युगसम्बाद साप्ताहिक
Yugasambad Saptahik
Monday, 09.23.2019, 07:10pm (GMT+5.5) Home Contact
 
 
::| Keyword:       [Advance Search]  
 
All News  
मुख्य समाचार
सम्पादकीय
दृष्‍टिकोण
आर्थिक
अन्तरर्वाता
विचार विवेचना
साहित्य भाषा
अन्तराष्ट्रिय
खेलकुद
कृति समीक्षा
अन्य समाचार
आजको समाचार
तस्वीरको बोली
दस्तावेज
विशेष रिपोर्ट
 
 
मुख्य समाचार
 
संविधान संशोधनको नयाँ नाटक : चुनाव गर्न कि बिथोल्न ?
Tuesday, 04.11.2017, 04:06pm (GMT+5.5)

काठमाडौं । गाउँपालिका र नगरपालिकाको घोषित निर्वाचनको तिथि जति जति नजिकिँदै छ देशव्यापी रूपमा राजनीतिक सरगर्मी पनि उत्तिकै बढ्दैगएको छ । प्रमुख राजनीतिक दलहरू एकातिर उम्मेदवार चयनको आन्तरिक कसरतमा लागेका छन् भने आकर्षित घोषणापत्र तयार गर्न पनि उत्तिकै तयारीमा जुटेका छन् । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले र सत्ता साझेदार दल नेपाली कांग्रेसका नेताहरू देशका बिभिन्न भागमा पुगेर कार्यकर्ता परिचालन गर्न सक्रिय रहेका छन् । हरेक क्षेत्रका उम्मेदवार हुन चाहनेहरूको लर्को लागेको छ । संसदभित्र रहेका २७ दल र बाहिर रहेका ८६ दलहरू सबै निर्वाचनमा आआफ्नो हैसियत कायम गर्ने रणनीतिक अभियानमा जुटेका  छन् । संसदभित्रका २७ दलले देशव्यापी रुपमा एउटै निर्वाचन चिन्ह पाएका छन् भने बाहिरका ८६ दललाई निर्वाचन आयोगले स्वतन्त्र हैसियतमा बेग्लाबेग्लै चुनाव चिन्ह लिएर प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने प्रबन्ध गरेकाले दलीय चुनाव चिन्हका लागि संघर्षरत छन् । हिमाल, पहाड र तराई हरेक क्षेत्रमा चुनावी चहलपहल उत्तिकै बढेको छ । निर्वाचन आयोग पनि चुनावको तयारीमा जोडतोडले लागेको छ । तराईका प्रायः सबै जिल्लामा पनि मतदान केन्द्रको व्यवस्थापन धमाधम भैरहेको छ । यो सबै परिस्थिलाई हेर्दा बैशाख ३१ गतेको निर्धारित मितिमा निर्वाचन सहजै सम्पन्न हुनसक्ने अवस्था सिर्जित भएजस्तो प्रतीत भए पनि  निर्वाचन बिथोलिनसक्ने आशङ्काको निवारण भने अझै हुन नसकेको राजनीतिक सूत्रहरूको भनाइ छ ।

देशव्यापी रुपमा उत्पन्न भएको सरगर्मी र उत्साहप्रद स्थितिलाई मूल्याङ्कन गर्दा स्थानीय निर्वाचनका लागि राष्ट्रिय जनमत बनिसकेको र यसलाई प्रतिवाद गर्नसक्ने कुनै शक्ति नरहेको प्रत्यक्ष अनुभूत हुन थालेको भए पनि मधेशी मोर्चाले भाग लिने गरी संविधान संशोधन नभएसम्म निर्वाचन हुन नसक्ने धारणा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड स्वयंबाट प्रवाहित हुनुलाई अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ । नेपाली कांग्रेसका सभापतिको धारणा पनि उस्तै छ । मन्त्रिपरिषदभित्र वरियताको विवाद समाप्त गरेर नियमित वैठक राख्न र प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्तिको निर्णयसमेत यथावत समयमा गर्न नसक्ने सरकारले मधेशी मोर्चा र प्रतिपक्षी नेकपा एमाले लगायतका दलहरूलाई स्वीकार्य हुने गरी संविधान संशोधनको परिमार्जित प्रस्ताव संसदमा दर्ता गर्ने जति नै हल्ला पिटे पनि त्यसले परिणामदायी नतिजा ल्याउने कुनै सम्भावना देखिएको छैन । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले मधेशी मोर्चाका नेताहरूसंग जति नै घना छलफल भैरहेको सन्देश प्रवाह गरिरहे पनि नेकपा एमालेसंग संविधान संशोधनको परिमार्जित प्रस्तावबारे कुनै  छलफल नभएको र प्रधानमन्त्रीले ढाँट कुरा गरिरहेको जिकिर एमालेका नेताहरूले गरिरहेका छन् । हिजो सोमवार बिहान प्रधानमन्त्री निवासमा बोलाइको मोर्चासहितको बैठक स्थगित भएको छ । तराईमा निर्वाचनको माहोल बन्दैगएको र संविधान संशोधनको हठ राखेर निर्वाचन हुन नदिने निर्देशित अभियानमा लाग्दा जनताबाट अरू बहिष्कृत हुने सम्भावना देखेर मधेशी मोर्चाका नेताहरू प्रधानमन्त्रीको नयाँ प्रस्तावप्रति आकर्षित देखिए पनि प्रतिपक्षी गठबन्धन राष्ट्रिय सभाको निर्वाचक मण्डलबाट गाउँपालिका र नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुखलाई हटाउने र प्रदेश सीमांकनको अधिकारबाट प्रदेशसभालाई बञ्चित गर्ने प्रस्तावको विपक्षमा रहेका र भाषा र नागरिकता विषयक प्रस्तावमा पनि सहमत नरहेकाले संविधान संशोधनको कथित परिमार्जित प्रस्ताव संसदबाट पारित हुन नसक्ने निश्चित नै छ । यो स्थितिमा मधेशी मोर्चा अहिलेको हठबाट पछि हट्ने र निर्वाचनका लागि सहमतीय वातावरण बन्ने आसयका कुरा भ्रमपूर्ण रहेको राजनीतिक विश्लेषकहरू बताउछन् ।    

