युगसम्बाद साप्ताहिक
Yugasambad Saptahik
Sunday, 09.22.2019, 05:26pm (GMT+5.5) Home Contact
 
 
::| Keyword:       [Advance Search]  
 
All News  
मुख्य समाचार
सम्पादकीय
दृष्‍टिकोण
आर्थिक
अन्तरर्वाता
विचार विवेचना
साहित्य भाषा
अन्तराष्ट्रिय
खेलकुद
कृति समीक्षा
अन्य समाचार
आजको समाचार
तस्वीरको बोली
दस्तावेज
विशेष रिपोर्ट
 
 
मुख्य समाचार
 
प्रधानमन्त्री प्रचण्डको स्वीकारोक्ति : मुलुक ठूलै दुर्घटनाको संघारमा
Wednesday, 02.15.2017, 12:59pm (GMT+5.5)

काठमाडौं । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, पूर्व राष्ट्रपति डा. रामवरण यादव, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालदेखि लिएर नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री डा.शशांक कोइरालासम्मको पछिल्लो कथनलाई मनन गर्दा मुलुक भयावह संकटको भूमरीमा फस्दै गएको र ठूलो दुर्घटनाको संघारमा पुगेको खुलाशा भएको छ ।  राष्ट्रपति भण्डारीले हिजो मात्रै राष्ट्रपति निवासमा सत्ताभित्र र बाहिरका प्रमुख दलहरूका नेताहरूको जमघट गराई दलहरूबीच सहमति कायम हुन नसक्दा उत्पन्न जटिलताप्रति चिन्ता प्रकट गर्नुभएको छ भने पूर्व राष्ट्रपति डा.यादवले ‘सत्तालाई अगाडि र संविधानलाई पछाडि राख्ने दलहरूको व्यवहारकै कारण मुलुक जटिलतापूर्ण संकटको भूमरीमा फँसेको’ निचोड निकाल्नुभएको छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले त ‘मुलुक ठूलो दुर्घटनाको संघारमा पुगेको छ’ भन्दै ‘राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिको चलखेल’को कुरा पनि उठाउनु भएको छ । 

नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री डा.कोइरालले त त्यो भन्दा पनि भयावह चिन्ता प्रकट गर्दै ‘मुलुककै विघटनको आशंका’ जाहेर गर्नुभएको छ । मुलुकमा आज जसरी राजनीतिक बेथिति मौलाउँदै गएको छ त्यसको अन्तर्निहित कारण खोतलेर हेर्दा बाह्यशक्तिको उपयोगमा राजनीतिक समूहहरू संलग्न हुनु र राष्ट्रिय चिन्तनधार विपरीतको बाटोमा लाग्नु एवं बाह्य प्रक्षेपित मुद्दाहरू बोकेर बुर्कुशीमार्नुकै यो नतिजा हो भन्ने प्रष्ट हुन्छ । बाह्यशक्तिको हस्तक्षेपलाई निम्त्याएर अरूकै रणनीतिक स्वार्थअनुकूल राजनीतिक परिवर्तनको दिशा निर्धारण गर्ने जुन कसरत हिजो भयो र आज पनि सोही अभ्यासमा रम्ने कोशिस भैरहेको छ त्यसले मुलुकलाई अन्धकार भविष्यको बाटोतिर घचेटिरहेको छ । संविधानको कार्यान्वयन असम्भव प्रायः र तहगत निर्वाचनको सम्भावना क्षीण प्रतीत बन्दैगएको छ । राष्ट्रिय सहमतिको अपरिहार्यता विरुद्ध राजनीतिक समूहहरू निर्देशित रुपमा नै क्रियाशील भैरहेका छन् । जातीय–क्षेत्रीय विभाजन र राष्ट्र बिखण्डनका प्रायोजित मुद्दाहरूको चेपमा मुलुक नराम्रोसंग फस्नपुगेको पीडाबोध देशभक्त नेपालीहरूले गरिरहेका छन् । 

विश्लेषकहरू भन्दछन्–  सरकार एकपछि अर्को विसंगत निर्णय गर्न अग्रसर छ । संसदमा दर्ता भएको संविधान संशोधनको मुद्दा किनारा लगाउने क्षमता सरकारसंग छैन । सरकार स्वयं नै राष्ट्रहीत विपरीतका मुद्दा बोकेर ‘प्रोक्सी युद्ध’मा होमिएको अवस्था अहिले छ । संविधानको कार्यान्वयन र तहगत निर्वाचनको जति नै अपरिहार्यता देखाए पनि सत्ता साझेदार दलहरूका आन्तरिक गतिविधि संविधानको कार्यान्वयन उन्मुख र निर्वाचनमुखी देखिएका छैनन् । मुलुक राजनीतिक विचलन, आर्थिक भ्रष्टाचार, प्रशासनिक शिथिलता र अक्षमताको जञ्जिरले बेरिएको छ । बाह्यशक्तिको आडमा राजनीतिक परिवर्तनको अपेक्षा राख्दाका दुष्परिणतिहरू मुलुकले नराम्रोसंग बेहोर्दैआएको छ । राष्ट्र प्रमुख र सरकार प्रमुखहरूकै मुखारविन्दबाट मुलुकको दुर्दान्त चित्रण हुनथाल्नुलाई कुनै हालतमा पनि शुभ संकेत मान्न सकिन्न । बाह्यशक्तिको निर्देशनविना कुनै कदम चाल्न नसक्ने सरकारको निरीहताले यो मुलुकको स्वतन्त्रता र स्वाधीनताको अवस्था कुन हालतमा पुगेको छ भन्ने प्रष्ट इङ्गित गरेको छ । 

