युगसम्बाद साप्ताहिक
Yugasambad Saptahik
Wednesday, 06.26.2019, 07:21pm (GMT+5.5) Home Contact
 
 
::| Keyword:       [Advance Search]  
 
All News  
मुख्य समाचार
सम्पादकीय
दृष्‍टिकोण
आर्थिक
अन्तरर्वाता
विचार विवेचना
साहित्य भाषा
अन्तराष्ट्रिय
खेलकुद
कृति समीक्षा
अन्य समाचार
आजको समाचार
तस्वीरको बोली
दस्तावेज
विशेष रिपोर्ट
 
 
मुख्य समाचार
 
देश टक्र्याउँछु भन्नेलाई कारबाही गर्ने प्रावधान राख
Wednesday, 01.18.2017, 12:57pm (GMT+5.5)

काठमाडौं । यतिबेला संविधान संशोधनको मुद्दा चर्किएको छ । यो मुद्दासंग राष्ट्रिय एकतात कसरी जागाउने भन्ने प्रश्न जोडिएको छ । मधेशवादी दलहरूको माग अनुसार संविधान संशोधन प्रस्ताव संसदमा टेबुल भएपछि राजनीतिक ध्रुवीकरण बढिरहेको छ । संविधान कार्यान्वयनको नाममा मुलुकमा अस्थिरता सिर्जना गर्ने काम भैरहेको छ । संशोधनले तराई र पहाड अलग गर्न खोजेको भन्दै बिरोध प्रदर्शन भैरहेका छन् । संशोधन प्रस्तावमा प्रदेशहरूको विभाजन, भाषा र नागरिकतालाई लिएर चर्को बिरोध भैरहेको छ । आफूहरूले भनेजसरी संविधान संशोधन नभए तराई नेपालमै नरहनसक्ने चेतावनीयुक्त धारणाहरू प्रवाह भैरहेको छ । 

यतिबेला त्यस्ता अभिव्यक्ति दिने र काम गर्नेहरूलाई कारबाही गर्ने व्यवस्था संविधानमा राख्नुपर्ने आवाज उठिरहेको छ । हुन त राष्ट्रिय स्वाधीनता र एकतामा खलल पुग्ने गतिविधि गर्ने र अभिव्यक्ति दिनेलाई राज्य विप्लवको मुद्दा चलाउनन सकिन्छ तर देश टुक्र्याउने धम्की बारम्बार आइरहँदा पनि उनीहरूलाई कारबाही गर्ने हिम्मत सरकारको छैन । यसको एउटै कारण भनेको सत्तास्वार्थ हो ।

अहिले कस्तो अवस्था छ भने– पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहले देश बरबाद भयो भनेर एउटा विज्ञप्ति निकाल्दा अत्तालिएर उनलाई कारबाही गर्ने धम्की दिने सरकारका मन्त्री र नेताहरूले देश नै विभाजन गर्ने धम्की दिनेलाई काखी च्यापेर उनीहरूलाई फकाउँदै हिंडिरहेका छन् । दुनियाँमा कहीं नभएको अंगीकृत नागरिकलाई राज्यको उच्च पदमा पुग्ने ढोका खोल्नुपर्ने आवाज संविधानमा चित्त नबुझाउने अधिकांश मधेशवादी नेताहरूले आफ्नो नभएको दावी गरिरहे पनि सरकारले त्यस्तो प्रावधान राख्यो । संविधानले प्रदेशहरूको गठन नभैकन सिमांकन हेरफेर गर्न नमिल्ने व्यवस्था गरे पनि प्रदेश नं. ५ का पहाडी जिल्ला तराईबाट अलग गर्ने प्रस्ताव गरियो । त्यस्तै भाषा आयोगको आडमा हिन्दीलाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाउने र अंगीकृत नागरिक दश वर्ष नेपालमा बसेपछि संवैधानिक पदमा पुग्ने योग्य हुने गरी संशोधन गर्न लागिएको छ ।

संविधान संशोधनकै सन्दर्भमा अहिले एउटा आवाज जर्वजस्त उठिरहेको छ । नागरिकतालाई चाउचाउ खरीद विक्री जस्तो सस्तो नबनाउन र राष्ट्रियता र राष्ट्रिय अखण्डतालाई सस्तो मनोरञ्जन दिने चटक नसम्झन सुझावहरू आइरहेका छन् । संविधान संशोधन गर्दा अब देशको अखण्डतामाथि धावा बोल्नेलाई कारबाही गर्ने प्रावधान राख्न पनि धेरैको सुझाव छ । संविधान जारी हुनुपूर्व देखाउनकै लागि भए पनि लिएको जनताको राय सुझावको कार्यान्वयन गर्दै धर्मनिरपेक्षता र संघीयताका विषयमा जनमत संग्रह गर्ने प्रावधान राख्न पनि माग गर्न थालिएको छ ।

