १८औँ भूकम्प सुरक्षा दिवसका दिन सुरु गरिएको दुई सम्पदाको पुनःनिर्माण भने अलपत्र छ ।

विसं १९९० माघ २ गते भूकम्प गएको सम्झनामा सरकारले २०५६ सालदेखि भूकम्प सुरक्षा दिवस मनाउन थालेको छ र ‘भूकम्पीय सुरक्षाको बलियो आधार, भैँचालो थेग्ने घर र भौतिक पूर्वाधार’ भन्ने नाराका साथ आज १९औँ भूकम्प सुरक्षा दिवस माघ २ गते मनाइयो ।

विसं २०७२ वैशाख १२ गते शनिबार ११ः५६ बजे गोरखाको बारपाक केन्द्रबिन्दु भएको भूकम्पले करिब नौ हजार मानिसको ज्यान लियो । आठ लाखभन्दा बढी निजी घर ध्वस्त भए । दुई सयभन्दा बढी पुरातात्विक सम्पदा भत्किए । सिन्धुपाल्चोक, दोलखा, गोरखा, रामेछाप, ओखलढुङ्गा, सिन्धुली, काभ्रेपलाञ्चोक, मकवानपुर, धादिङ, नुवाकोट, रसुवा, काठमाडौँ, ललितपुर र भक्तपुरमा भूकम्पले बढी क्षति पु¥यायो । अन्य १७ जिल्लामा आंशिक क्षति पुग्यो ।

यसको पुनःनिर्माणका लागि गत वर्ष यही दिवसका अवसरमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले रानीपोखरी र बीचमा रहेको बालगोपालेश्वर मन्दिरबाट शुभारम्भ गर्नुभयो । पुनःनिर्माणको जिम्मेवारी काठमाडौँ महानगरपालिकालाई दिइएको थियो । महानगरपालिकाले पुरातात्विक संरचनामा आधुनिक निर्माण सामग्री प्रयोग गरेको भन्दै स्थानीयवासीले विरोध गरेपछि एक वर्ष पुग्दा पनि काम अघि बढ्न सकेको छैन । अहिले पानी सुकाइएको रानीपोखरीमा झार उम्रिएको दृश्य देख्न सकिन्छ ।

पुरातत्व विभागका प्रवक्ता रामबहादुर कुँवर विभागले नै रानीपोखरी पुनःनिर्माण गर्ने निर्णय भइसकेको बताउनुहुन्छ । सुरु हुने समय भने अझै निश्चित गरिएको छैन । गत वर्ष भूकम्प सुरक्षा दिवसकै अवसर पारेर तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले तामझामका साथ ललितपुरको बुङ्मतीमा रातो मच्छेन्द्रनाथको मन्दिर पुनःनिर्माणको शिलान्यास गर्नुभयो । यो काम पनि अहिले सुस्त गतिमा छ । 

श्रीलङ्का सरकारको सहयोगमा तीन वर्षमा रातो मच्छेन्द्रनाथ पुनःनिर्माण गरिसक्ने योजना शिलान्यासका बेला सार्वजनिक गरिएको थियो । भूकम्पपछिको पुनःनिर्माण अलपत्र बनेका यी त प्रतिनिधि घटनामात्रै हुन् ।

सरकारले निर्माण गर्न लागेका सम्पदाको त यो हालत छ भने आठ लाखभन्दा बढी निजी घर पुनःनिर्माण कसरी सहज होला ? अहिले यो प्रश्न भूकम्प प्रभावित जिल्लावासीमा छ । पुनःनिर्माणको काम गर्न गठित राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणले काम गर्न नसकेको भनी केही दिन अघिमात्र नेतृत्व परिवर्तन गरिएको छ । नयाँ नेतृत्वले समयमै पुनःनिर्माण गर्न सक्ला ? अहिले यो आममानिसको जिज्ञासा बनेको छ ।

अर्कोतिर भूकम्प अतिप्रभावित १४ जिल्लामा भूकम्प प्रतिरोधी भवन निर्माणका लागि दक्ष कामदारको अभाव छ । भूकम्प प्रतिरोधी घर निर्माण गर्ने कामदार नपाइएकै कारण काम अघि बढाउन नसकिएको काभ्रेपलाञ्चोकका पीडित काल्साङ तामाङले गुनासो गर्नुभयो ।

