युगसम्बाद साप्ताहिक
Yugasambad Saptahik
Wednesday, 10.16.2019, 03:58pm (GMT+5.5) Home Contact
 
 
::| Keyword:       [Advance Search]  
 
All News  
मुख्य समाचार
सम्पादकीय
दृष्‍टिकोण
आर्थिक
अन्तरर्वाता
विचार विवेचना
साहित्य भाषा
अन्तराष्ट्रिय
खेलकुद
कृति समीक्षा
अन्य समाचार
आजको समाचार
तस्वीरको बोली
दस्तावेज
विशेष रिपोर्ट
 
 
मुख्य समाचार
 
संशोधन र निर्वाचनको मुद्दा अझै किनारा लागेन
Tuesday, 01.31.2017, 11:39am (GMT+5.5)

काठमाडौं । पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको वर्तमान सरकारका पालामा स्थानीय तहको निर्वाचन असम्भव प्रायः देखिएको छ । संसदमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीच न्यूनतम राजनीतिक सहमति कायम नहुँदा निर्वाचनको मिति तोक्न र निर्वाचनका लागि आवश्यक कानूनको तर्जुमा यथा समयमा हुनसक्ने कुनै लक्षण छैन । संविधान संशोधनको अनिर्णित मुद्दालाई किनारा लगाउन पनि सरकार विफलसिद्ध भएको छ । संसद संविधान संशोधनको विवादले विभाजित भैरहेको छ । स्थानीय निकाय पुनर्संरचना आयोगले सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदनको स्वामित्व ग्रहण गर्न समेत सरकार हिच्किचाएको छ ।  सत्तासीन माओवादी केन्द्र र नेपाली कांग्रेसका नेताहरू पनि बालानन्द आयोगको प्रतिवेदनमा नेकपा एमालेको छायाँ देख्न थालेका छन् । सो प्रतिवेदनलाई यथावत् रुपमा स्वीकार गर्न तयार नभएर सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचन टाल्ने प्रपञ्च रचेको आशंका बढेको छ । मधेशी मोर्चाका नेताहरूले परिमार्जित रुपमा संविधान संशोधन नभएसम्म स्थानीय तहको निर्वाचनमा भाग नलिने र आन्दोलनमा उत्रिने धम्की प्रवाह गरिरहेका छन् । प्रधानमन्त्री प्रचण्ड स्वयं नै अहिलेको राजनीतिक परिस्थितिमा निर्वाचन हुनसक्ने सम्भावना नदेखेर सत्ताको आयु कसरी लम्याउने भन्ने ध्याउन्नमा रहेको राजनीतिक सूत्रहरूको दावी छ । नेकपा एमालेका अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली जसरी पनि सरकारलाई चुनावमा होमिन बाध्य पार्ने कसरतमा लागेको देखिए पनि त्यो पनि राजनीतिक खपतका लागि मात्र सिद्ध हुने अडकलबाजी छ । मुलुक अहिले हुनै नसक्ने निर्वाचनको बहसमा केन्द्रित रहेको प्रष्ट आभास भैरहेको छ । राजनीतिक निकास र संविधानको कार्यान्वयनका लागि निर्वाचन बाहेक अर्को विकल्प नदेखिए पनि प्रकारान्तरले आगामी ११ महिनाभित्र  तीन तहको निर्वाचन हुनसक्ने कुनै लक्षण देखापरेको छैन । साउनमा प्रधानमन्त्री हुँदा चैतभित्र स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्ने बचन दिनुभएका प्रचण्डले उहाँको नौ महिने कार्यकालमा सो जिम्मेदारी निभाउनसक्ने सम्भावना टर्दैगएको छ । साउन १५ भित्र स्थानीय तहको निर्वाचन मिति तोक्ने केही दिन अगाडि गरिएको बाचा पनि हावामा उडेको छ । मुलुक क्रमिक रुपमा संवैधानिक संकटको बाटोतिर अगाडि बढिरहेको छ ।  

राजनीतिक सूत्रहरू भन्दछन्– संसदभित्र विभाजित रेखा मेटिने कुनै सूत्र सरकारसित छैन । सरकारकै पक्षमा रहेको मधेशी मोर्चा पनि विविन्निइरहेको छ । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी पनि सरकारको अन्ध समर्थनमा छैन । संविधान संशोधनका लागि कुटनीतिक सक्रियता यसअघि जति बढे पनि असम्भव प्रायः देखेर सायद अहिले शिथिल भएको प्रतीत छ । यो सवै वास्तविकता बुझेर संविधान संशोधन फिर्ता गरी निर्वाचनको तिथि घोषणा गरेर ताजा जनादेशका निम्ति अगाडि बढ्नुपर्नेमा सरकार अझै भद्रो हेरेर बसेको छ । स्थानीय तहको तत्काल मिति घोषणा भएर निर्वाचनमा गएमा एमालेको पल्ला भारी हुने भयले सत्ताधारी माओवादी र कांग्रेस दुवैलाई तर्साइरहेको छ । २०५४ साल यता स्थानीय निकायको चुनाव भएको छैन । २०५९ साउन १ गतेदेखि स्थानीय निकाय जनप्रतिनिधिविहीन छन् । त्यो बेला माओवादीको भय देखाएर निर्वाचनमा जान देउवा सरकार डराएको थियो । जनप्रतिनिधिकै म्याद थप गर्दा एमालेको बर्चस्व रहने देखेर देउवा सरकारले कर्मचारीलाई नै स्थानीय निकाय जिम्मा दिने गैरराजनीतिक र गैरप्रजातान्त्रिक बाटो लियो । अहिले पनि स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने हो भने एमालेकै बर्चस्व कायम हुनसक्ने आशंका कांग्रेस–माओवादी केन्द्रको छ । सकभर अनेक प्रपञ्च गरेर निर्वाचन हुन नसक्ने परिस्थिति खडा गर्ने तर कथं त्यो तिगडम सफल नभएर चुनावमै जानुप¥यो भने माओवादी–कांग्रेसबीच चुनावी गठबन्धन गरेर एमालेको सामना गर्ने सोच बनिरहेको छ । मधेशी मोर्चा यथास्थितिमा चुनावमा भाग नलिने बरु आन्दोलनमा जाने पक्षमा रहेकाले राजनीतिक सहमतिको वातावरण त्यति सहज नभएको प्रष्टै देखिएको छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले प्रमुख निर्वाचन आयुक्तलाई निर्वाचनका लागि तयार हुन आग्रह गर्नुभएको सन्देश प्रवाह भए पनि आवश्यक कानून निर्माणमा भैरहेको बिलम्ब, स्थानीय निकाय पुनःसंरचना आयोगको प्रतिवेदन फिर्ता गर्न सरकारले देखाएको चासो, राजनीतिक संवाद र सहमतिको अभाव तथा प्रचण्ड सरकारको आयु छोटिँदैगएको अवस्थाले निर्वाचनका लागि राजनीतिक वातावरण बन्न सक्ने सम्भावना क्षीण देखिएको छ ।

