युगसम्बाद साप्ताहिक
Yugasambad Saptahik
Tuesday, 09.17.2019, 12:22pm (GMT+5.5) Home Contact
 
 
::| Keyword:       [Advance Search]  
 
All News  
मुख्य समाचार
सम्पादकीय
दृष्‍टिकोण
आर्थिक
अन्तरर्वाता
विचार विवेचना
साहित्य भाषा
अन्तराष्ट्रिय
खेलकुद
कृति समीक्षा
अन्य समाचार
आजको समाचार
तस्वीरको बोली
दस्तावेज
विशेष रिपोर्ट
 
 
मुख्य समाचार
 
सरकार देशबासी र सीमा रक्षामा उदासिन : भारतलाई क्षमा मगाउने कसले ?
Tuesday, 03.14.2017, 10:31am (GMT+5.5)

काठमाडौं । कञ्चनपुरको पुनर्वास आनन्दबजारमा भारतीय सीमा सुरक्षा बलको गोली प्रहारबाट हत्या गरिएका शहीद गोविन्द गौतमको अस्ती आइतवार हजारौं जनताको उपस्थितिबीच स्थानीय दोदा नदीमा राष्ट्रिय सम्मानका साथ अन्तेष्टि भएको छ । भारतले यो हत्या प्रकरणमा सीमा सुरक्षा बलको संलग्नता स्वीकार गरेर दुःख व्यक्त गरे पनि अहिलेसम्म क्षमा माग्ने र क्षतिपूर्ति दिने कुनै कुरा गरेको छैन । नेपाल सरकारले सो हत्या प्रकरणको भर्त्सना र निन्दा गर्दै भारतसमक्ष बिरोधपत्र दिएको भए पनि भारतलाई क्षमा मगाउने र क्षतिपूर्ति दिलाउने वारे एक शब्द पनि नबोलेर मुलुकको स्वतन्त्रता र सार्वभौमिकतासंग गाँसिएको समस्यालाई त्यसै सामसुम पार्ने नियत राखेको प्रष्ट आभास भएको छ । भारतको निहित स्वार्थपूर्तिका निम्ति नियोजित रुपमा स्थापित गरिएको कठपुतली सरकारको आरोप खेपिरहेको वर्तमान गठबन्धन सरकारले सीमा सुरक्षा र भारतीय अतिक्रमण जस्तो अति संवेदनशील विषयमा उदाशिनता देखाएर नेपाली जनताको  मन र मुटु दुःखाइरहेको जहजाहेर नै छ । भारतले नेपालको ११७ ठाउँमा सीमा मिचेको अभिलेख रहेको भए पनि राष्ट्रिय सुरक्षा स्वार्थको सौदावाजी गरी सत्ता प्राप्त गर्ने राष्ट्रघाती प्रवृत्ति मौलाएकाले देश ठूलो अक्करमा परेको छ । पछिल्लो चरणमा कञ्चनपुरको सीमा रक्षा गर्न उत्साहित युवा गोविन्द गौतमको हत्या प्रकरणले नेपाल भारतबीचको असङ्गत सम्बन्धको पाटो खोलेको भए पनि त्यसलाई  टालटुल गरेर त्यसै सामसुम पार्न दुवै देशका सरकार लागेको अनुभूति कुटनीतिक विश्लेषकहरूले गर्नथालेका छन् ।

राजनीतिक सूत्रहरू भन्दछन्- कञ्चनपुरमा गोविन्द गौतमको हत्या हुनुअघि सप्तरीको राजविराजमा सुनियोजित ढंगले हिंसात्मक उत्तेजना फैलाउने जुन षडयन्त्र रचिएको थियो त्यसको चेपमा परेर पाँचजना अदना नागरिकको ज्यान लिने दुःखद घटना सिर्जित भयो । प्रमुख विपक्षी दल नेकपा एमालेको 'मेची-महाकाली अभियान' अन्तर्गतको राजविराज आमसभा बिथोल्न र हिंसात्मक हर्कत गर्न अग्रसर सरकार समर्थक मधेशी मोर्चा र त्यहाँ गोली चलाउन आदेश गिने गृहमन्त्री बिमलेन्द्र निधिबीच कस्तो अन्तरसम्बन्ध थियो त्यो रहस्यकै गर्तमा भएपनि त्यसले बैशाख ३१ गते गर्ने भनिएको पुनःसंरचित स्थानीय तहको निर्वाचनलाई प्रत्यक्षतः नकारात्मक असर पार्ने प्रष्टै देखिएको छ ।  अहिले संसदभित्रको गणितीय संरचनाले संविधान संशोधनको प्रस्ताव कुनै हालतमा पनि पारित नहुने प्रष्ट हुँदाहुँदै पनि  संविधान संशोधनविना निर्वाचन असम्भव भएको निष्कर्ष निकाली नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्त्वले 'जसरी पनि दुइतिहाइ पुर्याएर संशोधन प्रस्ताव पारित गर्ने' निर्देशित प्रयास जारी राख्ने सन्देश प्रवाह गरेको छ । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष कमल थापाको अप्रत्याशित रूपमा भएको सत्ता प्रवेशलाई पनि विश्लेषकहरूले आशङकापूर्ण दृष्टिले हेरिरहेका छन् । संविधान जारी हुँदैदेखि असन्तुष्ट रहेको नयाँदिल्लीले आफ्ना गुमस्ताका कुन कुन समूहलाई संविधान विफल पार्न कसरी कसरी उपयोग गर्ने हो भन्नेतिर पनि जगरुक नेपालीहरूको उत्तिकै चासो बढेको छ ।  निर्वाचन आयोगले बैशाख ३१ गतेको निर्वाचनका लागि जतिसुकै प्राविधिक तयारी गरिरहे पनि सहज राजनीतिक वातावरण बन्नसक्ने सम्भावना टाढिँदैगएको छ । राजनीतिक आवरणमा मौलाइरहेको हिंसात्मक गतिविधि रोक्ने राजनीतिक इच्छाशक्ति र प्रशासनिक क्षमता गठबन्धन सरकारसंग नभएको विकसित घटनाक्रमले नै प्रष्ट देखाइरहेका छन् ।

