युगसम्बाद साप्ताहिक

सरकारले सावित गर्न खोजेको के ?
Tuesday, 05.02.2017, 02:04pm (GMT5.5)

काठमाडौं । सत्तापक्षले एकाएक प्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्कीबिरुद्ध संसदमा महाभियोगको प्रस्ताव दर्ता गरेपछि यसले मुलुकको लोकतान्त्रिक बिधिको खिल्ली उडाएको छ । महिला राष्ट्रपति, महिला प्रधान न्यायाधीश, महिला सभामुख भएको मुलुक भनेर विश्वका नेताहरुले नेपालको उदाहरण दिएर यस्तो हुनुपर्छ प्रतिनिधित्व भन्दै गरेका बखत अनि भ्रष्टाचारीहरुलाई एकपछि अर्को गर्दै सजायँ तोक्दैगर्दा प्रधान न्यायाधीशमाथि महाभियोग लाग्नु विडम्बना नै हो । एकजना व्यक्तिको स्वार्थपूर्तिमा अदालत अबरोधक बनेको र केही भ्रष्टहरु कारबाहीमा पर्ने संकेत पाएपछि प्रधान न्यायाधीशलाई नै हटाउने जुन खेल भयो यसले लोकमानसिं कार्कीमाथिको महाभियोगको प्रस्तावलाई पनि शंकाको घेरामा पारेको छ । 

लोकतन्त्र र समावेशी प्रतिनिधित्वको विश्वमै चर्चित बनेको देशको पहिलो महिला प्रधान न्यायाधीशमाथि सत्ता स्वार्थ विपरीतको फैसला गरेकै कारण महाभियोग लगाइएपछि राजनीतिक अभ्यासको नयाँ चरण सुरु भएको छ । वर्तमान सरकार आफूलाई संविधानभन्दा माथि देखाउन मात्र हैन आफूले चाहे जे पनि गर्नसक्ने दम्भ प्रदर्शन गर्न सत्तापक्ष सफल भएको छ । तर, यसले मुलुकको वर्तमान राजनीतिमा सत्तापक्षमाथि गम्भीर सवालहरुले भने घेरिरहनेछ । सत्ताको स्टेरिङ समातेर बसेका नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको दवावमा प्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्कीबिरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव दर्ता कांग्रेसभित्रै बिरोध सुरु भएको छ । गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिले आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्रको विषयलाई लिएर महाभियोग लगाएको तर आफूलाई जानकारी नै नदिएको भन्दै राजीनामा दिनुभयो ।

नेपाली कांग्रेसकी नेतृ सुजाता कोइरालाले महाभियोगमा पेश भएको आफ्नो दस्तखत दुरुपयोग भएको आरोप लगाउनभएको छ । उहाँले फेसबुकमार्फत अरु नै प्रयोजनका लागि पार्टीमा राखिएको मेरो दस्तखत दुरुपयोग भयो । उहाँले यो प्रकरणले “आज नेपाली कांग्रेस र नेपालको लोकतन्त्रमाथि हमला भएको” बताउनुभएको छ । त्यस्तै राधेश्याम अधिकारी लगायतका नेताहरुले पनि हस्ताक्षर नक्कली भएको भनिरहेका छन् । कीर्ति हस्ताक्षर बुझाएर महाभियोग लगाउनुको खास कारण चाहिं के हो ? अब यसले कस्तो परिस्थिति उत्पन्न गर्छ ? यसै भन्न सकिन्न । उसै त बिच्किरहेको एमाले यो प्रकरणपछि अरु उत्तेजित बनेको छ । एमालेका भातृ संगठनहरु आन्दोलनमा होमिइसकेका छन् । एमालेले यसको डटेर सामना गर्ने बताएको छ भने कानुन व्यवसायीहरु आन्दोलनको सुरुगर्ने मनस्थितिमा छन् । देशैभरि यो कारबाही भ्रष्टाचारी जोगाउन भएको बताउन थालिएको छ । हुन पनि केही समययता सुशासनका पक्षमा सर्वोच्चले दिनथालेको फैसलाले धेरैको सातो खाएको थियो ।

