युगसम्बाद साप्ताहिक
Yugasambad Saptahik
Wednesday, 10.16.2019, 03:21pm (GMT+5.5) Home Contact
 
 
::| Keyword:       [Advance Search]  
 
All News  
मुख्य समाचार
सम्पादकीय
दृष्‍टिकोण
आर्थिक
अन्तरर्वाता
विचार विवेचना
साहित्य भाषा
अन्तराष्ट्रिय
खेलकुद
कृति समीक्षा
अन्य समाचार
आजको समाचार
तस्वीरको बोली
दस्तावेज
विशेष रिपोर्ट
 
 
मुख्य समाचार
 
पेन्सनको नाममा सुरक्षा घेरा हाल्दै भारत
Wednesday, 02.15.2017, 12:58pm (GMT+5.5)

काठमाडौं । नेपालको राजनीति, अर्थनीति, समाज नीति, शिक्षा अनि प्राकृतिक स्रोत साधन सबैमा आफ्नो पकड बनाउन लामो समयदेखि अनेक प्रचपञ्च रचिरहेको भारतले नेपालको सुरक्षा घेरा आफ्नो पकडमा लिन भारतीय भूतपूर्व गोर्खा सैनिकको नाम खेल्न खोजिरहेको खुलासा भएको छ ।

गोर्खा भर्तीका कारण अहिले नेपालमा भारतको रक्षा सञ्जाल फैलिंदो छ । भूतपूर्व गोर्खा सैनिक र उनीहरूका आफन्तलाई पेन्सन वितरण तथा अन्य कल्याणकारी काम गर्ने नाममा नेपालमा भारतीय रक्षा सञ्जाल फैलिंदै गएको छ र अरु फैलाउने योजनामा भारत छ ।

भारतले नेपालको सामरिक दृष्टिले महत्वपूर्ण मानिएका ठाउँहरूमा पेन्सन क्याम्पको नाममा अखाडा खोल्न चाहिरहेको छ र यसका लागि निरन्तर दवाव दिइरहेको छ । करीब १३ वर्षदेखि भारतले बुटवलमा पेन्सन वितरण कार्यालय स्थापनाका लागि पटकपटक ताकेता गरिरहेको छ । भूतपूर्व गोर्खा सैनिक र उनीहरूका आफन्तलाई पेन्सन वितरण तथा अन्य कल्याणकारी काम गर्नका लागि भनेर भारतले नेपाली भूमिमा पीपीओ र डीएसबी जस्ता इकाई बढाउँदै लगेको छ । भारतीय दूतावासको वेबसाइट अनुसार करीब ९० हजार सैनिक र ३६ हजार अर्धसैनिक बल गरी करीब एक लाख २६ हजार अवकाशप्राप्त गोर्खा सैनिक छन् भने हाल ३२ हजार नेपाली भारतीय सेनामा कार्यरत छन् । यिनै करीब डेढ लाख सैनिक र तिनका परिवारलाई सेवा दिने नाममा नेपालमा भारतले यति ठूलो रक्षा सञ्जाल निर्माण गरिरहेको छ । (विस्तृत विवरण पृष्ठ तीन मा)

भारतीय राजदूत अध्यक्ष रहने इन्डियन एक्स–सर्भिसम्यान वेलफेयर अर्गनाइजेसन इन नेपाल (आईईडब्ल्युओएन) ले २५ जिल्लामा डीएसबी विस्तार गरिसकेको छ भने अहिलेसम्म दुई वटा पीपीओ छन् । यी सबै इकाई नेपालस्थित भारतीय दूतावासको ‘डिफेन्स विङ’ को अह्रन–खटनमा चल्छन् । नेपालका लागि भारतीय सैनिक सहचारी समेत रहेका कर्णेल मनराजसिंह मान हाल ‘डिफेन्स विङ’ को प्रमुख छन् । 

भारतले चितवन, रूपन्देही, दाङ, सुर्खेत, गुल्मी, बैतडी, पोखरा, बाग्लुङ, तनहुँ, पाल्पा, ओखलढुंगा, भोजपुर, तेह्रथुम, ताप्लेजुङ, इलाम, दोलखा, लम्जुङ, कैलाली, बाँके, सुनसरी, खोटाङ, म्याग्दी, अर्घाखाँची, स्याङ्जा र कन्चनपुर गरी २५ वटा जिल्लामा डीएसबी स्थापना गरिसकेको छ । आईईडब्ल्युओएनले सन् २०१५ मा प्रकाशन गरेको ‘भूपू’ जर्नलका अनुसार डीएसबीको मुख्य कार्यहरूमा सिजनल पेन्सन वितरण क्याम्प संचालनमा सहयोग पु¥याउनु, त्यस क्षेत्रका पेन्सनरको गुनासो सुन्ने इकाईका रूपमा कार्य गर्नु, भारत सरकारद्वारा प्रायोजित कल्याणकारी कार्यक्रमको कार्यान्वयन, रेखदेख र व्यापक प्रचारप्रसार गर्नु रहेका छन् । 

