युगसम्बाद साप्ताहिक
Yugasambad Saptahik
Wednesday, 10.16.2019, 03:24pm (GMT+5.5) Home Contact
 
 
::| Keyword:       [Advance Search]  
 
All News  
मुख्य समाचार
सम्पादकीय
दृष्‍टिकोण
आर्थिक
अन्तरर्वाता
विचार विवेचना
साहित्य भाषा
अन्तराष्ट्रिय
खेलकुद
कृति समीक्षा
अन्य समाचार
आजको समाचार
तस्वीरको बोली
दस्तावेज
विशेष रिपोर्ट
 
 
मुख्य समाचार
 
निर्वाचनको हल्लामात्रःराजनीतिक सङ्कट गहिरिने सङ्केत
Wednesday, 01.18.2017, 12:58pm (GMT+5.5)

काठमाडौं । अबको एक वर्षभित्र पुनःसंरचित स्थानीय तह, विवादास्पद प्रदेशको संसद र निर्वाचन क्षेत्रको पुनःसंरचना हुन बाँकी केन्द्रीय संसदको निर्वाचन हुन नसके संविधान नै असफल हुने सन्त्रासले प्रमुख राजनीतिक दलहरूलाई झक्झक्याउन थालेको प्रतीत भए पनि ती तीनै तहको निर्वाचनका लागि सहमतीय राजनीतिक वातावरण बन्न नसकेको र बन्न पनि कठीन रहेको प्रष्ट आभास भैरहेको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले पदभार ग्रहण गरेको तेस्रो हप्ता जुन शब्दावलीमा निर्वाचन गराउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको थियो त्यस्तै शब्दावली पुनः दोहो¥याए पनि देशको राजनीतिक वातावरणमा कुनै सुधार छैन । निर्वाचनको पक्षमा रहेको विपक्षी गठबन्धन दिल्ली निर्देशित संविधान संशोधन प्रस्ताव कुनै पनि हालतमा स्वीकार नगर्ने पक्षमा छ भने सुरूमा सो प्रस्तावको बिरोधमा रहेको मधेशी मोर्चा कुटनीतिक दवाव र निर्देशनमा प्रस्ताव पारित गर्न बाध्य रहेको देखिए पनि पुनःसंरचित स्थानीय तहलाई यथावत स्वीकार गरेर निर्वाचनमा जाने मुडमा छैन । नेपालको आन्तरिक राजनीतिक व्यवस्थापनमा भारतले स्थापित गर्न चाहेको प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष भूमिकाले निर्वाचनमा जाने सरकारी कथनलाई कति प्रभाव पार्छ भन्ने कुरालाई नजरअन्दाज गर्नसकिने स्थिति पनि छैन । संविधान संशोधन प्रस्ताव बलात् पारित गर्न सोको विरोधमा रहेको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र मधेशी जनअधिकार फोरम प्रजातान्त्रिकलाई उपप्रधानमन्त्री र केही मन्त्री दिने प्रस्ताव गरिएको र विपक्षी गठबन्धनभित्रबाट सांसद खरीद गर्ने आशय मुखरित भैरहेको प्रष्ट आभास भैरहे पनि राप्रपा राजनीतिक आत्महत्याको बाटोमा जाने र विपक्षी गठबन्धन टुट्ने सम्भावना नितान्त क्षीण रहेको राजनीतिक सूत्रहरूको दावी छ । यदि संविधान संशोधनको कसरतमा सरकार पक्ष सफल भयो भने मुलुक विखण्डीकरण र विलयको दिशातिर घचेटिने आशंका अरू बढ्ने देखिएको छ ।   

राजनीतिक विश्लेषकहरू भन्दछन्– आफ्नो मुलुकको भूसंवेदनशीलतालाई पूर्णतः उपेक्षा गरी भारतको अव्यक्त रणनीतिक स्वार्थमा होमिएर सत्ताको स्वाद चाख्न लालायित कठपुतलीहरू अहिले जुन रुपमा सक्रिय देखिएका छन् त्यसले मुलुकलाई ठूलो सकसमा पार्दैलगेको खुलाशा भैरहेको छ । सिक्किमको विलय, पाकिस्तानको बिखण्डन र श्रीलंकाको पृथकतावादी लामो गृहयुद्ध भोगेको यो क्षेत्रले नेपाललाई के सन्देश दिइरहेको छ भन्ने कुरा देशभक्त राष्ट्रवादी नेपालीहरूले सधैं मनन् गर्नुपर्ने अवस्था छ । ती तीनवटै मुलुकमा भारतले त्यहीँका मुकुण्डोधारी नागरिकहरूलाई उपयोग गरेको कथा त्यति पुरानो छैन । नेपाल अहिले त्यस्तै नियति भोगाइको क्रममा रहेको संकेत र सन्देश प्रवाहित भैरहेको छ । भारतले अहिलेको संविधानमा आफ्नो स्वामित्व नरहेको बोध गरेर मच्चाएको बितण्डा तराईमा १० प्रतिशत पनि मत नभएको ‘मधेशी मोर्चा’लाई उचालेर गराएको आन्दोलन र आधा वर्ष लामो अघोषित नाकाबन्दीको प्रकरणले नै उदांग पारेको जगजाहेर छ । राष्ट्रिय अस्मितामाथिको आक्रमणलाई लम्पसार परेर स्वीकार गर्नेहरू भोलि कुन रूपमा उपयोग हुने हुन् भन्ने पनि सधैं भयको विषय हो । भारत निर्देशित राजनीतिको सर्वाधिक दुष्प्रभाव आर्थिक कुटनीतिक क्षेत्रमा परेको छ । अहिले मुलुकमा जस्तो राजनीतिक माहोल खडा भएको छ त्यसलाई हेर्दा भारतले अनेक छौंडा खेलाएर राजनीतिक अस्थिरतालाई निरन्तरता दिइरहने र विधिको शासनको बाटोमा अवरोध खडा गरिरहने आशंका झ्याङ्गिँदै गएको छ । यो अवस्थामा मुलुक निर्वाचनको बाटोमा कसरी अगाडि बढ्ला त भन्ने गम्भिर प्रश्न खडा भएको छ ।