विश्लेषकहरू भन्दछन्- स्थानीय तहको निर्वाचन तिथि घोषणा भए पनि निर्वाचन आयोग र प्रमुख विपक्षी दल नेकपा एमाले बाहेक सरकार र सत्ता गठबन्धनका दलहरूलाई चुनावको रन्को लागेको छैन । नेकपा एमालेको 'मेची-महाकाली अभियान' मूलतः निर्वाचन केन्द्रित अभियान नै हो । मेचीबाट सुरू भएको एमालेको चुनावी अभियानको क्रममा सप्तरीमा हिंसात्मक वारदात भए पनि गत आइतवार भैरहवा पुग्दासम्म आमसभामा देखिएको जन उपस्थितिको आङ्कलन गर्दा तराईमा एमालेको धरातल कमजोर नरहेको प्रष्ट सन्देश प्रवाह भएको छ ।  मधेशी मोर्चामा आबद्ध दलहरूले तराईलाई आफ्नो प्रभाव क्षेत्र र  राजनीतिक बपौती नै ठाने पनि निर्वाचनमा सहभागी भएर जनमत देखाई दवाव सिर्जना गर्नसक्ने विश्वास उनीहरूमा नभएकाले बाह्यशक्तिकै आडभरोशमा जे गर्न सकिन्छ त्यही गर्ने मानसिकता र रणनीतिक चलखेलमा उनीहरू लागेको आम बुझाइ रहेको छ । देशप्रतिको बफादारिता र जवाफदेहिता नरहेको बाह्य निर्देशित गतिविधिले कुनै पनि शक्तिलाई निर्धारित गन्तव्यमा पुर्याउन सक्दैन भन्ने प्रष्ट बोध मधेशी मोर्चाको अहिलेको अवस्थाले देखाएको छ । 'मधेश'को अधिकारका लागि होइन अरू कसैको 'बार्गेनिङ्औजार'को रुपमा उपयोग भैरहेको तथ्य  मधेशी मोर्चाका नेताहरूले स्वीकार गर्न अझै लामो समय लाग्ने देखिएकाले यसको पीडा तराई र सिङ्गो नेपालले कुन रूपमा कहिलेसम्म भोग्नुपर्ने हो रु यो पूर्वानुमान गर्न कठिन छ तापनि नेपालमा स्थायी शान्ति ,स्थिरता र विधिको शासनको बाटो त्यति सहज र सरल नभएको सन्देश रन्थमोलपूर्ण अहिलेको राजनीतिक स्थिति र चर्कँदैगएको अन्तर्विरोधले दिइरहेको छ ।


Rating (Votes: )   
Share     Print


Other Articles:
राजनीतिक प्रदुषणको विकराल रूप : निर्वाचनविरूद्ध षडयन्त्रै षडयन्त्रको आशङ्का (02.28.2017)
मधेशवादी नेता दलीय प्रतिस्पर्धा गर्न तर्सिए (02.28.2017)
देउवाबिरुद्ध हस्ताक्षर अभियान (02.28.2017)
प्रधानमन्त्री प्रचण्डको स्वीकारोक्ति : मुलुक ठूलै दुर्घटनाको संघारमा (02.15.2017)
पेन्सनको नाममा सुरक्षा घेरा हाल्दै भारत (02.15.2017)
थ्रेसहोल्डको सकसमा साना दल (02.15.2017)
भूमिपुत्रको अधिकार खोस्नेबिरुद्ध मधेशी युवा (01.31.2017)
संशोधन र निर्वाचनको मुद्दा अझै किनारा लागेन (01.31.2017)
नेपाल डुबाउने दीर्घकालीन रणनीति (01.31.2017)
निर्वाचनको हल्लामात्रःराजनीतिक सङ्कट गहिरिने सङ्केत (01.18.2017)
देश टक्र्याउँछु भन्नेलाई कारबाही गर्ने प्रावधान राख (01.18.2017)
शिलान्यास गर्ने त्यसपछि चुपचाप... (01.18.2017)
पुनःसंरचना प्रतिवेदन अर्को लफडा (01.18.2017)
नेपाल नै नबच्ने चिन्ता (01.18.2017)
मुलुकको भविष्य सन्दिग्ध (01.12.2017)
एकता दिवस मनाउनु आवश्यक (01.12.2017)
“मुलुकलाई जुवाको खालमा थापियो” (01.12.2017)
सरकार नै पालना गर्दैन अदालतको आदेश (01.12.2017)
सत्तापक्ष नै भीडन्त निम्याउन निर्देशित ! (01.04.2017)
राजनीतिपछि औद्योगिक क्षेत्रमा हमला (01.04.2017)



 
::| Latest News

 
[Page Top]