युगसम्बाद साप्ताहिक
Yugasambad Saptahik
Tuesday, 11.12.2019, 06:44am (GMT+5.5) Home Contact
 
 
::| Keyword:       [Advance Search]  
 
All News  
मुख्य समाचार
सम्पादकीय
दृष्‍टिकोण
आर्थिक
अन्तरर्वाता
विचार विवेचना
साहित्य भाषा
अन्तराष्ट्रिय
खेलकुद
कृति समीक्षा
अन्य समाचार
आजको समाचार
तस्वीरको बोली
दस्तावेज
विशेष रिपोर्ट
 
 
मुख्य समाचार
 
निर्वाचनविरुद्ध षडयन्त्र हुनथालेको आरोप
Wednesday, 03.22.2017, 02:49pm (GMT+5.5)

काठमाडौं । बैशाख ३१ गते मिति तोकिएको स्थानीय तहको निर्वाचन हुन नदिन निर्वाचन आयोग नै षडयन्त्रमा लागेको आशंका सत्ता गठबन्धनभित्रकै नेताहरूले प्रकट गर्नथालेका छन् । प्रमुख निर्वाचन आयुक्त डा.अयोधिप्रसाद यादवले हालै पत्रकार सम्मेलन गरी एकातिर दलीय राजनीतिक सहमतिविना निर्वाचन हुन नसक्ने सन्देश प्रवाह गरी संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चाको भाषा बोल्नु र अर्कातिर सर्वोच्च अदालतको अधिकार क्षेत्रभित्र प्रवेश गरी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको विधानबाट ‘राजतन्त्रसहितको प्रजातन्त्र र हिन्दुराष्ट्र’ हटाएर नयाँ खिचलो खडा गरी आन्दोलनमा होमिन उन्मुख गराउनुलाई ‘निर्वाचन हुन नदिने’ षडयन्त्रको उपजका रुपमा दलीय नेताहरूले लिन थालेका छन् । आफ्नो माग पूरा हुने गरी संविधान संशोधन नभएसम्म निर्वाचनमा भाग नलिनेमात्र होइन तराईमा निर्वाचन नै हुन नदिने अडान राखेर आन्दोलनको चर्को भाषा बोलिरहेका मधेशी मोर्चाका नेताहरू र संशोधन प्रस्तावका चारै बुँदामा असहमति जनाउँदै आएका विपक्षी दलहरूबीच राजनीतिक समझदारी कायम हुनसक्ने कल्पनासमेत गर्न नसकिने अवस्था रहिरहेको बेला निर्वाचन आयोगले अगाडि सारेको सर्त कुनै हालतमा पनि निर्वाचन हुन नदिने प्रायोजित गतिविधिकै एउटा पाटो भएको  दावी राजनीतिक सूत्रहरूको  छ । 