अतिप्रभावित १४ जिल्लामा निजी आवास निर्माणका लागि ६० हजार दक्ष कामदार आवश्यक पर्ने अनुमान गरिएको छ । ती मध्ये हालसम्म १५ हजारलाई मात्र तालिम दिइएको सहरी विकास मन्त्रालय, केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन एकाइ प्रमुख शिवहरि शर्मा बताउनुहुन्छ ।

“तालिमका लागि मन्त्रालयले पाठ्यक्रम र ढाँचा निर्माण गरेको छ, जसअनुसार विभिन्न गैरसरकारी संस्थाले तालिम दिएका छन् । अहिलेसम्म १५ हजारले तालिम लिएका छन्, तालिम लिएका पनि सबैले काम नगरी अन्य पेसा व्यवसायमा संलग्न भएको जानकारी पाएका छौँ, तालिम लिन चाहनेकै अभाव भएको सूचना जिल्ला जिल्लाबाट आएको छ” – उहाँले भन्नुभयो ।

अति प्रभावित १४ जिल्लामा पुनःनिर्माण हुनुपर्ने साढे सात लाख घरमध्ये हालसम्म १८ हजार घरमात्र पुनःनिर्माण सुरु भएको छ । पुनःनिर्माणका लागि दक्ष कामदारकै अभाव भएको जिल्लामा खटिएका इन्जिनियरको गुनासो छ । 

भूकम्प प्रतिरोधी घर पुनःनिर्माणका लागि मन्त्रालयले १७ प्रकारका नमुना जिल्ला जिल्लामा पठाएको छ । भवन संहिताअनुसार नमुनाबाहेक पनि भूकम्प प्रतिरोधी घर बनाउन सकिन्छ, जसलाई प्राविधिकले भूकम्प प्रतिरोधी भनी सिफारिस गरेपछि लाभग्राहीले अनुदानको दोस्रो र तेस्रो किस्ता पाउँछन् ।

दक्ष कामदार बढाउन विशेष कार्ययोजना राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणमा पेश गरिएको एकाइले जनाएको छ । पुनःनिर्माणमा आवश्यक निर्माणकर्मीको आवश्यकता पूर्ति गर्न मन्त्रालयले तालिममा एकरूपता ल्याउने गरी भूकम्प प्रतिरोधात्मक भवन निर्माण तालिम सञ्चालन कार्यविधि–२०७२ स्वीकृत गरेको छ ।


Rating (Votes: )   
Share     Print


Other Articles:
नेपाल नै नबच्ने चिन्ता (01.18.2017)
मुलुकको भविष्य सन्दिग्ध (01.12.2017)
“मुलुकलाई जुवाको खालमा थापियो” (01.12.2017)
एकता दिवस मनाउनु आवश्यक (01.12.2017)
सरकार नै पालना गर्दैन अदालतको आदेश (01.12.2017)
राजनीतिपछि औद्योगिक क्षेत्रमा हमला (01.04.2017)
सत्तापक्ष नै भीडन्त निम्याउन निर्देशित ! (01.04.2017)
यो ध्रुवीकरणको परिणाम के आउला ? (01.04.2017)
द्वन्द्व अवशानको कुनै लक्षण छैन (12.29.2016)
नेपाली सेना भारतको कमाण्डमा पठाउने प्रस्ताव : हिमालयन गेम प्लानको अर्को शृङ्खला (12.29.2016)
सिमाना हेरफेर असंवैधानिक (12.29.2016)
संसद चल्नै सकेनः निर्वाचनमा जाने कुरा हौवा मात्र (12.20.2016)
कार्यकर्ता बाहेकका राजदूत बन्लान् ? (12.20.2016)
छलछामका लागि निर्वाचनको रटान (12.20.2016)
भारु सटहीमा सरकारको वेवास्ता (12.20.2016)
मुलुकको हित हैन बाह्यस्वार्थ हावी हुँदै (12.07.2016)
संविधान संशोधनको पक्षमा भारतको चलखेल (12.07.2016)
किस्ता–किस्तामा टुक्र्याउने रणनीति (12.07.2016)
यसरी बन्ने छ हिन्दी सरकारी भाषा (12.07.2016)
संविधान र सरकारको भविष्य अन्योलग्रस्त (11.29.2016)



 
::| Latest News

 
[Page Top]