अहिले नेपालको सबभन्दा ठूलो समस्या भनेको अखण्डित नेपाल कायमै रहने हो कि हैन भन्ने हो । जेजस्ताा प्रायोजित माग र नारा उरालिएका छन् त्यो नेपाललाई आफ्नो पञ्जामा जकड्ने दिल्लीको डिजाइन भएकाले नेपाली सार्वभौमसत्ता बिरुद्ध आवाज निकाल्ने जो कोहीलाई कारबाही गर्न सकिने स्पष्ट व्यवस्था संविधानमा गर्नुपर्ने माग गर्न थालिएको हो । यो माग संसदमै पनि उठेको थियो । संविधानको मस्यौदामाथिको टिप्पणी गर्ने क्रममा धेरै युवा सभासदहरूले मस्यौदामा समेटिएका विषयहरूले देशलाई गम्भीर दुर्घटनाको शिकार बनाउने चेतावनी उतिबेला पनि दिएका थिए ।

सस्तो तरिकाले नागरिकता वितरण गर्दा दुई विशाल देशको बीचमा रहेको नेपाल उत्तर र दक्षिण दुबैतिरबाट नवनेपालीहरूको बाढी पस्ने र नेपाल विस्तारै कसको पोल्टामा कसरी पर्ने हो भन्ने चिन्ता समेत युवा नेताहरूले जनाइरहेका छन् । लोकतन्त्रको आगमनसंगै दशौं लाख भारतीयलाई नागरिकता वितरण गरियो– तराईको समस्या समाधान गर्ने नाममा । अहिले पनि माग जस्ताको तस्तै छ । अहिले नेपालको संविधान सर्वस्वीकार्य बनाउने नाममा फिजीकरण हुँदै सिक्किमीकरणको ग्राण्ड डिजाइन भैरहेको छ । यो माग पूरा गराउन अहिले तराई नेपालबाट अलग हुनसक्ने धम्की दिनेहरूको ताँती छ । सिके राउत जस्ता विखण्डनकारीलाई कारबाही गर्ने हिम्मत सरकारमा छैन ।

प्रदेश नं. ५ बाट पहाडी जिल्ला तराईबाट अलग गर्ने प्रस्ताव भएपछि चर्को बिरोधमा गुल्मीका सांसद तथा नेपाली कांग्रेसका नेता चन्द भण्डारी संविधानमै देश विखण्डनको कुरा गर्नेलाई कारबाही गर्ने प्रावधान राख्नुपर्ने बताउँछन् । भण्डारीको कथनमा नागरिकता सजिलोसंग वितरण गर्ने र नेपालमा कायम रहेको हिमाल–पहाड–तराईको सम्बन्ध टुटाएर तराई भारतमा विलय गर्ने वा तराईलाई बंगलादेशको नियतीको शिकार बनाउने षड्यन्त्र भैरहेको छ ।

अहिले जस्ताको तस्तै संविधान संशोधन प्रस्ताव पास भएमा नेपालमा नवनेपालीहरूको बाहुल्य रहने र तराईका भूमिपुत्रहरूको स्थान तिनीहरूले लिने त्यसपछि तराई हुँदै नेपाल नै फिजीकरणको दिशामा अग्रसर हुनेछ । यसका लागि हिन्दी भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाएर अरु सजिलो बनाउन खोजिएको छ । 


Rating (Votes: )   
Share     Print


Other Articles:
पुनःसंरचना प्रतिवेदन अर्को लफडा (01.18.2017)
शिलान्यास गर्ने त्यसपछि चुपचाप... (01.18.2017)
नेपाल नै नबच्ने चिन्ता (01.18.2017)
मुलुकको भविष्य सन्दिग्ध (01.12.2017)
“मुलुकलाई जुवाको खालमा थापियो” (01.12.2017)
एकता दिवस मनाउनु आवश्यक (01.12.2017)
सरकार नै पालना गर्दैन अदालतको आदेश (01.12.2017)
राजनीतिपछि औद्योगिक क्षेत्रमा हमला (01.04.2017)
सत्तापक्ष नै भीडन्त निम्याउन निर्देशित ! (01.04.2017)
यो ध्रुवीकरणको परिणाम के आउला ? (01.04.2017)
द्वन्द्व अवशानको कुनै लक्षण छैन (12.29.2016)
नेपाली सेना भारतको कमाण्डमा पठाउने प्रस्ताव : हिमालयन गेम प्लानको अर्को शृङ्खला (12.29.2016)
सिमाना हेरफेर असंवैधानिक (12.29.2016)
संसद चल्नै सकेनः निर्वाचनमा जाने कुरा हौवा मात्र (12.20.2016)
कार्यकर्ता बाहेकका राजदूत बन्लान् ? (12.20.2016)
छलछामका लागि निर्वाचनको रटान (12.20.2016)
भारु सटहीमा सरकारको वेवास्ता (12.20.2016)
संविधान संशोधनको पक्षमा भारतको चलखेल (12.07.2016)
मुलुकको हित हैन बाह्यस्वार्थ हावी हुँदै (12.07.2016)
किस्ता–किस्तामा टुक्र्याउने रणनीति (12.07.2016)



 
::| Latest News

 
[Page Top]