त्यसबाहेक भर्ती अभियान सहज रूपमा संचालन गर्न प्रशासनिक सहायता प्रदान गर्नु, सैन्य दल (पल्टन) को ट्रेकिङ टीम र अन्य प्रतिनिधिमण्डलको भ्रमणको प्रबन्ध गर्नु लगायतका जिम्मेवारी डीएसबीलाई तोकिएको छ । भारतीय सेनाका अधिकृत (मेजर–क्याप्टेन) नेतृत्वको टे«किङ टीमले भर्ती केन्द्र आसपासको संस्कृति, जीवनस्तरबारे जानकारी लिनुका साथै भर्ती योग्य युवाहरूसँग छलफल समेत गर्छ । त्यसैले नाम ट्रेकिङ दिइए पनि कामले यो ‘ट्रयाकिङ’ टीम हो । 

विश्वको दोस्रो ठूलो शक्ति राष्ट्र चीनबिरुद्धको जासुसीदेखि चीनको विकास गति रोक्नका लागि नेपाल भूमिम उपयोग गर्ने भारत तथा पश्चिमा देशहरूको लामो समयदेखिको रणनीति हो र यसैको निरन्तरताका लागि पेन्सन क्याम्पको नाममा भारतले आफ्नो सुरक्षा सञ्जाल बढाउन चाहिरहेको छ । भारत सरकार आफ्ना कर्मचारी, पेन्सनवाला सबैलाई बैंक खातामार्फत भुक्तानी दिने तयारी गरिरहेका बेला नेपालमा भने हातहातमा पौसा बाँड्ने गरेको छ । भारतमा जस्तै बेलायतका गोर्खा भूपूका लागि पनि बैंक खाताबाटै पेन्सन वितरण गरिन्छ ।

भारतले विभिन्न वहानामा नेपाललाई आफ्नो सुरक्षा छाताभित्र पार्न चाहेको छ । यसका लागि राजनीतिक तहलाई पनि पूर्ण रुपमा नियन्त्रणमा राखेको छ । भारतको इशारामा ननाच्ने सरकार नै यहाँ टिक्न सक्दैन । भारतको चाहना अनुसारको काम गर्नेहरूका लागि मात्र नेपालको सत्ता लामो समयसम्मका लागि सुरक्षित हुने गरेको छ । नेपाललाई आफ्नो पकडमा राख्ने भारतको योजना कस्तो छ भन्ने कुरा त मधेश आन्दोलन, मधेशी जनताको अधिकारको नाममा उठाइएको मुद्दा र संविधानप्रतिको असन्तुष्टि र त्यसैको वहानामा लगाएको नाकाबन्दी नै काफी छ । 

भारतको निर्देशन मान्दामान्दै नेपाल नै नरहने चिन्ता जागृत भैरहेका बेला सार्वजनिक भएको सुरक्षा सञ्जालको डरलाग्दो रणनीतिले नेपालको सार्वभौमिक एकता र अखण्डता कति खतरामा परेको रहेछ भन्ने स्पष्ट भएको छ । उसै त काठमाडौंस्थित भारतीय दूताबासले विभिन्न जिल्ला (बढी मात्रामा उत्तरी नाकातिरका)मा गएर सहयोगका नाममा भारतकको प्रभाव फैलाउने काम गरिरहेको छ । विश्वमा कुनै पनि मुलुकका दूताबासले सम्बन्धित देशको सरकारको अनुमति नलिईकन सिधै रकम वितरण गर्न र विकास आयोजनामा लगानी गर्न पाउँदैन । तर नेपालका तत्कालीन प्रधानमन्त्री सूर्यबहादुर थापा र भारतीय प्रधानमन्त्री अटल  विहारी बाजपेयी (दुबै दिवंगत)बीच त्यस्तो सम्झौता भएको थियो । यो प्रथा रोक्नुपर्ने आवाज उठिरहेका बेला अहिले पेन्सन क्याम्पको नाममा नयाँ घेराबन्दीको चरण सुरु भएको छ ।

