युगसम्बाद साप्ताहिक
Yugasambad Saptahik
Thursday, 11.23.2017, 06:35pm (GMT+5.5) Home Contact
 
 
::| Keyword:       [Advance Search]  
 
All News  
मुख्य समाचार
सम्पादकीय
दृष्‍टिकोण
आर्थिक
अन्तरर्वाता
विचार विवेचना
साहित्य भाषा
अन्तराष्ट्रिय
खेलकुद
कृति समीक्षा
अन्य समाचार
आजको समाचार
तस्वीरको बोली
दस्तावेज
विशेष रिपोर्ट
 
 
मुख्य समाचार
 
प्रधान न्यायाधीशको पुनःवहाली अब के ?
Thursday, 05.11.2017, 11:42am (GMT+5.5)

काठमाडौं । सत्तापक्षका केही नेताको स्वार्थ विपरीतको निर्णय गरेको आक्रोशमा संविधानको मर्म र भावना विपरीत प्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्कीबिरुद्ध संसदमा दर्ता गरिएको महाभियोग प्रस्तावलाई सर्वोच्च अदालतकोा अन्तरिम आदेशसंगै तुहिएको छ । अदालतले जेजस्तो आरोप कार्कीमाथि लगाइएको थियो त्यो संविधानसम्मत नभएकाले तत्काल निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश जारी गरेपछि आइतबारदेखि उहाँ सर्वोच्च जानुभयो । यो मुद्दाले सरकारलाई ठूलो नैतिक संकटमा धकेलेको छ । निर्वाचनको संघारमा सरकारको निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले अस्वीकृत गरिदिएपछि राजनीतिक वृत्तमा कार्यपालिका न्यायपालिकाको दोहोरीको क्रम सुरु भएको छ ।
कार्यपालिकाको विशेषाधिकारमाथि न्यायपालिकाले हस्तक्षेप गरेको र न्यायपालिकामाथि कार्यपालिका हावी हुन खोजेको आरोप–प्रत्यारोप चलिरहेका बेला आइतबार संसदमा सभामुख ओमसरी घर्तीले उच्च आशनबाटै अदालतले कार्यपालिकाको अधिकार हनन् गरेको आरोप लगाउनुभयो । सर्वोच्चको आदेशसंगै संसदमा यो विषय थाँती रहेको छ । सरकार महाअभियोग प्रस्ताव फिर्ता लिने तयारीमा छ । 
आइतबारदेखि प्रधान न्यायाधीश कार्की आफ्नो काममा फर्कनुभएको छ । शुक्रबार सर्वोच्च अदालतले व्यवस्थापिका–संसद्मा महाभियोगको प्रस्ताव दर्ता भएपछि आफ्नो काम सम्पादन गर्नबाट वञ्चित प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई काममा फर्कन बाटो खुला गएको थियो ।
न्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराको एकल इजालाले दर्ता भएको महाअभियोगको प्रस्ताव यथास्थितिमा राखी आजैदेखि काम गर्न दिनू भनी अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । आदेशमा भनिएको छ, “व्यवस्थापिका–संसद्मा आइतबार दर्ता भएको महाअभियोगको प्रस्ताव र व्यवस्थापिका–संसदले जारी गरेको पत्रलाई यथास्थितिमा राख्नु, साथै प्रधानन्यायाधीश कार्कीलाई यथावत् रुपमा आजै आफ्नो पदमा काम गर्न दिनु ।” 
सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन प्रहरी महानिरीक्षकको बढुवा तथा अन्य विषयसम्बन्धी मुद्दामा भएको फैसलालाई आधार मानी अभियोग लगाइएको देखिएको जनाउँदै आदेशमा भनिएको छ, “नेपालको संविधानको मर्म र भावना अनुकूल उक्त महाअभियोग प्रस्ताव छैन भन्ने कुरा सुरु नजरमै देखिन आयो, सुविधा सन्तुलनको आधारमा यो निवेदनको टुङगो नलागेसम्म महाअभियोगको प्रस्ताव यथास्थितिमा राख्नू ।”
महाभियोगका विषयमा नागरिक समाजमा बौद्धिक छलफल, निस्कने वस्तुगत परिणाम तथा प्रमाणयोग्य आधार रहन्छ भने प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशका विरुद्धमा महाभियोगको प्रस्ताव संवैधानिक, व्यावहारिक र जायज मान्न सकिने तर त्यस्तो अवस्था बाहेकमा प्रस्तुत हुने महाभियोगको प्रस्ताव संविधानको मर्म र भावना अनुकूल मान्न नसकिने कुरा आदेशमा भनिएको छ ।
आदेशमा भनिएको छ, “संविधानको पवित्र मर्म र भावनाबाट नै नेपालको स्वतन्त्र नयायपालिका रहेको छ, रहने छ, यदि स्वतन्त्र न्यायपालिका रहेन भने कस्तो परिणाम निस्कन सक्छ भन्ने म कल्पना नै गर्न सक्दिन ।” स्वतन्त्र न्यायपालिकाको गरिमा, संरक्षण र  भविष्यका सन्ततिका लागि समेत स्वतन्त्र न्यायपालिकाको मार्गलाई निरन्तर बगिरहनु दिनुपर्दछ भन्ने मूल्य र मान्यतालाई अघि बढाउनु नै कर्तव्य रहेका आदेशमा उल्लेख छ ।
अधिवक्ता कञ्चनकृष्ण न्यौपाने र सुनिलरञ्जन सिंहले बुधबार प्रधानन्यायाधीश कार्कीविरुद्ध महाभियोगको प्रस्ताव संविधानविपरीत भएको जिकिर गर्दै रिट निवेदन दायर गर्नुभएको थियो । न्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराको एकल इजलासमा बिहीबारदेखि सुरु भएको सुनुवाइमा  अधिवक्ता डा दिनेश त्रिपाठी र टीकाराम भट्टराईसहित १४ अधिवक्ताले  निवेदनका पक्षमा बहस गर्नुभएको थियो । 
निवेदनमा संविधानको धारा १०१ (२) अनुसार महाभियोग लगाउन कुनै पनि कुराले नमिल्ने जनाउँदै महाभियोगसम्बन्धी कुनै पनि काम कारबाही अघि नबढाउन अन्तरिम आदेशको माग गरिएको थियो । 
सभामुख, व्यवस्थापिका–संसद् सचिवालय तथा नेपाली काँग्रेस र नेकपा (माओवादी केन्द्र) संसदीय दलको कार्यालयलाई विपक्षी बनाई दायर गरिएको निवेदनमा प्रहरी नायब महानिरीक्षकसम्बन्धी अदालतमा विचाराधीन मुद्दाको विषयवस्तुलाई लिएर संसद्ले सिधै हस्तक्षेप गरेको जिकिर निवेदनमा उल्लेख गरिएको थियो ।  
महाभियोग प्रस्ताव संसदमा दर्ता भएपछि लिलम्बनमा पर्नुभएका प्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्कीले आइतबार नै पदवहाल गरे लगत्तै उहाँले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारसंग शिष्टाचार भेट गर्नुभएको थियो । शीतलनिवासस्थित राष्ट्रपति कार्यालयमा आइतबार साँझ भएको भेटमा कानुन दिवसका अवसरमा राष्ट्रपति भण्डारीलाई औपचारिक निमन्त्रणा दिनुभएको राष्ट्रपतिका सञ्चारविज्ञ माधव शर्माले जानकारी दिनुभयो ।
कानुन दिवस यही वैशाख २६ गते परेको छ । कानुन दिवसमा भेटका अवसरमा समसामयिक विषयमा समेत छलफल भएको बुझिएको छ । 
प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध व्यवस्थापिका–संसद् सचिवालयमा प्रस्तावमा सत्ता साझेदार दुवै दलका दुई सय ४९ सांसदको हस्ताक्षर थियो । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको इच्छा अनुसार जयबहादुर चन्दलाई प्रहरी महानिरीक्षक बनाउने सरकारको निर्णयबिरुद्ध डिआईजी नवराज सिलवालले आफूलाई महानिरीक्षक बनाउनुपर्ने दावी गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गर्नुभएको थियो र सोही मुद्दामा प्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्कीको इजलासले प्रहरीको परम्परा र ज्येष्ठताका आधारमा महानिरीक्षक बनाउन र चन्दलाई नबनाउन आदेश दिएको थियो । यही आदेशपछि उहाँबिरुद्ध एकाएक महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गरिएको थियो । यो प्रस्तावको पक्षमाा सत्तापक्ष र प्रमुख विपक्षी तथाा राप्रपा लगायतका दलहरुले बिरोध गर्दैआएका थिए । राप्रपा त सरकारबाट समेत बाहिरिएको छ ।