स्थानीय निकाय बनेको स्थानीय सरकार हो । नेपालका कथित लोकतन्त्रवादी सरकारहरूले २०५४ सालपछि स्थानीय निकायको निर्वाचन गराउने र तलैदेखि प्रजातन्त्रको संस्कारगत जग बसाल्ने कुनै जिम्मेवारी बोध गरेनन् । सरकारले एक वर्षभित्र तीनै तहको निर्वाचन गराउने शाब्दिक प्रतिबद्धता व्यक्त गरिरहे पनि त्यसमा भरपत्यार गर्न सकिने राजनीतिक परिस्थिति सिर्जित छैन । मुलुक महासंकटको बाटोमा प्रवेश गरिसकेको छ । मुलुकमा वर्तमान संविधानलाई नै नमान्ने शक्तिहरू एक होइन अनेक छन् र आआफ्नो ठाउँबाट जुर्मुराइरहेछन् । विभिन्न विचार र सिद्धान्त बोकेका दलहरूलाई एउटै सूत्रमा आबद्ध गराउने भनेको राष्ट्रिय स्वार्थले नै हो । तर नेपालमा राष्ट्रिय स्वार्थलाई बलिबेदीमा होमेर निहित स्वार्थ पूरा गर्ने पथविचलित कुसंस्कार मौलाएकाले मुलुक ठूलो अभरमा परेको छ । राजनीतिक नैतिकता विलाइसकेको छ । प्रचण्ड सरकारका मन्त्रीहरू आगामी जेठमा पुनःसंरचित स्थानीय तहको निर्वाचन हुने भनिरहेका छन् । एक हप्ताभित्र निर्वाचन तिथिको घोषणा गर्ने बाणी प्रवाह गर्नुभएका प्रधानमन्त्री प्रचण्ड आफ्नो कसम बिर्सेर विदेश शयरमा लाग्नुभएको छ । सरकारको विश्वसनीयता पातालमा पुगेको छ । सरकार सङ्गतिपूर्ण ढंगले चलेको कुनै आभास छैन । राजनीतिमा विकारपूर्ण अभ्यासहरू भैरहेका छन् । आफ्नै संलग्नतामा बनेको संविधानको हुर्मत लुट्ने क्रम चलिरहेको छ । साँढे ६ दशकको आकांक्षा र ८ वर्षको कसरतमा बनेको भनिएको संविधान अल्पायुमा नै कोमामा पुगेको आभास देशको विरक्त लाग्दो वर्तमान राजनीतिक गतिविधिले दिइरहेको छ । यी सवै विपरीत गतिविधिलाई चिरेर मुलुक ताजा जनमतका लागि निर्वाचनको बाटोमा कसरी अगाडि बढ्न सक्ला भन्ने अहं प्रश्न खडा भएको छ ।


Rating (Votes: )   
Share     Print


Other Articles:
देश टक्र्याउँछु भन्नेलाई कारबाही गर्ने प्रावधान राख (01.18.2017)
पुनःसंरचना प्रतिवेदन अर्को लफडा (01.18.2017)
शिलान्यास गर्ने त्यसपछि चुपचाप... (01.18.2017)
नेपाल नै नबच्ने चिन्ता (01.18.2017)
मुलुकको भविष्य सन्दिग्ध (01.12.2017)
“मुलुकलाई जुवाको खालमा थापियो” (01.12.2017)
एकता दिवस मनाउनु आवश्यक (01.12.2017)
सरकार नै पालना गर्दैन अदालतको आदेश (01.12.2017)
राजनीतिपछि औद्योगिक क्षेत्रमा हमला (01.04.2017)
सत्तापक्ष नै भीडन्त निम्याउन निर्देशित ! (01.04.2017)
यो ध्रुवीकरणको परिणाम के आउला ? (01.04.2017)
द्वन्द्व अवशानको कुनै लक्षण छैन (12.29.2016)
नेपाली सेना भारतको कमाण्डमा पठाउने प्रस्ताव : हिमालयन गेम प्लानको अर्को शृङ्खला (12.29.2016)
सिमाना हेरफेर असंवैधानिक (12.29.2016)
संसद चल्नै सकेनः निर्वाचनमा जाने कुरा हौवा मात्र (12.20.2016)
कार्यकर्ता बाहेकका राजदूत बन्लान् ? (12.20.2016)
छलछामका लागि निर्वाचनको रटान (12.20.2016)
भारु सटहीमा सरकारको वेवास्ता (12.20.2016)
संविधान संशोधनको पक्षमा भारतको चलखेल (12.07.2016)
मुलुकको हित हैन बाह्यस्वार्थ हावी हुँदै (12.07.2016)



 
::| Latest News

 
[Page Top]