विश्लेषकहरू भन्दछन्–  नौ महिना अगाडि माके–नेकाको गठबन्धन सरकार बनेदेखि नै मधेशी मोर्चालाई सन्तुष्ट पार्न संविधान संशोधनको हौवा पिटिँदैआएको भए पनि त्यसले कुनै परिणामदायी गति लिन सकेन भने अहिले आएर रातारात स्थिति परिवर्तन हुने कुनै सम्भावना छैन । बाह्यशक्तिको कलुषित भावनाबाट प्रक्षेपित मुद्दाहरू  बोकेर हिड्ने र आग्रहजन्य प्रक्षेपित धारणालाई जबरजस्ती तराईवासीहरूको अधिकार स्थापनाको भ्रम दिएर उछाल्ने जुन काम भैरहेको छ त्यसले राजनीतिक गतिरोधको स्थिति अन्त्य गर्ने र निर्वाचनका लागि सहज वातावरण सिर्जना गर्ने कुनै सम्भावना छैन । पहाडबाट तराईलाई अलग गर्ने मौकाको खोजीमा रहेकाहरूलाई जनताका सामु नंग्याएर निर्वाचनमा जाने सोच सरकारको छैन । संविधान संशोधन नगरी चुनाव हुन नसक्ने, मधेशी मोर्चाले भाग नलिएसम्म निर्वाचन हुन नसक्ने र संविधान संशोधनको कथित परिमार्जित प्रस्तावमा एमाले सहमत भएको जस्ता कुरा जसरी बाहिर आइरहेको छ त्यसलाई  मनन गर्दा बनिसकेको निर्वाचनको वातावरण कुनै पनि बेला बिथोलिनसक्ने आशंका झ्याङ्गिँदै गएको छ । संविधानको कार्यान्वयनका लागि निर्वाचनको अपरिहार्यता देख्ने राजनीतिक समूहहरू बीचको बेमेल र अन्तर्विरोध नै  निर्वाचन बिथोल्ने आधार बन्ने प्रचूर सम्भावना इङ्गित हुनथालेको छ । निर्वाचनमा होमिएका दलहरूले यो असङ्गत परिस्थितिको सामना कसरी गर्लान् भन्ने अहं प्रश्न खडा भएको छ ।


Rating (Votes: )   
Share     Print


Other Articles:
निर्वाचनमा युवाहरूको चासो (04.11.2017)
निर्वाचनविरुद्ध षडयन्त्र हुनथालेको आरोप (03.22.2017)
कञ्चनपुर काण्ड नियोजित रहेको आशंका (03.22.2017)
अवसर र चुनौतीकाबीच स्थानीय निर्वाचन (03.22.2017)
सरकार देशबासी र सीमा रक्षामा उदासिन : भारतलाई क्षमा मगाउने कसले ? (03.14.2017)
राजनीतिक प्रदुषणको विकराल रूप : निर्वाचनविरूद्ध षडयन्त्रै षडयन्त्रको आशङ्का (02.28.2017)
मधेशवादी नेता दलीय प्रतिस्पर्धा गर्न तर्सिए (02.28.2017)
देउवाबिरुद्ध हस्ताक्षर अभियान (02.28.2017)
प्रधानमन्त्री प्रचण्डको स्वीकारोक्ति : मुलुक ठूलै दुर्घटनाको संघारमा (02.15.2017)
पेन्सनको नाममा सुरक्षा घेरा हाल्दै भारत (02.15.2017)
थ्रेसहोल्डको सकसमा साना दल (02.15.2017)
भूमिपुत्रको अधिकार खोस्नेबिरुद्ध मधेशी युवा (01.31.2017)
संशोधन र निर्वाचनको मुद्दा अझै किनारा लागेन (01.31.2017)
नेपाल डुबाउने दीर्घकालीन रणनीति (01.31.2017)
निर्वाचनको हल्लामात्रःराजनीतिक सङ्कट गहिरिने सङ्केत (01.18.2017)
देश टक्र्याउँछु भन्नेलाई कारबाही गर्ने प्रावधान राख (01.18.2017)
पुनःसंरचना प्रतिवेदन अर्को लफडा (01.18.2017)
शिलान्यास गर्ने त्यसपछि चुपचाप... (01.18.2017)
नेपाल नै नबच्ने चिन्ता (01.18.2017)
मुलुकको भविष्य सन्दिग्ध (01.12.2017)



 
::| Latest News

 
[Page Top]