युगसम्बाद साप्ताहिक
Yugasambad Saptahik
Sunday, 12.17.2017, 04:10am (GMT+5.5) Home Contact
 
 
::| Keyword:       [Advance Search]  
 
All News  
मुख्य समाचार
सम्पादकीय
दृष्‍टिकोण
आर्थिक
अन्तरर्वाता
विचार विवेचना
साहित्य भाषा
अन्तराष्ट्रिय
खेलकुद
कृति समीक्षा
अन्य समाचार
आजको समाचार
तस्वीरको बोली
दस्तावेज
विशेष रिपोर्ट
 
 
मुख्य समाचार
 
सत्तापक्षकै गतिविधिले निर्वाचन अनिश्चित
Tuesday, 05.02.2017, 02:05pm (GMT+5.5)

काठमाडौं । दुई दशकपछि बल्लबल्ल हुन लागेको स्थानीय तहको निर्वाचनको घोषित तिथि जति जति नजिक आइरहेको छ उति उति असंगत प्रकृतिका विष्मयकारी घटनाको बाढी आउन थालेको छ । हुँदादुँदा राजनीतिक अनैतिकताको चरम रुप प्रदर्शित गर्दै स्वतन्त्र न्यायपालिकाको लोकतान्त्रिक अवधारणामाथि नै चोटिलो प्रहार गर्दै प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीविरुद्ध महाभियोगको प्रस्ताव संसदमा दत्ता भएको छ । व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकाबीचको नियन्त्रण र सन्तुलनको सम्बन्ध पनि भताभुङ्ग पार्ने र न्यायिक निष्पक्षताको घाँटी निमोठेर न्यायपालिकालाई पनि सरकारकै आदेशपालक अङ्ग बनाउने खेलको प्रयोग पनि यसै समयमा भएको छ । यो प्रकरणप्रति असहमति जनाउँदै गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिले राजिनामा दिइसक्नु भएको छ भने राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले  पनि सरकारबाट बाहिरिने निर्णय गरेको छ । निर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा विकसित यस्ता घटनाले विकृतिजन्य राजनीतिक अभ्यासका अनेक पाटा उघारेका छन् । पूर्व योजना अनुसार बैशाख ३१ गते देशभर एकै चरणमा निर्वाचन गर्ने गरी पूर्ण तयारी भैसकेको र १६ गते ७ सय ४४ वटै स्थानीय तहमा उम्मेदवारी दर्ता गर्ने कार्यक्रम रहेको अवस्थामा सरकारले अचानक निर्वाचन दुई चरणमा गर्ने निर्णय गर्नु आफैंमा षड्यन्त्रपूर्ण घटना थियो भन्ने कुरा छर्लङ्ग हुँदैगएको छ । राष्ट्रिय जनता पार्टीको नाममा एकिकृत भएको मधेशी मोर्चालाई निर्वाचनमा सहभागी गराउने नाममा राष्ट्रहितविरुद्ध लक्षित संविधान संशोधनको परिमार्जित प्रस्ताव संसदमा पेश गरेर जे जसो गरेर भए पनि पारित गराउने र मालिक रिझाउने सत्ता गठबन्धनको प्रयास अन्ततः विफल हुने सुनिश्चित भएपछि संसदको कार्यतालिका नै हेरफेर गरिएको छ । पहिलो चरणको निर्वाचनका लागि आज उम्मेदवारी घोषणाको दिन तोकिएको छ । संविधान संशोधनको प्रायोजित चाहना पूरा नहुँदै मधेशी मोर्चा निर्वाचनमा सहभागी हुन्छ वा हुन्न भन्ने कुराको निर्क्योल हुन अब धेरै समय कुर्नुपर्ने छैन । यसबीचमा निर्वाचन स्थगनको अप्रत्याशित निर्णय सरकारले गर्यो भने पनि कुनै आश्चर्य हुने छैन भन्ने सङ्केत राजनीतिक सूत्रहरूले गरेका छन् ।  

राजनीतिक सूत्रहरू भन्दछन्– गठबन्धन सरकारले बाहिर बाहिर जति नै हल्ला मच्चाए पनि निर्वाचनप्रतिको एकाग्रता कही कतै देखिएको छैन । निर्वाचनको सुनिश्चितताविरुद्धका गतिविधि सरकार स्वयंले चलाइरहेको छ । प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्ति प्रकरणमा अदालतले गरेको निर्णयबाट आक्रोषित सत्ता गठबन्धन प्रतिशोधमा उत्रिएर स्वतन्त्र न्यायपालिकामाथि नै प्रहार गर्न मैदानमा उत्रिएको छ । एक महिनापछि उमेरको हदले अवकाशमा जाने प्रधानन्यायाधीश कार्की विरुद्धको महाभियोग संसदबाट पारित हुने कुनै सम्भावना छैन तापनि स्वतन्त्र न्यायालयको मानमर्दन गरेर परिपाटी भत्काउने ध्येय यसभित्र निहित रहेकोमा कुनै सन्देह छैन । नेपालमा संरचनात्मक विध्वंश मच्चाएर नियन्त्रित अस्थिरता कायम गरी अवाञ्छित खेलहरू जारी राख्ने र यो मुलुकलाई बिखण्डन र विलयको संघारतिर धकेल्ने जुन षड्यन्त्र चलिरहेको छ त्यसका अनेक रुपहरू देखिँदैआएका छन् । जुन देशको सरकार नै बाह्यशक्तिको इच्छामा बन्छ र भत्किन्छ, जुन देशको सरकार आफ्नो देशको हितविरुद्ध प्रयोग हुन्छ र जनताको भावनामाथि खेलबाड गर्छ त्यो मुलुकको भविष्य निरन्तर अनिश्चित र अन्धकारमय हुन्छ । नेपाल निसन्देह अहिले त्यही चरणबाट गुज्रिइरहेको छ  । 