कार्कीमाथि एकाएक महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएपछि राजनीतिक अभ्यास अन्तै मोडिने देखिएको छ । मधेशवादीलाई मनाउने र चुनावमा भाग लिने वातावरण बनाउने भन्दैगर्दा गृहमन्त्रीको राजीनामा, विपक्षी एमालेको बिरोधकाबीच महाभियोग प्रस्तावले सत्तापक्ष र विपक्षीबीचको दूरी अरु बढाइदिएको छ । देशभरका कानुन व्यवसायीहरु आन्दोलित भएका छन् । युवा विद्यार्थीहरु सडकमा उत्रिसकेका छन् । प्रमुख विपक्ष नेकपा एमालेले सत्तारुढ कांग्रेस र माओवादी केन्द्रका नेताहरु भ्रष्टाचारबाट उम्कन प्रधानन्यायाधीशबिरुद्ध महाअभियोग ल्याएको आरोप लगाएको छ । एमालेले प्रधान न्यायाधीशविरुद्धको महाअभियोगको भतत्सना गर्दै सत्तारुढ पार्टीले संसदको अधिकारलाई दुरुपयोग गरेको र नाङ्लो ठटाएर हात्ती तर्साउने प्रयास भएको भन्दै एमालेले त्यसविरुद्ध डटेर सामना गर्ने बताएको छ ।

कार्की योग्य, निडर र क्षमतावान रहेको बताउँदै सरकारले आम नेपाली महिलामाथि नै अपमान गरेको बताउँदै एमालेले निर्वाचन आयोग, न्यायालयलगायत संवैधानिक निकायमा एकपछि अर्को हस्तक्षेप गर्दै सरकारले अलोकतान्त्रिक र अधिनायकवादी शासनको पूर्वअभ्यास गरेको आरोप समेत लगाएको छ ।

प्रगतिशिल तथा पेशागत कानून व्यवसायी संगठनको आइतबार साँझ बसेको बैठकले महाअभियोग प्रस्तावको विरोधमा प्रदर्शन गर्ने निर्णय गरेको छ । संगठनले देशभर सबै बार इकाइहरुमा मंगलबार साढे १ बजे विरोध कार्यक्रम गर्ने भएको छ । महाअभियोग प्रस्तावले स्वतन्त्र न्यायपालिका, विधिको शासन र संवैधानिक सर्वोच्चतामाथि गम्भिर प्रहार गरेको भन्दै प्रधानन्यायाधिशले गरेका राष्ट्रियता रक्षा र भ्रष्टाचार विरोधी र विधिको शासनसम्मत निर्णयको विरुद्धमा तथा निर्देशित न्यायपालिकाको पक्षमा यो महाअभियोग प्रस्ताव आएकाले अविलम्ब फिर्ता लिन पनि माग गराएको छ ।

त्यस्तै महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेको घटनालाई स्वतन्त्र न्यायालयमाथिको आक्रमण भन्दै एमालेका भातृसंगठनले आन्दोलन घोषणा गरेका छन् । महाअभियोग विरुद्ध अनेरास्ववियुले आइतवार साँझ बागबजारमा मसाल जुलुस निकालेको छ । सरकार र सत्तापक्षको बिरुद्ध नाराबाजी गर्दै मसाल जुलुस प्रदर्शन गरेको अनेरास्ववियुले स्थानीय चुनाव हुन नदिन सत्तापक्ष अदालतमाथि जाइलागेको आरोप लगाएको छ ।

मसाल जुलुसपछि आयोजित कोणसभालाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष नविना लामा र महासचिव ऐन महरले भ्रष्टाचारका मुद्दाको फैसला हुन लागेपछि डराएर सत्ताधारी नेताहरु महाअभियोगमा उत्रिएको आरोप लगाउनुभयो । यता युवा संघले आइतवार साँझै नयाँ बानेश्वर प्रधानमन्त्री र कांग्रेस सभापति शेरवहादुर देउवाको पुत्ला दहन गरेको छ ।

कार्कीलाई यस्तो बेलामा महाभियोग लगाइयो जतिबेला भ्रष्टाचारका मुद्दाहरु फैसलाको चरणमा थिए । आइतबार पनि सुडान काण्डको फैसला तयार गर्दैैगर्दा उहाँमाथि महाभियोग लाग्यो । उहाँले प्रधानन्यायाधीश हुनु अघि नै भ्रष्टाचारका मुद्दामा केही पूर्व र बहालवाला मन्त्रीलाई जेल सजाय तोकेकी तोक्नुभएको थियो । प्रधानन्यायाधीश भएपछि उहाँ भ्रष्टाचारलगायत लामो समयदेखि अदालतमा विचाराधीन मुद्दाहरू किनारा लगाउन सक्रिय रहनुभयो र महाअभियोगको पत्र बुझ्नुअघि पनि उहाँ सुडान मुद्दाको फैसला गर्न व्यस्त हुनुहुन्थ्यो ।

