युगसम्बाद साप्ताहिक
Yugasambad Saptahik
Wednesday, 11.13.2019, 12:17am (GMT+5.5) Home Contact
 
 
::| Keyword:       [Advance Search]  
 
All News  
मुख्य समाचार
सम्पादकीय
दृष्‍टिकोण
आर्थिक
अन्तरर्वाता
विचार विवेचना
साहित्य भाषा
अन्तराष्ट्रिय
खेलकुद
कृति समीक्षा
अन्य समाचार
आजको समाचार
तस्वीरको बोली
दस्तावेज
विशेष रिपोर्ट
 
 
मुख्य समाचार
 
मधेशवादी नेता दलीय प्रतिस्पर्धा गर्न तर्सिए
Tuesday, 02.28.2017, 11:29am (GMT+5.5)

काठमाडौं । सरकारले गत सोमबार स्थानीय निकायको निर्वाचन घोषणा गरेपछि मधेशी मोर्चासहितको गठबन्धनलाई ठूलो सकस उत्पन्न भएको छ । सरकारले संविधान संशोधन प्रक्रिया पनि अघि बढाउने र निर्वाचनको तयारी पनि एकसाथ थाल्ने भन्दै प्रमुख तीन दलको निर्णय अनुसार निर्वाचनको मिति घोषणाा गरेपछि मधेशवादी दलहरू अनिर्णयको बन्दी बन्न पुगेका छन् । संविधानसभाबाट संविधान जारी हुनु अघिदेखि आन्दोलनमा होमिएका उनीहरूका मुद्दामा मधेशकै जनताले समर्थन नजनाएपछि राजनीतिक अस्तित्व जोगाउन हम्मेहम्मे परिरहेका बेला अब निर्वाचनबाट भाग्ने कि भाग लिने भन्ने दोधारमा छन् ।

सरकारले मधेशवादी दलहरू निर्वाचनमा सहभागी हुने विश्वासका साथ मिति घोषणा गरेको हो । संविधान संशोधन प्रस्ताव पारित भएपछि मधेशवादीका माग पूरा हुने सरकारको विश्वास छ । तर, प्रस्ताव पारित हुने सम्भावना भने कम छ । संसदबाट संशोधन प्रस्ताव अस्वीकृत भयो भने मोर्चाले के गर्ला ? अहिले यसै भन्न सकिने स्थिति छैन । मुलुकका प्रमुख दुई दल एमाले र राप्रपाले संशोधन प्रस्ताव यथावत पारित गर्न नसकिने बताउँदै आएको छ । उता मधेशवादी दल पनि यो संशोधन प्रस्तावप्रति सन्तुष्ट छैनन् । उनीहरू यसमा पुरक संशोधन गर्नुपर्ने पक्षमा छन् । शनिबार कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले मधेशवादी सहमत भए पुरक प्रस्ताव लैजाने निर्णय गरे पनि संशोधनका विषयमा असन्तुष्ट पक्ष र यसको विपक्षमा रहेकाहरूसंग गम्भीर छलफल हुन सकेको छैन । 

संविधान कार्यान्वयन गर्न संशोधन आवश्यक भए पनि भाषा, नागरिकता र प्रदेशको विषयमा हतारमा निर्णय गर्न नहुने एमाले र राप्रपाको अडान छ भने मधेशी मोर्चा यी विषयहरू स्पष्ट व्यवस्थासहित संशोधन हुनुपर्ने अडानमा छ । हिन्दीलाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाउने, अंगीकृत नागरिकलाई राज्यको उच्च तहमा पुग्ने ढोका खोल्ने, मधेशलाई पहाडबाट अलग्याउने शैलीमा प्रदेशहरूको सिमांकन हेरफेर गर्ने सरकारको चाहनालाई मधेशवादीले अझै पूर्ण समर्थन गर्न नसकिरहेका बेला अब उनीहरू निर्वाचनमा जाने कि नजाने भन्ने द्विविधामा छन् । उनीहरूले स्थानीय तहको निर्वाचन गैरदलीय हुनुपर्ने नयाँ प्रस्ताव राखेका छन । मधेशवादीको यो प्रस्ताव किन आयो ? लोकतान्त्रिक बहुदलीय गणतन्त्रमा राज्यको सबभन्दा महत्वपूर्ण निर्वाचन गैरदलीय सम्भव छ कि छैन भन्ने नयाँ बहसको सुरुवात अहिले भएको छ ।