अहिलेको गठबन्धन सरकार कसको बलमा बनेको थियो, कोबाट निर्देशित र परिचालित हुँदैआएको छ र यसको निर्धारित गन्तव्य कुन हो भन्ने कुरा अब नेपाली जनताले राम्रोसंग बुझिसकेका छन् । मुलुक तहगत निर्वाचनको बाटोमा अगाडि बढ्दा आफ्नो राजनीतिक भविष्य नै संकटमा पर्ने देखेर निर्वाचनविरुद्धका गतिविधि अगाडि बढाइएका छन् ।  अहिलेको संसदीय संरचनाले बाह्यनिर्देशन अनुरुपको संविधान संशोधनको प्रस्ताव पारित नहुने झनै निश्चित देखिएको छ । संविधान संशोधन प्रस्तावको पक्षमा उभिएको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीभित्र  राष्ट्रघाती प्रस्तावविरुद्ध जागृत बिद्रोहले साम–दान–दण्डभेदको नीति अपनाएर जसरी पनि संविधान संशोधनको प्रस्ताव संसदबाट पारित गर्ने हुँकार गर्दैआएका सत्ता गठबन्धनका नेताहरूलाई ठूलो सकसमा पारेको छ । मालिक रिझाउने यसपालीको कसरत पनि विफल हुने भएपछि कस्तो कोपभाजनको शिकार होइने हो भन्ने चिन्ताले नेतृत्वपंक्तिमा घर गर्नथालेको छ ।  सरकारका असन्तुलित, अनियन्त्रित र असंगत गतिविधिहरू त्यस्तै मनोदशाका उपज हुन् र त्यसको प्रत्यक्ष असर स्थानीय तहको घोषित निर्वाचनमा परिरहेको छ भन्ने निष्कर्षमा राजनीतिक विश्लेषकहरू पुगेका छन् ।


Rating (Votes: )   
Share     Print


Other Articles:
सरकारले सावित गर्न खोजेको के ? (05.02.2017)
भ्रष्टाचारबिरुद्ध सर्वोच्चको कदम (05.02.2017)
संविधानको कार्यान्वयन धरापमा : निर्वाचनविरूद्ध ठूलो जाल बिच्छ्याइयो (04.18.2017)
जनता चुनावको प्रतिक्षामा– नेता टार्न खोज्दै (04.18.2017)
मधेशी मोर्चालाई चाहिएको के हो ? (04.18.2017)
संविधान संशोधनको नयाँ नाटक : चुनाव गर्न कि बिथोल्न ? (04.11.2017)
संविधान संशोधनको नयाँ प्रस्ताव के होला ? (04.11.2017)
निर्वाचनमा युवाहरूको चासो (04.11.2017)
निर्वाचनविरुद्ध षडयन्त्र हुनथालेको आरोप (03.22.2017)
कञ्चनपुर काण्ड नियोजित रहेको आशंका (03.22.2017)
अवसर र चुनौतीकाबीच स्थानीय निर्वाचन (03.22.2017)
सरकार देशबासी र सीमा रक्षामा उदासिन : भारतलाई क्षमा मगाउने कसले ? (03.14.2017)
राजनीतिक प्रदुषणको विकराल रूप : निर्वाचनविरूद्ध षडयन्त्रै षडयन्त्रको आशङ्का (02.28.2017)
मधेशवादी नेता दलीय प्रतिस्पर्धा गर्न तर्सिए (02.28.2017)
देउवाबिरुद्ध हस्ताक्षर अभियान (02.28.2017)
प्रधानमन्त्री प्रचण्डको स्वीकारोक्ति : मुलुक ठूलै दुर्घटनाको संघारमा (02.15.2017)
पेन्सनको नाममा सुरक्षा घेरा हाल्दै भारत (02.15.2017)
थ्रेसहोल्डको सकसमा साना दल (02.15.2017)
भूमिपुत्रको अधिकार खोस्नेबिरुद्ध मधेशी युवा (01.31.2017)
संशोधन र निर्वाचनको मुद्दा अझै किनारा लागेन (01.31.2017)



 
::| Latest News

 
[Page Top]