संवाद सूत्रहरू भन्दछन्– निर्वाचन आयोगका प्रमुख आयुक्तले शर्त अगाडि सार्नुको पूर्वसन्ध्यामा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र प्रमुख आयुक्त डा.यादवबीच भएको गोप्य मन्त्रणाका कुरा बाहिर नआए पनि प्राविधिक तयारीलाई भन्दा राजनीतिक प्रकृतिको वक्तव्यबाजीमा अग्रसरता देखाउनुको अन्तर्य निर्वाचन नगराउने संकेत हो । सत्ता साझेदार दल नेपाली काग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले पार्टी कार्यकर्ताहरूकै बीचमा ‘निर्वाचन हुने सुनिश्चित आधार तयार नभएको’ सन्देश दिनु भएको थियो भने सोही दलका अर्का प्रभावशाली नेता डा. शेखर कोइरालाले निर्वाचन आयोगका पछिल्ला गतिविधिलाई चुनाव रोक्ने षड्यन्त्रका रुपमा चित्रित गर्नुभएको प्रसंग ताजै छ । सतहमा हेर्दा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका नेताहरू निर्वाचनको तयारीमा जुटेको र ठाउँ ठाउँमा उम्मेदवारहरूको नामसमेत चर्चामा आउनथालेको जस्तो देखिए पनि राजनीतिक क्षेत्रमा व्याप्त अन्तविरोध हटाउन र बाह्यक्षेत्रबाट प्रायोजित अवरोधपूर्ण गतिविधि रोक्न सरकार र प्रमुख राजनीतिक दलका नेताहरूबाट कुनै रचनात्मक पहल भएको छैन । खासमा भन्ने हो भने मुलुक जुन राजनीतिक संटकको दिशातिर उन्मुख छ त्यसको अन्तर्निहित कारण बुझेर पनि बुझपचाउने काम सत्तापक्षका नेताहरूले गरिरहेका छन् । प्रधानमन्त्रीका निकटवर्ती सूत्रहरूले निर्वाचनको तिथि नै सर्न सक्नेसम्मको संकेत गर्नथालेको आभास हुन थालेको छ । निर्वाचनको तयारीमा राजनीतिक दलका कार्यकर्ताहरू जुट्नथालिसकेका भए पनि नेताहरूले नै निर्वाचन हुन नदिन षडयन्त्र रचिनथालेको सन्देश प्रवाह गर्नुलाई अशुभ संकेतका रुपमा लिनथालिएको छ । संविधान संशोधन र निर्वाचनलाई प्राथमिकतामा राखेको भन्दै गठन भएको वर्तमान सरकारले आठ महिनाको अन्तरालमा संविधान संशोधनका लागि सहमतीय राजनीतिक वातावरण सिर्जना गर्न नसकेको र मूल समस्या जहाँको तहीं राखेर निर्वाचनको घोषणा मात्र गरेर जस लिनखोजे पनि निर्वाचनका लागि आम सहभागिताको प्रत्याभूति दिन नसकेको यथार्थ छर्लङ्ग भएको छ ।

निर्वाचन आयोगले पुनः संरचित ७ सय ४४ स्थानीय तहमा ३६ हजार, ६ सय ३९ जनप्रतिनिधिको निर्वाचनका लागि स्थानीय तहदेखि नै प्रक्रियागत कामको थालनी गरेको भनिए पनि सप्तरीका सवै स्थानीय तह र रुपन्देहीका केही निकायमा मधेशि मोर्चाले तालाबन्दी गरेको खवरले यो रोग अब कुन कुन जिल्लामा कसरी फैलिने हो भन्ने आशंका खडा भएको छ । स्थानीय तहको निर्वाचन सहज रूपमा हुनसके संविधानको कार्यान्वयन अगाडि बढ्ने र स्थानीय सरकारको गठनबाट जनताले आधारभूत सेवा पनि पाउनसक्ने सम्भावना रहेकाले  आफ्नो स्वामित्वबिहीन संविधान कार्यान्वयन हुन नदिन भारतले अनेक चाल चलिरहेको आरोप र आशंका व्याप्त रहेको बेला घोषित निर्वाचन कुन नियतिको शिकार बन्ने हो भन्ने  ठूलो भय पैदा भैरहेको छ । तराईमा जनमत नै नभएका केही गुलाम र कृत्रिम नागरिकहरूलाई अगाडि सारेर विगतमा जुन बितण्डा मच्चाइएको थियो त्यसले अझै विश्राम लिएको छैन । तराईमा आफ्नो पक्षमा जनमत भएको विश्वास हुँदो हो त मधेशी मोर्चाका नेताहरू साँच्चै नै निर्वाचनमा होमिने थिए । उनीहरूको पक्षमा जनमत देखिए सत्ताभित्र र बाहिरका दलहरूमाथि ठूलो दवाव पर्ने पनि निश्चित नै थियो । जनमत प्रदर्शनको यो अवसर उपयोग गर्दा संरक्षणकर्ता बाह्यशक्ति र मोर्चा दुवैको पोल खुल्ने भयले बरू अनेक बखडा खडा गरेर निर्वाचन नै हुननसक्ने परिस्थिति सिर्जना गरी धमिलो पानीमा माछा मार्ने नियत षडयन्त्रकारी पक्षले राखेको आशंका  झ्याङ्गिन थालेको छ । निर्वाचनविरुद्धको षडयन्त्रको जालोले कुन कुन निकाय र अंगहरूलाई प्रभावित पार्ने हो भन्ने अहं प्रश्न खडा भएको छ ।  