कार्कीको यही अडान र सत्ताले चाहेको पूरा नगर्ने बानीका कारण महाभियोग खेप्नुपर्यो । लोकमानमाथिको महाअभियोग संसद्बाट पारित गर्न नसकेपछि प्रधानन्यायाधीश कार्कीसमक्ष न्यायिक सक्रियताको याचना गरेका प्रमुख दुई दल कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले अहिले उहाँमाथि नै महाअभियोग दर्ता गरेका हुन् । अनि पछिल्लो समय प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्ति विवादमा कार्यपालिकामाथि हस्तक्षेप गरेको लगायत आरोपमा कांग्रेस र माओवादी केन्द्रका सांसदहरूले संसद्मा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेका हुन् ।

कार्कीलाई नजिकबाट चिन्ने सर्वोच्चका एक न्यायाधीशका अनुसार आफू प्रधानन्यायाधीश भएदेखि नै भ्रष्टाचारका मुद्दालाई प्राथमिकता दिनु नै उहाँको कमजोरी भयो, त्यो कसैका लागि पाच्य थिएन । वरिष्ठ अधिवक्ता बद्रीबहादुर कार्की प्रधानन्यायाधीश कार्कीमाथि महाअभियोग दर्ता हुनु स्वतन्त्र न्यायपालिकाको अन्त्यको सुरुवात भएको टिप्पणी गर्नुहुन्छ । कार्कीका अनुसार न्यायपालिका आशाको अन्तिम गन्तव्य पनि हो । तर राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण हामीले स्वतन्त्र न्यायपालिकाको सम्मान गर्न सक्छौं भन्ने देखिएन । न्यायपालिकाको संरक्षण गर्न नसक्ने भएपछि हामीले के चाहिँ बचाउने होला ?

पछिल्लो एक वर्षयता झन्डै एक तिहाइ भ्रष्टाचार मुद्दा किनारा लागेका छन् । सानादेखि ठूला खालका भ्रष्टाचार मुद्दा किनारा लागेकाले कतिपय व्यक्ति कार्कीसँग क्रुद्ध थिए । उहाँले कठिन परिस्थितिमा लोकमानको योग्यतामाथिको मुद्दा मात्रै किनारा लगाउनुभएन कि तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले छोरीलाई दाइजोका रूपमा दिएको जग्गा नेपाल सरकारकै हुने महत्त्वपूर्ण र ऐतिहासिक फैसला समेत गर्नुभएको थियो । अनि आउँदा केही साता भ्रष्टाचारका ठूला मुद्दा किनारा लाग्ने क्रममा थिए । सर्वोच्चले फैसला कार्यान्वयनका क्रममा तीन साताअघि माओवादीका पूर्वसांसद बालकृष्ण ढुंगेललाई पक्राउ गर्न प्रहरीलाई आदेश दिएको थियो । आगामी जेठ ८ का लागि गोविन्दराज जोशीको मुद्दा सुनुवाइका लागि तोकिएको थियो । जेठ दोस्रो साताभित्र पूर्वप्रशासकहरू वामदेवदीप अधिकारी, सावित्री राजभण्डारी, पदमप्रसाद पोख्रेल र चक्रबन्धु अर्यालको मुद्दा किनारा लाग्दै थियो ।

अब यी मुद्दाहरु स्वतः पछाडि धकेलिएको छ । महाअभियोग दर्तामा सक्रिय कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवामाथि अदालतको अवहेलनाको मुद्दा सर्वोच्चमै विचाराधीन थियो । केही कानुन व्यवसायीहरूले देउवालाई उक्त मुद्दामा प्रधानन्यायाधीश कार्की कठोर रूपमा प्रस्तुत हुनसक्ने संकेत दिएका थिए । भ्रष्टाचारी जोगाउन र आफूलाई जोगाउन नेताहरुले यतिसम्म गर्लान् भन्ने सोच नेपाली जनताको थिएन । अब सरकार नै सबभन्दा ठूलो र माथि हो भन्ने देखाउने काम भएको छ । यसले स्वतन्त्र न्यायपालिकाको मर्म पूरा हराएको छ । पंचायतकालीनभन्दा पनि खराब अवस्थामा नेपालको न्यायालयलाई पु¥याउन खोजिएको छ ।

सत्तारुढ कांग्रेस र माओवादी केन्द्रका २ सय ४९ सांसदहरुले आइतबार महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गराएपछि प्रधानन्यायाधीश कार्की निलम्बनमा पर्नुभएको छ । पहिलो महिला प्रधानन्यायाधीशका रुपमा २०७३ असार २७ देखि न्यायपालिकाको नेतृत्व गर्नुभएकी कार्कीबिरुद्ध सत्तारुढ कांग्रेसका १ सय ८९ र माओवादी केन्द्रका ६० सांसदले महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गराएका हुन् ।


Copyright © 2011 Yugasambad Weekly (Yugasambad.Com.Np). All rights reserved. Powered By Neeraz.Com