युगसम्बाद साप्ताहिक
Yugasambad Saptahik
Wednesday, 11.13.2019, 01:06am (GMT+5.5) Home Contact
 
 
::| Keyword:       [Advance Search]  
 
All News  
मुख्य समाचार
सम्पादकीय
दृष्‍टिकोण
आर्थिक
अन्तरर्वाता
विचार विवेचना
साहित्य भाषा
अन्तराष्ट्रिय
खेलकुद
कृति समीक्षा
अन्य समाचार
आजको समाचार
तस्वीरको बोली
दस्तावेज
विशेष रिपोर्ट
 
 
मुख्य समाचार
 
राजनीतिक प्रदुषणको विकराल रूप : निर्वाचनविरूद्ध षडयन्त्रै षडयन्त्रको आशङ्का
Tuesday, 02.28.2017, 11:33am (GMT+5.5)

काठमाडौं । राजधानी यतिखेर वायु प्रदुषणको विकराल चपेटामा परेको छ । त्योभन्दा बढी विकराल स्थिति राजनीतिक क्षेत्रमा व्याप्त छ । काठमाण्डू उपत्यकाभित्र सडक विस्तार र खानेपानीको पाइप बिच्छ्याउने क्रममा भैरहेको बिलम्ब र वायु प्रदूषण रोक्न राज्यबाट कुनै रचनात्मक पहल नभएकाले आमनागरिकको स्वास्थमाथि ठूलो खेलबाड भैरहेको छ भने राजनीतिक क्षेत्रमा व्याप्त प्रदुषणले मुलुकको भविष्यलाई नै अन्धकारमय बनाएको छ । साँघुरिदैगएको राजनीतिक निकासको बाटो तत्काल र सहजै खुल्नसक्ने कुनै सम्भावना देखिएको छैन । आगामी बैशाख ३१ गते पुनःसंरचित स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने घोषणा गरिएको भए पनि त्यसका लागि वाञ्छित राजनीतिक वातावरणको सिर्जना ठूलो चुनौती बनेको छ । डेढ वर्ष अगाडि संविधान जारी गर्दादेखि नै भड्किँदैआएका मधेशी मोर्चामा आबद्ध दलहरूदेखि लिएर कथित नयाँ शक्तिका डा.बाबुराम भट्टराईसम्मले निर्वाचन स्थगनको माग राख्न थालिसकेका छन् । सत्तापक्ष आफूभित्रै मतैक्यस्थिति सिर्जना गर्न बिफल देखिएको छ भने गठबन्धनमा सामेल दलहरूभित्रको अन्तर्विरोध छताछुल्ल भैरहेको छ । तराईमा निर्वाचन बिथोल्न अग्रसर जमातका असंगत हर्कतहरू देखिन थालेका छन् । निर्वाचन पक्षधरहरूलाई आमसभाभा गर्नसमेत नदिन ढुगामुडा वर्षिन थालेको छ र अनपेक्षित भीडन्तका घटनाहरूले सहज वातावरणमा निर्वाचन हुन नसक्ने सङ्केत दिइरहेका छन् ।

निर्वाचनको तिथि घोषणाको लगतैपछि असन्तुष्ट मधेशवादी दलहरूलाई निर्वाचनमा सहभागी गराउने हेतुले सत्तापक्ष संविधान संशोधनको बाटोमा लागे पनि संशोधनको अन्तर्वस्तुवारे सत्तापक्षभित्रै चर्को मतमतान्तर रहेको खुलाशा संसदमा दर्ता भएका १५ वटा संशोधन प्रस्तावले नै गरेका छन् । मधेशवादी दलहरू अझै पनि तराईमा दुई प्रदेशको राग अलापिरहेका छन् भने सत्तापक्षकै ३६ जना सांसद  ४ र ५ नं प्रदेश चलाउन नहुने पक्षमा उभिएका छन् । पहाड र तराईबीचको अभेद्य सम्बन्ध टुटाउने सुनियोजित षडयन्त्र अनुरूप १ नं.प्रदेशको झापा, मोरङ् र सुन्सरीलाई २ नं. मा मिसाउने र  ७ नं. प्रदेशको कैलाली र कञ्चनपुरलाई पनि तराईकै ६ नं. प्रदेशमा मिसाउने प्रस्तावले संसदमा पुनः प्रवेश पाएको छ । संसदमा दर्ता भएका १५ प्रस्तावहरूमाथिको छलफलले समुचित निकासको बाटो पहिल्याउने र मधेशी मोर्चालाई सन्तुष्ट पार्नसक्ने कुनै सम्भावना संसदभित्रको संरचना र सार्वजनिक हुँदैआएका धारणाहरूले देखाइरहेका छैनन् । मधेशी मोर्चाले अहिले जुन अडान राखेको छ त्यसभित्र बिखण्डन र विभाजनकारी षडयन्त्र छिपेको जनविश्वास र विपक्षी गठबन्धनले राष्ट्रघाती प्रस्तावविरूद्ध उभिन देखाइरहेको अडानलाई पृष्ठभूमिमा राखेर हेर्दा संविधान संशोधनको प्रस्तावले राजनीतिक निकासको बाटो पहिल्याउने कुनै सन्देश दिएको छैन । संविधान संशोधनको अहिलेको कसरतले अन्ततः कस्तो परिणाम ल्याउँछ भन्नेवारे आम उत्कण्ठा जागृत भैरहेको छ । प्रमुख विपक्षी दल नेकपा एमाले नेतृत्वको विपक्षी गठबन्धन पहाडबाट तराईलाई अलग गर्ने षडयन्त्रविरूद्ध संसदमा क्रियाशील रहेकाले सत्ता गठबन्धनले चाहेअनुरूप संविधान संशोधन हुन नसक्ने सुनिश्चित नै छ । त्यसमा पनि सत्तापक्षका ३६ सांसदहरूको अभिमत र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पाटीले व्यक्त गर्दैआएको विचारलाई मनन गर्दा संविधान संशोधनको कसरत र मधेशी मोर्चालाई निर्वाचनप्रति आकर्षित गर्ने सत्तापक्षको अभिलाशाले मूर्तरुप लिने झिनो सम्भावना पनि नरहेको  निष्कर्षमा राजनीतिक विश्लेषकहरू पुगेका छन् ।