राजनीतिक सूत्रहरू भन्दछन्– मुलुक बाह्यशक्तिको अनपेक्षित दवाव र चर्को हस्तक्षेपको घनचक्करमा फँसेको छ । आन्तरिक कसरतबाट मात्र राजनीतिक समझदारीको विकास र निकास हुनसक्ने सम्भावना नै छैन । संविधानले अख्तियार गरेको बाटोमा मुलुक अगाडि बढ्नसक्ने कुनै आधार देखिँदैन । स्थानीय निकायको पुनः संरचनासमेत विवादमा मुछिएको छ भने प्रादेशिक संरचनाको विवादले सहमतीय निकासको बाटो पहिल्याउने कुरा अकल्पनीय नै छ । अरु त अरू राष्ट्रसंघीय निकायहरूबाट समेत स्थानीय  तहमा राजनीतिक चलखेल भएको आरोप लागिरहेको छ । प्रादेशिक संरचनामा भारतको चलखेल र स्थानीय निकायको संरचनामा युरोपेली युनियन सम्बद्ध निकायहरूको चलखेलका कुरा बाहिर आइरहेका छन् । मुलुक आन्तरिक समस्याका कारणले भन्दा बाह्य रूची र चलखेलका कारणले बढी अस्तव्यस्त र समस्याग्रस्त बन्दैगएको छ । मुलक बाह्यशक्तिहरूको प्रतिस्पर्धात्मक गतिविधिको मारमा परेको छ । त्यो अनपेक्षित स्थितिको सामना गर्ने र बाह्य दवावलाई झेल्नसक्ने सोच र शक्ति सत्तापक्षसंग नरहेकाले देश निकासविहीन दिशातिर अगाडि बढेको छ । नेपालका आन्तरिक शक्तिहरूलाई एक आपसमा भिडाएर संवैधानिक बाटो अवरूद्ध गर्ने र हस्तक्षेपकारी भूमिकाका लागि मैदान तयार गर्ने प्रपञ्च निरन्तर चलिरहेको छ र ११ महिनाभित्र गरिसक्नु पर्ने तीन तहको निर्वाचनको अपरिहार्यता पनि त्यस्तै गतिविधिको घनचक्करमा परिरहेको प्रष्ट आभास भैरहेको  छ । 


Rating (Votes: )   
Share     Print


Other Articles:
नेपाल डुबाउने दीर्घकालीन रणनीति (01.31.2017)
निर्वाचनको हल्लामात्रःराजनीतिक सङ्कट गहिरिने सङ्केत (01.18.2017)
देश टक्र्याउँछु भन्नेलाई कारबाही गर्ने प्रावधान राख (01.18.2017)
पुनःसंरचना प्रतिवेदन अर्को लफडा (01.18.2017)
शिलान्यास गर्ने त्यसपछि चुपचाप... (01.18.2017)
नेपाल नै नबच्ने चिन्ता (01.18.2017)
मुलुकको भविष्य सन्दिग्ध (01.12.2017)
“मुलुकलाई जुवाको खालमा थापियो” (01.12.2017)
एकता दिवस मनाउनु आवश्यक (01.12.2017)
सरकार नै पालना गर्दैन अदालतको आदेश (01.12.2017)
राजनीतिपछि औद्योगिक क्षेत्रमा हमला (01.04.2017)
सत्तापक्ष नै भीडन्त निम्याउन निर्देशित ! (01.04.2017)
यो ध्रुवीकरणको परिणाम के आउला ? (01.04.2017)
द्वन्द्व अवशानको कुनै लक्षण छैन (12.29.2016)
नेपाली सेना भारतको कमाण्डमा पठाउने प्रस्ताव : हिमालयन गेम प्लानको अर्को शृङ्खला (12.29.2016)
सिमाना हेरफेर असंवैधानिक (12.29.2016)
संसद चल्नै सकेनः निर्वाचनमा जाने कुरा हौवा मात्र (12.20.2016)
छलछामका लागि निर्वाचनको रटान (12.20.2016)
कार्यकर्ता बाहेकका राजदूत बन्लान् ? (12.20.2016)
भारु सटहीमा सरकारको वेवास्ता (12.20.2016)



 
::| Latest News

 
[Page Top]