Rating (Votes: )   
Share     Print


Other Articles:
सत्तापक्षकै गतिविधिले निर्वाचन अनिश्चित (05.02.2017)
सरकारले सावित गर्न खोजेको के ? (05.02.2017)
भ्रष्टाचारबिरुद्ध सर्वोच्चको कदम (05.02.2017)
संविधानको कार्यान्वयन धरापमा : निर्वाचनविरूद्ध ठूलो जाल बिच्छ्याइयो (04.18.2017)
जनता चुनावको प्रतिक्षामा– नेता टार्न खोज्दै (04.18.2017)
मधेशी मोर्चालाई चाहिएको के हो ? (04.18.2017)
संविधान संशोधनको नयाँ नाटक : चुनाव गर्न कि बिथोल्न ? (04.11.2017)
संविधान संशोधनको नयाँ प्रस्ताव के होला ? (04.11.2017)
निर्वाचनमा युवाहरूको चासो (04.11.2017)
निर्वाचनविरुद्ध षडयन्त्र हुनथालेको आरोप (03.22.2017)
कञ्चनपुर काण्ड नियोजित रहेको आशंका (03.22.2017)
अवसर र चुनौतीकाबीच स्थानीय निर्वाचन (03.22.2017)
सरकार देशबासी र सीमा रक्षामा उदासिन : भारतलाई क्षमा मगाउने कसले ? (03.14.2017)
राजनीतिक प्रदुषणको विकराल रूप : निर्वाचनविरूद्ध षडयन्त्रै षडयन्त्रको आशङ्का (02.28.2017)
मधेशवादी नेता दलीय प्रतिस्पर्धा गर्न तर्सिए (02.28.2017)
देउवाबिरुद्ध हस्ताक्षर अभियान (02.28.2017)
प्रधानमन्त्री प्रचण्डको स्वीकारोक्ति : मुलुक ठूलै दुर्घटनाको संघारमा (02.15.2017)
पेन्सनको नाममा सुरक्षा घेरा हाल्दै भारत (02.15.2017)
थ्रेसहोल्डको सकसमा साना दल (02.15.2017)
भूमिपुत्रको अधिकार खोस्नेबिरुद्ध मधेशी युवा (01.31.2017)



 
::| Latest News

 
[Page Top]