राजनीतिक सूत्रहरू भन्दछन्– मुलुकलाई राजनीतिक निकासको बाटोमा लैजान र संविधानको कार्यान्वयनका लागि स्थानीय निकायको मात्र होइन प्रादेशिक र केन्द्रिय निर्वाचन पनि अनिवार्य छ  तर देशको आन्तरिक राजनीति धरातलीय यथार्थलाई आत्मसात गरेर स्वाभाविक र स्वस्थ गतिमा नचलेकाले राजनीतिक संकट अझै विस्तारकै क्रममा रहेको छ । वैदेशिक चासो र हस्तक्षेपले दग्ध र दिशाहीन भएको राजनीतिले मुलुकलाई सुशान्त, सुव्यवस्थित, सुसंगठित र समुन्नत बाटोमा अगाडि बढाउने कल्पनासम्म पनि गर्न सकिन्न । मुलुक क्रमिक रूपमा विभाजन र बिखण्डनकारी प्रायोजित गतिविधिको चपेटामा परिसकेको छ । बाह्यशक्तिको बुई चढेर यो देशको शासनसत्ता चलाउने दुराकांक्षा राख्नेहरूले मुलुकको भविष्यलाई निरन्तर अन्धकारको दिशातिर धकेलिरहेकाले राष्ट्रको अस्तित्व नै संकटमा पर्नथालेको पीडाबोध धेरै नेपालीले गर्नथालेका छन् । संसदमा विचाराधीन संविधान संशोधनको प्रस्तावको किनारा कसरी लाग्छ र घोषित निर्वाचनको कार्यक्रमले नियतिको कुन बाटो समात्छ भन्ने कुरा नै आमचासोको विषय बनेको छ । स्थानीय तहको संख्या र सीमासमेत अझै एक्किन नभएको र निर्वाचनविरूद्धका षडयन्त्रात्मक गतिविधि मडारिन थालेको आशङ्का प्रमुख राजनीतिक दलका नेताहरूले नै गर्नथालेको अवस्थामा मुलुकको भविष्य कुन दिशातिर मोडिने हो भन्ने अहं प्रश्न खडाभएको छ ।



Rating (Votes: )   
Share     Print


Other Articles:
मधेशवादी नेता दलीय प्रतिस्पर्धा गर्न तर्सिए (02.28.2017)
देउवाबिरुद्ध हस्ताक्षर अभियान (02.28.2017)
प्रधानमन्त्री प्रचण्डको स्वीकारोक्ति : मुलुक ठूलै दुर्घटनाको संघारमा (02.15.2017)
पेन्सनको नाममा सुरक्षा घेरा हाल्दै भारत (02.15.2017)
थ्रेसहोल्डको सकसमा साना दल (02.15.2017)
संशोधन र निर्वाचनको मुद्दा अझै किनारा लागेन (01.31.2017)
भूमिपुत्रको अधिकार खोस्नेबिरुद्ध मधेशी युवा (01.31.2017)
नेपाल डुबाउने दीर्घकालीन रणनीति (01.31.2017)
निर्वाचनको हल्लामात्रःराजनीतिक सङ्कट गहिरिने सङ्केत (01.18.2017)
देश टक्र्याउँछु भन्नेलाई कारबाही गर्ने प्रावधान राख (01.18.2017)
शिलान्यास गर्ने त्यसपछि चुपचाप... (01.18.2017)
पुनःसंरचना प्रतिवेदन अर्को लफडा (01.18.2017)
नेपाल नै नबच्ने चिन्ता (01.18.2017)
मुलुकको भविष्य सन्दिग्ध (01.12.2017)
एकता दिवस मनाउनु आवश्यक (01.12.2017)
“मुलुकलाई जुवाको खालमा थापियो” (01.12.2017)
सरकार नै पालना गर्दैन अदालतको आदेश (01.12.2017)
सत्तापक्ष नै भीडन्त निम्याउन निर्देशित ! (01.04.2017)
राजनीतिपछि औद्योगिक क्षेत्रमा हमला (01.04.2017)
यो ध्रुवीकरणको परिणाम के आउला ? (01.04.2017)



 
::| Latest News

 
[Page Top]