युगसम्बाद साप्ताहिक
Yugasambad Saptahik
Tuesday, 11.12.2019, 06:13am (GMT+5.5) Home Contact
 
 
::| Keyword:       [Advance Search]  
 
All News  
मुख्य समाचार
सम्पादकीय
दृष्‍टिकोण
आर्थिक
अन्तरर्वाता
विचार विवेचना
साहित्य भाषा
अन्तराष्ट्रिय
खेलकुद
कृति समीक्षा
अन्य समाचार
आजको समाचार
तस्वीरको बोली
दस्तावेज
विशेष रिपोर्ट
 
 
मुख्य समाचार
 
संविधान संशोधनको नयाँ प्रस्ताव के होला ?
Tuesday, 04.11.2017, 04:06pm (GMT+5.5)

काठमाडौं । मधेशी मोर्चालाई स्थानीय तहको निर्वाचनमा सहभागी गराउने उद्देश्यसहित सरकारले संविधान संशोधनको नयाँ प्रस्ताव तयार गरेको छ । यो प्रस्तावमा मधेशी मोर्चा पनि सहमत भएको र यही अनुसार संविधान संशोधन भए उनीहरूले चुनावमा भाग लिने बताएका छन् । तर, यो प्रस्ताव पनि पारित हुने सम्भावना भने निकै कम छ । निर्वाचनको संघारमा आएर सीमाकंन हेरफेर र निर्वाचनको मिति सार्ने प्रस्तावले अर्को बेथिति निम्त्याउने आशंका कायम छ । यसले हुँदाहुँदैको निर्वाचन भाँडिने त हैन भन्ने प्रश्न पनि कतिपयले उठाउन खोजेका छन् ।

यही प्रस्तावमा सहमति जनाएर निर्वाचपछि संविधान संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने कतिपय नेताहरूको सुझाव भए पनि सरकार निर्वाचनलाई दुई चरणमा गर्न परे पनि मधेशी मोर्चाका मागलाई सम्बोधन गर्ने अडानमा छ । तर, यो विधेयक पारित हुन्छ भन्ने यक्किन छैन । पारित नभए मोर्चा निर्वाचनमा नजाने र त्यसपछिको अवस्था के भन्ने उत्तर सजिलो छैन । । यद्यपि सबै कुरामा शंका नै गरिरहनुपर्ने अवस्था भने छैन । अब मुलुक निर्वाचनमय भैसकेको छ ।

केही दिनयता प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले मधेशी मोर्चाका शीर्ष तह र दोस्रो तहका नेतासँग औपचारिक र अनौपचारिक रुपमा गर्नुभएको छलफलका आधारमा कानुन मन्त्रालयले नयाँ विधेयक तयार पारेको हो । यद्यपि यो विधेयकमा नेकपा एमाले र राप्रपाको सहमति जुटिसकेको छैन । यद्यपि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने एमाले र मधेशी मोर्चाको सहमतिमा नयाँ विधेयक तयार पारेको दावी गर्नुभएको छ । एमालेको सहमति भए राप्रपाको विमतिले विधेयक संसदबाट पारित गराउन कुनै समस्या पर्दैन भने एमाले विपक्षमा रहे राप्रपालाई सहमत गराए पनि पारित गराउन सकिन्छ ।

त्यसो त एमाले अध्यक्ष केपी ओलीसित पनि यसबारे सकारात्मक कुराकानी भइसकेको दाबी सत्तापक्षको छ । कुराकानीका आधारमा एमाले अब सहमतिको बाधक नबन्ने विश्वासमा प्रधानमन्त्री रहेको उनीहरूको दावी छ । यसपटक एमालेले अघिल्लो विधेयकलाई झैं छलफल नै गर्न नदिने अडान नराखेको तर, पारित गर्न विषयमा केही भनेको छैन । सरकारले 

संविधानको ८ वटा धारामा संशोधन गरी नयाँ प्रस्तावको मस्यौदा गरिएको छ । यसअघि संसद्मा दर्ता गरिएको संशोधन विधेयकमा उल्लिखित सीमांकनबाहेक अन्य विषय समावेश गरिएको छ । सीमांकनका विषयमा स्थायी र समावेशी प्रकृतिको आयोग गठन गर्ने नयाँ प्रस्ताव छ ।

सरकारले तयार पारेको नयाँ विधेयकमा प्रदेश नम्बर ५ को सीमांकन हेरफेर सम्बन्धी निर्णय अब संघीय आयोगले गर्नेछ । त्यसका लागि उनीहरू आयोगको क्षेत्राधिकार बढाउन तयार देखिएका छन् । गठन भएको मितिले तीन महिनाभित्र काम सक्नुपर्ने गरी शक्तिशाली आयोगले काम थाल्ने, त्यसका लागि संविधानको धारा २७४ संशोधन गरिने उल्लेख छ ।

बाँकी तीन विषयहरू राष्ट्रिय सभा, भाषा र नागरिकतासम्बन्धी प्रस्तावहरू यसअघि मंसिर १५ कै संविधान संशोधन विधेयकअनुसार नै हुनेछ । मोर्चाका केही दलले अंगीकृतलाई उच्च पदमा अवसर हुनुपर्ने माग गरे पनि सरकारले त्यस बेला नागरिकतामा अन्तरिम संविधानको व्यवस्था हुने गरी नै संशोधन दर्ता गरेको थियो ।

