काठमाडौं । यतिबेला संविधान संशोधनको मुद्दा चर्किएको छ । यो मुद्दासंग राष्ट्रिय एकतात कसरी जागाउने भन्ने प्रश्न जोडिएको छ । मधेशवादी दलहरूको माग अनुसार संविधान संशोधन प्रस्ताव संसदमा टेबुल भएपछि राजनीतिक ध्रुवीकरण बढिरहेको छ । संविधान कार्यान्वयनको नाममा मुलुकमा अस्थिरता सिर्जना गर्ने काम भैरहेको छ । संशोधनले तराई र पहाड अलग गर्न खोजेको भन्दै बिरोध प्रदर्शन भैरहेका छन् । संशोधन प्रस्तावमा प्रदेशहरूको विभाजन, भाषा र नागरिकतालाई लिएर चर्को बिरोध भैरहेको छ । आफूहरूले भनेजसरी संविधान संशोधन नभए तराई नेपालमै नरहनसक्ने चेतावनीयुक्त धारणाहरू प्रवाह भैरहेको छ । 

यतिबेला त्यस्ता अभिव्यक्ति दिने र काम गर्नेहरूलाई कारबाही गर्ने व्यवस्था संविधानमा राख्नुपर्ने आवाज उठिरहेको छ । हुन त राष्ट्रिय स्वाधीनता र एकतामा खलल पुग्ने गतिविधि गर्ने र अभिव्यक्ति दिनेलाई राज्य विप्लवको मुद्दा चलाउनन सकिन्छ तर देश टुक्र्याउने धम्की बारम्बार आइरहँदा पनि उनीहरूलाई कारबाही गर्ने हिम्मत सरकारको छैन । यसको एउटै कारण भनेको सत्तास्वार्थ हो ।

अहिले कस्तो अवस्था छ भने– पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहले देश बरबाद भयो भनेर एउटा विज्ञप्ति निकाल्दा अत्तालिएर उनलाई कारबाही गर्ने धम्की दिने सरकारका मन्त्री र नेताहरूले देश नै विभाजन गर्ने धम्की दिनेलाई काखी च्यापेर उनीहरूलाई फकाउँदै हिंडिरहेका छन् । दुनियाँमा कहीं नभएको अंगीकृत नागरिकलाई राज्यको उच्च पदमा पुग्ने ढोका खोल्नुपर्ने आवाज संविधानमा चित्त नबुझाउने अधिकांश मधेशवादी नेताहरूले आफ्नो नभएको दावी गरिरहे पनि सरकारले त्यस्तो प्रावधान राख्यो । संविधानले प्रदेशहरूको गठन नभैकन सिमांकन हेरफेर गर्न नमिल्ने व्यवस्था गरे पनि प्रदेश नं. ५ का पहाडी जिल्ला तराईबाट अलग गर्ने प्रस्ताव गरियो । त्यस्तै भाषा आयोगको आडमा हिन्दीलाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाउने र अंगीकृत नागरिक दश वर्ष नेपालमा बसेपछि संवैधानिक पदमा पुग्ने योग्य हुने गरी संशोधन गर्न लागिएको छ ।

संविधान संशोधनकै सन्दर्भमा अहिले एउटा आवाज जर्वजस्त उठिरहेको छ । नागरिकतालाई चाउचाउ खरीद विक्री जस्तो सस्तो नबनाउन र राष्ट्रियता र राष्ट्रिय अखण्डतालाई सस्तो मनोरञ्जन दिने चटक नसम्झन सुझावहरू आइरहेका छन् । संविधान संशोधन गर्दा अब देशको अखण्डतामाथि धावा बोल्नेलाई कारबाही गर्ने प्रावधान राख्न पनि धेरैको सुझाव छ । संविधान जारी हुनुपूर्व देखाउनकै लागि भए पनि लिएको जनताको राय सुझावको कार्यान्वयन गर्दै धर्मनिरपेक्षता र संघीयताका विषयमा जनमत संग्रह गर्ने प्रावधान राख्न पनि माग गर्न थालिएको छ ।

अहिले नेपालको सबभन्दा ठूलो समस्या भनेको अखण्डित नेपाल कायमै रहने हो कि हैन भन्ने हो । जेजस्ताा प्रायोजित माग र नारा उरालिएका छन् त्यो नेपाललाई आफ्नो पञ्जामा जकड्ने दिल्लीको डिजाइन भएकाले नेपाली सार्वभौमसत्ता बिरुद्ध आवाज निकाल्ने जो कोहीलाई कारबाही गर्न सकिने स्पष्ट व्यवस्था संविधानमा गर्नुपर्ने माग गर्न थालिएको हो । यो माग संसदमै पनि उठेको थियो । संविधानको मस्यौदामाथिको टिप्पणी गर्ने क्रममा धेरै युवा सभासदहरूले मस्यौदामा समेटिएका विषयहरूले देशलाई गम्भीर दुर्घटनाको शिकार बनाउने चेतावनी उतिबेला पनि दिएका थिए ।

सस्तो तरिकाले नागरिकता वितरण गर्दा दुई विशाल देशको बीचमा रहेको नेपाल उत्तर र दक्षिण दुबैतिरबाट नवनेपालीहरूको बाढी पस्ने र नेपाल विस्तारै कसको पोल्टामा कसरी पर्ने हो भन्ने चिन्ता समेत युवा नेताहरूले जनाइरहेका छन् । लोकतन्त्रको आगमनसंगै दशौं लाख भारतीयलाई नागरिकता वितरण गरियो– तराईको समस्या समाधान गर्ने नाममा । अहिले पनि माग जस्ताको तस्तै छ । अहिले नेपालको संविधान सर्वस्वीकार्य बनाउने नाममा फिजीकरण हुँदै सिक्किमीकरणको ग्राण्ड डिजाइन भैरहेको छ । यो माग पूरा गराउन अहिले तराई नेपालबाट अलग हुनसक्ने धम्की दिनेहरूको ताँती छ । सिके राउत जस्ता विखण्डनकारीलाई कारबाही गर्ने हिम्मत सरकारमा छैन ।

प्रदेश नं. ५ बाट पहाडी जिल्ला तराईबाट अलग गर्ने प्रस्ताव भएपछि चर्को बिरोधमा गुल्मीका सांसद तथा नेपाली कांग्रेसका नेता चन्द भण्डारी संविधानमै देश विखण्डनको कुरा गर्नेलाई कारबाही गर्ने प्रावधान राख्नुपर्ने बताउँछन् । भण्डारीको कथनमा नागरिकता सजिलोसंग वितरण गर्ने र नेपालमा कायम रहेको हिमाल–पहाड–तराईको सम्बन्ध टुटाएर तराई भारतमा विलय गर्ने वा तराईलाई बंगलादेशको नियतीको शिकार बनाउने षड्यन्त्र भैरहेको छ ।

अहिले जस्ताको तस्तै संविधान संशोधन प्रस्ताव पास भएमा नेपालमा नवनेपालीहरूको बाहुल्य रहने र तराईका भूमिपुत्रहरूको स्थान तिनीहरूले लिने त्यसपछि तराई हुँदै नेपाल नै फिजीकरणको दिशामा अग्रसर हुनेछ । यसका लागि हिन्दी भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाएर अरु सजिलो बनाउन खोजिएको छ ।