भारतले सीमावर्ती क्षेत्रहरूमा पेन्सन क्याम्प र सहयोगी भूमिकाका लागि भनेर काउन्सुलर कार्यालय खोल्ने गरे पनि यी कार्यालयहरूको काम भारतबो प्रभाव बढाउने र नेपालमा अस्थिरता मच्चाउने कार्यमा बढी सक्रिय हुने गरेको पाइएको छ । उदाहरणका लागि वीरगन्जमा स्थापना गरिएको महावाणिज्य दूतावासका कर्मचारीको गतिविधि नै पर्याप्त छ । २०६९ जेठ २ गते प्रमुख राजनीतिक शक्तिबीच ११ प्रदेशमा सहमति भएको भोलिपल्टै महावाणिज्य दूतको कार्यालयका राजनीतिक मामिला हेर्ने कन्सुलर एसडी मेहताले मध्य तराईका राजनीतिक दलहरूलाई आन्दोलन गर्न उक्साएका थिए । वीरगन्जस्थित भिस्वा होटलमा ३ जेठमा पर्सा र बारा जिल्लाका कांग्रेस, एमाले, मधेशसम्बद्ध दलका नेताहरूलाई दिइएको भोजमा उनले ११ प्रदेशका विरूद्ध १४ जेठअघि नै मधेशमा आन्दोलनको आँधीबेहरी ल्याउनुपर्नेमा जोड दिंदै भनेका थिए– “मधेशलाई टुक्रा गर्दा मलाई आफ्नै कलेजो टुक्रा पारे जस्तो अनुभूति भइरहेको छ । तपाईंहरूलाई केही हुँदैन ?”

यी घटनाक्रमलाई हेर्दा भारत नेपालमा के चाहन्छ भन्ने घामजत्तिकै छर्लङ्ग छ । तर, सरकार उसकै छत्रछायामा बन्ने गरेको छ । मधेशवादीका माग पूरा गर्ने भन्दै राजनीतिक अस्थिरता उत्पन्न भैरहेको छ । नेपालमा जनता के चाहन्छन् हैन, भारत के चाहन्छ त्यही मात्र हुँदै आएको छ । लेकलाजकै कारण भारतको सबै माग भटाभट पूरा हुन नसकेको हो । राजनीतिक रुपमा प्रभावशाली रहेको भारत अब सुरक्षामा समेत नेपाललाई आफ्नो प्रभावमा राख्न चाहन्छ । यसको अर्को उदाहरण नेपाली शान्ति सेना भारत मातहत पठाउने प्रस्ताव पनि हो ।


Rating (Votes: )   
Share     Print


Other Articles:
थ्रेसहोल्डको सकसमा साना दल (02.15.2017)
संशोधन र निर्वाचनको मुद्दा अझै किनारा लागेन (01.31.2017)
भूमिपुत्रको अधिकार खोस्नेबिरुद्ध मधेशी युवा (01.31.2017)
नेपाल डुबाउने दीर्घकालीन रणनीति (01.31.2017)
निर्वाचनको हल्लामात्रःराजनीतिक सङ्कट गहिरिने सङ्केत (01.18.2017)
देश टक्र्याउँछु भन्नेलाई कारबाही गर्ने प्रावधान राख (01.18.2017)
शिलान्यास गर्ने त्यसपछि चुपचाप... (01.18.2017)
पुनःसंरचना प्रतिवेदन अर्को लफडा (01.18.2017)
नेपाल नै नबच्ने चिन्ता (01.18.2017)
मुलुकको भविष्य सन्दिग्ध (01.12.2017)
“मुलुकलाई जुवाको खालमा थापियो” (01.12.2017)
एकता दिवस मनाउनु आवश्यक (01.12.2017)
सरकार नै पालना गर्दैन अदालतको आदेश (01.12.2017)
सत्तापक्ष नै भीडन्त निम्याउन निर्देशित ! (01.04.2017)
राजनीतिपछि औद्योगिक क्षेत्रमा हमला (01.04.2017)
यो ध्रुवीकरणको परिणाम के आउला ? (01.04.2017)
द्वन्द्व अवशानको कुनै लक्षण छैन (12.29.2016)
नेपाली सेना भारतको कमाण्डमा पठाउने प्रस्ताव : हिमालयन गेम प्लानको अर्को शृङ्खला (12.29.2016)
सिमाना हेरफेर असंवैधानिक (12.29.2016)
संसद चल्नै सकेनः निर्वाचनमा जाने कुरा हौवा मात्र (12.20.2016)



 
::| Latest News

 
[Page Top]