त्यस्तै भाषा सम्बन्धी प्रावधानअनुसार संविधानको धारा ६ मा ‘नेपाल सरकारले भाषा आयोगको सिफारिसमा सबै मातृभाषाहरूलाई संविधानको अनुसूचीमा समावेश गर्नेछ’ भन्ने वाक्यांश राख्ने तयारी छ । भाषा आयोगको सिफारिसमा नेपाल सरकारले सरकारी कामकाजको भाषा भनी निर्णय गरिएका भाषाहरूलाई संविधानको अनुसूचीमा समावेश गर्ने भनी संविधानमा उल्लेख छ । राष्ट्रिय सभाको प्रतिनिधित्व सम्बन्धी व्यवस्थामा जनसंख्याको अनुपात बढाउदै ६० सदस्यमध्ये प्रत्येक प्रदेशबाट तीन–तीन जना गरी जम्मा २१ जना, अनि बाँकी चाहिँ जनसख्ंयाको आधारमा चुन्ने प्रावधान ल्याउने सरकारी तयारी छ ।      

यसमध्ये राष्ट्रिय सभाको निर्वाचक मण्डलबाट स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुखको मतदान अधिकार कटौती गरिनेछ । मोर्चाले मधेशमा स्थानीय तहको संख्या अपुग भएको भन्दै जनसंख्याका आधारमा बढाउन माग गर्दै आएको छ । सरकारले प्रदेश नम्बर २ र ५ मा केही संख्या थप्न सकिने आश्वासन दिइसकेको छ । यसप्रति एमालेको कडा आपत्ति जनाएको छ । प्रतिपक्षी एमालेले भने चुनावको मिति र कार्यक्रम घोषणा भइसकेपछि स्थानीय तहको संख्या थप्न मिल्ने प्रावधान संसारमै नभएको भन्दै अस्वीकार गरेको छ ।

मधेशी मोर्चालाई निर्वाचनमा सहभागी गराउन संविधान संशोधनको नयाँ प्रस्ताव ल्याए पनि पारित हुने विषय भने अझै निश्चित छैन । मोर्चाले पछिल्लो विधेयकलाई स्वीकार गरेपछि निर्वाचनको तयारीका लागि भन्दै उनीहरूले तराईमा निर्वाचन पछि गर्न प्रस्तावा गर्ने र त्यसलाई सत्तापक्षले स्वीकार गरिसकेको अवस्था छ । यसमा पनि एमालेले आपत्ति जनाइरहेको छ । स्वास्थ्योपचारका लागि बैंकक जाने क्रममा एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले निर्वाचन एकै चरणमा हुनुपर्ने अडान कायमै राख्नुभएको छ । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा भने निर्वाचन दुई चरणमा गर्न सहमत भैसक्नुभएको छ ।


Rating (Votes: )   
Share     Print


Other Articles:
निर्वाचनमा युवाहरूको चासो (04.11.2017)
निर्वाचनविरुद्ध षडयन्त्र हुनथालेको आरोप (03.22.2017)
कञ्चनपुर काण्ड नियोजित रहेको आशंका (03.22.2017)
अवसर र चुनौतीकाबीच स्थानीय निर्वाचन (03.22.2017)
सरकार देशबासी र सीमा रक्षामा उदासिन : भारतलाई क्षमा मगाउने कसले ? (03.14.2017)
राजनीतिक प्रदुषणको विकराल रूप : निर्वाचनविरूद्ध षडयन्त्रै षडयन्त्रको आशङ्का (02.28.2017)
मधेशवादी नेता दलीय प्रतिस्पर्धा गर्न तर्सिए (02.28.2017)
देउवाबिरुद्ध हस्ताक्षर अभियान (02.28.2017)
प्रधानमन्त्री प्रचण्डको स्वीकारोक्ति : मुलुक ठूलै दुर्घटनाको संघारमा (02.15.2017)
पेन्सनको नाममा सुरक्षा घेरा हाल्दै भारत (02.15.2017)
थ्रेसहोल्डको सकसमा साना दल (02.15.2017)
भूमिपुत्रको अधिकार खोस्नेबिरुद्ध मधेशी युवा (01.31.2017)
संशोधन र निर्वाचनको मुद्दा अझै किनारा लागेन (01.31.2017)
नेपाल डुबाउने दीर्घकालीन रणनीति (01.31.2017)
निर्वाचनको हल्लामात्रःराजनीतिक सङ्कट गहिरिने सङ्केत (01.18.2017)
देश टक्र्याउँछु भन्नेलाई कारबाही गर्ने प्रावधान राख (01.18.2017)
पुनःसंरचना प्रतिवेदन अर्को लफडा (01.18.2017)
शिलान्यास गर्ने त्यसपछि चुपचाप... (01.18.2017)
नेपाल नै नबच्ने चिन्ता (01.18.2017)
मुलुकको भविष्य सन्दिग्ध (01.12.2017)



 
::| Latest News

 
[Page Top]