सत्तारुढ दलमाथि लाठी र अश्रुग्यास
काठमाडौं । स्थानीय तहको निर्वाचन गराउन भन्दै सरकारमा जानुभएका राप्रपाका अध्यक्ष कमल थापालाई पहिलो गाँसमै झिंगा परेको छ । निर्वाचन आयोगले राजतन्त्र र हिन्दु राष्ट्रको शब्द हटाएपछि त्यसको बिरोध गर्दै निर्वाचन आयोगमा धर्ना दिन जाने क्रममा सोमबार लाठी र अश्रुग्यास खानुपरेको छ ।
राप्रपाको विधानको प्रस्तावनामै ‘पूर्ण धार्मिक स्वतन्त्रतासहितको सनातन हिन्दुराष्ट्र एवं राजसंस्थासहितको लोकतन्त्रको मान्यता अभिवृद्धि र कायम गर्न’ भन्ने वाक्यांश थियो । निर्वाचनन आयोगले सो बुँदा हटाइदिएपछि आयोगको निर्णय पुनर्विचार गर्न माग गर्दै सोमबार दिउँसो बहादुर भवनस्थित निर्वाचन आयोग घेराउ गर्न गएको राप्रपाको ठूलो समूहमाथि लाठी चार्ज र अश्रुग्यास प्रहार भएको हो ।
प्रहरी र प्रदर्शनकारीबीचच केहीबेर झडप समेत भएको थियो । झडपमा परी पार्टीका वरिष्ठ नेता पशुपतिशम्शेर राणासहित केही कार्यकर्ता समान्य घाइते भएका छन् । 










Rating (Votes: )   
Share     Print


Other Articles:
कञ्चनपुर काण्ड नियोजित रहेको आशंका (03.22.2017)
अवसर र चुनौतीकाबीच स्थानीय निर्वाचन (03.22.2017)
सरकार देशबासी र सीमा रक्षामा उदासिन : भारतलाई क्षमा मगाउने कसले ? (03.14.2017)
राजनीतिक प्रदुषणको विकराल रूप : निर्वाचनविरूद्ध षडयन्त्रै षडयन्त्रको आशङ्का (02.28.2017)
मधेशवादी नेता दलीय प्रतिस्पर्धा गर्न तर्सिए (02.28.2017)
देउवाबिरुद्ध हस्ताक्षर अभियान (02.28.2017)
प्रधानमन्त्री प्रचण्डको स्वीकारोक्ति : मुलुक ठूलै दुर्घटनाको संघारमा (02.15.2017)
पेन्सनको नाममा सुरक्षा घेरा हाल्दै भारत (02.15.2017)
थ्रेसहोल्डको सकसमा साना दल (02.15.2017)
भूमिपुत्रको अधिकार खोस्नेबिरुद्ध मधेशी युवा (01.31.2017)
संशोधन र निर्वाचनको मुद्दा अझै किनारा लागेन (01.31.2017)
नेपाल डुबाउने दीर्घकालीन रणनीति (01.31.2017)
निर्वाचनको हल्लामात्रःराजनीतिक सङ्कट गहिरिने सङ्केत (01.18.2017)
देश टक्र्याउँछु भन्नेलाई कारबाही गर्ने प्रावधान राख (01.18.2017)
पुनःसंरचना प्रतिवेदन अर्को लफडा (01.18.2017)
शिलान्यास गर्ने त्यसपछि चुपचाप... (01.18.2017)
नेपाल नै नबच्ने चिन्ता (01.18.2017)
मुलुकको भविष्य सन्दिग्ध (01.12.2017)
एकता दिवस मनाउनु आवश्यक (01.12.2017)
“मुलुकलाई जुवाको खालमा थापियो” (01.12.2017)



 
::| Latest News

 
[Page Top]