युगसम्बाद साप्ताहिक
Yugasambad Saptahik
Wednesday, 10.16.2019, 02:54pm (GMT+5.5) Home Contact
 
 
::| Keyword:       [Advance Search]  
 
All News  
मुख्य समाचार
सम्पादकीय
दृष्‍टिकोण
आर्थिक
अन्तरर्वाता
विचार विवेचना
साहित्य भाषा
अन्तराष्ट्रिय
खेलकुद
कृति समीक्षा
अन्य समाचार
आजको समाचार
तस्वीरको बोली
दस्तावेज
विशेष रिपोर्ट
 
 
मुख्य समाचार
 
भूमिपुत्रको अधिकार खोस्नेबिरुद्ध मधेशी युवा
Tuesday, 01.31.2017, 11:39am (GMT+5.5)

काठमाडौं । मधेश र मधेशी जनताको नाममा विदेशीको पक्षपोषण गर्दै उनीहरूको एजेण्डा बोकेर हिंडेका मधेशवादी नेताहरूका बिरुद्ध अब मधेशमा मोर्चाबन्दी सुरु भएको छ । अंगीकृतलाई राष्ट्रको उच्च पदमा पुग्ने बाटो खोल्नुपर्ने, पहाड र मधेश मिसाएर प्रदेश बनाउन नहुने, हिन्दीलाई सरकारी भाषा बनाउनुपर्ने लगायतका मागले नेपाललाई फिजीककरणको बाटो हुँदै सिक्कीमिकरण गर्ने डिजाइन भैरहेको भन्दै बिरोध भैरहेका बेला मधेशमा अब रैथाने मधेशीहरूको पक्षमा संगठन निर्माण थालिएको छ ।

मधेशी मोर्चाका नेताहरू पुस्तौंदेखि बस्दै आएका भूमिपुत्र रैथाने मधेशीका अधिकार खोस्न र अंगिकृतहरूको स्वार्थ स्थापना गर्न सक्रिय भएको भन्दै मधेशमा रैथाने एकता परिषद स्थापना भएको हो । शनिवार दिउँसो सिराहाको मिर्चैयामा विशाल मोटरसाइकल ¥याली समेत गरी लाहानमा पुगि रैथाने एकता परिषद् घोषणा गरिएको हो । भूमिपुत्र रैथाने मधेशीलाई कमजोर पार्न भारतको स्वार्थमा भूमिपुत्र रैथाने मधेशीका अधिकार खोस्न मधेशी मोर्चा सक्रिय रहेको उनीहरूको निश्कर्ष छ । 

‘हिमाल, पहाड, तराई नेपालको अविच्छिन्न भूभाग हुन् र यहाँ पुर्खाैंदेखि बसोबास गर्दैआएका सबै नेपाली हुन् भन्ने भावना विकास गर्न, मधेशी, थारु, दलित, मुस्लिम, पहाडि सबै जात, धर्म, सम्प्रदाय र क्षेत्रका बासिन्दाबीच सद्भाव कायम गर्न र विकास गर्न, जात, भाषा, धर्म, रंग, क्षेत्रका बासिन्दाबीच बढाउन खोजिएको कटुता अन्त्य गर्न र एकता विकास गर्न, पुस्तौदेखि नेपाली जमिनमा हुर्किएका, यहाँको हावा, पानी, जमिनबाट सिञ्चित रैथानेहरूलाई एकिकृत बनाउन, सबै जात—जाति, भाषा—भाषी, धर्म, क्षेत्रका रैथाने नेपालीलाई अधिकार दिलाउन, सबै खाले रैथाने नेपालीको भाषा, धर्म, संस्कृतिको संरक्षण गर्न र विकास गर्न परिषद् गठन गरिएको हो’ रैथाने एकता परिषदद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । 

परिषद् राजनीतिक पार्टी नभएको र जुनसुकै विचारमा आस्था राख्ने नेपालीहरू यसमा संगठित हुनसक्ने जनाइएको छ । ‘यो राजनीतिक पार्टी होइन, यसमा जुनसुकै राजनीतिक दलमा रहेका, नरहेका सबै नेपाली अटाउन सक्छन्, यसले रैथाने नेपालीलाई संगठित गर्छ, आफ्ना हक अधिकारबारे उनीहरूलाई जानकार बनाएर सचेत बनाउँछ, राजनीतिक दल, सरकार, गैरसरकारी संस्था र सबै खाले निकायहरूलाई रैथाने नेपालीको पक्षमा कानुन बनाउन, तिनको कार्यान्वयन गर्न दबाब दिन्छ, यसले रैथाने नेपालीहरूलाई संगठित गर्न, केन्द्र, प्रदेश, जिल्ला, नगर, गाउँ तहसम्मको संगठन बनाउँछ, रैथाने एकता परिषद अहिले प्रस्तावित छ, छिटै यो नेपालको संविधान, कानुन बमोजिम आवश्यक निकायमा दर्ता भई वैधानिक ढंगले अघि बढ्छ र शान्तिपूर्ण, लोकतान्त्रिक र मर्या्दित ढंगले आफ्ना गतिविधी अघि बढाउँछ’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