राज्यसञ्चालनको अभिभारा बोक्ने सरकार प्रमुखले नै अनपेक्षित भय प्रवाह गरे आफ्नो अभिष्ट पूरा गर्ने धेय राखेपछि राज्यविरुद्ध निर्देशित गतिविधि गर्नेहरू स्वतः उत्साहित हुने अवस्था सिर्जित भैरहेको छ । कथित अग्रगमनको भ्रमजाल विच्छ्याएर मुलुकलाई प्रतिगमन र तीब्र पतनको बाटोमा धकेल्ने जुन षडयन्त्र चलिरहेको छ त्यसविरुद्ध राष्ट्रिय जागरण पैदा भएन भने मुलुक बिखण्डन र विसर्जनको नियतितिर डोरिन सक्ने आशंका र भय जागृत भैरहेको छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले मुलुक ठूलो दुर्घटनामा पर्ने जुन त्राश फैलाउनुभएको छ त्यो जति नै यथार्थ भए पनि अहिलेको स्थितिमा यसको जिम्मा उहाँ र उहाँको सरकारले नै लिनुपर्छ । राष्ट्रलाई दुर्घटनाको संघारमा पु¥याउने कुन कुन तत्व हुन् ?  तिनको किटान गर्ने र   त्यस्ता तत्वलाई नियन्त्रणमा लिने दायित्व सरकारको हो । जनताबीच भय प्रवाह गरेर जिम्मेवारीबाट पन्छिने र राजनीतिक लाभ उठाउन खोज्ने जुन प्रवृत्ति देखिएको छ त्यो झनै सन्देहपूर्ण छ ।   

मुलुक अहिले जुन  राजनीतिक दलदलमा फँसेको छ त्यसको तत्काल निदान असम्भव प्रायः देखिएको छ । जहाँसम्म तत्काल निर्वाचनको कुरा छ संविधान संशोधनको विवादको किनारा नलागेसम्म त्यो सम्भव देखिँदैन । नेपालको आन्तरिक राजनीति धरातलीय यथार्थबाट नभै बाह्यस्वार्थ प्रेरित गतिविधिबाट निर्देशित र प्रभावित भैरहेने अवस्था कायम हुँदासम्म नेपाली जनमत, नेपालको संसद र राजनीतिक दलहरूको निर्णायक भूमिका स्थापित हुनसक्दैन । नेपाली जनमत र संसदभित्रको गणितीय स्थितिले प्रस्तावित संविधान संशोधनको प्रस्ताव कदापि स्वीकार गर्नसक्ने सम्भावना छैन । ‘सरकारमा पुग्ने हतारोका कारण केही दलले फास्ट ट्य्राकका नाममा संविधान जारी गरेको परिणाम अहिले देशले संकटको भूमरीमा फस्नुपरेको हो’ भन्ने संविधान जारी गर्ने जिम्मेवारी बहन गर्नु भएका पूर्व राष्ट्रपति डा. यादवको अर्थपूर्ण भनाइ कुन दिशातिर लक्षित छ भनी बुझ्नु पनि त्यत्तिकै अनिवार्य छ । संविधानको स्वीकार्यतामाथि उठेका प्रश्नहरूले नै निर्वाचनको सम्भाव्यता र संविधानको कार्यान्वयनभित्रको जटिलतालाई इङ्गित गरिरहेका छन् । मुलुक राजनीतिक र संवैधानिक संकटको घेरामा परिसकेको निष्कर्ष राजनीतिक विश्लेषकहरूको छ ।



Rating (Votes: )   
Share     Print


Other Articles:
पेन्सनको नाममा सुरक्षा घेरा हाल्दै भारत (02.15.2017)
थ्रेसहोल्डको सकसमा साना दल (02.15.2017)
संशोधन र निर्वाचनको मुद्दा अझै किनारा लागेन (01.31.2017)
भूमिपुत्रको अधिकार खोस्नेबिरुद्ध मधेशी युवा (01.31.2017)
नेपाल डुबाउने दीर्घकालीन रणनीति (01.31.2017)
निर्वाचनको हल्लामात्रःराजनीतिक सङ्कट गहिरिने सङ्केत (01.18.2017)
देश टक्र्याउँछु भन्नेलाई कारबाही गर्ने प्रावधान राख (01.18.2017)
शिलान्यास गर्ने त्यसपछि चुपचाप... (01.18.2017)
पुनःसंरचना प्रतिवेदन अर्को लफडा (01.18.2017)
नेपाल नै नबच्ने चिन्ता (01.18.2017)
मुलुकको भविष्य सन्दिग्ध (01.12.2017)
“मुलुकलाई जुवाको खालमा थापियो” (01.12.2017)
एकता दिवस मनाउनु आवश्यक (01.12.2017)
सरकार नै पालना गर्दैन अदालतको आदेश (01.12.2017)
राजनीतिपछि औद्योगिक क्षेत्रमा हमला (01.04.2017)
सत्तापक्ष नै भीडन्त निम्याउन निर्देशित ! (01.04.2017)
यो ध्रुवीकरणको परिणाम के आउला ? (01.04.2017)
द्वन्द्व अवशानको कुनै लक्षण छैन (12.29.2016)
नेपाली सेना भारतको कमाण्डमा पठाउने प्रस्ताव : हिमालयन गेम प्लानको अर्को शृङ्खला (12.29.2016)
सिमाना हेरफेर असंवैधानिक (12.29.2016)



 
::| Latest News

 
[Page Top]