यस्तो स्थितिमा मधेशवादी नेताहरू अहिलेकै हैसियतमा निर्वाचनमा जान नसक्ने उनीहरूको रणनीति नै बाधक बनिरहेको छ । निर्वाचनमा उनीहरू बडारिने भयले गर्दा दलीय प्रतिस्पर्धाको साटो निर्दलीय निर्वाचनको प्रस्ताव गरेका हुन् भन्न गाह्रो छैन । सद्भावना अध्यक्ष राजेन्द्र महतो “संविधान संशोधन भएपछि स्थानीय तहको निर्वाचनमा जाँदा पार्टी सिस्टमबाट नगरौं” भन्ने आफूहरूको माग भएको बताउनुहुन्छ । सर्सती हेर्दा उहाँको तर्क ठीक छ । जस्तो कि “जन्ती, मलामी, भोजभतेरमा पनि पार्टी देखिन्छ । समाजको हरेक कुरामा दलगत व्यवहार देखिनु राम्रो होइन । स्थानीय तह भनेको विकास संस्था हो, त्यहाँ गैरदलीय हिसाबमा निर्वाचन गर्नुपर्छ” । तर यस्तो निर्वाचनका लागि पनि मधेशवादीहरू आफूहरूले भने जसरी संविधान संशोधन हुनुपर्ने अडानमा भने कायमै छन् । महतोका अनुसार “परिमार्जनसहितको संविधान संशोधन हुनुपर्छ । अनि मात्रै निर्वाचनको कुरा मिल्छ । त्यो भइसकेपछि सरकारले घोषणा गरेअनुसार पहिले स्थानीय निकायको निर्वाचन पनि स्विकार्न सकिन्छ । सीमांकन, नागरिकता, राष्ट्रिय सभामा प्रतिनिधित्व र भाषा चारवटै संशोधनका विषयमा परिमार्जन आवश्यक छ ।”

भारतको नाकाबन्दीको साथ पाएर आफूहरूको शक्ति देखाएका मधेशवादी नेताहरू अहिले यता न उताको स्थितिमा छन् । जनमत आफूहरूबिरुद्ध रहेको उनीहरूलाई प्रष्ट आभाष भएर नै निर्वाचनमा दलीय हैन निर्दलीय प्रतिस्पर्धाको प्रस्ताव उनीहरूबाट आएको हो । पहिलो संविधानसभामा राम्रो हैसियत बनाएका मधेशवादीहरू दोस्रो संविधानमा नराम्रोसंग खुम्चिए । अहिले मधेश आन्दोलनको अगुवाई गरिरहेका नेताहरूका जिल्लामा कांग्रेस, एमाले र माओवादीका पहाडी मुलका नेताहरूले बाजी मारेका थिए । यसबीचमा कोशी, गण्डकीमा धेरै पानी बगिसकेको छ । मधेशवादी नेताहरूका गलत क्रियाकलापका बिरुद्ध मोर्चाबन्दी समेत सुरु भएको छ ।

मधेशवादीका जायज माग पूरा हुनुपर्छ भन्नेमा कसैको विमति छैन, तर माग पूरा गर्ने नाममा मुलुकका गैरनेपालीको हालिमुहाली गराउने रणनीति मधेशबासी जनताकै लागि सबभन्दा बढी हानिकारक छ । अहिले पनि भूमिपुत्र मधेशीहरू अल्पमतमा पर्न थालेका छन् । केही दशकअघि मात्र भारतबाट नेपाल बसाई सरेकाहरूको हालिमुहाली चलिरहेको छ र यसको चर्को बिरोध भैरहेको छ ।


Rating (Votes: )   
Share     Print


Other Articles:
देउवाबिरुद्ध हस्ताक्षर अभियान (02.28.2017)
प्रधानमन्त्री प्रचण्डको स्वीकारोक्ति : मुलुक ठूलै दुर्घटनाको संघारमा (02.15.2017)
पेन्सनको नाममा सुरक्षा घेरा हाल्दै भारत (02.15.2017)
थ्रेसहोल्डको सकसमा साना दल (02.15.2017)
संशोधन र निर्वाचनको मुद्दा अझै किनारा लागेन (01.31.2017)
भूमिपुत्रको अधिकार खोस्नेबिरुद्ध मधेशी युवा (01.31.2017)
नेपाल डुबाउने दीर्घकालीन रणनीति (01.31.2017)
निर्वाचनको हल्लामात्रःराजनीतिक सङ्कट गहिरिने सङ्केत (01.18.2017)
देश टक्र्याउँछु भन्नेलाई कारबाही गर्ने प्रावधान राख (01.18.2017)
शिलान्यास गर्ने त्यसपछि चुपचाप... (01.18.2017)
पुनःसंरचना प्रतिवेदन अर्को लफडा (01.18.2017)
नेपाल नै नबच्ने चिन्ता (01.18.2017)
मुलुकको भविष्य सन्दिग्ध (01.12.2017)
एकता दिवस मनाउनु आवश्यक (01.12.2017)
“मुलुकलाई जुवाको खालमा थापियो” (01.12.2017)
सरकार नै पालना गर्दैन अदालतको आदेश (01.12.2017)
सत्तापक्ष नै भीडन्त निम्याउन निर्देशित ! (01.04.2017)
राजनीतिपछि औद्योगिक क्षेत्रमा हमला (01.04.2017)
यो ध्रुवीकरणको परिणाम के आउला ? (01.04.2017)
द्वन्द्व अवशानको कुनै लक्षण छैन (12.29.2016)



 
::| Latest News

 
[Page Top]