लाहानमा रैथाने एकता परिषद्को नेतृत्वमा भएको मोटरसाइकल ¥यालीमा सिराहा, सप्तरी र धनुषाका युवाहरूको उल्लेख्य सहभागिता थियो । मधेशी मोर्चाले अंगिकृत नागरिकहरूलाई प्रोत्साहन गरेको र उनीहरूलाई राजनीतिको केन्द्रमा पुर्याउँदै आएका छन् । परिषदले अंगिकृतको साटो भूमिपुत्र रैथानेहरूलाई राजनीतिसहित समाजका सबै क्षेत्रमा अघि बढाउनु पर्ने बताएको छ ।

स्मरणीय के छ भने भारतबाट हुने चौतर्फी अतिक्रमणको शिकार पहिला मधेश नै हुने र त्यसपछि मात्र काठमाडौं लगायत अन्य क्षेत्रलाई छुन्छ । संविधान जारी भएपछि लगाइएको नाकाबन्दीको सबभन्दा ठूलो मार माधेशले नै खेप्यो । मधेश र मधेशी जनताको माग भन्दै आवाज उठाउने नेताहरूले कहिल्यै सीमा अतिक्रमण, सीमापार अपराध, लागूऔषध, तस्करी, हतियारको कारोबारको बिरोध गर्दैनन् । उनीहरूलाई एक मधेश–एक प्रदेश र हिन्दी भाषालाई सरकारी भाषा बनाउने ध्याउन्न मात्र छ मधेशी जनताको हितको नाममा ।

मधेशी जनता के चाहन्छन् भन्ने उनीहरूले बुझ्नै चाहेका छैनन् । मधेशी युवा बुद्धिजीवीहरू अहिले नेताहरूको रबैयाको चर्को बिरोध गर्दै नेपालको एकता र अखण्डताको पक्षमा लाग्न आव्हान गरिरहेका छन् । मधेशवादी नेताका माग मधेशीको माग नभएको भन्दै आलोचना भैरहेका बेला राष्ट्रिय एकता बलियो बनाउन स्वतःस्फूर्त रुपमा युवाहरू जुट्नु मधेशवादी नेताहरूका लागि ठूलो संकटको घडी भएको छ ।


Rating (Votes: )   
Share     Print


Other Articles:
नेपाल डुबाउने दीर्घकालीन रणनीति (01.31.2017)
निर्वाचनको हल्लामात्रःराजनीतिक सङ्कट गहिरिने सङ्केत (01.18.2017)
देश टक्र्याउँछु भन्नेलाई कारबाही गर्ने प्रावधान राख (01.18.2017)
पुनःसंरचना प्रतिवेदन अर्को लफडा (01.18.2017)
शिलान्यास गर्ने त्यसपछि चुपचाप... (01.18.2017)
नेपाल नै नबच्ने चिन्ता (01.18.2017)
मुलुकको भविष्य सन्दिग्ध (01.12.2017)
“मुलुकलाई जुवाको खालमा थापियो” (01.12.2017)
एकता दिवस मनाउनु आवश्यक (01.12.2017)
सरकार नै पालना गर्दैन अदालतको आदेश (01.12.2017)
राजनीतिपछि औद्योगिक क्षेत्रमा हमला (01.04.2017)
सत्तापक्ष नै भीडन्त निम्याउन निर्देशित ! (01.04.2017)
यो ध्रुवीकरणको परिणाम के आउला ? (01.04.2017)
द्वन्द्व अवशानको कुनै लक्षण छैन (12.29.2016)
नेपाली सेना भारतको कमाण्डमा पठाउने प्रस्ताव : हिमालयन गेम प्लानको अर्को शृङ्खला (12.29.2016)
सिमाना हेरफेर असंवैधानिक (12.29.2016)
संसद चल्नै सकेनः निर्वाचनमा जाने कुरा हौवा मात्र (12.20.2016)
छलछामका लागि निर्वाचनको रटान (12.20.2016)
कार्यकर्ता बाहेकका राजदूत बन्लान् ? (12.20.2016)
भारु सटहीमा सरकारको वेवास्ता (12.20.2016)



 
::| Latest News

 
[Page Top]